सत्याग्रह लत्याउँदै विधेयक

सरकारको अग्रसरतामा सत्याग्रही डा गोविन्द केसीसँग १० साउन ०७५ मा गरिएको सम्झौताविपरीत चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद्बाट पारित गरिएको छ । यसले चिकित्सा शिक्षा र देशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा के–कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने अहिले नै आँकलन गर्न सकिँदैन । तर संसदबाट पारित विधेयकले झापाका दुर्गा प्रसाईंको विवादास्पद बीएन्डसी अस्पताललाई तत्कालै मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने बाटो भने खोलिदिएको छ ।

बीएन्डसीका सञ्चालक प्रसाईं प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग हिमचिम भएका विवादास्पद व्यक्ति हुन् । बीएन्डसीले मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि यसअघि नै मापदण्ड पूरा गरेको भनिएको छ । संसद्ले पारित गरेको विधेयक र चिकित्सा शिक्षा आयोगको क्षेत्राधिकारबाट त्यो अस्पताललाई अलग गरिएको छ । केसी निकट अधिवक्ता ओम अर्याल भन्छन्, “चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी हुनुअघि मापदण्ड पूरा गरिएको भनिएको बीएन्डसी कलेजले अब गठन हुने चिकित्सा शिक्षा आयोगको नीति र निर्णयबिनै स्वत: सम्बन्धन पाउने विधायिकी प्रत्याभूति गरिएको छ । अहिले संसदबाट जबर्जस्ती विधेयक पारित गराउनुको मुख्य उद्देश्य नै बीएन्डसीलाई सम्बन्धन दिनु हो ।”

प्रतिनिधिसभामा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले केसीसँग सरकारले गरेको सम्झौताविपरीत ११ माघमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक पेस गरेका थिए । प्रमुख विपक्षी कांग्रेसको अवरोधबीच सभामुख कृष्णबहादुर महराले पोखरेललाई विधेयक पेस गर्न अनुमति दिए । मर्यादापालकले मन्त्री पोखरेललाई रोस्ट्रममा पुर्‍याए । विपक्षी सांसदले नाराबाजी गरे, सत्तारुढ सांसदले विधेयकको समर्थन गरे । सत्तापक्षको पूर्वतयारी र गृहकार्यअनुसार नै प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित भएको हो । विधेयक पेस गर्न सदन जानुअघि नेपालसितको संक्षिप्त कुराकानीमा विज्ञान, शिक्षा तथा प्रविधिमन्त्री पोखरेलले भनेका थिए, “हामी जनप्रतिनिधि र संसद्लाई डा गोविन्द केसीले चुनौती दिन मिल्दैन, संसदीय समितिले पास गरेको अहिलेको विधेयकमा अब कमा, फुलस्टप केही परिवर्तन हुन सक्दैन, किनभने संसदीय सर्वोच्चता र प्रक्रियालाई लोकतन्त्रमा सबैले स्वीकार्नुपर्छ ।”

सत्तापक्षको यही अडानका कारण चिकित्सा शिक्षा विधेयक सदनबाट जस्ताको तस्तै अर्थात् केसीका माग सम्बोधन नगरी पारित भएको छ । केसीले यसपालि पुराना सहमति अक्षरश: पालनालगायतका ७ बुँदे माग राखेका थिए । तीमध्ये केही माग चिकित्सा शिक्षाबाहेकमा पनि थिए । सदनले विधेयक पारित गरेपछि केसी पक्ष र सरकारबीचको द्वन्द्व अरू चर्किने सम्भावना छ ।

सरकार–केसीबीचको साउने सम्झौता अहिलेसम्मकै विस्तृत मानिएको थियो । किनभने, त्यसमा ओली स्वयंले अग्रसरता लिएका थिए । सहमति जुटाउन नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल, संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ पनि सक्रिय थिए । त्यतिबेला सरकार र केसीबीचको संवादलाई सहजीकरण गरेका थिए, चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदल–०७२ का संयोजक केदारभक्त माथेमाले । आश्चर्य, यी माथेमाबाहेक यसपालि कसैले पनि आफ्नो सहजीकरणमा सरकार–केसीबीच भएको सम्झौता पालना गराउन तत्परता देखाएनन् ।

केसीले उठाएका सातमध्ये एउटा मागचाहिँ द्वन्द्वकालका जघन्य तथा मानवताविरोधी अपराधका दोषीलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार दण्डित गरियोस् भन्ने छ । त्यस्तै, द्वन्द्वपीडितको माग सुनुवाइ गर्दै संक्रमणकालीन न्याय शीघ्र टुंगोमा पुर्‍याइनुपर्ने केसीको माग छ । यो मागले माओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरूलाई झस्काएको छ । परिणामत: केसीलाई सदनबाटै पेल्ने रणनीति अपनाइएको हो । संयोग नै मान्नुपर्छ, सभामुख महरा र मन्त्री पोखरेल दुवै माओवादी पृष्ठभूमिका हुन् ।

संसदीय प्रक्रिया र सर्वोच्चताको नाममा सत्याग्रहीसँग भएका विगतका सम्झौता उल्लंघन गरिएकामा भने नागरिक अगुवाले गहिरो चिन्ता गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीकै अग्रसरतामा भएको सम्झौता नै लागू नहुँदा सरकारको विश्वसनीता ध्वस्त हुने उनीहरूको तर्क छ । नागरिक अगुवा कृष्ण पहाडी भन्छन्, “लोकतान्त्रिक सरकारले आफूले गरेका सम्झौता हुबहु लागू गर्छ, जनता र संसद्लाई झुक्याउँदैन । तर यो सरकारले मृत्युशैयामा पुगेका सत्याग्रहीलाई धोका दिएको छ । अब सडक संघर्षको विकल्प छैन ।”

संसद्ले पारित गरेको विधेयकमा केसीसँगका सम्झौता उल्टाइएको छ । उदाहरणका लागि, केसीसँगको सम्झौतामा एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने भनिएको थियो । तर विधेयकमा यो ऐन जारी हुनुअघि सम्बन्धन दिइसकेका र मनसायपत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका काठमाडौँ उपत्यकाबाहिरका शिक्षण संस्थाको हकमा यो प्रावधान लागू नहुने भनिएको छ । काठमाडौँ उपत्यकाबाहिरका अन्य शिक्षण संस्थाको हकमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्णय गरेबमोजिम हुनेछ भनिएको छ ।

संसद्ले पारित गरेको विधेयकमा केसीसँग भएका सम्झौता उल्लंघनका अरू बुँदा पनि छन् । केसीसँगको सम्झौतामा सरकारले सीटीइभीटीबाट सञ्चालित प्रमाणपत्र तहमुनिका स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी प्राविधिक कार्यक्रम ५ वर्षभित्र फेज आउट गर्ने भनिएको थियो । तर पारित विधेयकमा ती कार्यक्रम तोकिएबमोजिम हटाउने वा स्तरोन्नति गर्ने भनिएको छ । त्यसैगरी विधेयकको प्रस्तावनामा माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन–०७२ को मर्म र भावना तथा अन्य कार्यदलको प्रतिवेदनसमेतलाई दृष्टिगत गरी भन्ने वाक्य राख्ने सम्झौता केसीसँग भएको थियो । तर पारित विधेयकको प्रस्तावनामा चिकित्सा शिक्षा सुधार्ने सम्बन्धमा विभिन्न समयमा गठित आयोग, समिति तथा कार्यदलको प्रतिवेदनको मर्म तथा भावनासमेतलाई दृष्टिगत गरी भन्ने वाक्यांश राखिएको छ । अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी भन्छन्, “संसदीय सर्वोच्चताको नाममा जे पनि गर्न मिल्ने हो भने दुई तिहाइ बहुमतको बलमा संविधान संशोधन गरेर ओलीलाई श्री ५ घोषणा गरे हुन्छ । नत्र संसद् जनताको अभिमतको वारेस मात्र हो । सरकार र संसद्ले नागरिक आवाज बेवास्ता गर्न मिल्दैन ।”

सत्याग्रही केसीसँग सरकारले गरेको सम्झौतामा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका बेथिति र समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गर्ने भनिएको थियो । त्यो सम्झौता पारित ऐनमा समेटिएको छ । तर चर्चामै नआएको चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विश्वविद्यालय गठन व्यवस्था पनि पारित विधेयकमा थपिएको छ । जबकि, विश्वविद्यालय गठन अलग ऐनबाट हुन्छ । केसीका सहयोगी डा अभिषेक सिंह भन्छन्, “हामीसँग भएका सम्झौता तोडमोड गरेर फेरि पनि मेडिकल माफियालाई नै रिझाउने गरी चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित भएको छ । यसका विरुद्धमा आन्दोलन चर्काउनुको विकल्प छैन ।”

पारित विधेयकमा राखिएको विश्वविद्यालय खोल्ने प्रस्तावले उच्चस्तरीय चिकित्सा शिक्षा आयोग र विश्वविद्यालयको क्षेत्राधिकार एवं भूमिका बाझिने निश्चित छ । चिकित्सा विश्वविद्यालय खोल्ने प्रस्ताव विधेयकमा किन र कसको स्वार्थमा समावेश गरिएको हो, खुलेको छैन । आफूले चाहेका समूहलाई सम्बन्धन दिन विश्वविद्यालय खोल्ने प्रावधान राखिएको एक थरीको अनुमान छ ।

अहिले पनि त्रिवि र काठमाडौँ विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिएका १०–१० मेडिकल कलेज सञ्चालनमा छन् । यिनले आफूले सम्बन्धन दिएका विश्वविद्यालयको गुणस्तर कायम राख्न र नियमित अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न नसकेको गुनासो बढ्दो छ । तर भएकै विश्वविद्यालय र मेडिकल स्तरोन्नतिको साटो नयाँ विश्वविद्यालय खोल्ने सरकारी प्रस्ताव शंकास्पद छ ।

निरन्तर चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि सत्याग्रहमा उत्रेका केसीले २५ पुस ०७५ देखि इलाम गएर १६ औँ सत्याग्रह सुरु गरे । अघिल्लोपल्ट २८ औँ दिनसम्म केसीलाई गलाउने प्रयासमा रहेको सरकारले यसपल्ट पनि सोही रणनीति लियो । सत्तापक्षीय नेताहरूले संसदीय सर्वोच्चताको अधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने तर्क गर्दैगर्दा थुप्रैले बहुमतको बलमा विगतका सम्झौता गलहत्याउँदै अगाडि बढ्न खोजेकाले थप संकट निम्त्याउने आँकलन गरेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस् → [सम्पादकीय] संसद्– स्वार्थ समूहको बन्धक