कालोसूचीको विकल्प : क्यान विभाजन !
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई फुटाउनैपर्ने युरोपियन कमिसन र आईकाओको दबाब
डाबोस भ्रमणताका प्रधानमन्त्री केपी ओलीबारे अनेक खबर र किस्सा बाहिरिए । तर फ्रान्ससँग जोडिएर आएको एउटा प्रसंगतिर भने कमैको ध्यान गयो । “मित्रराष्ट्र फ्रान्सले हामीलाई दुइटा एयरबस काठमाडौँमा बस्न र उड्न सक्छ भनेर बेचेको छ । तर हामी तिम्रो एयरपोर्टमा ल्याउँछौँ नि भन्दा दिँदैन । अचम्मको प्रतिबन्ध छ । हाम्रो एयरपोर्ट खत्तम हो कि ? आकाश खत्तम हो कि ? फ्रान्सको ? बुझ्न गाह्रो छ,” ओलीले १० माघ ०७५ मा स्वीट्जरल्यान्डको जेनेभामा आक्रोश पोखे ।
खासमा ओलीको त्यो आक्रोश फ्रान्सभन्दा पनि युरोपियन कमिसनप्रति लक्षित थियो । नेपाली आकाशलाई युरोपियन कमिसनले असुरक्षित भनेर व्याख्या मात्र गरेको छैन, नेपाली वायुसेवा कम्पनीलाई ५ डिसेम्बर २०१३ मा कालोसूचीमा राखेर आजसम्म युरोपका २८ देशभित्र उडान भर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । कमिसनको मुख्य चासो नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई विभाजित गर्नुपर्ने एजेन्डासँग जोडिएको छ । कमिसनले सन् २०१२ देखि राखेको यो चासोप्रति नेपालमा प्रगति भइसकेको छैन, जसले गर्दा नेपाली जहाज युरोप प्रवेशमा रोक लागेका हुन् । त्यही रोकावटमा प्रधानमन्त्री ओलीले फ्रान्सलाई अघिल्तिर राखेर कमिसनको कालोसूचीप्रति असहमति देखाए ।
कमिसनले रोकावट कहिले फुकुवा गर्छ भन्ने यकिन छैन । बुझिएको यथार्थचाहिँ उड्डयन प्राधिकरणलाई नियमनकारी र सेवाप्रदायक भनेर अलग–अलग निकायका रूपमा जुन दिन गठन गरिन्छ, त्यसपछि कमिसन सकारात्मक हुनेछ । अहिले नेपाली आकाश र जहाजको खराबीभन्दा पनि प्राधिकरणलाई विभाजित नगर्नु कमिसनका लागि समस्या हो । अहिले उड्डयन प्राधिकरणले हवाई क्षेत्रको अनुगमन, नियमन तथा मूल्यांकनदेखि सञ्चालनसम्म गर्दै आएको छ । अहिलेको प्रश्न भनेको प्राधिकरणलाई आफैँ सञ्चालन र मूल्यांकनको जिम्मा दिने/नदिने भन्ने बहससँग जोडिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवमा सञ्चालन र अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने जिम्मा फरक–फरक निकायले गर्छन् । त्यही जगमा टेकेर कमिसन र अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) ले प्राधिकरणमाथि प्रश्न उठाएका हुन् । उनीहरूको प्रस्ट भनाइ छ, नेपालको हवाई सुरक्षा व्यवस्था प्राधिकरणको जिम्मामा अलग–अलग निकायलाई लगाएपछि मात्रै सुध्रिन्छ ।
युरोपियन कमिसनलाई २६ अगस्त २०१८ मा प्राधिकरणले नेपाली जहाजलाई कालोसूचीबाट हटाइदिन पत्र लेखेको थियो । त्यसको प्रतिउत्तरमा ६ वर्षदेखिको चासो सम्बोधन नभएको झोँकमा कमिसनले २९ नोभेम्बर २०१८ मा उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव गौतमलाई कडा पत्र लेखेर प्राधिकरणलाई नियमनकारी र सेवाप्रदायक निकायमा विभाजित गर्न सुझायो । त्यही पत्रपछि सरकार दबाबमा पर्यो ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय संसद्को चालू हिउँदे अधिवेशनमै प्राधिकरणलाई विभाजन गर्ने कानुनी बाटो फुकाउने तयारीमा लागेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्य त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन’ संशोधनको सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको बताउँछन् । मन्त्रालयले ऐनको त्यो मस्यौदा छलफलका लागि रक्षा, गृह, अर्थ, कानुन मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाएको छ । ती निकायबाट सुझावसहित आएको ऐनको मस्यौदा परिमार्जनपछि संसद्मा पुर्याइनेछ ।
आईकाओले सन् २००९ देखि नै चासो राखेको थियो, नेपालको हवाई सुरक्षा सम्बन्धमा । त्यही चासोलाई सम्बोधन र सुधार गर्न एसियाली विकास बैंक (एडीबी) सँग २५ मे २०१० मा ४.२ मिलियन डलरको वित्तीय सहायतामा ‘नेपाल नागरिक उड्डयनको क्षमता अभिवृद्धिकरण परियोजना’ सुरु भयो, जुन सन् २०१५ सम्म सञ्चालन गरियो । त्यही परियोजनाले नागरिक उड्डयन ऐनको मस्यौदा र संगठनात्मक स्वरूप, नियमावली, व्यावसायिक, हवाई यातायात, व्यवस्थापन सूचना योजनालगायतका दस्तावेज पनि तयार गर्यो ।
दाताको सहायतामा तयार भएको नागरिक उड्डयन ऐनको मस्यौदा पुस ०७१ मा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले ‘नेपाल नागरिक उड्डयन ऐन, ०७१’ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय पठायो । यो दुई वर्षका बीचमा कानुनी पाटोमा कुनै प्रगति भएन । दाताको सहयोगमा ऐनको मस्यौदा गरिएकाले हुन सक्छ, मन्त्रालयले मस्यौदा पुनरावलोकन गर्न जेठ ०७३ मा सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय अर्को समिति गठन गर्यो । लामिछाने समितिले मंसिर ०७३ मा ‘नेपाल नागरिक उड्डयन ऐन, ०७३’ को परिमार्जित मस्यौदा तत्कालीन मन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई बुझायो । तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले शाहीलाई पर्यटनबाट खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयमा सरुवा गरिदयो । यसले गर्दा त्यो मस्यौदाले पनि अन्तिम रूप लिन पाएन ।
युरोपियन कमिसनले प्राधिकरण विभाजन गर्न सुझाएको पत्र
पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले मस्यौदा पुनरावलोकनका लागि प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक नरेन्द्रबहादुर थापाको नेतृत्वमा अर्को समिति गठन गरे । थापा नेतृत्वको समितिले पनि १३ पुस ०७५ मा अर्को मस्यौदा तयार गर्यो । अहिले त्यही मस्यौदामाथि छलफल सुरु भएको छ । प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक राजन पोखरेल हवाई सुरक्षालाई व्यवस्थित बनाउन आईकाओ र कमिसनले निरन्तर चासो राखेको बताउँछन् । “विगतको तुलनामा नेपालको हवाई सुरक्षा निकै व्यवस्थित र सुरक्षित भइसकेको छ,” पोखरेल भन्छन्, “तर उनीहरूको चासो निरन्तर छ, जसले गर्दा नेपाली जहाज युरोप उड्न पाएका छैनन् ।’
आईकाओ र कमिसनसँग सरकारले सन् २०१५ सम्म नियमनकारी र सेवाप्रदायक गरी दुई निकायका रूपमा प्राधिकरणलाई विभाजन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री र प्राधिकरण कर्मचारीबीच दुई धार देखिँदा गति लिएन । र, यी दुई संगठनको चासो सम्बोधन गर्न सरकारी ढिलाइका कारण कमिसनले ‘सेफ्टी अडिट’ मा चित्त बुझाएको छैन ।
कमिसनको निरन्तरको दबाबपछि प्राधिकरणलाई विभाजन गरी ‘हवाई सेवा प्राधिकरण’ र ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण’ गरी दुई संरचनागत आधार बनाइँदैछ । सहसचिव आचार्य एकल संरचनाको प्राधिकरणलाई नियमनकारी र सेवाप्रदायक गरी दुई संरचनामा बनाउने गरी छलफल अगाडि बढेको बताउँछन् । भन्छन्, “अहिले विभिन्न मन्त्रालय र सरोकारवाला निकायसँग राय लिने काम सुरु भएको छ, तर धेरै प्रगति भइसकेको छैन ।”
आचार्य मस्यौदामा प्रशस्त कमजोरी रहेकाले त्यसमाथि थप पुनरावलोकन हुने बताउँछन् । सन् २०१५ को पहिलो मस्यौदामा अबका संरचना ‘पब्लिक कम्पनी मोडल’ मा बन्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । तर सन् २०१८ को पुनरावलोकन समितिले ‘प्राधिकरण’ कै मोडलमा जाने प्रस्ताव गरेको छ । यसको खास उद्देश्यचाहिँ प्राधिकरणका उपल्लो तहका कर्मचारीमा दुवै प्राधिकरणको प्रमुख हुने देखिन्छ ।
प्राधिकरणका अनुसार सन् २०१२ मा आईकाओ काउन्सिलका प्रतिनिधि नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । यो टोलीको उद्देश्य नेपालको हवाई सेवाको सुरक्षित र प्रभावकारी उडानका लागि प्राधिकरण विभाजन गर्न सरकारलाई दबाब दिनु थियो । प्रतिनिधिले राष्ट्रपति डा रामवरण यादवसहित परराष्ट्रमन्त्री, पर्यटनमन्त्री तथा अन्य उच्चपदस्थ पदाधिकारीसँग आफ्नो चासो राखे ।
संयोग मात्र नहुन सक्छ, त्यही बेला नेपालको उडान सुरक्षा व्यवस्थाको मूल्यांकनका लागि युरोपियन युनियन मिसनको टोली पनि नेपाल भ्रमणमा आयो, हवाई सुरक्षा व्यवस्थाप्रति चासो राखेर । प्राधिकरणमा नियमनकारी र सेवाप्रदायक कार्यबाट स्वार्थ बाझिने गरेकाले विभाजन आवश्यक रहेको दुवैको तर्क थियो । अक्टोबर २०१८ मा कमिसनको प्रशान्त क्षेत्रका प्रतिनिधि नेपाल आएका थिए, त्यही प्रयोजनका क्रममा । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई समेत भेटेर थप चासो राखेका थिए ।
आईकाओ र कमिसनको दौडधूपपछि नै सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा नागरिक उड्डयनको संस्थागत सुधारका लागि तीनवर्षे अन्तरिम योजना (सन् २००७–२०१०) मा प्राधिकरणको नियमनकारी र सेवाप्रदायकको काममा संस्थागत सुधार गरिने भनेको थियो । सरकारको नीतिगत प्रयास अर्कै थियो, तेह्रौँ योजनामा । सन् २०१३–२०१६ सम्मको त्यस योजनामा पनि प्राधिकरणको नियमनकारी र सेवाप्रदायक कार्य छुट्याउन नागरिक उड्डयन क्षमता अभिवृद्धि योजनाअन्तर्गत काम भइरहेको उल्लेख थियो । चौधौँ योजना (सन् २०१६–२०१९) को आधारपत्रमा, आईकाओको मार्गनिर्देशनबमोजिम उड्डयन प्राधिकरणलाई नियमनकारी र सेवाप्रदायक संस्थाको रूपमा विभाजन गर्ने गरी काम थालेको उल्लेख छ ।
कमिसनका प्रतिनिधि फर्केपछि युरोपियन युनियनले प्राधिकरण छुट्याई नियमनकारी र सेवाप्रदायक संस्था नबनाएका कारण २९ नोभेम्बर २०१८ मा पत्रमार्फत कालोसूची नहट्ने जनाइसकेको छ ।
सम्बन्धित
अमेरिकाले बर्सेनि निकाल्ने आतंकवादसम्बन्धी प्रतिवेदन नेपालबारे फेरिएको धारणा...
नेपाललाई 'आतंकवादको हब' मान्ने अमेरिकी धारणा कसरी परिवर्तन भयो ?
लकडाउनपछि आफ्नो मुलुक फर्किएका भारतीय मजदुर सम्पर्कमै आएनन्, रेडजोनमा परेका स्वदेशकैलाई ल्...
उद्योग चलाउनै मुस्किल
सात दशकयताको दलीय तानातानको शिकार बन्दै आएको नागरिकता मुद्दामा यसपल्ट पनि विगतकै राजनीतिक ...
नागरिकतामा किन सधैँ किचलो ?
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, बाग्मती प्रदेशसहितको सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे र प्रदेश २ सर्लाहीब...
आश्रममै रहे पनि किन पक्राउ पर्दैनन् बमजन ?
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई प्रदेशमा आएर केन्द्रीय भूमिका गुम्ने भय, पार्टी इन्चार्ज र अर्...
ओलीका ‘अलराउन्डर’ विश्वासपात्र
कोरोना महामारीले खर्च घटाउन र प्रशासनलाई चुस्त राख्न सबक सिकाए पनि अनावश्यक खर्च कटौतीमा भ...