जनआन्दोलन र सशस्त्र संघर्षको जगमा निर्मित अन्तरिम संविधान, ०६३ ले मूलधारमा आउन वञ्चित वर्ग/लिंग/क्षेत्र/धर्म/समुदायलाई मूल प्रवाहमा ल्याउने संकल्प गर्‍यो । नेपालको इतिहासमै पहिलोपल्ट ल्याइएको त्यो व्यवस्थाको नाम थियो– समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रणाली ।

दुर्भाग्य ! सामाजिक न्यायको जुन उद्देश्य प्राप्तिका लागि समानुपातिक प्रणाली भित्र्याइयो, केही दर्जन सभासद्का नाम छाड्ने हो भने बाँकी थुप्रै आशामुखीलाई शीर्षस्थमा बसेकाले धमाधम टीका लगाउँदै नेतृत्वमा ल्याउन थाले । नेताको टीका लगाएकै भरमा धनवान् र पहुँचवालाहरू समानुपातिक सांसद/मन्त्री बने । अनि, राष्ट्रको भविष्यलाई प्रभावित पार्ने गरी राइँदाइँ गर्न थाले । त्यो पनि एकपटक होइन, पटक–पटक । 

सीमान्तकृत वर्ग/समुदायको खिल्ली उडाउँदै नेताको आशीर्वाद र पार्टीभित्रको सन्तुलनका नाममा पटक–पटक अवसर छोप्ने समानुपातिक सभासद्/सांसदको सूची लामै छ ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको योग्यता, क्षमतामा बिरलैको प्रश्न होला । तर मनोनीतको ढोका उनीजस्ता प्रज्ञावान पहुँचवालाका लागि भनेर बनाइएको थिएन । ‘फुलटाइम’ राजनीतिमा कुनै संलग्नता नरहेका ‘ब्युरोक्र्याट’ खतिवडा प्रधानमन्त्री केपी ओलीका विश्वासपात्र बन्दै राष्ट्रियसभामार्फत अर्थ मन्त्रालय छिर्न पाए । नेकपा स्थायी समिति सदस्य मुकुन्द न्यौपाने प्रश्न गर्छन्, “जनताको भावना र इच्छा नै नबुझेको व्यक्तिले कसरी जनहितमा काम गर्न सक्छ ?” यसअघि वामदेव गौतमलगायत नेताहरूले खतिवडाको कार्यशैली र योग्यतामाथि खुलेआम टिप्पणी गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालको जनमत एकपटक पनि परीक्षण भएको छैन । तर ०४६ देखि नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) मार्फत राजनीतिमा आएका रिमालले ०६५ यता पाएको उचाइका पछाडि नेतृत्वसँगको घनिष्ठताले काम गरिरहेको छ । तत्कालीन एमालेभित्र ओलीको वर्चस्व बढ्दै गएपछि उनलाई पनि फलिफाप हुन थाल्यो । ०६५ को पहिलो संविधानसभामा उनी समानुपातिक सांसद छनोट भए । त्यसपछि ०७२ मा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा र अहिले पनि उनै ओलीका मुख्य सल्लाहकार छन् ।

०७१ को एमाले नवौँ महाधिवेशनमा सचिवमा पराजित रिमाललाई लगत्तै पोलिटब्युरोमा मात्रै लगिएन, केन्द्रीय आर्थिक विभाग प्रमुख र सचिवालय सदस्यसमेत बनाइयो । तिनै रिमालले ३ जेठमा एकीकृत नेकपाको स्थायी समितिमा प्रवेश पाए । याद रहोस्, अमृत बोहरा र अमिक शेरचनजस्ता नेताहरूलाई ओली र प्रचण्डको ‘हाइकमान्ड’ ले स्थायी कमिटीमा प्रवेशै दिएन ।

०६३ मा अन्तरिम व्यवस्थापिका सदस्य, ०६५ मा समानुपातिक सभासद् र ०६८ मा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा शिक्षामन्त्रीसमेत भइसकेका नेता हुन्, दीनानाथ शर्मा । उनी ०७४ मा पुन: राष्ट्रियसभा सदस्य भए । बाग्लुङका नेकपा नेता शर्माको अहिलेसम्म जनमतबाट परीक्षण भएको छैन । ०७१ मा बाग्लुङ– १ मा उपनिर्वाचनमा पार्टीले चुनाव लड्न गरेको आग्रह उनले अस्वीकारेका थिए । “क्षेत्र– १ मेरो चुनाव क्षेत्र थिएन, जनमत पनि माओवादीको पक्षमा थिएन,” सांसद शर्मा भन्छन्, “पार्टीले चुनाव लड्न जा भनेर पठायो । गएँ तर बाटोमा बिरामी भएपछि चुनाव लडिनँ ।”

निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न झापाका नेकपा नेता अग्नि खरेलले राजनीतिक रूपमा योगदान गरेको खास निर्वाचन क्षेत्र नै छैन । तर पार्टी नेतृत्वसँगको सम्बन्धकै कारण पटक–पटक लाभको पद हासिल गर्नेमा पर्छन्, उनी । तत्कालीन एमाले अध्यक्ष ओली निकट मानिने खरेल ०४२ देखि काठमाडौँमा कानुन व्यवसायको पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा जोडिँदै आए । उनी पनि त्यस्ता भाग्यमानीमा पर्छन्, जो ओलीकै आशीर्वादमा दुईपटक सभासद् र एकपटक कानुनमन्त्री बन्ने अवसर त पाए नै, वर्तमान सरकारका महान्यायाधिवक्ता छन् । ०६५ मा पहिलो पटक संविधानसभामा प्रवेश गर्दा उनी समानुपातिकमा तत्कालीन एमाले तर्फबाट सांसद बने । ०७० मा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि उनी सरकारले मनोनीत गर्ने २६ सभासद्को कोटामा संविधानसभा छिर्न सफल भए । त्यसो त, तत्कालीन एमालेले समानुपातिक कोटाबाट सभासद् भइसकेकालाई नदोहोर्‍याउने नीतिसमेत बनाएको थियो । तर खरेल आफू समानुपातिकमा नगई सरकारबाट मनोनीत भएर दोस्रो पटक सभासद् भएको दाबी गर्छन् ।

खरेल संविधानसभामा मात्रै छिरेनन्, एमाले संसदीय दलको प्रमुख सचेतकसमेत बने । कतिसम्म भने संविधान निर्माणका बखत उनले विभिन्न समितिमा रहेर काम पनि गरे । ०७२ मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा खरेललाई कानुनमन्त्री बनाए । दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा तिनै खरेल मन्त्रीभन्दा मर्यादाक्रममा तल रहेको सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता पदको भूमिकामा सक्रिय छन् । “मैले झापा ४ र २ मध्ये एक क्षेत्रबाट चुनाव लड्ने योजना बनाएको थिएँ,” महान्यायाधिवक्ता खरेल भन्छन्, “टिकट मागेको पनि हो तर भएन ।” महान्यायाधिवक्ता नियुक्तिपछि उनी तत्कालीन एमाले पोलिटब्युरोको जिम्मेवारीबाट हटे ।

थममाया थापा चुनाव नलडेको झन्डै दुई दशक भइसक्यो । तर ०६४ यता दुईपटक समानुपातिक सांसद भइन् भने अहिले महिला तथा बालबालिका मन्त्री छन् । उनी निरन्तर लाभका पदमा रहनुको कारण राष्ट्रपति विद्या भण्डारीसँगको निकटता मानिन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीका माध्यमबाट जनमत परीक्षण नभई विभिन्न राजकीय जिम्मेवारी पाउनेमध्येमै पर्छिन्, पूर्वसामान्य प्रशासनमन्त्री तथा माओवादी नेतृ रेखा शर्मा । एकपटक मन्त्री बनेकी उनी अहिले समानुपातिक प्रणालीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य छिन् भने यसअघि ०७० मा संविधानसभामा समानुपातिक सांसद पनि भइसकेकी छन् । “चुनाव लड्ने मनसाय अघिल्लो चुनावमै राखेकी थिएँ,” शर्मा भन्छिन्, “तर तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच समीकरण भएपछि दाङ–२ मा महरा कमरेड लड्नुभयो । म ब्याक हुनुपर्ने अवस्था आयो ।”

तत्कालीन एमालेबाट ऊर्जामन्त्री बनेकी राधा ज्ञवालीको प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन क्षेत्र छैन । उनी ०६४ मा सभासद् थिइन् भने अहिले प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक प्रणालीको कोटामै सांसद छिन् । यस्तै, पूर्ववाणिज्यमन्त्री तथा कांग्रेस नेता मीनबहादुर विश्वकर्माको पनि जनमत परीक्षण भएको छैन । ०७० को निर्वाचनपछि बनेको संविधानसभामा समानुपातिक सांसद रहेका उनी ०७४ मा पनि समानुपातिक कोटाबाटै सांसद बने । विश्वकर्माले प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट अनुमोदन नभएरै देउवाको आशीर्वादमा मन्त्रीसम्म बन्न भ्याए ।  भन्छन्, “मैले संघीय चुनावमा सुनसरी क्षेत्र– १ बाट टिकट पाएको थिएँ । तर संघीय समाजवादी फोरमसँगको तालमेलका कारण अशोक राईलाई छाड्नुपर्दा ब्याक भएँ ।”

कृषिमन्त्री हुँदा विवादास्पद घटनामा मुछिएका नेकपाका केन्द्रीय सदस्य हरि पराजुली पनि जनमत परीक्षण भएका नेतामा पर्दैनन् । ०६४ र ०७४ गरी दुईपटक सांसद भइसकेकी अमृता थापामगरको पनि भूगोल सम्बद्धताको राजनीतिक आधार छैन । माओवादी नेता हितमान शाक्यकी पत्नी अमृता थापा संसदीय समितिकी सभापति पनि भइसकेकी छन् । उद्योगी/व्यवसायी विनोद चौधरी पनि ०६४ मा एमालेका तर्फबाट समानुपातिक सभासद् बने । ०७४ को निर्वाचनताका उनी एमाले परित्याग गरेर कांग्रेस प्रवेश गरे । अहिले चौधरी कांग्रेस तर्फबाट समानुपातिक सांसद छन् ।

विवादास्पद पृष्ठभूमिका पूर्वअर्थराज्यमन्त्री ल्हारक्याल लामा नेताहरूको आशीर्वादबाटै उदाएका हुन् । पहिलो संविधानसभामा तत्कालीन एमाले तर्फबाट समानुपातिक सांसद बनेका उनी झलनाथ खनाल सरकारका बेला नेतृत्वलाई खुसी पारेर अर्थराज्यमन्त्री हुन भ्याए । त्यसपछि माओवादी बनेका उनी दोस्रो संविधानसभामा तत्कालीन एमाओवादी नेतृत्वको आशीर्वादमा सभासद् भए । त्यही क्रममा उनीमाथि अवैध हतियार र अकूत सम्पत्तिको अभियोग लागेपछि निलम्बनमा समेत परे । राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले  भाइ भएकै कारण एन्फाका पूर्वअध्यक्ष गणेश थापालाई सभासद् बनाए ।

जनमत परीक्षण नभएका, अन्तरपार्टीमा प्रतिस्पर्धामा समेत आफ्नो योग्यता प्रमाणित नगरेकालाई राजनीतिक नेतृत्वले आफूसँगको निकटता/विश्वासकै आधारमा अवसरको टीका लगाइदिने, पार्टी, सत्ता र लाभका अवसरमा पुर्‍याउने प्रवृत्तिका यी त केही उदाहरण मात्रै हुन् । नेपाली राजनीतिमा यो प्रवृत्ति कांग्रेसदेखि कम्युनिस्टसम्म र राजावादीदेखि मधेसवादी दलहरूभित्र झाँगिरहेको छ । पार्टीको आन्तरिक राजनीतिक र सांगठनिक प्रणालीलाई ‘बाइपास’ गर्दै नेतृत्वका वरिपरि रहने चाकडीबाजले नै राजकीय भूमिकामा महत्त्व पाएको देखिन्छ ।

मुलुकले ०६४ को संविधानसभादेखि पिछडिएका र सीमान्तकृतलाई राजनीतिक मूल प्रवाहमा ल्याउन मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनायो । त्यसअन्तर्गतको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका छिद्रबाट नेता रिझाउँदै प्रत्यक्ष जनमतबिनाका नेताहरूको उदय संसद् भवनदेखि सिंहदरबारका शक्तिशाली निकायमा समेत भएको छ । यसले मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई विकृत गर्ने सम्भावना मात्रै बढेको छैन, राजनीतिमा टीकेतन्त्रलाई मलजल गर्ने आधारसमेत तयार पारेको विश्लेषक बताउँछन् । राजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले नेपालमा अपनाएको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा अहिले विसंगति देखिएको बताउँछन् । “लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचनबाट जनमत परीक्षण हुने गर्छ । नेपालमा मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको आधारमा सजिलो प्रक्रियाबाट जनमत परीक्षण नगरी लाभको पद र सत्तामा पुग्ने प्रवृत्ति बढ्दै छ,” भन्छन्, “नेताहरूले आफूअनुकूलका नेता/कार्यकर्ता, पैसा, पहुँचवाला र नातागोतालाई अवसर दिँदा विकृति झनै बढेको छ ।”

पैसा, पहुँचकै कारण कतिपय अवसरबाट पटक–पटक लाभान्वित भइरहने प्रवृत्तिले योग्यता, क्षमता र राजनीतिक/सांगठनिक रूपमा योगदान गरेकाहरू अवसरबाट वञ्चित हुने स्थिति सिर्जना भएको राजनीतिक विश्लेषकको भनाइ छ । अहिले प्रयोग भइरहेको समानुपातिक प्रणालीको गलत अभ्यासले एक हदसम्म विकृतिकै रूप लिन सक्ने खतरासमेत उनीहरू औँल्याउँछन् ।

राजनीतिशास्त्री लोकराज बराल समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली राम्रो भए पनि नेपालमा यसको दुरुपयोग भएको बताउँछन् । “सबैलाई समेट्न सकिने सन्तुलित प्रतिनिधित्व गराउने समानुपातिक प्रणालीको ध्येय हो,” भन्छन्, “यसको दुरुपयोग भएकाले अहिले नकारात्मक टिप्पणी हुन थालेको छ । नातागोता र आसेपासेलाई च्याप्दा विकृत भएको छ ।”  

लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचनका माध्यमबाट नेताहरूका लागि जनमत परीक्षण महत्त्वपूर्ण कडी मानिन्छ । तर केही प्रभावी नेताहरूले पटक–पटक लाभको अवसर लिएर किन जनमत परीक्षण नगरेका वा गर्न नचाहेका होलान् ?

जनमतमा फेल, तर लाभैलाभ

परराष्ट्र र ऊर्जाजस्ता मन्त्रालयको अनुभव सँगालिसकेका कांग्रेसका प्रभावशाली नेता प्रकाशशरण महत जनमत परीक्षणमा असफल नेता हुन् । महत ०६४ र ०७० को संविधानसभामा समानुपातिक सभासद् थिए । तर ०७४ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा काठमाडौँ—५ मा ईश्वर पोखरेलसँग पराजित हुन पुगे । महतको राजनीतिक सफलताका पछाडि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको हात रहेको मानिन्छ ।

०६६–०६७ मा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा परराष्ट्र सल्लाहकार थिए, राजन भट्टराई । नेताहरूसँगको निकटताकै कारण उनी ०७० को संविधानसभामा समानुपातिक कोटाबाट सभासद् भए । ०७२ मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा उनै भट्टराई पुन: परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार बने । ०७३ मा ओली सत्ताबाट हटेलगत्तै उनलाई नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) को सदस्य बनाइयो भने ०७४ मा ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै पुन: परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार बने । रोचक के भने ०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उनी काठमाडौँ–४ मा कांग्रेसका युवा नेता गगन थापासँग पराजित हुन् । तत्कालीन एमालेको आठौँ महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यमा पराजित भट्टराई नवौँ महाधिवेशनमा भने ओली प्यानलबाट निर्वाचित भए ।

१ माघ ०६३ मा पहिलो पटक माओवादीले अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद्मा ८३ जना मनोनीत गरेको थियो । त्यसयता माओवादीभित्रबाट लगातार लाभको पदमा छिन्, सत्या पहाडी । वनमन्त्री शक्ति बस्नेतपत्नी उनी ०६८ मा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा शान्ति तथा पुनर्निर्माणमन्त्री बनिन् । तीनपटक समानुपातिक सांसद बनिन् । अन्तरिम संसद् र संविधानसभा अनि संघीय संसद्मा सांसद । उनले जनमत परीक्षणका लागि ०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा डोल्पाबाट चुनाव लडिन् । तर एमाले उम्मेदवार धनबहादुर बुढासँग पराजित भइन् ।

त्यस्तै नियति भोग्नुपर्‍यो, दुईपटक समानुपातिक सभासद् बनेकी आरजु राणा देउवाले पनि । देउवापत्नी राणा पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा समानुपातिक तर्फबाट सभासद् थिइन् । तर ०७४ मा कैलाली–४ मा तत्कालीन एमालेका नारदमुनि रानासँग पराजित भइन् । कांग्रेस नेता जगदीश्वरनरसिंह केसी पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा समानुपातिक सभासद् भए । कांग्रेसका प्रभावी नेता अर्जुननरसिंह केसीका भाइ उनी ०७४ मा नुवाकोट क्षेत्र–२ बाट प्रदेशसभामा पराजित भए । उनी तत्कालीन एमालेका केशव पाण्डेसँग पराजित भएका थिए ।

दोहोर्‍याएरै पद

०६४ को पहिलो संविधानसभा र ०७० को दोस्रो संविधानसभामा कांग्रेसबाट समानुपातिक सभासद् बनेकी धनुषाकी मीनाक्षी झाले तेस्रो पटक संघीय संसद्मा पनि सांसद बन्ने अवसर पाइन् । नेकपा स्थायी समिति सदस्य देव गुरुङकी पत्नी हुन्, यशोदा गुरुङ (सुवेदी) । माओवादी युद्धकालको राजनीतिक विरासतबाटै आएकी भए पनि ०६५ समानुपातिक सभासद् भइन् भने ०७४ मा समानुपातिक प्रतिनिधिसभा सदस्य भइन् । 

कांग्रेसका युवा नेता धनराज गुरुङको पनि जनमत परीक्षण भएको छैन । स्याङ्जाका गुरुङ सक्रिय राजनीति पृष्ठभूमिबाट आएका युवा नेता हुन् । तर दोस्रो पटक सांसद बन्दासमेत उनको जनमत परीक्षण भएन । गुरुङ पार्टीभित्र आफूले पटक–पटक प्रत्यक्षमा टिकट दिन गरेको आग्रह बेवास्ता गरिएको दाबी गर्छन् । “मैले निर्वाचन क्षेत्र स्याङ्जा–१ मा प्रत्यक्षका लागि उम्मेदवारी मागेको थिएँ तर नेतृत्वले सुनेन,” उनको गुनासो छ, “ठूला नेताहरूको चेपमा परेर चुनाव लड्न पाइनँ ।”