नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा दुई अध्यक्षमध्ये एकले सरकार र अर्कोले पार्टी सञ्चालन गर्नुपर्ने नेता वामदेव गौतमको फरक मतको जवाफ दिँदै १ पुसमा ओलीले भनेका थिए, “संविधानले मिल्दैन र पो, नत्र दुइटा प्रधानमन्त्री हुन्थ्यौँ ।”

त्यसयता प्रधानमन्त्री ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई छाया प्रधानमन्त्रीसरह हिँडाइरहेका छन् । २७ मंसिरमा काठमाडौँ–निजगढ फास्ट ट्रयाकको ब्रिफिङ लिन सैनिक मुख्यालय जाँदा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठसँगै पार्टी अध्यक्ष दाहाल पनि थिए (हेरौँ, तस्बिर) । १२ पुसमा धरहरा शिलान्यासमा पनि दाहाल प्रधानमन्त्रीसँगै थिए । जबकि, ती कार्यक्रममा अन्य राजनीतिक पार्टीका कुनै नेता सहभागी थिएनन् । सैनिक मुख्यालयभित्रको ब्रिफिङमा भएको उपस्थितिलाई राज्यका अंगमा पार्टी नियन्त्रणका रुपमा समेत आलोचना भइरहेको छ ।

वामदेवलाई संसद्मा ल्याउन आफ्नै निवासमा काठमाडौँ–७ का रामवीर मानन्धरलाई राजीनामा पत्र लेख्न लगाएबाहेक दाहालले पार्टी एकतापछि प्रधानमन्त्री ओलीभन्दा फरक देखिने एउटै काम गरेका छैनन् । त्यो प्रकरणमा पनि उनी लगत्तै पछाडि फर्किहाले । त्यसै पनि दुई नेताबीच पाँच वर्षे स्थिर सरकारको कार्यकाल बाँड्ने भद्र सहमतिको चर्चा छ । दाहालको अहिलेको ‘ओली–साथ’ उनले भनेजस्तो सरकारको गियर बढाउने तरिकाभन्दा ज्यादा ‘छाया प्रधानमन्त्री’ को अभ्यास देखिँदैछ ।

धरहरामा नेपाली पारा

भूकम्प गएको साढे तीन वर्षपछि पुनर्निर्माण प्राधिकरण धरहराको भाँचिएको फेदको संरक्षणमा जुट्यो । वरपर घेरियो, भग्नावशेषलाई टिनको छाना लगाइयो । भूकम्पले भत्काएको नौतले धरहराको मैदानमा २२ तले टावरको शिलान्यास समारोह १२ पुसमा घोषणा गरियो, ‘भाँचिएको धरहरालाई भूकम्प स्मारक बनाउँछौँ ।’

त्यसो त, धरहराको बँचेको खण्ड झन्झन् बेरुप भइसकेको छ । खण्डहरबाट भीमसेनकालीन इँटा चोरेर घरघर पुर्‍याइएको छ । इँटा चोरीको लहरै चलेपछि सरकारले भग्नावशेषका इँटा–माटो बटुलेर टुँडिखेलमा थुपार्‍यो । तर नयाँ धरहरामा तिनलाई कसरी संरक्षण गर्ने कुनै टुंगो छैन । स्मारक बनाउने भग्नावशेषलाई प्राधिकरणले पूरै बेवास्ता गरेर चार वर्षा खुवायो ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अघिल्लै कार्यकालमा ‘म बनाउँछु मेरो धरहरा’ नारासहित रकम संकलन अभियान थालेका थिए । शिलान्यास हुनै यत्तिका समय कुर्नुपर्‍यो । तैपनि, धरहराको मापदण्ड स्वीकृत नगराएकामा सहरी विकासमन्त्री इस्तियाक राईले विरोध जनाइसकेका छन् । यस्तो पाराले दुई वर्षभित्र धरहराको टुप्पोबाट काठमाडौँ हेर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको इच्छा पूरा हुन त मुस्किलै छ । ‘परम्परा झल्किने र आधुनिकता टल्किने’ नारामाथि झन् धेरै प्रश्नैप्रश्न छन् ।

मनमोहनको सेवा

कुनै पनि सेवाको गुणस्तर र भरोसाको जाँच आफैँलाई परेपछि हुँदो रहेछ ।

मंसिरका दुई साता आमाको उपचारमा बिते । बोसो जमेर रक्तनलीमा ‘ब्लकेज’ देखिएपछि पाँच वर्षदेखि औषधी सेवन गर्नुपथ्र्यो । त्यसैमा एक्कासि रक्तचाप बढ्यो । नियमित जाँचकै लागि मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर एन्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर गइयो । तर रक्तचाप १२०/१५० पुगेपछि इमर्जेन्सी भर्ना गर्नुपर्‍यो । दिनभर रक्तचाप नियन्त्रणमा आएपछि डा गरिमा श्रेष्ठले थप जाँचका लागि अर्को दिन बोलाइन् ।

उच्च रक्तचाप र मुटु रोगका बिरामीका लागि मनमोहन सरल, भरपर्दो र सस्तो लाग्यो । एउटै छातामुनि सबै परीक्षण । ओपीडी पर्चा काटेपछि पालो मिचिने कुनै चिन्ता रहेनछ । चिकित्सक कक्षबाहिर पालो–सूची टासिँदो रहेछ । अस्पतालकै स्टाफले पनि पालो मिच्न नमिल्दो रहेछ । ७० वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिक र इमर्जेन्सी बिरामीका लागि छुट्टै व्यवस्था रहेछ । विशेषज्ञ चिकित्सकहरु बिदा बस्नु एक साताअघि नै सूचना टाँगिँदो रहेछ । महँगो शल्यक्रियामा एक लाख रुपैयाँसम्मको सरकारी सहुलियत रहेछ । तीन चरणको परीक्षणपछि मुटु रोग विशेषज्ञ सुवर्णमणि आचार्यले भनिदिए, “आमा, रक्तनलीमा अब कुनै ब्लकेज छैन । उच्च रक्तचाप छ, त्यो मुटु रोग होइन ।” पाँच वर्षदेखि नबिराई खाइरहेको औषधी छुटेपछि आमा त्यसै दंग ।

ऋण काढेरै भए पनि शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा निजीबाटै लिन खोज्नेहरुको अचेल कमी छैन । कतिसम्म भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अनुभव भजाएर निजी कलेज चलाइरहेका छन् । वीर, शिक्षण र गंगालालका विशेषज्ञको नाम सुनेर निजी अस्पताल र क्लिनिक धाउने बिरामी उत्तिकै छन् । कमजोर व्यवस्थापनले सरकारी सेवाको बदनाम भइरहेको मात्र हो । सरकारी सेवालाई कसरी सरल, भरपर्दो र सस्तो बनाउन सकिन्छ भन्ने असली उदाहरण लागे, मनमोहनका डा प्रकाश सायमी र डा भगवान कोइराला ।