अर्थमन्त्री युवराज खतिवडासँग नेपाल संवाद

विज्ञहरूले अर्थतन्त्रको निराशाजनक तस्बिर बाहिर ल्याइरहेका छन्, के भन्नुहुन्छ ?

हामी तेस्रो वर्ष लगातार उच्च आर्थिक वृद्धिमा छौँ । पहिलो वर्षको आर्थिक वृद्धि भूकम्पपछिको भएकाले यसको खासै अर्थ रहँदैन । त्यसपछिका दुई वर्षमा वृद्धिदर उच्च छ । नेपाल अर्को दुई/तीन वर्ष लगातार उच्च आर्थिक वृद्धिको बाटोमा जाने विश्व बैंकले नै भनिसकेको छ । विज्ञ त त्यहाँ पनि होलान् नि । दोस्रो, ४ प्रतिशतभन्दा कम मूल्यवृद्धिमा हामी त्यो वृद्धि हासिल गरिरहेका छौँ । सामान्यतया उच्च आर्थिक वृद्धिले मुद्रास्फीति (मूल्यवृद्धि) पनि बढाउँछ । त्यसलाई सीमित गरेर हामी आर्थिक वृद्धिमा गइरहेका छौँ । तेस्रो, आर्थिक वृद्धिका लागि चाहिने लगानी स्रोतको कुरा गर्दा राजस्वको वृद्धि उच्च छ ।

व्यापार घाटाचाहिँ किन झन् बढेको ?

पुँजीगत (विकास निर्माण सामग्री) र औद्योगिक सामग्रीको आयात हेर्नुपर्छ । अहिले कृषि प्रशोधनसँग सम्बन्धित उद्योग, जसमा कच्चा पदार्थको रूपमा सामान आयातीत हुन्छ । फलाम, छड, रड, सिमेन्टलगायतका निर्माण सामग्री, अन्य कतिपय वस्तुको उत्पादन पनि बढेको छ । यी सामग्रीको कच्चा पदार्थ भने आयात हुन्छ । सेवा बेच्नुपर्ने क्षेत्रमा पनि आयात हुन्छ । त्यही भएर आयात बढेको छ । त्यो आयातलाई हामीले सफाइ दिने आधार छन् । हाम्रो चासो के हो भने निर्यात भनेजति बढेन । त्यसमा विगतमा निर्यात प्रवद्र्धनका लागि के–के काम भए हेरिनुपर्छ । अहिले ११ प्रतिशतले निर्यात बढेको छ, जुन आफैँमा पर्याप्त होइन । निर्यातमा अनुदान प्रक्रिया भर्खरै सुरु गरिएको छ, त्यसको प्रभाव देखिन बाँकी छ । चालू खातामा घाटा भयो, जसको कारण शोधनान्तरमा हामीलाई दबाब छ । उच्च आर्थिक वृद्धिको बाटोमा जाँदा कहिलेकाहीँ सबै परिसूचक समान स्तरमा सुदृढ हुँदैनन् । कहीँ न कहीँ त्यसले असर गर्छ, त्यो हामीले बुझ्नुपर्छ । त्यसैले कुन परिसूचकले राम्रो भएन भन्ने हो, त्यसको व्याख्यासहित आउनुपर्‍यो विज्ञबाट ।

अहिले वैदेशिक लगानी, अनुदान र विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेको र विकास खर्च बढ्न नसकेको त मान्नुहुन्छ नि ?

विदेशी लगानी जहिले पनि ठूलो मात्रामा आउँछ । एउटा आयोजना थपिँदा नै वृद्धिदर थपघट देखिन्छ । यो राजस्वजस्तो दिनैपिच्छे संकलन हुने होइन । कुनै खास बिन्दुमा आउने लगानी हेर्नुपर्छ । यो तथ्यांक वार्षिक रूपमा हेर्नुपर्छ । धेरै कम्पनी दर्ता भइरहेका छन् । यो पाँच महिनामा २५ प्रतिशतको दरमा कम्पनी दर्ता बढेको छ । पाइपलाइनमा कस्ता विदेशी लगानी छन्, त्यसलाई हेरेर हामी छिट्टै एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ । पुँजीगत खर्च नकारात्मक होइन, बढेको छ । तर अहिले सामान्य अवस्थामा आर्थिक वर्षको ६ महिना बित्दा समग्र खर्च एक तिहाइभन्दा माथि हुनुपथ्र्यो । नभए पनि ४० प्रतिशत हुनु राम्रो हुन्थ्यो, त्यो नभए ३५ प्रतिशत त हुनुपथ्र्यो । हामी समग्र खर्चका आधारमा ३० प्रतिशत हाराहारीमा छौँ । अघिल्लो वर्ष निर्वाचनलगायत भएको कारण चालू खर्च यसपटक केही कम भएको हो । हामी अलि मितव्ययी पनि भएका छौँ ।

अहिले स्थानीय निकायका ७ सय ६१ तहले खर्च गर्दै छौँ । यो विधि बसाउन, कानुन लगाउन, सबै गर्न समय लाग्छ । अहिलेको दिनमा पनि कुनै आयोजना केन्द्रले गर्ने कि संघले गर्ने भन्ने विवाद कायमै छन् । यो संक्रमणकाल नै हो । यति ठूलो वित्तीय संक्रमणकाल बिताइरहँदा सबै कुरा पोहरकै तुलनामा हुन सक्छ भन्ने छैन । हामी एउटा प्रक्रियाबाट गइरहेका छौँ । यसले केही समय लागेको हो । अन्तरप्रदेश परिषद् बैठक र अन्तरसरकारी वित्त परिषद् बैठकपछि अहिले धेरै कुरा स्पष्ट भएको छ । तल्लो तहमा कर्मचारी गएपछि खर्च हुन थाल्छ । अब समायोजनमा पनि समय लाग्दैन । थोरै कर्मचारीको समस्या हो । तल जान पनि नसक्ने, माथि राख्न पनि नमिल्नेहरूको टुंगो लगाउँदै छौँ ।

उसो भए विश्व बैंकको ‘डुइङ बिजनेस रिपोर्ट’ ले वातावरण खस्किएको किन देखाएको ?

डुइङ बिजनेस रिपोर्टमा किन खस्काइएको हो, त्यसमा त्यत्रो बहस पनि भयो । उहाँहरूको रिभ्यु मिसन नै आयो । एउटा त, उहाँहरूले अघिल्लो वर्षको मे महिनाको समय राखेर यो प्रतिवेदन आयो । यसमा बजेटमा राखिएका सुधारका विषय त्यहाँ पर्ने कुरै भएन । उहाँहरूले सीमित व्यक्तिसँग सूचना लिएर तयार पार्नुभयो, सरकारसँग प्रमाणीकरण नै गर्नुभएन । अनुसन्धान प्रक्रिया (मेथोडोलोजी) मा पनि समस्या भएको हामीले बतायौँ । सामाजिक सुरक्षाको रकम पहिले नै काटेर अनि कर फिर्ता बुझाउनुपर्छ भन्दा एउटा फारम बुझाउने विषयले हाम्रो स्तर त्यत्रो तल पार्नुभयो । त्यो पुनर्मूल्यांकन हुन्छ नै । त्यो भनेर हामीसँग व्यवसाय गर्न समस्या छैनन् भनेका होइनौँ । त्यसलाई सरलीकरण गर्दै जाने हो । त्यसमा कुन–कुन कुरामा सुधार गर्‍यौँ भने स्तर माथि जान्छ भनेर हामीले कार्ययोजनै बनाएका छौँ । जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रमा प्रवेश, स्थानीय अवरोध, निर्माण सामग्री आपूर्ति र हाम्रा निर्णयप्रक्रियाजस्ता सुविधा जुन लगानीकर्ताले पाउनुपर्छ, त्यो एकद्वार प्रणालीबाट दिने हो । उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयको कार्यविधिबाट हामी त्यसलाई अगाडि बढाउँदैछौँ ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा | तस्बिरहरु : भास्वर ओझा

जग्गाको विषय उठ्यो । तपाईंले केही अगाडि सार्वजनिक गर्नुभएको धारणापछि यस क्षेत्रमा काम गर्नेहरूमा भूस्वामित्व खोसिने हो कि भन्ने संशय देखियो नि ?

त्यो मेरो निजी विचार हो । संविधानले नै सम्पत्तिमाथि निजी अधिकार स्थापित गरिसक्यो । निजी सम्पत्तिमाथिको स्वामित्व सुरक्षित छ । राज्यका प्राकृतिक स्रोत/साधन वन, नदी, जमिन राज्यका भए । पुँजीगत खर्च गर्न पनि थप सहज हुन्थ्यो । यहाँ ट्रान्समिसन लाइन लैजान १३ पोल गाड्न नपाएर ७ वर्षसम्म सम्बन्धित क्षेत्रमा विद्युत् पुग्दैन । १३ वटा रूख काट्न नपाएर कुनै आयोजनाको काम नै अगाडि बढ्न पाउँदैन । यस्तो समस्या त भोगिरहेका छौँ नि । एउटा आदर्श परिस्थितिमा राज्यका स्रोत/साधनको समानुपातिक वितरण गर्नुपथ्र्यो । त्यो तह पार भइसक्यो । यो एउटा बौद्धिक बहसको विषय हो ।

विकास खर्च हुन नसक्नुका कारण छन् । यसपालि बजेटले पैसा छर्ने काम गरेन भन्दाभन्दै पनि पर्याप्त रकम विनियोजन भएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समेत किन खर्च हुन नसकिरहेको ?

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई हामीले कसरी परिभाषित गर्‍यौँ । त्यो आफैँमा पुनर्मूल्यांकनको विषय छ । दोस्रो कुरा, आयोजना राष्ट्रिय भनिए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रणाली, संयन्त्र त सबै अन्य आयोजनाजस्तै हो । नाम मात्र राष्ट्रिय गौरव भनिएको हो । त्यहाँ हुने अवरोध, समस्या हटाउने अर्को विधि छैन । बजेट सुनिश्चितता मात्रै गरिएको हो । त्यसबाहेक अर्को केही होइन । यो वर्ष हामीले जुन–जुन नयाँ आयोजनामा बजेट दिएका छौँ, कुनैमा कम र कुनैमा बढी हुन्छ । कुनैमा रकमान्तर हुन्छ । पुँजीगत खर्च हुन्छ । हामीले भनेका आयोजनामै हुने हो वा छिटो सम्पन्न हुने अन्य आयोजनामा अलि बढी खर्च हुने हो, त्यो अलग्गै विषय हो । बजेटरी अनुशासनभित्र रहेर रकमान्तर गरेरै भए पनि पुँजीगत खर्च गर्छौं ।

हालै प्रधानमन्त्रीले व्यवसायीलाई लगानी वातावरण नबिग्रिएको भन्दै आश्वस्त पार्ने प्रयास पनि गर्नुभयो । तर उनीहरू किन आश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् ?

लगानी वातावरण भनेको धेरै पक्षबाट हेर्नुपर्छ । कानुनी वातावरण पनि एउटा प्रसंग हो । विगतमा पर्याप्त मात्रामा भएका कानुनलाई कार्यान्वयन गर्न सकिएन । औद्योगिक व्यावसायिक ऐन आएर पनि नियमावली आउन सकेन । अब त्यो आउँदैछ । औद्योगिक ऐन आफैँमा संशोधन गर्नुपर्नेछ । त्यो प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ । विदेशी प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी ऐन, कम्पनी कानुन, एन्टिडम्पिङ कानुन, लगानी बोर्डलाई बलियो पार्न लगानीसम्बन्धी कानुनमध्ये अधिकांश संसद्मा पुग्ने स्थितिमा छन् ।

कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको क्षमता र व्यवहार यो अलिकति वैयक्तिक पनि हुन्छ । हामीले पहिले कानुन ल्याउन जोड दिएका हौँ । लगानीसम्बन्धी कुरा गर्दा एउटा कर तिर्ने प्रणाली र श्रम सम्बन्ध अलि जटिल भयो भन्ने थियो । श्रम सम्बन्धसँग सामाजिक सुरक्षाको विषय पनि जोडिएको छ । सबै नागरिकले सुरक्षा पाउने भनेपछि श्रमिकले त पाउने नै भए, त्यसअनुसारको कानुनी व्यवस्था पनि भइसक्यो । अब त्यहाँबाट फर्किने स्थिति छैन । लगानी वातावरण छैन भनेर हल्ला गरिरहनेलाई मेरो प्रश्न छ– अहिले के श्रमका कारण हड्ताल भएका छन् ? छैनन् । अहिले उद्योग सञ्चालनका लागि पहिलेजस्तो लोडसेडिङ समस्या बनेको छ ? छैन ।

पछिल्लो समय हामीले बैंकहरूलाई आग्रह गरेर कर्जा ब्याजदरमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नगर्नुस् भनेपछि ब्याजदरको समस्या पनि हिजोको जस्तो प्रक्षेपण गर्न नसक्ने अवस्थामा छैन । सेयर बजारबाट लगानी उठाएर व्यवसाय गर्ने व्यवस्था छ । प्राथमिक बजारमा राम्रा कम्पनीको सेयर नबिकेको छैन नि ? भनेजति कर्जा पाउन तरलताको विषय कहिलेकाहीँ उठ्छ । त्यसबाहेक विद्युत्, श्रमलगायतका सबै विषय सम्बोधन भइरहँदा किन लगानी वातावरणको कुरा उठ्छ । संरचनागत रूपमा त्यति धेरै समस्या छैन ।

उद्योगीले कर्मचारीलाई खर्च गर्ने रकम सरकारले बोनस ऐनमार्फत तान्न लागेको भन्दै व्यवसायी विरोधमा छन् । मदिरासम्बन्धी नियमावली, निजी विद्यालयको सार्वजनिकीकरणको विषयले पनि उनीहरू आतंकित भइरहेका छन् नि ?

त्यो सामाजिक सन्जाल र बहसमा आएका कुरा हुन् । बोनस ऐनमा सामाजिक सुरक्षा ऐन र श्रम ऐन आइसकेपछि केही समायोजन गर्नुपर्ने कुरा थियो । सबै पक्षको प्रतिक्रिया लिएर संसद्ले गर्ने काम गरिहाल्छ पनि । यो संसद्को विषय हो, यसमा मैले भन्ने कुरा धेरै रहँदैन । यद्यपि, बहसमा आएका कुराबाट संसद्ले सुझाव/सल्लाह लिएर पनि विचार गर्ला भन्ने विश्वास छ । यसले उद्योगीलाई असर गरेको पनि होइन । श्रम सम्बन्धलाई असर गर्छ कि भन्ने तहमा कुरा भएका हुन् । व्यवसायीलाई दायित्व थपिने पनि होइन । प्रतिष्ठानमा काम गर्दा पाइरहेको लाभ राष्ट्रिय कोषमा गयो भने श्रमिक निरुत्साहित हुन्छन् कि भन्ने मात्र उहाँहरूको चिन्ता हो ।

मदिरासम्बन्धी विषय पनि छलफलकै क्रममा छ । यसमा अहिले नै टीकाटिप्पणी गर्ने बेला भएको छैन । संयोगले यस विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा हुने छलफलको संयोजक मै छु । समाजमा स्वीकार्य भएका व्यवसायलाई स्वस्थ ढंगले अगाडि बढाउन हामी काम गर्छौं । बजेटपछिको मेरो वक्तव्य व्यवसाय केन्द्रित थिएन । मैले मदिरामा भन्सार ड्युटी बढाउनुपरेको बताएको हुँ । व्यवसाय निषेध गर्ने कुराभन्दा यो अलग हो ।

हामीले सबै क्षेत्रमा सार्वजनिक/निजी/सामुदायिक, सहकारी सहअस्तित्व र परिपूरक भूमिकामा विकासको कुरा गरेका छौँ । यो शिक्षा, स्वास्थ्यमा पनि लागू हुन्छ । हामी कुनै नितान्त नयाँ संरचनाबाट गइरहेका छैनौँ, भएको संरचनालाई व्यवस्थित, परिमार्जित गर्दै उन्नत र प्रगतिशील समाजतर्फ जाने कुरा हो । त्यसैले हामीले गरेका कुराले शिक्षा, स्वास्थ्यको लगानीमा पनि प्रतिकूल असर पर्दैन भन्ने मेरो मान्यता हो ।

सरकारी र सामुदायिक विद्यालयको स्तर उकास्नुपर्नेमा सरकारले शिक्षा क्षेत्र झन् लथालिंग पार्न लागेको आरोप लगाइन थालेको छ । यसमा ध्यान दिनुपर्ला नि ?

प्रतिवेदन बुझाएपछि नै त्यसमा थप कुरा गर्न सकिन्छ । मेरो मान्यता के हो भने शिक्षा सामाजिक व्यवसाय हो । सामाजिक व्यवसाय भनेकै मुनाफारहित हो तर पुँजी क्षय हुने गरेर होइन । पुँजीको क्षय नहुने गरेर उसले पैसा त राख्नुपर्‍यो । तर अत्यधिक मुनाफामुखी हुनु भएन भन्ने हो । उहाँहरू गैरमुनाफाकारी संस्थाको रूपमा जाँदा पनि समस्या हुँदैन भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा हो ।

(कुराकानी : विजयराज/बाबुराम/बसन्त)

यी पनि पढ्नुहोस् :

→ स्थिर सरकार निम्छरो अर्थतन्त्र

→ सशंकित निजी क्षेत्र

→ किन आएन नयाँ लगानी ?

→ निर्देशित अर्थतन्त्रप्रतिको आकर्षण

→ [सम्पादकीय] अर्थतन्त्रको अँध्यारो चेहरा