संसदबाट पारित भए नेपालमै पारमाणविक भट्टी खुल्ने

‘पारमाणविक ऊर्जा शान्तिपूर्ण उपयोगका लागि’ आकर्षक नाराभित्र पारमाणविक भट्टी सञ्चालन गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मस्यौदा गरेको विधेयक ८ पुस ०७५ मा संसदमा पुगेको छ । मन्त्रालयले मस्यौदा गरेको पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक जस्ताको तस्तै संसद्बाट पारित भए निकट भविष्यमै नेपालमा पारमाणविक भट्टी हुनेछ । तर संसदमा विमर्श हुनुभन्दा पहिला नै सरोकारवाला क्षेत्रबाट आलोचना सुरु भइसकेको छ । आधुनिक चिकित्सा सेवामा उपयोग हुने रेडियोधर्मी पदार्थको आयात तथा आयातीत पदार्थको अनुगमन, नियमन तथा व्यवस्थापन आवरणमा पारमाणविक भट्टी सञ्चालनको बाटो खुलाउन खोजिएको छ । आलोचकहरूको भनाइमा विधेयकमा पारमाणविक भट्टी स्थापना, सञ्चालन, प्रशोधन र उत्पादित पदार्थ निकासीसम्मको व्यवस्थाले नेपाललाई पारमाणविक मुलुकको जोखिमतिर धकेल्ने संकेत देखाएको छ ।

मस्यौदा अध्ययन गर्दा युरेनियम उत्खनन गरी प्रशोधन तथा निकासीबाट समृद्ध नेपालको सपना बोकेको देखिन्छ । विसं ०७२ को पहिलो प्रधानमन्त्री कालमै केपी ओलीले नेपालको युरेनियम निकासी गर्ने सपना बुनेका थिए । तत्कालीन उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेको टोली मुस्ताङ पुगेको थियो, युरेनियम खानी हेर्न । त्यसबारे अध्ययन गर्न चिनियाँ टोलीलाई जिम्मा दिने प्रयास पनि भयो । तर युरेनियम अध्ययनले थप गति लिएन । पारमाणविक ऊर्जासम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान तथा अभ्यासका लागि कानुनी व्यवस्था आवश्यक पर्छ, जो नेपालमा थिएन ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका परमाणु व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख ऋषिराज कोइरालाको भनाइमा, विधेयक कानुनी अड्चन फुकुवा गर्न आएको हो । “कानुनी व्यवस्था अभावमा देशभित्रका युरेनियम खानी उत्खनन गर्नसमेत पाइँदैन,” कोइराला भन्छन्, “स्वास्थ्यका आधारभूत रेडियसन सामग्रीबाहेक गुणस्तरीय वस्तु ओसारपसार गर्न पाइँदैन ।” कोइरालाकै भनाइमा पनि विधेयक निकट भविष्यमै पारमाणविक भट्टी सञ्चालनबाट आर्थिक लाभ उठाउने प्रयास हो ।

युरेनियम भेटिएको माथिल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङ क्षेत्र | तस्बिर : योगेश ढकाल

सन् २००८ मा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी (आईएईए) को सदस्य राष्ट्र बनेपछि सन् २०१० बाट विधेयक निर्माण प्रयास सुरु भएको थियो । पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको शान्तिपूर्ण उपयोगसम्बन्धी आईएईएले शिक्षा मन्त्रालय, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान (नास्ट), भूगर्भ तथा खानी विभागमा अहिले करिब १ अर्ब रुपैयाँका २२ परियोजना दिएको छ । आईएईएले कर्मचारीलाई थुप्रै पटक विदेश भ्रमण गराएको छ । परामर्शदाता पठाएर मन्त्रालय र नास्टको ब्यानरमा दर्जनौँ कार्यशाला गोष्ठी भएका छन् ।

१०–१२ डिसेम्बर २०१८ मा अन्नपूर्ण होटलमा आईएईएको सहयोगमा अन्तक्र्रिया भएको थियो । उक्त कार्यक्रममा आईएईएले विज्ञ लिएर आएको थियो भने शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल सहभागी भएर विधेयक पारित गराउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । १०–१४ सेप्टेम्बर २०१८ मा पनि नास्टले आईएईएको सहयोगमा ५ दिने ‘नेसलन ट्रेनिङ कोर्स’ चलाएको थियो । त्यसैगरी, सन् २०१६ मा धुलिखेलमा आयोजित कार्यक्रमका लागि आईएईएले दुई कानुनी परामर्शदाता पठाएको थियो ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट डेविड आइजनआवरले ‘एटम फर पिस’ को नारा ल्याएपछि सन् १९५६ मा आईएईए स्थापना भयो । संसारमा अहिले करिब ४ सय वटा पारमाणविक भट्टी सञ्चालनमा छन्, जुन पुरानो पुस्ताका हुन् । विकासोन्मुख देशमा नयाँ पुस्ताका करिब ३७ वटा पारमाणिक भट्टी निर्माणाधीन छन् ।

आन्तरिक उपयोगमा अनुसन्धान तथा अभ्यासका लागि उत्प्रेरित गर्ने आईएईएले ८ वटा पारमाणविक शक्तिराष्ट्रबाहेकलाई पारमाणविक ऊर्जाबाट हातहतियार, बम, विस्फोटक पदार्थजस्ता सामग्री निर्माणमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । आईएईएको पारमाणविक देशको सूचीमा नपरेको इरान र उत्तर कोरियाले पारमाणविक हतियार निर्माण गरेको आंशकामा आर्थिक नाकाबन्दी भोगिरहेका छन् । आईएईएको सदस्यता त्यागेर उत्तर कोरियाले पारमाणिक हतियार उत्पादन गरिरहेको छ ।

आईएईएका १ सय ९१ सदस्य राष्ट्रमध्ये १ सय ६० देशले पारमाणविक ऊर्जा ऐन ल्याइसकेका छन् । आईएईएकै दबाबमा यो ऐन नल्याएसम्म चिकित्सा सेवामा पनि आधुनिक रेडियोधर्मी पदार्थ आयातमा रोक लगाइएको छ । आधारभूत सेवाका लागि उपयोग हुने रेडियोधर्मी पदार्थ आयात अनुमति पाएको नेपालजस्तो मुलुकले ऐनमा रेडियोधर्मी पदार्थ पैठारी गरेको देशमै विर्सजनका लागि पठाउनुपर्छ ।

विधेयक मस्यौदाकारमध्ये एक नास्टका वैज्ञानिक बुद्धिराम साहको भनाइमा, आधुनिक चिकित्सा सेवाको डाइग्नोसिस र थेरापीका लागि उपयोग गर्न ऐन आवश्यक परेको हो । “चिकित्सा क्षेत्रमा प्रयोग भइरहेको एक्सरे नेपालमा सन् १९२३ मै भित्रिएको थियो । तर त्यस्ता रेडियोधर्मी पदार्थ अनुगमन र नियमन गर्न आजसम्म कानुन अभाव थियो,” साह भन्छन् । गामाक्यामेरा, एक्सरे, पेटस्क्यान, एमआरआई, सिटी स्क्यानजस्ता उपचार पद्धतिमा रेडियोधर्मी पदार्थ उपयोग हुन्छ । साथै, क्यान्सर उपचारका लागि कोबाल्ट सिक्स्टी पनि नेपालमा आइरहेको छ । मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख कोइराला ती सबै रेडियोधर्मी पदार्थबाट उत्पन्न हुने विकिरण व्यवस्थापन गर्न नियमन तथा अनुगमनका लागि कानुन आवश्यक भएको बताउँछन् ।

भारत यस्तै मन्द गतिमा पारमाणविक मुलुकमा प्रवेश गरेको हो । भारतले सन् १९५६ मा क्यानडाको सहायतामा ‘साइसर’ परियोजनामार्फत आन्तरिक रूपमा अभ्यास, अनुसन्धानका लागि पारमाणविक अनुसन्धान भट्टी (रिसर्च रियाक्टर) सुरु गरेको थियो । सन् १९६२ मा चीनसँगको युद्धमा लज्जास्पद हार बेहोरेपछि भारतभित्र पारमाणविक बम तथा हतियार उत्पादनमा दबाब बढ्न थाल्यो । र, दबाबका बीच टुसाएको महत्त्वाकांक्षाबाट सहयोगी क्यानडालाई गुमराहमा राखेर भारतले सन् १९७४ मा पोखरणमा ‘बुद्ध इज स्माइलिङ’ नाम दिएर परमाणविक बम परीक्षण गर्‍यो । भारतले गलत महत्त्वाकांक्षा बोकेको भन्दै उक्त परीक्षणपछि क्यानडाले सहायताबाट हात झिक्यो ।

अमेरिकी सिनेटर रिचर्ड सेल्वीले भारतले गरेको उक्त परीक्षणको सुइँकोसमेत नपाएर अमेरिकी गुप्तचर संस्था सीआईए फेल भएको टिप्पणीसमेत गरेका थिए ।

प्रस्तावित विधेयक

विपत्तिलाई निम्तो

पारमाणविक भट्टी विस्फोटका दुर्घटनाले निम्त्याउने संकट कति डरलाग्दा हुन्छन् भन्ने अलिकति पुरानो घटना स्मरण गरौँ । अहिलेसम्म डरलाग्दो विस्फोट भने युक्रेनको चेर्नोबिलमा सन् २६ अप्रिल १९८६ मा भएको दुर्घटनालाई मानिन्छ । चेर्नोबिल घटनामा सुरुमै ३१ जनाको ज्यान गयो । तत्कालीन सोभियत युनियनसहित युरोपका अन्य देशका करिब २ लाख २० हजार मानिसलाई प्रभावित बनाएको थियो भने ७ मिलियन अमेरिकी डलरको आर्थिक क्षति भएको थियो ।

सन् २००५ मा प्रकाशित एक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार विस्फोटपछि फैलिएको विकिरणका कारण ४ हजार मानिसले क्यान्सरबाट ज्यान गुमाए । त्यस्तै, पारमाणविक भट्टी दुर्घटना ११ मार्च २०११ मा जापानको फुकुसिमामा भएको थियो । पछिल्लो पटकको ठूलो दुर्घटनामा पर्ने यो विस्फोटबाट फैलिएको विकरणको प्रभावबारे अहिले पनि अध्ययन भइरहेको छ । अहिलेसम्म पारमाणविक भट्टी विस्फोटका करिब १ सय दुर्घटना भएका छन् ।

आईएईएको सहयोगमा शिक्षा मन्त्रालयले आयोजना गरेको शान्तिपूर्ण परमाणु उपयोगसम्बन्धी कार्यक्रम

नेपालको सन्दर्भमा चिकित्सा सेवामा आधुनिक प्रविधि भित्र्याउन कानुनी र नियमनकारी निकायका साथै स–साना अभ्यास तथा अनुसन्धानका लागि पारमाणविक भट्टी (रिसर्च रियाक्टर) आवश्यक हुन सक्छ । तर पारमाणविक भट्टी नै सञ्चालन र उत्पादित पदार्थ निकासीसम्म गर्ने योजनाले नेपालमा मानवीय, वातावरणीय तथा राजनीतिक विपत्ति निम्त्याउने टिप्पणी भइरहेका छन् । अहिले विधयेकले जसरी निजी संस्था वा व्यक्तिलाई पारमाणविक भट्टी सञ्चालनको इजाजत दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको छ, त्यो शक्तिराष्ट्रलाई नेपालमा आकर्षित गर्न काफी छ ।

डा महेश मास्केका अनुसार शक्तिराष्ट्रका सीमित कम्पनीले मात्रै युरेनियम माइन गर्न सक्ने, ओसारपसार, प्रशोधन गर्ने र विश्व बजारमा लैजान सक्छन् । मन्त्रालयले तयार गरेको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए नेपालमा सञ्चालन गर्ने भनिएका आणविक भट्टी कुनै विदेशी कम्पनी वा व्यक्तिको हातमा पुग्नेछ । र, त्यस्ता संस्था र व्यक्ति स्वाभाविक रूपमा आणविक शक्तिराष्ट्रसँग जोडिएका हुन्छन् ।

मास्केका अनुसार पारमाणविक भट्टी सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्थाले नेपालको कमजोर सुरक्षा संयन्त्रको फाइदा उठाएर आतंककारी भट्टीसम्म पुग्न सक्ने डर छ । मास्केले देखेको डरजस्तै नेपालको सामरिक अवस्थितिका कारण अन्तर्राष्ट्रिय आतंककारीको घुसपैठ भट्टीसम्म पुग्दा नेपाल मात्र होइन, छिमेकी भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, चीनसम्मलाई गम्भीर आघात पुग्न सक्छ ।

त्रिवि शिक्षण अस्पतालका डा रतिन्द्र श्रेष्ठको विश्लेषणमा, पारमाणविक भट्टी सञ्चालनले स्वाभाविक रूपमा नेपालको भूराजनीति खेल त्यसपछि सुरु हुनेछ । ‘पाताल प्रवास’ को मित्र अमेरिका, छिमेकी भारत र चीनको नजर ती पारमाणविक भट्टीमा पर्नेछ । त्यसमा अहिले नेपालले उत्खनन गर्न खोजेको युरेनियम खानी भने उत्तरी छिमेकीको सीमाक्षेत्र मुस्ताङ र दक्षिणी सीमाक्षेत्र मकवानपुरमा पर्छन् । त्यस अर्थमा उनीहरूले सुरक्षाको गम्भीर प्रश्न उठाउनेछन् । चीनसँगको व्यापार युद्धसँगै सुरु भएको शीतयुद्धको सेरोफेरोमा पारमाणविक भट्टी सञ्चालनमा आउँदा चीन र भारतको प्रतिक्रियाले नेपालको राजनीतिक स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठ्नेछ । तर मन्त्रालयको ध्यान यसतर्फ गएको देखिँदैन । “नेपालले शक्तिराष्ट्र हुन पारमाणविक भट्टी सञ्चालन गर्ने होइन, भविष्यमा युरेनियम निकासी बाटो खोल्न भने खोजेकै हो,” कोइराला भन्छन् ।

डा आरती शाह त्यसबाहेक मानवीय जीवनको डरलाग्दो असरको पर्दा पनि उघार्छिन् । पारमाणविक भट्टी सञ्चालनले मानवीय जीवनमा पार्ने डरलाग्दो असर केलाउँछिन् । “पारमाणविक भट्टीले मानिसको डिएनए र सेलमा गम्भीर असर पार्छ,” डा शाह भन्छिन्, “गर्भवती महिलालाई सबैभन्दा छिटो असर गर्छ र क्रोमोजोम नष्ट गराउन सक्छ ।” मन्दविषको रूपमा असर पार्ने परमाणुले तत्काल ‘रेडियसन सिकनेस’ निम्त्याउँछ । मानिसको हड्डीको बोनम्यारोलाई असर गर्ने हुँदा त्यसले रगत उत्पादन रोकिन्छ । रेडियसनले क्यान्सर पनि निम्त्याउन सक्छ ।

मास्केको भनाइमा उत्खनन गरिएको क्षेत्रमा युरेनियम चुहिँदा माटोको उर्बराशक्तिमा असर गर्छ, जसले गर्दा उत्पादकत्व त घटाउँछ नै, उत्पादित अन्न पनि विषादीयुक्त हुन्छ ।  “त्यसरी चुहिँदा जमिनमुनि र बाहिरको पानीमा युरेनियमका कण मिसिन्छन्, जुन कण करोडौँ वर्षसम्म रहन सक्छन्,” मास्के भन्छन् । नेपालमा आयात हुने रेडियोधर्मी पदार्थमा कोबाल्ट सिक्स्टीले तुलनात्मक रूपमा बढी विकिरण पैदा गर्छ । कोबाल्ट सिक्स्टी वीर अस्पताल र बीपी कोइराला क्यान्सर अस्पताल भरतपुरमा उपयोग भइरहेको छ ।

डा शाहका अनुसार वीर अस्पतालले कोबाल्ट सिक्स्टी क्यानडाबाट ल्याउँछ । रेडियोधर्मी पदार्थ जुन देशबाट ल्याएको हो, उपयोगपछि विसर्जनका लागि त्यही फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि चीनसँग सम्झौता गर्दा उक्त विषय उल्लेख नहुँदा भरतपुर क्यान्सर अस्पतालले चीनबाट ल्याएको कोबाल्ट सिक्स्टी गाडेर राखिएको छ । मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख कोइरालाका अनुसार रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षाका लागि आईएईएको सहयोगमा सरकारले वीर अस्पताल, भवन विभाग र नास्टमा बंकर निर्माण गरिरहेको छ ।

खानी तथा भूगर्भ विभागको अध्ययनअनुसार मुस्ताङको लोमान्थाङ क्षेत्रको १० किमि लम्बाइ र ३ किमि चौडाइ क्षेत्रमा युरेनियम भेटिएको थियो । खानी तथा भूगर्भ विभागले सन् १९९० मकवानपुरको तीनभंगालेमा करिब १५ हजार टन युरेनियम रहेको पत्ता लगाएको थियो । चितवनको मरदार खोला, सिन्धुलीको बुका खोला, मकवानपुरको चिरुवा खोला, चाँदे खोला आसपास युरेनियम रहेको विभागको अनुमान छ ।  विभागको अध्ययनमा मुस्ताङ, मकवानपुर, काठमाडौँ, सिन्धुली, बैतडी, बझाङ, बाजुरालगायतका २४ स्थानमा युरेनियमको संकेत पाइएको छ ।

खानी तथा भूगर्भ विभागले भूगर्भविद् रामनगिना यादवको अगुवाइमा सन् १९८५ मा पूर्वी, मध्य तथा पश्चिम नेपालको चुरे पर्वत शृंखला तथा तराईका केही क्षेत्रमा युरेनियमको संकेतबारे अध्ययन गरेको थियो । सन् १९८७ मा खानी विभागका भूगभर्गविद् कृष्णप्रसाद काफ्लेको नेतृत्वमा अध्ययन गरेको थियो ।  विसं ०५४ मा तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री मिर्जादिलसाद वेगले भाभा आणविक केन्द्रसँग सम्बद्ध एनएस शर्मालाई खनिजको अध्ययन गर्न इजाजत दिएका थिए । शर्माले सुदूरपश्चिम नेपालको डडेल्धुरा, बैतडी, बझाङलगायतका क्षेत्रमा अध्ययन गरे पनि त्यसको प्रतिवेदन गुपचुप राखियो ।

आफ्नै दाबी

नास्टका वैज्ञानिक बुद्धिराम साह पारमाणविक भट्टी सञ्चालनका फाइदा नबुझेर आलोचना भएको टिप्पणी गर्छन् । ऐनको व्यवस्थापछि उन्नत बीउबिजन उत्पादन, विभिन्न मेडिकल एप्लिकेसनमा सहयोग, सर्जिकल सामग्रीको स्ट्रलाइजर, फुड इराडिएसन, विभिन्न अनुसन्धान र पशु गर्भाधानमा सहयोगी हुने साह बताउँछन् । यही कारणले पारमाणविक भट्टी सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था ऐनमा उल्लेख गर्नुले कानुन संकुचित नबनाउन भएको उनको दाबी छ । “ऐन बनाएपछि तुरुन्तै संशोधन गर्ने कुरा पनि आउँदैन, तर अहिले अभ्यास र अनुसन्धानका लागि स–साना भट्टी स्थापना गर्ने सोच हो,” साह भन्छन्, “सानो स्केलको अनुसन्धनात्मक आणविक भट्टी बनाउँदा नास्ट, अन्य अनुसन्धान केन्द्र र विश्वविद्यालयलाई काम लाग्छ ।” ड्याम पुल, भवनको गुणस्तर परीक्षण व्यवस्थादेखि वातावरण संरक्षणका अन्य गतिविधिमा पनि सहयोगी हुने महाशाखा प्रमुख कोइरालाको जिकिर छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् →‘पारमाणविक भट्टीको अर्कै आशय’– डा महेश मास्के