१२ वैशाख ०७२ को भूकम्पपछि छिमेकी  भारत र चीनले मानवीय उद्धार तथा राहतमा प्रतिस्पर्धाजस्तै गरेका थिए । भारतीय उद्धारकर्मीहरू सबैभन्दा पहिले काठमाडौँ ओर्लिए भने चीनले दक्ष उद्धारकर्मी पठाएर भग्नावशेषभित्र पुरिएका घाइतेको जीवितै उद्धार गर्‍यो । यो तत्परताले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त बस्ती, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र पुरातात्विक सम्पदा पुनर्निर्माणमा पनि छिमेकीको उत्तिकै साथ पाउने नेपालको अपेक्षा थियो । तर अनेक प्रक्रिया र प्राविधिक कठिनाइँ देखाउँदै भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा भारत र चीनको सहायता सबैभन्दा सुस्त छ ।

अर्थ मन्त्रालयले २ माघमा आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को विकास सहायता परिचालन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्‍यो । उक्त प्रतिवेदन हेर्दा पुनर्निर्माणमा दुई छिमेकीको सहायता न्यून देखिन्छ । पुनर्निर्माण सुरु भएको तीन वर्षमा भारतले सम्झौताको १ अर्ब ७ करोड ८८ लाख डलरको ०.२ प्रतिशत रकम मात्र खर्च गर्‍यो । त्यस्तै, चीनले सम्झौता गरेको ७६ करोड ६९ लाख डलरमध्ये ३ प्रतिशत रकम खर्च गर्‍यो । जबकि, जापानले ४५, अमेरिकाले २७ र बेलायतले ३३ प्रतिशत रकम खर्चिएका छन् । १० असार ०७२ मा भएको नेपाल पुनर्निर्माण सम्मेलनमा दातृ राष्ट्रहरूले ४ अर्ब १० करोड ९५ लाख डलर सहायताको प्रतिबद्धता जनाएका थिए । सम्झौता भने ३ अर्ब ६२ करोड ९२ लाख डलरको मात्र भयो ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार भूकम्पपछिका पौने चार वर्षमा सम्झौताको २३ प्रतिशत सहायता रकम मात्र खर्च हुन सक्यो । “सम्झौताको थोरै रकम मात्र प्राप्त भएकाले पुनर्निर्माणका लागि थप स्रोत खोज्नुपर्ने बेला आएको छ,” प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले भनेका थिए, “दाताका सर्तले वैदेशिक सहायता लिनै समस्या भयो । त्यसैले सहुलियत दरमा ऋण सहायता लिन वैदेशिक सहायता नीतिको खाँचो छ । हामी तयारीमा छौँ ।”

पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन नहुँदै भारतले भूकम्पबाट अतिप्रभावित सात जिल्लाका १०/१० वटा क्षतिग्रस्त विद्यालय निर्माण गरिदिने घोषणा गरेको थियो । शिक्षा मन्त्रालयले सबैभन्दा धेरै क्षति पुगेका ठूला विद्यालय छानेर भारतको जिम्मा लगायो । तर ती विद्यालयको पुनर्निर्माण अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । भारतले तत्कालीन जिविसमार्फत विद्यालय निर्माण गर्ने ढाँचा बनाएको थियो । राज्य पुनर्संरचनामा जिविस नै नरहने स्थिति आएपछि केही समय अन्योल भएको प्राधिकरण स्रोत बताउँछ ।

पहिलो सम्झौताको ढाँचा पुनरावलोकन गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका बेला गत वर्ष ८ भदौ ०७४ मा नयाँ सम्झौता गरियो । उक्त सम्झौतामा पुनर्निर्माण हुने भवनको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारी, पुनरावलोकन र निर्माण कार्यको सुपरीवेक्षणका लागि भारतका तर्फबाट परियोजना व्यवस्थापन परामर्शदाता नियुक्ति गर्ने उल्लेख छ । परामर्शदाताको सिफारिसमा मात्र अनुदान रकम निकासा हुने सर्त छ । नयाँ सम्झौताको डेढ वर्षसम्म पनि भारतले परामर्शदाता नियुक्त गरेन । त्यसैले भारतीय अनुदानमा निर्माण हुने ७० विद्यालय, १ सय ५६ स्वास्थ्य संस्था र २८ वटा पुरातात्विक सम्पदामध्ये एउटाले पनि गति लिन सकेको छैन ।

भारतले निर्माण सम्झौता गरेको त्रिवि केन्द्रीय पुस्तकालय | तस्बिरहरू : भास्वर ओझा

पुनर्निर्माणमा भारतले २५ अर्ब अनुदान र ७५ अर्ब ऋण सहायता गर्दै छ । अनुदानमध्ये १० अर्ब आवास, ५ अर्ब विद्यालय, ५ अर्ब स्वास्थ्य संस्था र ५ अर्ब पुरातात्विक सम्पदा पुनर्निर्माणमा परिचालन गर्ने सम्झौता छ । तर अहिलेसम्म आवास निर्माणमा मात्र रकम परिचालन हुन सकेको छ । सिन्धुपाल्चोकका सांसद शेरबहादुर तामाङ छिमेकी मुलुकले प्रतिबद्धता जनाएका विद्यालयको पुनर्निर्माण कहिले सुरु हुने टुंगो नलाग्दा चिन्तित भएको बताउँछन् । “वल्लो गाउँका विद्यार्थी नयाँ भवनमा सर्ने, पल्लो गाउँका अझै दुई वर्ष टिनको टहरामा पढ्नुपर्ने भयो,” उनी भन्छन्, “पुनर्निर्माणको काम सुरु भइसके पनि चित्त बुझाउने बाटो हुन्थ्यो । त्यो पनि भएन ।” पुनर्निर्माणका क्रममा स्थानीय गैरसरकारी संघ–संस्थाले जिम्मा लिएर काम समयमै अगाडि नबढाउँदा थुप्रै सम्झौता रद्द भएका छन् । विद्यार्थीका अभिभावकले भारत र चीनले लिएका विद्यालयको सम्झौता पनि त्यसैगरी रद्द गरेर सरकारले आफँै बनाउनुपर्ने माग गरिरहेको उनी बताउँछन् । “छिमेकीको ढिलाइले गाउँमा ठूलै अन्योल उत्पन्न गरेको छ,” तामाङ भन्छन् ।

भूकम्प प्रभावित जिल्लाका ठूला विद्यालय पुनर्निर्माणमा भएको ढिलाइले गाउँ–गाउँबाट डेलिगेसन आउन थालेपछि प्राधिकरणले भारतीय दूतावाससँग दुई पटक छलफल गर्‍यो । भारतीय पक्षले परामर्शदाता नियुक्तिले औपचारिकता पाउन केही समय लाग्ने संकेत गरेको छ । अहिलेसम्म १४ विद्यालयको डिपीआर तयार भएको छ भने तीमध्ये आठ वटाको डीपीआर भारतीय पक्षबाट स्वीकृत भई बोलपत्रसमेत आह्वान भइसकेको छ । त्यसैगरी अरू ५६ विद्यालय पुनर्निर्माणको डीपीआर निर्माणका लागि शिक्षा आयोजना कार्यान्वयन इकाइ जुटेको छ ।

एउटा विद्यालय पुनर्निर्माण गर्न २० महिना लाग्ने अनुमान छ । डीपीआरसमेत बनिनसकेकाले भारत र चीनले तत्कालै काम सुरु गर्दासमेत प्राधिकरणको लक्ष्यभन्दा ढिलो मात्र ती विद्यालय पुनर्निर्माण हुने स्थिति छ । प्राधिकरणले आव ०७७/७८ को प्रथम चौमासिकसम्म पुनर्निर्माणका सबै काम पूरा गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

भारतले पुनर्निर्माणको जिम्मा लिएका १ सय ५६ स्वास्थ्य संस्थाको स्थिति पनि उस्तै छ । अतिढिलाइ भएपछि १६ भवनको डीपीआर तयार गरी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारतीय दूतावासमा पठाएको छ । त्यस्तै, भारत सरकारको ऋण सहयोगमा निर्माण हुने ५९ भवनको पनि कुनै सुरसार नभएपछि स्रोतान्तर गरिएको छ । तीमध्ये ६ वटाको बोलपत्र सूचना प्रकाशन भइसकेका छन् भने ५३ स्वास्थ्य संस्थाको लागत अनुमान गरिसकिएको आयोजना निर्देशक नवराज प्याकुरेल बताउँछन् । १३–१४ माघमा पुनर्निर्माण प्राधिकरण र भारतीय व्यवस्थापन परामर्शदाताबीच काठमाडौँमा संयुक्त बैठक हुँदैछ । त्यही बैठकले भारतीय अनुदानमा हुने पुनर्निर्माणको गाँठो फुकाउने आशा प्राधिकरण अधिकारीको छ ।

चीनले भूकम्पअघि नै निर्माण गर्ने सम्झौता भएका विद्यालय भवनसमेत बनेका छैनन् । त्यसैको उदाहरण हो, रसुवाको नीलकण्ठ नमुना मावि । ०६८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको चीन भ्रमणका बेला उत्तरी सीमा जोडिएका प्रत्येक विकास क्षेत्रका २/२ विद्यालय निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो । ‘हिमाली कार्यक्रम’ नाम दिएर चीनले विद्यालय छनोट गरी सर्भे र माटो परीक्षण गर्‍यो । छानिएका ती विद्यालयमध्ये नीलकण्ठ माविसहित ६ विद्यालय भूकम्पमा भत्किए । तर लमजुङ र सिन्धुपाल्चोकका दुई विद्यालयबाहेक अरूमा अहिलेसम्म काम सुरु भएको छैन । “भूकम्पअघि नै बन्नुपर्ने विद्यालय कहिले बन्ने टुंगो लागेन,” प्रधानाध्यापक नारायण देवकोटा भन्छन्, “छात्रावाससहितको विद्यालय बन्ने सम्झौताले खुसी थियौँ तर ढिलो हुँदा निरास छौँ ।”

भूकम्पअघि १६ र पछि ११ सदस्यीय चिनियाँ प्राविधिक टोली पुगेर माटो परीक्षणका लागि नमुना लगेबाहेक कुनै काम अगाडि बढेन । भूकम्पलगत्तै विद्यालय व्यवस्थापनले पुनर्निर्माणका लागि जापानी सहयोग नियोग (जाईका) सँग अनुरोध गर्‍यो । जाईका तयार पनि भयो । तर सर्भे र डिजाइन सकेर टेन्डर आह्वान गर्ने बेला चीनको आपत्तिले काम रोकियो । प्रधानाध्यापक देवकोटा चीनले नै छिटो पुनर्निर्माण गरोस् वा ऊसँगको सम्झौता रद्द गरेर अन्य दातृ संस्थामार्फत काम गर्न माग गर्दै प्राधिकरण, शिक्षा र अर्थ मन्त्रालय धाइरहेका छन् । भन्छन्, “चार वर्षमा चारैतिर धायाँै, तर कुनै सुनुवाइ नभएपछि थाकेर बसेका छौँ ।”

चीन सरकारले सात विद्यालय पुनर्निर्माण सकाएर हस्तान्तरण गर्ने गरी अर्थ मन्त्रालयसँग सम्झौता गरेको थियो । आफ्नै डिजाइन, जनशक्ति, निर्माण सामग्री र कम्पनीमार्फत निर्माण गरी साँचो नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने चिनिया ढाँचालाई ‘टर्न कि’ भनिन्छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भवन निर्माणमा विद्युत्, खानेपानी र भन्सार छूटलगायत समन्वयको भूमिका मात्र निर्वाह गर्ने सम्झौता छ ।

सम्झौताअनुसार छिटो काम गरेर ‘टर्न कि’ गर्ने परिचय बनाएको चीन पनि पुनर्निर्माणको ढिलाइमा अर्को छिमेकी भारतसँग प्रतिस्पर्धाजस्तो गरिरहेको छ । उसले काठमाडौँको दरबार हाईस्कुल (भानु मावि) बाहेक अरू विद्यालय निर्माणको सुरुआतसमेत गरेको छैन । देशकै पुरानो विद्यालय भएकाले दरबार हाईस्कुल पुनर्निर्माणमा भएको ढिलाइबारे पत्रपत्रिकामा समाचार आएपछि चिनियाँ पक्षले हतार–हतार काम थालेको थियो । तर दोलखाको सर्व मावि र कालीनाग उच्चमावि, सिन्धुपाल्चोकको सुनकोसी मावि र उग्रचण्डी मावि, रसुवाको नवविजय महेन्द्र मावि र नेपाल राष्ट्रिय मावि पुनर्निर्माण कहिले सुरु हुने टुंगो छैन । “एक महिनाअघि चिनियाँ टोली सर्भे गरेर फर्केको छ । ६ महिनाभित्र निर्माण सुरु हुने जानकारी पाएका छौँ”, शिक्षा केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइका निर्देशक इमनारायण श्रेष्ठ भन्छन्, “चीन सरकारले आन्तरिक तयारी गरिरहेको हाम्रो विश्वास छ ।”

चीनले जिम्मा लिएका पुरातात्विक सम्पदामा भने काम भइरहेका छन् । वसन्तपुरस्थित नौतले दरबार पुनर्निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने नुवाकोट दरबारमा काम सुरु भएको पुरातत्व विभागले जनाएको छ । जापान सरकारसँग २१ डिसेम्बर २०१५ मा भएको ऋण सम्झौताअनुसार गोरखा, धादिङ, मकवानपुर, ललितपुर, रसुवा र नुवाकोटका २ सय ३६ विद्यालय पुनर्निर्माण भइरहेका छन् । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले भूकम्प अतिप्रभावित जिल्लामा छिटो विद्यालय पुनर्निर्माण गरिरहेको छ । एडीबीको ८ अर्ब ६० करोड ऋण सहयोगमा १ सय ३७ विद्यालय निर्माण भइरहेका छन् । अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसआईडी) को झन्डै एक अर्ब अनुदानमा बन्न लागेका १७ विद्यालय पनि एडीबीले नै निर्माण गरिरहेको छ ।

जापान सरकारको ८० करोड अनुदानमा गोरखा, धादिङ, नुवाकोट, रसुवा, ललितपुर, रामेछाप, दोलखा र मकवानपुरमा एक/एक वटा छात्रावाससहितका विद्यालय निर्माण हुँदैछन् । “एडीबीको जिम्मामा रहेका विद्यालय असार मसान्तसम्म निर्माण भइसक्छन्,” निर्देशक श्रेष्ठ भन्छन् । एडीबी र जाईकाका परियोजनामा एक दर्जन धेरै विद्यालयको एउटै प्याकेज बनाएर ठूला निर्माण व्यवसायीको सिन्डिकेट हुने गरी काम भएको आरोप पनि लाग्यो । तर कार्यप्रगति तिनै ठूला व्यवसायीको राम्रो भएको दाबी अधिकारीको छ । साना र मझौला व्यवसायीले ढिलो काम गरेपछि दातृ संस्थासँगकै परामर्शमा त्यस्तो निर्णय गरिएको श्रेष्ठ बताउँछन् । निर्माण व्यवसायीकै ढिलाइका कारण नुवाकोटका पाँच विद्यालय निर्माणको ठेक्का तोड्नुपरेको उनी सुनाउँछन् । अरू जिल्लामा पनि गैरसरकारी संस्थाहरूले बेलैमा काम नगर्दा सम्झौता तोडेर अन्य संस्थालाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

विद्यालय निर्माणको जिम्मेवारी लिएर दातृ संस्था खोज्न हिँड्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले ०७३ मा १ सय ५० विद्यालय पुनर्निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर स्रोत जुटाउन नसकेको भन्दै एक वर्षसम्म कुनै प्रगति नभएपछि प्राधिकरणले सम्झौता रद्द गरेको छ । भूकम्पबाट अतिप्रभावित १४ जिल्लाका ५ हजार ५ सयसहित ३१ जिल्लाका ७ हजार ५ सय ५३ विद्यालय पूर्ण र आंशिक क्षति पुगे । तीमध्ये ६ हजार ६ सय विद्यालय पुनर्निर्माण सुरु भइसकेका छन् । भारत र चीनले जिम्मा लिएकासहित ७६ विद्यालय निर्माण सुरु भएका छैनन् भने झन्डै १ हजार ४ सय विद्यालय निर्माण कसले गर्ने अझै टुंगो छैन ।

‘पुनर्निर्माणको गति सुस्त होइन’

–सुशील ज्ञवाली, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

भूकम्प गएको पौने चार वर्ष बितिसक्दा पनि अपेक्षाकृत पुनर्निर्माण हुन नसक्नुको कारण के हो ?

परिणामका हिसाबले पुनर्निर्माणमा खासै ढिलाइ भएको छैन । भूकम्प प्रभावित गाउँबस्तीमा पुनर्निर्माणको लहर चलिरहेको छ । दिनहुँ प्रगति रिपोर्ट आइरहेका छन् । शिलान्यास, उद्घाटन र हस्तान्तरण भइरहेका छन् । यो गतिलाई सुस्त भन्न मिल्दैन ।

दाताको सहायता प्रतिबद्धताअनुसार खर्च भएन नि ?

सुरुको प्रतिबद्धताको ८८ प्रतिशत सम्झौता भएको छ । दाताले भूकम्पलगत्तै गरेको खर्च ६७ अर्बसहित २ सय ६२ अर्बको पुनर्निर्माणको सम्झौता भइसकेको छ । विश्व बैंकले बहुपक्षीय सम्झौता गरेर काम अगाडि बढाएको छ । थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामार्फत पनि पुनर्निर्माणमा रकम परिचालन भएका छन् ।

धेरै प्रतिबद्धता जनाएका छिमेकी भारत र चीनकै काममा किन ढिलाइ ?

प्राविधिक र प्रक्रियागत कारणले केही ढिलो भएको हो । बैंकिङ प्रक्रियाले ऋण सहायता खर्चिन कठिनाइँ भएको छ । उक्त रकम अर्थ मन्त्रालयले ठूला परियोजनामा खर्चिने गरी सोधभर्नाको सहमति भएको छ । पुनर्निर्माणमा हुने ढिलाइले दुई देशको सम्बन्ध र जनतामा पर्ने नकारात्मक असरबारे हामीले कुरा राखेका छौँ । चीनले निर्माण पूरा गरेर साँचो हस्तान्तरण गर्ने ‘टर्न कि’ ढाँचामा पुनर्निर्माण गर्दै छ । 

एडीबी र जाईकाले गरेका विद्यालय पुनर्निर्माणमा धेरै स्कुलको किन एउटै प्याकेज ?

म पुन: नियुक्त हुनुभन्दा पहिले मन्त्रिपरिषद्ले त्यो ढाँचामा जाने निर्णय गरिसकेको थियो । साना व्यवसायीभन्दा ठूलाबाट गुणस्तरीय निर्माण गर्न सहज हुने दाताको माग थियो । म आएपछि कोसिस गरेँ । तर सम्झौता भइसकेका आयोजनामा सम्भव भएन ।

साढे चार वर्षमा पाँच पटक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हेरफेर भयो । त्यसले पुनर्निर्माणमा के प्रभाव पर्‍यो ?

त्यसको प्रभाव कुनै न कुनै रूपमा पर्‍यो नै । प्रत्येक नेतृत्वले केही न केही गर्न खोजेकै हुन्छ । नेतृत्वको सक्रियता र तदारुकताले पनि फरक पार्छ । सुरुमा एउटा भिजन तय भएको थियो । नेतृत्व फेरिँदा केही अलमल भयो । सुरुमै मैले नीतिगत र संस्थागत जग बसाएँ । त्यसको राम्रो पक्ष भनेकै नेतृत्व परिवर्तनले पनि ठूलो फरक पार्न सकेन । पुनर्निर्माण प्रणालीगत रूपमै अगाडि बढ्यो । नीतिगत एकरूपताले पुनर्निर्माण दिगो र दरिलो हुन सक्यो ।