गत वैशाखमा व्यवसायीले पुराना र अद्यावधिक गर्नुपर्ने नीतिमा संशोधन र केही नयाँ ऐन निर्माणको माग गरे सरकारसँग । उनीहरूले करिब २१ वटा नीतिमा सुधार गर्नुपर्ने, ४ वटा नयाँ ऐन आउनुपर्ने, ६ वटा खारेज गर्नुपर्ने र ६ वटामा सुधार गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्दै आएका थिए । सरकारले यसमा सदाशय देखाएजस्तो गर्‍यो, तर आफ्नो स्वार्थ मिसाउन थालेपछि निजी क्षेत्र थप सशंकित हुन थालेको छ ।

सरकारी च्याँखे दाउ

निजी क्षेत्रले हालको बोनस ऐन, २०३० मा संशोधन हुनुपर्ने प्रस्ताव राख्दै आएको थियो । सरकारले संशोधनको यही प्रस्तावमा च्याँखे दाउ थाप्यो र बढीभन्दा बढी रकम सरकारी कोषमा ल्याउने प्रयत्न गर्‍यो । सरकारले हालै घोषणा गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा राष्ट्रिय स्तरको कल्याणकारी कोषको रकम ल्याएको छ । राष्ट्रिय स्तरको कल्याणकारी कोषमा हालसम्म संस्था/उद्योगहरूले बोनसको रूपमा बाँडेर बाँकी रहेकोमध्ये ३० प्रतिशत रकम राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । ७० प्रतिशत रकम संस्थाहरूले आफ्नै कल्याणकारी कोषमा राख्न पाउँछन् ।

यसरी राखिएको रकम कर्मचारीलाई नै खर्चिनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैअनुसार कर्मचारी, श्रमिकलाई कर्जा दिन, उनीहरूको उपचारमा खर्चिन, क्षमता विकास र तालिममा यो रकम प्रयोग हुनेछ । तर सामाजिक सुरक्षा करको रूपमा आफैँले उठाएको रकमसमेत सामाजिक सुरक्षा कोषलाई नसुम्पिएको सरकारले निजी क्षेत्रले आफ्ना कर्मचारीलाई खर्चिंदै आएको रकममा भने आँखा लगायो ।

ऐनमा मासिक ५ हजारदेखि १५ हजारसम्म तलब हुनेले बोनसका रूपमा ४ देखि ६ महिनासम्मको तलब बराबर रकम पाउने व्यवस्था छ । तर यसमा पनि संशोधन गरेर सरकारले ३ महिनाको तलबभन्दा बढी रकम बोनसका रूपमा दिन नमिल्ने व्यवस्था गर्न लागेको थियो । उद्योगी, व्यवसायी र श्रम संगठनहरूको विरोधपछि सरकारले एक कदम पछाडि हट्ने संकेत गरेको छ । व्यवसायी भने आश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् ।

“सरकार नै ऐन/नियम गलत मनसायले संशोधन गर्ने प्रयासमा देखिएको थियो,” नेपाल उद्योग परिसंघ अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा भन्छन्, “सरकार अहिले पछि हटे पनि संसद् उत्तिकै अनुदार छ । के हुन्छ भन्न सकिन्न ।” निजी क्षेत्रले मदिरा ऐन, २०१७ को खारेजी माग राखेका थिए । सरकारले मदिरासम्बन्धी नियमावलीमा गर्न लागेको संशोधनले पनि व्यापार खस्किने भन्दै व्यवसायीले विरोध गर्दै आएका छन् । यसकारण सरकारको काम–कारबाहीले निजी क्षेत्र त्रसित छ ।

सत्तारुढ नेकपाका महासचिव तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेल भने निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न सरकारले यसअघि नै प्रयत्न थालेको भन्दै त्यसलाई बढाइचढाइ गर्न नहुने तर्क गर्छन् । सरकारले स्वदेशी पुँजी संरक्षणदेखि विदेशी लगानी ल्याउनेजस्ता महत्त्वपूर्ण कदम चालिरहेको उनको दाबी छ । भन्छन्, “यो कुरा प्रधानमन्त्रीज्यूले संसद्मा गर्नुभएको सम्बोधनमा पनि परेको छ, हामी निजी क्षेत्रलाई राष्ट्र निर्माण र समृद्धिको बाटोमा सँगै लिएर जान्छौँ । यसमा कसैले शंका नगरे हुन्छ ।” सरकारले लगानी ल्याउने र त्यसको संरक्षण गर्न सबै खाले वातावरण बनाइरहे पनि निराशाजनक सन्देश फैलाउने प्रयास भइरहेको गुनासो उनको छ ।

पछिल्लो समय सरकारको ध्यान राजस्व वृद्धिमै गएको छ । विश्व व्यापार संगठनको नियमअनुसार भन्सार दर थप बढाउन सम्भव नभएपछि अन्त:शुल्क दर बढाएर राजस्व वृद्धिमा सरकारले जोड दिइरहेको छ । हुन त, विलासी र अनावश्यक सामान आयात निरुत्साहित गर्न सरकारले घुमाउरो बाटो अपनाएको स्वीकार गरिरहे पनि यसले काम नगरेको व्यवसायीको भनाइ छ । गत मंसिरसम्मको तथ्यांकअनुसार मुलुकको व्यापार घाटा करिब ३६ प्रतिशत बढेर ५ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । “निर्यातमा खासै प्रगति भएको छैन । आयात धेरै निरुत्साहित गर्दा सरकार सञ्चालन खर्चका लागि आवश्यक पर्ने राजस्वसमेत कम उठ्ने हुँदा चाहेर पनि आयात घटाउन सकिरहेको छैन,” एक व्यवसायी भन्छन् ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि राजस्वको लक्ष्य नै करिब १४ प्रतिशतले वृद्धि गरेर ८ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ तय गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहबाट विभाज्य कोषमा आउने रकम (१ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ) समेत हिसाब गर्दा लक्ष्य थप बढ्छ । विभाज्य कोषमा रहने रकमसमेत गर्दा सरकारले २६ पुससम्म लक्ष्यको ५० प्रतिशत राजस्व संकलन गरिसकेको छ । विभाज्य कोष भनेको तीनै तहका सरकारमा बाँडफाँट हुने राजस्व रहने खाता हो । यद्यपी हाल महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तथ्यहरुमा गडबडी भएको भन्दै यो पुन:मूल्यांकन गरिरहेको छ ।

सरकारले आयातीत वस्तुको मूल्यांकन गर्दा व्यवसायीको स्वघोषणा र सरकारी स्तरमा तयार भएको सन्दर्भ मूल्य–पुस्तिकालाई आधार लिने गर्छ । राजस्व बढाउन भन्सारबाट भित्रिने वस्तुमा कर लगाउन सन्दर्भ मूल्य–सूचीलाई कडाइसाथ लागू गरेको छ । तर यस्तो सूचीमा कायम मूल्यले सरकारले राजस्व वृद्धि गरिरहेको छ भने व्यवसायी लागत बढिरहेको बताउँछन् ।

“हामीले कारोबार मूल्यलाई आधार लिने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका छौँ,” नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल भन्छन्, “तर सरकारले मूल्यांकनका लागि आधार लिने सन्दर्भ मूल्य वर्षभरि एउटै रहने भएकाले समस्या पर्ने गरेको छ ।” कारोबार मूल्यलाई आधार लिइँदा मूल्यमा हुने घटबढको पनि हिसाब आउने र यसले प्रणालीलाई बलियो बनाउने तर्क व्यवसायीको छ । हालको मूल्यसूची व्यवस्थाले प्रणालीलाई नभई भन्सार अधिकृतलाई बलियो बनाइरहेको छ ।

सरकार एकातिर जोडबलले राजस्व बढाउन लागिपरेको छ तर खर्च क्षमता भने वृद्धि गर्न सकेको छैन । सरकारको समग्र खर्च नै ३० प्रतिशत पुग्न सकेको छैन । ३ माघसम्म विकास निर्माणमा हुने पुँजीगत खर्च पनि १९ प्रतिशतमुनि छ । यसको सोझो प्रभाव बैंकिङ प्रणालीमा परेको छ । सरकारले अहिले पनि लगभग डेढ खर्ब रकम खर्चिन सकेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेपको ब्याजदर नियन्त्रणमा आए पनि उच्च नै छ । व्यवसायीले अझै सहज रूपमा कर्जा पाउन सकेका छैनन् ।

प्रणालीगत झन्झट

भारतको तुलनामा नेपालमा उद्योग, व्यवसायको लागत ३७.५ प्रतिशत महँगो छ । विविध करका कारण ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म राजस्व व्यवसायीले तिर्नु परिरहेको छ । केही समयअघिसम्म प्रदेश र स्थानीय तहबाट दोहोरो करको समस्या बेहोरिरहेका व्यवसायीको यही संरचनाका कारण लागत थप बढिरहेको छ ।

वातावरण मूल्यांकन अडिट मात्र नभएर हाल संस्थाहरूले श्रम अडिट गर्नुपर्ने भएको छ । नीतिगत अनुपालना (कम्प्लाइन्स) बढाइएको छ । “उपयुक्त संरचना नै नबनाई संघीयतामा मुलुक गएकाले यस्तो डाँवाडोलको स्थिति आउने नै थियो,” लगानी बोर्डका पूर्वप्रमुख राधेश पन्त भन्छन्, “यसलाई व्यवस्थित बनाउँदै जानुपर्छ ।”

व्यवसायीसँग तीन तहले अहिले एउटै तथ्यांक बारम्बार माग्ने परिपाटी बसेको छ । यसले पनि उनीहरूको समय र लागत बढाइरहेको छ । तीनै तहको पहुँचमा हुने गरी प्रणाली निर्माण गर्ने र व्यवसायीलाई तथ्यांक प्रविष्टि गराउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

अहिले सानातिना समस्या थपिँदै गएका छन् । सरकारले एक सयभन्दा माथिका भारु नोटमा प्रतिबन्ध लगायो । मनसाय ठीक भए पनि निर्णय कुबेला भएको छ । भारतबाट भित्रने पर्यटकले समेत यो निर्णयका कारण समस्या झेलिरहेका छन् । सीमावर्ती क्षेत्रमा यस्तो प्रतिबन्धको असर परेको छैन । यसले भारुको कालो बजारी थप मौलाएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता पाइरहेका वस्तुलाई कर फिर्ता नदिने रणनीति सरकारले लियो । कालो बजारी भने रोक्न सकेन । बहुकर दर लगाएर यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्थ्यो । तर यसबारे कुनै पहल भएन ।

अहिले उद्योगले नयाँ शाखा खोल्नुपरे नयाँ उद्योगसरह दर्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ । मुख्य उद्योगमै उत्पादन भइरहेका सामग्री शाखाबाट गर्नुपरे स्थापना क्रममा गर्नुपर्ने दर्ताबाहेकका सबै काम दोहोर्‍याउनुपर्ने अवस्था छ । चर्चेको जग्गा उद्योग सञ्चालन हुन नसकेका कारण बेच्नुपरे वा अन्यन्त्र सार्नुपरे बिक्री गर्न समस्या छ । सरकारले अहिले नै व्यवसायका लागि आवश्यक ठूला पूर्वाधार निर्माण गर्नेलगायतका काम गर्न सक्दैन । तर नीतिगत सुधार गर्न भने समय लगाउनु हुँदैन । हाल सरकार औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ मा समयसापेक्ष सुधार गर्न लागिरहेको छ । यस्तो संशोधनबाट शाखा स्थापना र उद्योगको नाममा रहेका जग्गा किनबेचलाई केही सहज बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

नेपाली व्यवसायीमा पनि समस्यै नभएको भने होइन । उनीहरूमा उद्योगीभन्दा व्यापारी चरित्र हाबी रहेकाले पनि समस्या बढेका छन् । सरकार र निजी क्षेत्रबीच साझेदारी अत्यावश्यक छ । सरकारले पछिल्लो समय आफ्ना पुराना गल्ती सच्याउने र निजी क्षेत्रको विश्वास जित्ने प्रयास थालेको छ । निर्यात गर्ने उद्योगलाई अधिकतम ५ प्रतिशत नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगले ४० प्रतिशत सामान नेपालमा बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सम्बन्धित मन्त्रीहरूले व्यवसायी लक्षित आफ्ना वक्तव्य सच्याउने वा सुधार्ने प्रयास पनि गरिरहेका छन् । यी प्रयास पर्याप्त छैनन् । सरकारले अल्पकालीन रूपमा नीतिगत व्यवस्था गरिदिने र दीर्घकालीन योजनाका रूपमा आवश्यक पूर्वाधारमा जोड दिन सके गलत तथ्यांकको भर लिनुपर्ने अवस्थै नआउने व्यवसायी बताउँछन् ।

यी पनि पढ्नुहोस् :

→ स्थिर सरकार निम्छरो अर्थतन्त्र

→ ‘त्यसो भन्ने विज्ञहरू व्याख्यासहित आउनुपर्यो’–अर्थमन्त्री खतिवडा

→ किन आएन नयाँ लगानी ?

→ निर्देशित अर्थतन्त्रप्रतिको आकर्षण

→ [सम्पादकीय] अर्थतन्त्रको अँध्यारो चेहरा