नेपाल खोज | आवरण कथा

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको सोल्टीमोड हाताभित्र दुई भवन निर्माणाधीन छन् । यीमध्ये एउटामा ललितपुर, बालकुमारीको रक्त संकलन केन्द्र सार्ने तयारी छ । दोस्रोमा आपतकालीन सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने योजना छ । एक महिनाभित्र नयाँ भवन उपयोगमा ल्याउने गरी काम भइरहेको छ । तर ‘मानवीय सेवा कार्य’ का लागि रेडक्रसले बनाउँदै गरेका दुइटै भवनको प्रचलित कानुनअनुसार नक्सा पास गरिएको छैन, न सम्बन्धित निकायलाई जानकारी नै दिएको छ ।

नक्सा पासै नगरेपछि राजस्व तिर्ने कुरै भएन । त्यसैले धेरै लागत र राम्रा बनाइए पनि ती भवन अवैधानिक छन् । नक्सा पास गरिएको भए राज्यलाई सात लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व प्राप्त हुन्थ्यो । यस हिसाबले रेडक्रसले राजस्वसमेत छलेको छ ।

काठमाडौँ–१३ को वडा कार्यालय र रेडक्रस भवन सोल्टीमोडको दूरी करिब ५ सय मिटर मात्र छ । रेडक्रसले आफ्नो हाताभित्र दुई भवन बनाइरहेको छ भन्ने जानकारी वडाध्यक्ष धु्रुवनारायण मानन्धरलाई छैन । सोधखोजपछि वडाध्यक्ष मानन्धरले सोही वडाका इन्जिनियर नेमगोपाल दर्शनधारीसँग जानकारी लिए । रेडक्रसले भवन बनाउन स्वीकृति नलिएको दर्शनधारीले बताए ।

इन्जिनियर दर्शनधारीका भनाइमा व्यक्ति, संघसंस्था, सरकारी निकाय–जोकसैले अस्थायी वा स्थायी पर्खाल, टहरा, घर बनाए पनि नक्सा पास अनिवार्य गर्नुपर्छ । भन्छन्, “निजी आवासका लागि प्रतिस्क्वायर फिट २५ रुपैयाँ र त्यसबाहेकले प्रतिस्क्वायर फिट ३५ रुपैयाँ तिरेर नक्सा पास नगराई पर्खाल, टहरा नै बनाए पनि त्यो अवैध हुन्छ । रेडक्रसले अस्थायी वा स्थायी जस्तो भवन बनाएको भए पनि नक्सा पास गरेर स्वीकृति लिएको छैन ।”

नक्सा पास किन गरिएन त ? नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका अध्यक्ष सञ्जीव थापाका शब्दमा, संस्थाकै हाताभित्र भवन बनाएकाले नक्सा पास नगरिएको हो । “पुरानो भवन भूकम्पले भत्काएकाले एउटा त्यहीँ बनाउन लागेका हौँ,” थापा भन्छन्, “अर्को पनि प्रिफ्याब भवन बनाएकाले नक्सा पास जरुरी ठानिएन ।”

सर्वसाधारणले आफ्नै स्वामित्वमा, भूकम्पले भत्काएको घडेरीमै अर्को घर बनाउँदा नक्सा पास अनिवार्य छ । रेडक्रस भने आफ्नै हाताभित्र बनाएको भनेर उम्कँदै छ । वडा कार्यालयसँग नक्सा पास नगरी बनाइएका भवनलाई निर्माण रोक्न निर्देशन दिने अधिकार छ । त्यसपछि पनि अटेर गरी बनाइरहे त्यस्ता भवन भत्काउने, भत्काउँदा लागेको रकम सम्बन्धित निकायबाटै असुलउपर गर्नेसम्मको अधिकार छ । राजस्व छलेबापत थप कारबाही हुन्छ । तर रेडक्रसजस्तो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित संस्थामाथि कारबाही गर्दा आलोचनाको भार बेहोर्नुपर्ने हो कि भन्ने त्रासमा वडा कार्यालय चुपचाप छ ।

रेडक्रसले बनाइरहेको रक्त संकलन केन्द्र निर्माण जिम्मेवारी प्याराडाइज बिल्डर्सले पाएको थियो भने आपतकालीन सेवा केन्द्र विवादित पप्पु कन्स्ट्रक्सनले । रक्त संकलन केन्द्र भवन झन्डै १ करोड ५ लाख र आपतकालीन सेवा केन्द्र करिब ९३ लाख रुपैयाँमा निर्माण भइरहेको छ । यही ठेक्कामा पनि मिलिभगत छ । एकातिर अध्यक्ष थापा तथा कार्यकारी निर्देशक उमेश ढकाल अस्थायी भवन बनाएको दाबी गरिरहेका छन् भने अर्कातिर अस्थायी भवनलाई करोडभन्दा बढी खर्चिएको छ । यसबाहेक कालिमाटीस्थित गोदाम घरसहित अन्य १० वटा स्थायी भवन कुनैको पनि नक्सा पास तथा अभिलेखीकरण छैन ।

संस्थाका विशिष्ट सदस्य वसन्तकुमार श्रेष्ठले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँसमक्ष ४ असोज ०७५ मा ‘विधान प्रमाणित नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्न नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका नाममा आदेश गरिपाउँm’ भन्ने बेहोराको निवेदन दिए । श्रेष्ठको निवेदनपछि पत्ता लाग्यो– रेडक्रसको ०२० को पहिलोदेखि १६ औँ विधानसमेत नियमनकारी निकायबाट कहिल्यै प्रमाणित नभई गैरकानुनी रूपमा चलिरहेको रहेछ । यसपछि विधान प्रमाणीकरणका लागि जिल्ला प्रशासन काठमाडौँले रेडक्रसलाई पटक–पटक ताकेता गर्‍यो ।

सुरुमा रेडक्रसले जेनेभा महासन्धिमा दर्ता भएर चलेको संस्था भन्दै आनाकानी गरिरह्यो । प्रशासन रेडक्रसलाई कानुनी दायरामा ल्याउने अभियानमा लागेपछि बाध्य भएर विधान संशोधनका लागि तीनमहले फाराम भर्‍यो । यसपछि जिल्ला प्रशासन काठमाडौँले ३० पुस ०७५ मा ४१ वटा बुँदामा संशोधनसहित विधान प्रमाणित गरिदियो । तर रेडक्रसका अध्यक्ष सञ्जीव थापालगायतले संशोधनसहित प्रमाणित विधान नमान्ने र कानुनी प्रक्रियामा जाने धम्की दिइरहेका छन् ।

काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद आचार्यले नेपाल रेडक्रसलाई कानुनी दायरामा ल्याउन निकै ठूलो मिहिनेत गरेका थिए । “आफ्नो छुट्टै ऐन नआउन्जेल रेडक्रसले संस्था दर्ता ऐनअनुसार चल्नुको विकल्प पनि छैन । संस्था दर्ता ऐनको विधिविधानमा रहेर रेडक्रसको विधान प्रमाणित गरिएको हो,” आचार्य भन्छन्, “त्यसमा चित्त नबुझे कानुनी प्रक्रियामा जानूस् । हामी पनि प्रचलित कानुनअनुसार नै अगाडि बढौँला भनेर रेडक्रस पदाधिकारीलाई भनिदिएको छु ।”

यी दुई दृष्टान्तले रेडक्रसको मनोमानी दर्शाउँछन् । अब अन्य केही मनोमानी पनि नियालौँ ।

अनियमितताको अखडा

तस्बिरहरू : रवि मानन्धर

काठमाडौँ महानगरपालिका वडा–३१ प्रदर्शनीमार्गमा रेडक्रसको ५ रोपनी १ आना ३ दाम जग्गा छ । यो जग्गा रेडक्रसलाई पञ्चायतकालमै सरकारले दिएको हो । त्यहाँको एउटा भवनमा रक्तसञ्चार केन्द्र सञ्चालित थियो भने अरू भवनचाहिँ काठमाडौँ मोडल अस्पताललाई ३० वर्षे भाडामा दिइएको छ । भाडा दिएको १५ वर्ष भइसक्यो । हालसम्म अस्पतालले नियमअनुसार तिरेको भाडा रकमको रेडक्रसले घर भाडा कर तथा घरजग्गा कर तिरेको छैन । घरजग्गा करबापतको रकम मात्रै १ करोड ३१ लाख रुपैयाँ छ । काठमाडौँ मोडल अस्पताललाई भाडामा दिएको भवन जापानी रेडक्रसको सहयोगमा निर्माण गरिएको हो, पञ्चायतको आखिरी दशकतिर । लापरबाही कतिसम्म भने मोडल अस्पताल रहेको भवनको अभिलेखीकरण छैन । अभिलेखीकरण नै नभएको भवनको नक्सा पास हुने कुरै भएन ।

रक्तसञ्चार केन्द्र र काठमाडौँ मोडल अस्पताल एउटै कित्तामा छन् । ०७२ को भूकम्पले रक्तसञ्चार केन्द्रको भवनलाई क्षति पुर्‍यायो । थाइल्यान्ड रेडक्रसको सहयोगमा अहिले कित्ता नम्बर १८७ (सिट नं. १०२११०५१२) मा रक्तसञ्चार केन्द्रको ६ तले केन्द्रीय भवन बनिरहेको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकालाई करिब १५ लाख रुपैयाँ राजस्व बुझाएर नक्सा पास गरी नयाँ भवन बनाइएको हो ।

नक्सा पास गरिए पनि भवन निर्माण गर्ने ठेक्कामा भने ठूलै चलखेल भएको प्रमाणले खुलाउँछन् । रक्तसञ्चार केन्द्रको भवन बनाउने ठेक्काका लागि २८ माघ ०७३ मा पहिलो सूचना प्रकाशित गरिएको थियो । त्यसअनुसार लामा कन्स्ट्रक्सन, समानान्तर निर्माण सेवा, प्रेरणा निर्माण सेवा, डाँफे/नागार्जुन (जेभी), लुम्बिनी बिल्डर्स प्रालि, शर्मा–महादेव खिम्ती, पप्पु/श्यामसुन्दर (जेभी) र एएनके बंगलामुखी (जेभी) गरी ८ फर्मले बोलपत्र हालेका थिए । त्यसमध्ये सबैभन्दा कम पप्पु/श्यामसुन्दर (जेभी) को परेको थियो । पप्पुलाई नै ठेक्का दिन छलफल अगाडि बढाइयो ।

रेडक्रस सोसाइटीका अध्यक्ष थापा र पप्पुका हालका मालिक सुमित रौनियारबीच ललितपुर कुपन्डोलस्थित होटल हिमालयमा तीन पटक वार्ता भयो । वार्तामा अध्यक्ष थापाले सम्झौता हुनुअघि नै २ प्रतिशत र आन्तरिक ‘बिल’ का क्रममा १० प्रतिशत ‘कमिसन’ मागेको स्रोतको दाबी छ । अध्यक्ष थापा र रौनियारबीच भेटघाटको चाँजोपाँजो थापाका ज्वाइँ नाता पर्ने इन्जिनियर सञ्जीव कोइरालाले मिलाएका थिए । कतिसम्म भने पप्पुका तर्फबाट कागजात मिलाउने काम पनि उनै कोइरालाले गरेका थिए । एकातिर थापाको प्रतिनिधि हुँ भन्दै कोइरालाले एउटा रकम माग र अर्कातिर अध्यक्ष थापा आफैँले ‘डिल’ गरेपछि पप्पु/श्यामसुन्दरले ठेक्का लिन चाहेन ।

यही मेसोमा अध्यक्ष थापाको भेट लामा कन्स्ट्रक्सनका प्रबन्ध निर्देशक पिताम्बर बडुसँग भयो । बडुले थापालाई अघिल्लो प्रक्रिया खारेज गरेर नयाँमा जान उत्प्रेरित गरे । सोही सल्लाहबमोजिम २३ साउन ०७४ मा रहस्यमय तरिकाले अघिल्लो ‘बोलपत्र रद्द गरिएको सूचना’ जारी गरियो । र, २ भदौ ०७४ मा पुन: अर्को बोलपत्र आह्वान गरेको सूचना प्रकाशित भयो । उक्त सूचनामा भ्याटबाहेक १८ करोड रुपैयाँ बराबरको काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने थियो । दोस्रो पटक गरिएको बोलपत्रमा पनि एएनके कन्स्ट्रक्सन, आशीष सिनर्जी (जेभी), लुम्बिनी पशुपति (जेभी), लामा कन्स्ट्रक्सन प्रालि, रसुवा कन्स्ट्रक्सन प्रालि, एमबी गौरी–पार्वती (जेभी), पप्पु–श्यामसुन्दर (जेभी) गरी सात फर्म प्रतिस्पर्धामा आए ।

अचम्म के भने, लामा कन्स्ट्रक्सनलाई ठेक्का दिनकै लागि थापाले केन्द्रीय कार्यसमितिका एकाधबाहेक कसैलाई पनि जानकारी नदिई रेडक्रसको खरिद शाखाका मदन फोजुलाई २० भदौ ०७४ मा संशोधित सूचना निकाल्न लगाए । लामाले पेस गरेको प्रस्ताव र बोलपत्र दाँज्दा उनीहरूको मिलेमतो पुष्टि हुन्छ । पछि केन्द्रीय कार्यसमितिमा यसको विरोध पनि भयो । तर खरिद प्रक्रिया बुझेका थापाले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा राजनीतिक नेता, कानुन व्यवसायीलाई उपस्थित गराई असन्तुष्टलाई प्रभावमा पारेरै छाडे । रक्तसञ्चार केन्द्रको भवन बनाउन सुरुमा जसरी बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो, त्योभन्दा फरक ढंगले सम्झौता गरिनुले नै मिलेमतो प्रमाणित हुन्छ ।

संशोधित सूचनालाई आधार मान्दा भ्याटबाहेक १८ करोड रुपैयाँको मात्र काम गरेको लामा कन्स्ट्रक्सन ठेक्का प्रक्रियाबाट सीधै बाहिरिन्थ्यो । उसलाई नै ठेक्का दिने योजनामा १८ करोड भ्याटसहितको सूचना निकालिएको थियो । लामाको कार्यानुभव १८ करोड (भ्याटसहित) मात्रै भएको र उसलाई काम दिनकै लागि संशोधित सूचनामा १८ करोड (भ्याटबाहेक) हुने गरी निकालियो । यति मात्र होइन, दोस्रो पटकको ठेक्कामा सहभागीमध्ये एएनके कन्स्ट्रक्सनले २२,०४,१५,०१९.९५, लामा कन्स्ट्रक्सनले १९,२४,५४,७५८.३० र रसुवा कन्स्ट्रक्सनले १७,४१,०२,६००.६६ लागत प्रस्ताव गरेका थिए । यसअनुसार रसुवा कन्स्ट्रक्सनले सीधै ठेक्का पाउनुपथ्र्यो । तर लामासँगको ‘सेटिङ’ मा रातारात पेस गरेको प्रस्ताव सच्याइयो । र, उनले ठेक्का पाउने वातावरण बनाइयो ।

सुरुमा ठेक्का प्रस्ताव आह्वान तथा मूल्यांकन गर्दा राष्ट्र बैंकको सूचकांकअनुसार दर परिमार्जन नहुने गरी गरिएका थियो । तर लेनदेनको विषय मिलेपछि हाल दर परिवर्तनअनुसार भुक्तानी दिइएको छ । त्यसअनुसार हाल जमिन सतहभन्दा एक तलामाथिको संरचना निर्माण हुँदा नै ७८ लाखभन्दा बढीको दर परिवर्तन गरिएको छ । रेडक्रसका आर्थिक विभाग प्रमुख धर्मदत्त बिडारीले सुरुमा दर परिवर्तन गरी भुक्तानी दिन नहुने अडान राखेका थिए । उनको केही नचलेपछि भुक्तानी भइसकेको छ ।

“एक तला बनाउँदा नै ७८ लाखभन्दा बढी भुक्तानी दिइएको छ । ६ तला बनाउँदा २७/२८ करोड नाघ्ने देखिन्छ,” ठेक्का प्रक्रियाबारे जानकार स्रोत भन्छ, “प्रस्ताव आह्वान तथा मूल्यांकन एक ढंगले र सम्झौता अर्को ढंगले गरी लाभ लिने कार्य आर्थिक खरिद नियमावलीविरुद्ध छ । आर्थिक लाभका लागि नियमावलीविरुद्ध काम गर्नेलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनुपर्ने देखिन्छ ।” रेडक्रस अध्यक्ष थापा भने विरोधीहरूले आफूलाई यस्तो आरोप लगाएको जिकिर गर्छन् । उनी प्रतिवाद गर्छन्, “ठेक्का कानुनसम्मतै छ । विरोधीले मात्र गलत आरोप लगाएका हुन् ।”

गोदाममै गोलमाल

भूकम्पपछि रेडक्रसलाई केन्द्रीय स्तरको ठूलो गोदाम घर आवश्यक पर्‍यो । गोदाम घर अभावमा दाताहरूबाट प्राप्त सहयोग सामग्री विमानस्थलमै अलपत्र परे । यही कारण विमानको उडान/अवतरणमा समेत समस्या आइलाग्यो । यसपछि चिनियाँ रेडक्रसले गोदाम घर निर्माण गरिदिने वचन दियो । त्यसका लागि हतार–हतार जग्गा खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइयो । २२ भदौ ०७२ मा जग्गाको प्रस्ताव माग्दै पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरियो । जानकारका अनुसार रेडक्रस पदाधिकारीले पत्रिकामा विज्ञापन गरेकै दिनदेखि बदनियत सुरु गरे । सामान्यत: जग्गाका लागि बोलपत्र आह्वान गर्दा ५, १०, १५ वा २० किमिको दूरी किटान गरिन्छ । तर रेडक्रसले १६.५ किमि आसपास सडकले छोएको जग्गा आह्वान गर्‍यो । यसो गर्नुको नियत प्रस्ट थियो, मिलेमतोमा जग्गा खरिद गरेर आर्थिक चलखेल गर्नु ।

जग्गाका लागि १० वटा प्रस्ताव परे । प्राप्त प्रस्ताव अवलोकन तथा नापजाँच गर्न ७ असोज ०७२ मा रेडक्रसको व्यवस्थापन समितिअन्तर्गत आर्थिक तथा स्रोत व्यवस्थापनका कामु निर्देशक धर्मदत्त बिडारीको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति बनाइयो । समितिमा रेडक्रसको केन्द्रीय कार्यालयका कर्मचारी ईश्वरी रेग्मी, मदनकृष्ण फोजु, हरिमोहन श्रेष्ठ, मायानाथ बराल र जालन्धरसिंह ठकुरी थिए । १० प्रस्तावमध्ये जग्गाबाट छैटौँ महँगो राजेश देशेमरुको प्रस्ताव स्वीकारियो । देशेमरुबाट प्रस्तावित भक्तपुर दूधपाटीको जग्गा रेडक्रसले माग गरेअनुसार राजधानीबाट १६.५ किमिमा पर्छ ।

जग्गा आह्वान गर्दा इच्छुक जग्गाधनी भनियो । तर पछि घरजग्गा कारोबार गर्ने तेस्रो पक्ष अर्थात् देशेमरुमार्फत विभिन्न स्वामित्व भएकाहरूको कागजपत्र मिलाई नक्कली जग्गाधनी खडा गरियो । उक्त जग्गा प्राविधिक रूपले अनुपयुक्त छ । सडक साँघुरो भएकाले सानो गाडी मात्र छिर्न सक्छ । खरिद नियमावलीअनुसार २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको खरिदमा कम्तीमा एकमहिने अवधि दिएर सूचना निकाल्नुपर्ने हुन्छ । तर रेडक्रसले नियमावलीविपरीत १५ दिने समयावधि दिएर सूचना प्रकाशित गरेको थियो । भक्तपुर नगरपालिका वडा–४ मा देशेमरुमार्फत किनिएको चार कित्ता जग्गा ५ रोपनी १३ आना ३ पैसा छ । जग्गाका लागि ६ करोड ३२ लाख ८१ हजार २ सय ५० रुपैयाँ खर्चिएको थियो ।

जग्गा अनुपयुक्त भएकैले भक्तपुर नगरपालिकाले प्राविधिक दृष्टिले नक्सा पास गर्न नसक्ने भन्दै मापदण्ड पालनाको विषय उठायो । त्यसले नक्सा पास गर्नै दुई वर्ष लाग्यो । केन्द्रीय गोदाम घरमा कतिपय अवस्थामा १६ चक्के वा त्यसभन्दा ठूला गाडी छिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो जग्गामा त्यस्ता गाडी छिर्दैनन् । स्रोतका अनुसार रेडक्रस पदाधिकारीले देशेमरुलाई नक्कली प्रस्तावक खडा गरेका थिए । रोचक के भने, रेडक्रसलाई जग्गा बेच्न प्रस्तावक रहेका देशेमरु स्वयंले अन्य व्यक्तिका जग्गा बिक्री गर्न टेन्डर हालेका थिए । अर्काको जग्गा बिक्री गरेका देशेमरुलाई रेडक्रसले भुक्तानी गरेको थियो । आफ्नो खातामा पैसा आएपछि देशेमरुले अरूबाट जग्गा खरिद गरी रेडक्रसका नाममा पास गरिदिए । कालोपत्रे गरिएको सडकभन्दा पछाडि रहेका कित्ता सस्तो मूल्यका भए पनि सबै जग्गालाई बराबर दरले खरिद गरियो । स्रोतका अनुसार गोदाम घरका लागि भक्तपुरमा जग्गा खरिद गर्दा न्यूनतम १ करोड ६० लाख रुपैयाँभन्दा बढी अनियमितता भएको छ ।

भक्तपुरकै बासिन्दा रेडक्रसका विशिष्ट सदस्य वसन्तकुमार श्रेष्ठको दाबी पनि अन्य स्रोतकै जस्तो छ । श्रेष्ठ केन्द्रीय गोदाम घरका लागि जग्गा खरिद गर्दा आर्थिक हिनामिना भएको बताउँछन् । “गोदाम घरका लागि जग्गा खरिद गर्दा आर्थिक चलखेल भएको छ,” उनी भन्छन्, “रेडक्रसजस्तो पवित्र संस्थामा भ्रष्टाचार मौलाउनु निकै दु:खद छ ।” अध्यक्ष थापा भने विधिविधानअनुसारै जग्गा खरिद गरिएको सुनाउँछन् । हतारोका कारण १५ दिने सूचना निकालेको उनको जिकिर छ, “भक्तपुरमा खरिद गरेको जग्गा अहिले बिक्री गर्ने हो भने त्यसबेला हालिएको मूल्यको दोब्बरमा बिक्री हुन्छ । त्यस्तो जग्गामा कसरी आर्थिक चलखेल भयो भन्न मिल्छ ?” जग्गा खरिद गर्न हतारो देखाएको रेडक्रसले गोदाम घर निर्माण भने सुरु गरेकै छैन । 

स्वास्थ्य चौकीमा पनि उस्तै

लापरवाही केन्द्रीय कार्यालय परिसर सोल्टीमोडको भवन निर्माण, केन्द्रीय रक्तसञ्चार केन्द्र, भक्तपुरको जग्गा खरिदमा मात्र छैन, भूकम्पपछि दाताको सहयोगमा बनाइएका स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय भवनलगायत निर्माण गर्दा पनि उत्तिकै गलत नियत राखिएको छ । भूकम्पपछि शिक्षा, स्वास्थ्य मन्त्रालय र पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग सम्झौता गरी रेडक्रसले काभ्रेमा १२, सिन्धुपाल्चोकमा १० र धादिङमा १ गरी २३ स्वास्थ्य चौकी बनाउने सम्झौता थियो । तीमध्ये अधिकांश स्थायी प्रकृतिको पक्की भवन नभई प्रिफ्याब भवन बनाउने योजना थियो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग २३ अस्थायी स्वास्थ्य चौकी बनाउन १४ करोड ९५ लाख रुपैयाँ खर्चिने सम्झौता भयो । अर्थात्, एउटा प्रिफ्याब भवन बनाउन ६५ लाख रुपैयाँ खर्चियो । ६ महिनाभित्र निर्माण गरी सम्बन्धित निकायलाई हस्तान्तरण गरिसक्ने सम्झौता भए पनि कतिपय भर्खरै मात्र सकिएका छन् । कतिपयको निर्माण जारी छ । जबकि, प्रिफ्याब भवन निर्माण ढिलोमा तीन महिनामा सकिन्छ । यही प्रकृतिका कैयन स्वास्थ्य चौकी दुई/तीन महिनाभित्रै निर्माण भई सेवा प्रवाह गरिरहेका पनि छन् । प्रिफ्याब घर निर्माणकर्ताले ६५ लाख रुपैयाँभन्दा कम रकममै रेडक्रसले निर्माण गरेभन्दा राम्रा भवन बनाउन सकिने बताउँछन् ।

स्वास्थ्य भवन बनाउन भएका चलखेलका केही प्रतिनिधि घटना नियालौँ । रेडक्रसले स्वास्थ्य चौकी बनाउन सुरुमा सिभिल टेक नामक कन्सल्ट्यान्ट नियुक्त गर्‍यो । यही कन्सल्ट्यान्टले भवनको डिजाइन तयार पार्‍यो । यसपछि रेडक्रसले नागार्जुन बाइसधारा जेभीलाई निर्माण ठेक्का दियो । निर्माण सुरु नहुँदै सिभिल टेक र ठेकेदारबीच झगडा सुरु भयो । रेडक्रस उच्च स्रोतका भनाइमा, ठेकेदार कम्पनीले कमसल गुणस्तरका सामान हालेर निर्माण अगाडि बढाएको थियो । सिभिल टेकले कमजोर गुणस्तर सुधार्नुपर्ने सर्त राख्यो । तर रेडक्रसको तत्कालीन स्वास्थ्य कार्यक्रम संयोजक डा मौसम बोहराले ठेकेदार कम्पनीलाई नै धाप दिइन् । अध्यक्ष थापा, महामन्त्री देवरत्न धाख्वा, कार्यकारी निर्देशक उमेश ढकालकै निर्देशनमा बोहराले ठेकेदार कम्पनीलाई साथ दिएकी थिइन् । यसपछि सिभिल टेक र रेडक्रस पदाधिकारीबीच बेमेल सुरु भयो । रेडक्रसले सिभिल टेकसँगको सम्झौता नवीकरण गरेन । पछिल्ला दिनमा सिभिल टेकलाई हटाई रेडक्रसमै कार्यरत इन्जिनियर बद्री ढुंगानालाई निर्माणको काम हेर्ने जिम्मेवारी दिइयो । “सिभिल टेकसँग आर्थिक लेनदेनमा कुरा मिलेन,” रेडक्रस स्रोत भन्छ, “त्यसैले स्वास्थ्य चौकी बनाउन ढिला भएको हो ।”

रोचक के भने, रेडक्रसले स्वास्थ्य चौकी निर्माणको प्रोजेक्ट म्यानेजर मौसम बोहरालाई तोकेको थियो । उनी एमबिबिएस डाक्टर हुन् । हाल उनी रेडक्रसमै काम गर्न मलेसियामा गएकी छन् । स्वास्थ्य चौकी निर्माणजस्तो प्राविधिक काममा गैरप्राविधिकलाई प्रोजेक्ट म्यानेजर राख्नुले चलखेल प्रमाणित भएको रेडक्रसकै अधिकारीको दाबी छ । रेडक्रसका कार्यकारी निर्देशक ढकाल भने बोहरा गैरप्राविधिक भए पनि फिल्डमा गएर नखट्ने भएकाले प्रोजेक्ट म्यानेजर तोकेको बताउँछन् । स्वास्थ्य चौकी निर्माणमा विलम्ब हुनुमा आर्थिक लेनदेनको खेल बिल्कुलै नरहेको ढकालको जिकिर छ । “जुन बेला हामीले स्वास्थ्य चौकी बनाउने सम्झौता गर्‍यौँ, त्यसबेला सरकारले पक्की भवन बनाउने अनुमति दिएको थिएन । त्यसैले हामीले प्रिफ्याब बनाउने सम्झौता गर्नुपरेको थियो,” ढकालको कथन छ, “स्वास्थ्य चौकी बनाउन ढिला भएको पक्कै हो । तर यस्तो ढिलाइ आर्थिक लेनदेनका कारण नभएर कन्सल्ट्यान्टको असहयोग, स्थानीय तहको निर्वाचन र मौसमले गर्दा भएको हो ।”

बेहाल विद्यालय

स्वास्थ्य चौकीजस्तै विद्यालय भवन निर्माणमा पनि बेथिति नै छ । रेडक्रसले धादिङको साविक कटुन्जे र कल्लेरी गाविसमा सात वटा विद्यालय बनाउने जिम्मा लियो । त्यसका लागि १२ कात्तिक ०७३ मा सरकारी नियमअनुसार घटाघटमा ठेक्का सूचना पनि निकाल्यो । त्यसमा पाँच ठेकेदार कम्पनी प्रतिस्पर्धामा सहभागी थिए । यसमध्ये शृंगेश्वर निर्माण सेवालाई कम बोलपत्रका आधारमा ठेक्का दिइयो । तर यहीँनेर गडबड गरिएको स्रोत बताउँछ । त्यो कसरी भने रेडक्रसकै केही उच्च अधिकारीको मिलेमतोमा उसलाई कम दरमा बोलपत्र हाल्न लगाइयो ।

प्राधिकरण र शिक्षा मन्त्रालयसँग रेडक्रसले प्रत्येक विद्यालयमा चार कोठाका दुईतले भवन बनाउने सम्झौता गरेको थियो । विद्यालय भवन बनाउन ४ करोड २९ लाख ८ हजार ६ सय रुपैयाँ बजेट छुट्याइयो । अर्थात्, चारकोठे भवन बनाउन प्रतिविद्यालय ५७ लाख ५६ हजार ९ सय खर्चियो । प्रचलित कानुनअनुसार ४ करोड ठेक्का लिन ठेकेदार कम्पनीले कम्तीमा ८० प्रतिशत प्राविधिक तथा आर्थिक क्षमता बराबर काम गरेको अनुभव चाहिन्छ । सातवटै विद्यालय निर्माण गर्न एउटै ठेकेदारलाई जिम्मा दिइयो । त्यसअनुसार ठेकेदारसँग न्यूनतम ३ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरको काम गरेको अनुभव हुनुपथ्र्यो । किनभने, कति लाख, करोड, अर्ब बराबरको काम गरेको हो ? सोहीअनुसार ठेकेदारको श्रेणी विभाजन गरी ठेक्का दिने सरकारी नियम छ ।

रेडक्रसले ६० लाख रुपैयाँ बराबरको काम गरेको अनुभव मात्र भएको शृंगेश्वर निर्माण कम्पनीलाई ४ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको जिम्मा दिएको छ, जुन सरकारी नियमविपरीत हो । रेडक्रस राज्यलाई सहयोग गर्ने गैरनाफामूलक संस्था भए पनि सरकारी नियम मान्नैपर्छ । कार्यकारी निर्देशक ढकाल रेडक्रसले गर्ने काममा सरकारी ऐन प्रभावित हुने बताउँछन् । ठेक्का दिँदा भने सरकारी नियम मिचिएको छ । स्वास्थ्य चौकी र विद्यालय भवन बनाउँदा पक्की पिलरसहितको चार कोठाको दुईतले विद्यालय भवन ५७ लाख ५६ हजार ९ सय रुपैयाँमा बनाइयो । तर तिनै स्थानमा प्रिफ्याब स्वास्थ्य चौकी निर्माण गर्न ६५ लाख छुट्याइयो । यो अमिल्दोपनले नै स्वास्थ्य चौकी र विद्यालय भवन बनाउँदा चलखेल भएको प्रस्टिन्छ ।

उजुरीका चाङ

रेडक्रस सोसाइटीविरुद्ध समाज कल्याण परिषद् लैनचौर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टंगाल, सर्वोच्च अदालत, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण सिंहदरबार, आन्तरिक राजस्व कार्यालय महाराजगन्ज, कर कार्यालय कलंकी, वडा कार्यालय कालिमाटीलगायतमा उजुरीका चाङ छन् । रेडक्रस संस्था दर्ता ऐन, ०३४ अनुसार दर्ता भएको हो । समाज कल्याण परिषद् ऐनको दफा १६ बमोजिम रेडक्रसले दाताबाट सबै प्रकारका वैदेशिक सहयोग लिनुपूर्व परिषद्को स्वीकृति अनिवार्य हुन्छ । तर रेडक्रसले जेनेभा महासन्धिअनुसार स्थापना भएको भन्दै न वैदेशिक सहयोगको पूर्वस्वीकृति लिन्छ, न त सहयोग लिइसकेपछि जानकारी गराउँछ । वार्षिक बजेटको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनिवार्य बुझाउनुपर्नेमा त्यो पनि बुझाउँदैन । समाज कल्याण परिषद्का प्रवक्ता तथा निर्देशक हरि तिवारीका अनुसार रेडक्रस नियमनबाहिर रहेकाले झन्डै २० वर्षयता परिषद्मा ऊविरुद्ध उजुरी परेका पर्‍यै छन् ।

परिषद्ले ०५७ मा तत्कालीन कानुनी सल्लाहकार देवेन्द्रराज शर्मा, ०६० मा सहायक निर्देशक बलबहादुर स्वाँर, ०६५ मा सहायक निर्देशक उमा पौडेल र ०७४ मा परिषद् सदस्य लक्ष्मी कोइरालाको संयोजकत्वमा रेडक्रसको हिसाबकिताब छानबिन गर्न टोली गठन गर्‍यो । तीन वटा टोलीको प्रतिवेदन परिषद्ले कार्यान्वयन गरेन । कतिसम्म भने ती प्रतिवेदनलाई नै बेपत्ता पार्ने प्रयास गरिँदैछ । कोइराला संयोजकत्वको टोलीले २६ जेठ ०७५ मा बहालवाला मन्त्री थममाया थापालाई प्रतिवेदन बुझाइसके पनि त्यो मन्त्रीकै दराजमा थन्क्याइएको छ ।

संस्था दर्ता ऐनअनुसार दर्ता संस्थाले आफ्नो विधान जिल्ला प्रशासनबाट अनिवार्य प्रमाणीकरण गराउनुपर्छ । नत्र त्यो संस्था अवैध मानिन्छ । तर १९ भदौ ०२० मा स्थापना भएको रेडक्रसले १७ औँ संशोधनसम्म आइपुग्दा कहिलेकाहीँ बोधार्थ पठाउनुबाहेक कुनै पनि विधान जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रमाणित गराएको थिएन । यसर्थ, ५५ वर्षसम्म यो संस्था अवैध रूपमा चलेको देखिन्छ । विधान त छँदैछ, वार्षिक लेखापरीक्षणसमेत रेडक्रसले अहिलेसम्म स्थानीय अधिकारीलाई बुझाएको छैन । सरकारले देशभरको सिन्डिकेट तोड्न प्रयास गरिरहेको छ । रेडक्रसमा भने नेतृत्व छनोटदेखि निर्वाचनसम्म सिन्डिकेट हाबी छ । यिनै बेथितिविरुद्ध जिल्ला प्रशासन काठमाडौँमा उजुरी परेको छ ।

अख्तियारमा केन्द्रीय गोदाम घर, भक्तपुरको जग्गा खरिदमा अनियमितता भएको उजुरी परेको छ । त्यसको दर्ता नम्बर १६४२८ हो । पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा जीविकोपार्जनका लागि भूकम्पपीडितलाई जिल्ला–जिल्लामा रकम वितरण गर्दा वास्तविक लाभग्राहीभन्दा निर्वाचन लक्षित गरी भोट–बैंक भएको क्षेत्र तथा आफन्तलाई दिएको उजुरी परेको हो । धादिङ, रसुवा, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोकलगायत जिल्लाका सर्वसाधारणले पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा यस्ता उजुरी दिएका छन् ।

रेडक्रसले आव ०७४/७५ मा मात्र ४ अर्ब ५३ करोड ५१ लाख ७३ हजार १ सय ८८ रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । वार्षिक रूपमा यति ठूलो बजेट चलाउने संस्था करको दायरामा आएको थिएन । कर कार्यालय कलंकी र आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा रेडक्रसले कर छली गरेको उजुरी परेको थियो । आन्तरिक राजस्व कार्यालयले गत पुसमा ‘संस्था दर्ता ऐन, ०३४ बमोजिम दर्ता भएका सामाजिक संस्थाले आव ०७४/७५ को आय विवरण तथा सोअनुसार लाग्ने कर ०७५ पुस मसान्तभित्र बुझाए आव ०७४/७५ भन्दा अघिल्ला वर्षको विवरण, कर, जरिवाना, थप दस्तुर, शुल्क तथा ब्याज बुझाउन नपर्ने’ सूचना जारी गरेको थियो । स्रोतका अनुसार खासगरी यो सूचना मिलिभगतमा रेडक्रसलाई नै लक्षित गरी जारी गरिएको थियो । आन्तरिक राजस्वले कडाइ गरेको भए रेडक्रसले वर्षौंदेखिको कारोबारको अर्बौ रुपैयाँ कर तिर्नुपथ्र्यो ।

करको दायरामा नआएकालाई नियमनको दायराभित्र ल्याउने उद्देश्यले यस्तो सूचना जारी गरिएको राजस्व कार्यालयको दाबी छ । रेडक्रसका कार्यकारी निर्देशक ढकालका अनुसार संस्थाले गत ३० पुसमा ६८ लाख ६६ हजार ७ सय ८८ रुपैयाँ कर तिरेको छ, जुन कर आव ०७४/७५ को मात्र हो । रेडक्रसका ७७ जिल्ला शाखा र १ हजार ४ सय ५० हाराहारी उपशाखा छन् । केन्द्रदेखि शाखा/उपशाखासम्मको पाननम्बर ३०११३६२२४ एउटै छ । शाखा/उपशाखामा पनि ठूलो बजेट परिचालन हुन्छ । तर उसले पछिल्लो पटक बुझाएको कर केन्द्रको मात्र हो । जबकि, पाननम्बर एउटै भएपछि देशभरको खर्च विवरण, लेखापरीक्षण समाज कल्याण परिषद् र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अनिवार्य बुझाउनुपर्छ । अहिलेसम्म रेडक्रसले त्यसो गरेको छैन । “रेडक्रस बल्लतल्ल नियमन दायरामा आएको छ । अहिलेलाई यो नै ठूलो उपलब्धि हो,” काठमाडौँका प्रमुख जिल्लाधिकारी रामप्रसाद आचार्य भन्छन्, “अब विस्तारै जिल्ला–जिल्लाको आम्दानी/खर्चको विवरण पनि मागेर ठीक भए/नभएको हेरिन्छ ।”

लेनदेन नमिलेकै कारण सिभिल टेक नामक कन्सल्ट्यान्टलाई गलहत्याएपछि उसले एक करोडभन्दा बढी क्षतिपूर्ति दाबी गर्दै रेडक्रसविरुद्ध अदालतमा मुद्दा हालेको छ । सिभिल टेकका प्रमुख राजनारायण यादव अदालतमा क्षतिपूर्तिको मुद्दा हालिसकेकाले केही नबोल्ने बताउँछन् । भन्छन्, “हामीलाई नेपाल रेडक्रसले ठूलो दु:ख दियो । त्यसविरुद्ध अदालतको ढोका ढक्ढक्याएका छौँ ।”

दुई छानबिन समिति

दाताबाट प्राप्त सहयोगराशिको पूर्वस्वीकृति लिन र सबै खर्च विवरण बुझाउन समाज कल्याण परिषद्ले रेडक्रस सोसाइटीलाई पटक–पटक ताकेता गर्‍यो । भूकम्पपछि अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रसलगायतका दाताहरूले नेपाल रेडक्रसलाई ८ अर्ब ६५ करोड ६३ लाख ८३ हजार ७ सय २२ रुपैयाँ सहयोगको वचन दिएका थिए । त्यसमध्ये ७ अर्ब ३९ करोड ३८ लाख ८२ हजार ३ सय ३९ रुपैयाँ प्राप्त भइसकेको छ । प्राप्त रकममध्ये नेपाल रेडक्रसले ७ अर्ब १६ करोड ६६ लाख ५५ हजार १ सय १८ रुपैयाँ अर्थात् ८२.७९ प्रतिशत खर्चिइसकेको छ । तर उसले समाज कल्याणमा कुनै विवरण पेस गरेको छैन ।

आफ्नो ताकेतालाई बारम्बार बलमिच्याइँ गरेपछि परिषद्ले १८ मंसिर ०७५ र २३ मंसिर ०७५ मा दुइटा छानबिन समिति बनाएको छ । १८ मंसिरमा गठित ४ सदस्यीय अनुगमन/मूल्यांकन टोली नेता परिषद्कै कार्यक्रमविज्ञ धनञ्जय पौडेल छन् भने सदस्यमा सहायक निर्देशक बोधराज दाहाल, गृह मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदी र आर्थिकविज्ञ सुनिल देवकोटा छन् । गृहका सहसचिव सुवेदी तिनै हुन्, जसले ०७२ मा काठमाडौँको प्रजिअ रहेका बेला रेडक्रसको विधान, लेखापरीक्षण र समाज कल्याण परिषद्को सिफारिस नभई संस्था नविकरण गर्न नसक्ने बताएपछि गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिको ठाडो आदेशमा उनलाई अन्यत्रै सरुवा गरिएको थियो ।

कार्यक्रमविज्ञ होमनाथ चालिसेको नेतृत्वमा अर्को छानबिन समितिसमेत बनेको छ । यो टोली सदस्यमा दुर्गाकुमारी गौतम, उज्ज्वल मैनाली र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्य छन् । रेडक्रसबाट परिचालित १ सय २५ भन्दा बढी परियोजनामाथि अनुगमन/मूल्यांकन गर्नुपर्ने दायित्व टोलीको छ । उनीहरूलाई ‘फिल्डको काम सम्पन्न गरी ३० दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नू’ भनिएको छ । दुवै टोलीले अहिलेसम्म काम सुरु गरेका छैनन् । यति धेरै परियोजनाको काम त्यो पनि फिल्डमा गएर ३० दिनभित्र अनुगमन/मूल्यांकन होला ? विश्वासिलो आधार देखिँदैन । केही दिनभित्रै काम सुरु गर्ने पौडेल नेतृत्वको टोलीका सदस्य बोधराज दाहाल बताउँछन् । भन्छन्, “हामी अनुगमन/मूल्यांकनमा खट्ने तयारीमा छौँ ।” परिषद्को ठूलो विरोधाभास के भने जुन संस्थामाथि अनुगमन गरिरहेको छ, त्यसैबाट खर्च भराउने गरेको छ ।

जानकारका अनुसार आफू मातहत परिचालित परियोजनाको अनुगमन/मूल्यांकनका लागि गठित टोलीलाई प्रभावमा पार्ने प्रयत्नस्वरूप रेडक्रसले १५ लाख रुपैयाँ निकासा गरेको छ । २९–३० पुसमा बसेको रेडक्रस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट अनुगमनमा आउनेको खर्चका लागि उक्त बजेट छुट्याइएको हो । जसमाथि अनुगमन/मूल्यांकन भइरहेको छ, उसैले खर्च बेहोर्ने निर्णय अनुचित हुने रेडक्रसका पूर्वमहामन्त्री प्राध्यापक विश्वकेशर मास्के बताउँछन् । भन्छन्, “यो त चिनेजानेकालाई नै अडिटर बनाएजस्तो भयो ।”

परिषद्का प्रवक्ता तिवारी भने समाज कल्याण परिषद् ऐन, ०४९ को दफा ९ क बमोजिम जोमाथि अनुगमन/मूल्यांकन गरिने हो, उसैलाई खर्च भराउने व्यवस्था रहेको सुनाउँछन् । थप्छन्, “अहिलेसम्म प्रभावमा परेर प्रतिवेदन दिएको जानकारी छैन ।”

वर्ष ५५, अध्यक्ष ४

१९ भदौ ०२० मा नेपालमा रेडक्रस स्थापना हुँदा त्यसको अध्यक्ष प्रिन्सेस शाह थिइन् । उनी राजा महेन्द्रका भाइ अधिराजकुमार हिमालयशमशेरकी श्रीमती तथा तत्कालीन अधिराजकुमारी हुन् । ८ जेठ ०३९ सम्म १८ वर्ष निरन्तर अध्यक्ष भइन् । उनीपछि १६ मंसिर ०४७ सम्म ८ वर्ष हेलेन शाह अध्यक्ष थिइन् । उनी महेन्द्रका कान्छा भाइ वसुन्धराकी श्रीमती हुन् । १९ मंसिर ०४७ देखि १४ वैशाख ०६४ सम्म १६ वर्ष रमेशकुमार शर्मा अध्यक्ष रहे । त्यसयता सञ्जीवकुमार थापा निरन्तर अध्यक्ष छन् ।

पञ्चायतकालभर दरबार, बहुदलकालभर शर्मा र गणतन्त्रको प्रस्थान बिन्दुयता थापा अध्यक्ष हुनुले रेडक्रस सोसाइटी कस्तो संस्था हो ? स्पष्ट हुन्छ । ५५ वर्षको इतिहासमा जम्मा चार जना मात्र अध्यक्ष भएका छन् भने ३३ वर्षदेखि देवरत्न धाख्वा एकै व्यक्ति महामन्त्री छन् । रेडक्रस महामन्त्री अध्यक्षले मनोनीत गर्ने परम्परा छ । परोपकारी संस्था भएकाले लामो समय नेतृत्वमा बस्नुलाई अन्यथा लिन नहुने रेडक्रसका अध्यक्ष थापाको दलिल छ ।

जिल्ला स्तरमा ४० वर्षसम्म एकै व्यक्ति सभापति छन् । यसको उदाहरण बारा जिल्ला शाखाका सभापति राजेन्द्रसिंह खड्का र संखुवासभाका सरोज वज्राचार्य हुन् । भोजपुरका तुलबहादुर सुब्बा, बैतडीका भीमदत्त पाण्डे, भक्तपुरका मनोजकुमार थापा, महोत्तरीका दीपक मिश्र, सप्तरीका जोगेन्द्र भगत, पर्साका फुल महम्मद मिया, दाङका नारायणप्रसाद आचार्य, मुस्ताङका चन्द्रबहादुर थकाली पनि थप उदाहरण हुन् । कतिसम्म भने नेतृत्वमा पुग्नसमेत १६ वर्षेको म्याद छ । अध्यक्ष थापा पञ्चायतकाल हुकुम प्रमांगीबाट सञ्चालित भएकाले अहिले पनि त्यसैले निरन्तरता पाइरहेको हाकाहाकी स्वीकार्छन् । भन्छन्, “यसलाई बदल्नुपर्छ भनेर कसैले आवाज उठाएनन्, त्यसैले निरन्तरतामा चलिरह्यो ।”

रेडक्रस भ्रष्टाचार, व्यक्तिगत मनोकांक्षा, विसंगतिमा डुबेको देख्दा/सुन्दा ठूलो पीडा हुने पूर्वमहामन्त्री मास्के बताउँछन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभाग प्रमुखसमेत रहेका मास्के ०३८ देखि ०४१ सम्म महामन्त्री थिए । उनै मास्केले देवरत्न धाख्वालाई महामन्त्री सुम्पिएका थिए । त्यसयता धाख्वा निरन्तर महामन्त्री छन् । मास्के भन्छन्, “नेपाल रेडक्रसले आफ्नो छवि गुमाएको छ । त्यसलाई जोगाउन सरकारले रेडक्रस ऐन ल्याउनुपर्छ । र, संस्थालाई पारदर्शी तथा जिम्मेवार बनाउनुपर्छ ।”

थापालाई सुविधै सुविधा

सञ्जीव थापा

मानवीय सहयोग र परोपकारका लागि स्थापना भएको रेडक्रसका अध्यक्ष सञ्जीव थापाको सेवामा चार वटा गाडी परिचालित छन् । थापाले बा५च ९९४० नम्बरको निसान कार लोकन्थलीस्थित घरमै राखी निजीसरह प्रयोग गरिरहेका छन् । केही समयअघि थापाका छोराले यही कार काठमाडौंमा दुर्घटना गराए । रेडक्रसको केन्द्रीय कार्यालयको खर्चमा त्यो कारको मर्मत भइरहेको छ । केही समयअघि थापाका छोरा भूकम्प प्रतिकार्य कार्यक्रमका लागि खरिद गरिएको फोर्ड कम्पनीको नयाँ गाडी लिएर हलेसी गएका थिए । त्यस गाडीलाई ठहरलाल अधिकारीले चलाएका थिए । कार्यालय प्रयोजनका लागि थापा बा७च ३२११ नम्बरको ल्यान्डक्रुजर जिप चढ्छन् । भूकम्प प्रतिकार्य कार्यक्रमका लागि आएको रकमबाट खरिद गरिएको बा१७च ८३५८, बा१४च ७२१ नम्बरको स्कोरपियो तथा बा१३च ५२३८ र बा१३च ५२३९ नम्बरको फोर्ड गाडीमध्ये एउटा थापाका लागि तयारी हालतमा राखिन्छ । “सायद मन्त्रीका लागिसमेत यसरी गाडी दिइन्न होला,” स्रोतको भनाइ छ, “थापाका लागि हमेसा वैकल्पिक गाडी जगेडा राखिएको हुन्छ ।”

यति मात्र होइन, थापाको जन्मथलो उदयपुरको कटारीमा उपक्षेत्रीय गोदाम घर निर्माण गरिएको छ । त्यसको हर्ताकर्ता उनकै सहोदर भाइ राजीव छन् । त्यो गोदाम घरका लागि थापाले बा२च ४६१६ नम्बरको जापानी टोयटा गाडी पठाएका छन् । केन्द्रबाट गाडीबिनै कहिलेकाहीँ कटारी पुगेका बेला थापाले त्यही गाडी उपयोग गर्छन् भने अन्य समयमा उनका भाइलगायत परिवारका सदस्य चढ्छन् । जबकि, क्षेत्रीय गोदाम घर विराटनगरलगायतका स्थानमा समेत यसरी गाडी पठाइएको छैन ।

सुविधाको अचाक्ली यत्ति मात्र छैन, परोपकारी संस्थाका अध्यक्ष थापाको मासिक तलब १ लाख २५ हजार रुपैयाँ छ । त्यसलाई प्रोत्साहन भत्ता (आकस्मिक लाभ) भनिएको छ । कानुनत: यस्तो भत्ता एक पटक मात्र खान मिल्छ, वर्षौं लिन मिल्दैन । त्यसमाथि जिल्ला भ्रमणमा जाँदा दैनिक २ हजार रुपैयाँका दरले भत्ता र ब्रस, टुथपेस्टका लागि ५ सय रुपैयाँ अतिरिक्त उपलब्ध गराइन्छ ।

आकस्मिक लाभको २५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने आयकर ऐनमा उल्लेख छ । तर रेडक्रसले पुस मसान्तमा सबै कर्मचारीको तलबभत्ताबापतको १५ प्रतिशत मात्र कर बुझाएको छ । विदेश भ्रमण गर्दा डलरमा भत्ता उपलब्ध हुन्छ भने होटल खर्च बिलअनुसार भुक्तानी गरिन्छ । समाज कल्याण परिषद्को संस्था आबद्धतासम्बन्धी निर्देशिका, ०७१ मा परोपकारी संस्थाका पदाधिकारीले यस्तो तलबी भत्ता लिन नमिल्ने व्यवस्था छ । तर रेडक्रस पदाधिकारीले त्यसको उल्लंघन गरेका छन् ।

सामान्य मर्मतसम्भार गरेर चलाउन सकिने थुप्रै थान गाडी तथा मोटरसाइकल रेडक्रस केन्द्रीय कार्यालय परिसरमा छरिएका छन् । तर भूकम्प प्रतिकार्यका लागि १२ वटा अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रसले दिएको रकमबाट २१ वटा जिप, १ सय ४७ वटा मोटरसाइकल, १ सय ९० वटा ल्यापटप, ३ सय ४० थान मोबाइल, ५८ वटा कम्प्युटर, ४५ थान प्रोजेक्टर, २० वटा प्रिन्टर र १२ थान क्यामेरालगायत सामग्री खरिद गरिएको थियो । यसको प्रयोग पनि कुनै विधि र प्रक्रियामा नभएर अध्यक्ष थापा र कार्यकारी निर्देशक ढकाललाई ज–जसले रिझाउन सक्छन्, उनीहरूले मात्र सुविधामाथि सुविधा पाइरहेका छन् ।

गैरनाफामूलक सामाजिक संस्थाको नाममा दर्ता भएको रेडक्रसले बनेपा बुडोलमा आवास तथा होटल सञ्चालन गरेको छ । केन्द्रीय कार्यालय परिसरभित्र स्टेसनरी, मसलन्द बिक्री कक्ष चलाइरहेको छ । काठमाडौँको बागबजारमा तीन वटा भवन भाडामा लगाएको छ । विराटनगर, वीरगन्ज, चितवन, भैरहवा, बुटवल, नेपालगन्ज, कञ्चनपुर, कास्कीमा रहेका भवनका सटर/कबल भाडामा लगाएको छ । तर सरकारलाई कर तिरेको भने छैन । सुनसरीको इटहरीमा रहेको १ बिघा ११ कट्ठा जग्गा २७ साउन ०६५ मा ६६ लाख ६६ हजार रुपैयाँमा बिक्री गरिएको थियो । यो जग्गा हेलेन शाह अध्यक्ष भएका बेला सरकारले रेडक्रसलाई दिएको थियो । अध्यक्ष थापाले रेडक्रसको २ सय १३ औँ नम्बर बैठकबाट जग्गा बेच्ने निर्णय गराएका थिए ।

पारिवारिक जन्जाल

पञ्चायतदेखि गणतन्त्रकालसम्मको ५५ वर्षको इतिहासमा जम्मा ४ जना अध्यक्ष

पारिवारिक नियुक्ति नियाल्दा रेडक्रसलाई सेवाभावको संस्था नभएर व्यक्तिगत कम्पनीभन्दा तल्लो स्तरको कार्यालयका रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । अध्यक्ष सञ्जीव थापाकी कान्छी छोरी प्रियंका रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन आईएफआरसीको सेल्टर अफिसरका रूपमा कार्यरत छिन् । थापाले सेप्टेम्बर ०१८ मा छोरी प्रियंकालाई स्वीडेन पठाए भने केही समयअघि मात्र छोरा प्रतीक थापालाई रेडक्रसकै स्वयंसेवक बनाएर आईटीसम्बन्धी तालिमका लागि न्युजिल्यान्ड पठाएका थिए । भाइ राजीव थापा दुई कार्यकालदेखि कटारी उपशाखा सभापति छन् ।

अध्यक्ष थापाले भाइ राजीवकी छोरी प्रतीक्षालाई हालैको विज्ञापनबाट छैटौँ तह (अधिकृत) मा स्थायी गराए । साली जानुका न्यौपानेलाई विपद् व्यवस्थापनमा छैटौँ तहमा ठाडो नियुक्ति दिए । भान्जा दीपेन्द्र थापा काभ्रेस्थित डेनिस रेडक्रसको सहयोगमा सञ्चालित परियोजनामा कार्यरत छन् । थापाले अर्का भान्जा मन्टु गौतमलाई उदयपुर जिल्ला शाखामा पाँचौँ तहमा नियुक्ति दिएका छन् । नातेदार सुरज कार्कीलाई खरिद महाशाखा र जेठी सासूकी छोरी निलम ढुंगानालाई कोर कार्यक्रम भक्तपुरमा नियुक्ति दिएका छन् ।

थापाले जन्मथलो कटारीका चित्रबहादुर दनुवार दम्पतीलाई लोकन्थलीस्थित आफ्नो निवासमा कामदार राखेका छन् । चित्रबहादुर केन्द्रीय गोदाम घरमा कार्यरत छन् । दनुवार पत्नी थापाको घरायसी काम गर्छिन् । तर तलबभत्ता रेडक्रसबाट दिलाउन रक्तसञ्चार केन्द्रमा नियुक्ति दिइएको छ । कटारीका छिमेकी ठहरलाल अधिकारी दनुवार र रुद्र थापालाई थापाले चालक राखेका छन् ।

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी भक्तपुर शाखाका सभापति मनोज थापा अध्यक्ष थापाका दाहिना हुन् । उनी सोसाइटीको केन्द्रीय सदस्य र पदपूर्ति समितिको सदस्यसमेत छन् । मनोज थापाका छोरा शैलेन्द्र विपद् व्यवस्थापन विभागमा अधिकृत छन् भने बुहारी रश्मी थापालाई त्यही आठौँ तहमा स्थायी गरिएको छ । मनोजकी साली करुणा खत्री भक्तपुर शाखाको स्टोरकिपर प्रमुख छिन् । मनोजले नातेदार शिवहरि थापा र उषा कार्कीलाई पनि भक्तपुर शाखामै जागिर खुवाएका छन् ।

रेडक्रसका उपमहामन्त्री हरि न्यौपानेका छोरा सन्तोष क्यानेडियन रेडक्रसको परियोजनामा भर्खरै छिरेका छन् भने छोरी सिन्धु चितवन शाखामा जागिरे छन् । न्यौपानेकी भान्जी इन्दु आचार्य आईएफआरसीको प्रशासकीय प्रमुख छिन् । रेडक्रस सोसाइटी उदयपुर शाखाका सभापति तथा केन्द्रीय सदस्य विनोद बस्नेतकी श्रीमती कृष्णा कार्की केन्द्रको सामुदायिक विकास विभागमा कार्यरत छिन् । खोटाङका सभापति कुमारसिंह बस्नेतले छोरा विजयसिंहलाई केन्द्रको आर्थिक प्रशासन विभागमा छिराएका छन् । नुवाकोटका सभापति सुरतबहादुर चित्रकारले छोरा कृष्णमान र छोरी कमलालाई रसुवा र केन्द्रीय गोदाम घरमा नियुक्ति मिलाएका छन् ।