अन्तरिम आदेशको उपचार खोजौँ

- गौरीबहादुर कार्की

अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा यसअघि सर्वोच्च अदालतको संयुक्त र पूर्ण इजलासबाट स्थापित सिद्धान्तको एक न्यायाधीशको इजलासबाट उल्लंघन हुन गएको छ । अन्तरिम आदेश कस्तो अवस्थामा जारी हुने भन्ने सर्वोच्च अदालत नियमावली, ०७४ को नियम ४९(१) मा मापदण्ड नै तोकिएको छ । मुद्दाका पक्षलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने अवस्था देखिए, मौलिक हक, कानुनी हक वा कानुनी व्यवस्थाको गम्भीर उल्लंघन भएको देखिए वा सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिले उचित र आवश्यक देखेमा खास अवधि वा अर्को पक्षलाई झिकाइएको अवधिसम्मका लागि मात्र अन्तरिम आदेश जारी गरिन्छ । जस्तो कि, कसैको दर्ता स्रेस्ताको जग्गामा बाटो बनाउन लागे, घर–पर्खाल बनाउन लागेमा, बनिसकेपछि निष्प्रयोजन हुने भएकाले छलफलका लागि झिकाएर सो मितिसम्मका लागि यथास्थितिमा राख्नू भनेर अन्तरिम आदेश जारी गरिन्छ । 

मुद्दाका पक्षलाई अपूरणीय क्षति हुने अवस्था देखिए छलफलमा अर्को पक्षको उपस्थिति नहुन्जेलसम्म यथास्थितिमा राख्न जारी गरिने हो । फैसलासरह हुने गरी कामकाज गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरिँदैन । रोकिएको पैसा फुकुवा गर्न, क्यासिनो सञ्चालन गर्न, एनसेलको रोकिएको पैसा विदेश लैजान फुकुवा गर्ने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिल्दैन । फैसला नै कार्यान्वयन गर्न पनि कति प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । यहाँ त फैसला कहाँ छ कहाँ, अन्तरिम आदेशबाटै फैसला गरिएको छ । एनसेलको पुँजीगत लाभकरको विवाद, क्यासिनोले कर नतिरेको विषयमा त्यस्तै आदेश आए । अहिले नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा आगमनपछि संविधान र कानुनको आडमा न्यायको रक्षा गर्नतिर उन्मुख भएको देखिन थालेको छ ।

अन्तरिम आदेशलाई सिरान हालेर भ्रष्ट तत्त्वसँग मिलेर राज्य र संस्थालाई डाम्ने काम चलिरहेको छ । यस्तो काममा नेपाल सरकारका मन्त्रालय, विभाग, विश्वविद्यालयहरू, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय आदि सबै पर्छन् । अन्तरिम आदेश गलत छ भने कानुनी उपचारको खोजीमा कोही जाँदैनन् । मिलेर खाने, भाग शान्ति जय नेपाल गरिने चलन छ । जो हात, सो साथ भनी आएको घुसलाई कसैले छाड्दैनन्– चाहे मेडिकल कलेजलाई मेडिकल काउन्सिलको आदेशविपरीत सिट बढाउने काममा गोपाल पराजुलीलगायतको आदेश होस् वा ६१ अर्ब अन्तरिम आदेशबाट स्वाहा पार्ने काममा होस् । कुनै पनि सरकारी मन्त्रालय, विभाग, सरकारको कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता, विश्वविद्यालय, सम्बन्धित जवाफदेही र असर पर्ने निकाय अन्तरिम आदेश खारेजीका लागि सर्वोच्च वा अन्य अदालत जाँदैनन् । अन्तरिम आदेशलाई नै फैसलासरह कार्यान्वयन गराउन बरु भरथेग गर्छन् । कान्तिपुरले वैदेशिक लगानी विषयसमेतमा लेख्दा सुमार्गीले आफूमाथि छानबिन होस् भनेका थिए । तर त्यसतर्फ सरकारको सक्रियता देखापरेको छैन । अहिले पनि राष्ट्र बैंकलगायतका अंग रकम फिर्ता गर्नमै सक्रिय रहेको देखिन आयो । मौकामा चौका दाउ हान्ने हुन् । अनि, अल्पकालीन आदेश बदरमा जानुपर्नेमा कुनै पनि निकाय जाँदैनन्, मिलेर खान्छन् । रिटबाट प्रमाणको मूल्यांकन गर्ने होइन । परिरहेको मुद्दाबाट सर्वोच्चले सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ । कानुनी कारबाही चलेको वा मुद्दा चलेकामा रिटमा आउने हो । अरू मुद्दा रिटमा आउने होइन, सामान्य प्रक्रियाबाट जानुपर्छ । रिटबाट हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन भनी नजिर कायम भएका छन् । संवैधानिक वा कानुनी हकको हनन नभई असाधारण अधिकारको प्रयोग हुन नसक्ने नजिर छ ।

(कार्की विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।)

यो पनि पढ्नुहोस् → ‘श्रीमान्’का आदेश रोक्ने कसले ?

प्रकाशित: माघ ६, २०७५

ट्याग: टिप्पणी
×