शान्ति प्रक्रिया : काम लागेन लबिइङ

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको म्याद थप्न नचाहेरै सही, सरकारले पदाधिकारीको कार्यकाल चैत मसान्तसम्म लम्ब्यायो । कार्यकाल लम्ब्याउनुको एउटै उद्देश्य थियो, आयोग रिक्त नराख्नु । शान्ति प्रक्रियामा अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेपको खतरा देखेरै आयोग रिक्त हुन नदिने रणनीति सरकारले लिएको छ ।

आठ वर्षअघि नेपालले बिदाइ गरेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (ओएचसीएचआर) ले शान्ति प्रक्रियामा पुन: जोडिन चाहेको छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले गति नलिइरहेको मौकालाई सदुपयोग गर्दै उसले लबिइङ थालेको थियो । त्यसका लागि थुप्रै भित्री भेटघाट र छलफलसमेत भए । अनमिनका पूर्वप्रमुख इयान मार्टिनले २८ मंसिरदेखि ५ पुससम्म गरेको नेपाल भ्रमणको भित्री कारण पनि उच्चायुक्तको कार्यालय पुनस्र्थापनामै केन्द्रित थियो । उनले संक्रमणकालीन न्यायका क्षेत्रमा क्रियाशील केही अधिकारकर्मी, द्वन्द्वपीडित र उच्च राजनीतिक पहुँचका नागरिक अगुवालाई भेटेर नेपालको शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन राष्ट्रसंघीय सहायता लिनु उपयुक्त हुने धारणा व्यक्त गरेका थिए । मार्टिनलाई उद्धृत गर्दै एक अधिकारकर्मी भन्छन्, ‘नेपालका पीडितले संक्रमणकालीन न्याय पाउने स्थिति नदेखिएकाले राष्ट्रसंघीय हस्तक्षेपको खाँचो छ ।’

उनले शान्ति प्रक्रिया सहज टुंगिनेमा गहिरो आशंका व्यक्त गरेका थिए । आयोग विघटन भए हस्तक्षेप गर्ने रणनीतिअनुसारै पश्चिमा मुलुकहरूको संयुक्त वक्तव्य आएको उल्लेख गर्दै उनी सरकारले आयोग राख्ने र पदाधिकारी पुनर्गठन गर्ने रणनीति लिएर तत्कालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय चासो सम्बोधन गरेको दाबी गर्छन् । 

नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय आवासीय संयोजक भ्यालेरी जुलियान्डले उच्च सरकारी अधिकारीसँग ओएचसीएचआरको युनिट राख्न बारम्बार लबिइङ गर्दै आएको स्रोत बताउँछ । खासगरी, ऐन संशोधनको गृहकार्य गरिरहेका पूर्वमहान्यायाधिवक्ता हरि फुँयालमार्फत त्यस्तो प्रस्ताव गरिएको दाबी गर्ने स्रोत भन्छ, “सरकारी निर्णयले तत्काललाई राष्ट्रसंघीय इच्छा पूरा हुने छैन ।”

छोराको हत्यामा संलग्नमाथि कारबाही माग गर्दै लामो अनशन बसेकी गोरखा भुजेलकी गंगामाया अधिकारी २५ पुसमा पुल्चोकस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्यालय पुगेर न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय पहलको माग गरिन् । लगत्तै सुरु भएको गोविन्द केसीको अनशनमा पनि द्वन्द्वकालीन न्यायको माग थपिएको थियो । यी दुई घटनालाई पनि मार्टिनको भ्रमण र राष्ट्रसंघीय लबिइङका रूपमा अथ्र्याएर आलोचना भइरहेको छ ।

अमेरिका, बेलायत, नर्वे, जर्मन, फ्रान्स, फिनल्यान्ड, स्वीट्जरल्यान्ड, अस्ट्रेलिया र युरोपियन युनियनसँगै राष्ट्रसंघले सन् २०१९ मा नेपालको संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया अगाडि बढाउने योजना प्रस्ट्याउन आग्रह गर्दै संयुक्त विज्ञप्ति नै निकाले । विश्व आर्थिक मञ्चमा पुगेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ११ माघमा स्वीट्जरल्यान्डबाटै जवाफ फर्काए, “हामीले शान्ति प्रक्रियालाई पूरा गर्‍यौँ । तर शान्ति प्रक्रिया पूरा गरेको सन्दर्भमा केही एम्बेसडरहरू, केही एम्बेसी अनावश्यक रूपमा, किन हो हतारिएको ? संयुक्त वक्तव्य, गठजोड गर्नु, गुटबन्दी गर्न जरुरी छैन कुनै पनि एम्बेसीहरूलाई । कुनै पनि देशलाई ।”

प्रधानमन्त्री ओलीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराई शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउन नेपाल आफैँ सक्षम रहेको बताउँछन् । “मुख्य राजनीतिक दलबीच शान्ति प्रक्रिया आफैँले टुंग्याउने विषयमा समझदारी बनेको पाएको छु । अब त्रुटि सच्याउँदै सत्य निरुपण, संक्रमणकालीन न्याय र मेलमिलाप हुनेछ,” भट्टराई भन्छन्, “यो प्रक्रियामा राष्ट्रसंघ र विदेशी मित्रहरूको विगतजस्तो सद्भाव र सहयोग भने रहनेछ ।”

आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गएको आरोप लागेपछि सरकारले ८ डिसेम्बर २०११ मा ओएचसीएचआरलाई बिदाइ गर्‍यो । त्यसैलाई समातेर शान्ति प्रक्रिया बिट मार्ने बेला राष्ट्रसंघले आफ्नो प्रत्यक्ष संलग्नता खोजेको छ ।

विस्तृत शान्ति सम्झौतामा समेत शान्ति प्रक्रियाको अनुगमन राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले गर्ने उल्लेख छ । तर शान्ति प्रक्रिया नटुंगिँदै अनमिन र ओएचसीएचआर बर्हिगमन हुनुमा उसकै थुप्रै कमजोरीलाई पनि कारण मानिएको छ । अनमिनको निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न उठ्यो । राष्ट्रसंघीय ती निकायमाथि आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेर नेपालको राष्ट्रिय हितविपरीतका गतिविधिलाई मद्दत पुर्‍याएको आरोप लाग्यो ।

खासगरी, पृथकतावादी सीके राउत समूहलाई भेटेको विषयलाई नेपालले रुचाएन । नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई सघाउन २३ जनवरी २००७ मा स्थापना भएको राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन) माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेला १५ जनवरी २०११ मा हट्यो । ११ महिनापछि ८ डिसेम्बर २०११ मा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (ओएचसीएचआर) पनि हट्यो । राजा ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासनकालमा ओएचसीएचआर भित्रिएको थियो । विराटनगर, नेपालगन्ज र धनगढीमा रहेका राष्ट्रसंघीय फिल्ड अफिस पनि ०७३ मा हटाइए । राष्ट्रसंघीय संलग्नतामा सुरु भएको शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउने बेला उसले त्यही टुटेको कडी जोड्ने गरी नेपाल आउन चाहेको देखिन्छ । 

आयोग भंग गरी उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रबाट शान्ति प्रक्रियाको बिट मार्ने तयारीप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको असन्तुष्टि थियो । त्यसको पहल राष्ट्रपतिका मानव अधिकार सल्लाहकार सुशील प्याकुरेलले गरेका थिए । शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वबाट संसद्बाटै प्रतिबद्धता लिएर छोटो बाटोमार्फत शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने रणनीतिलाई सघाउन ४–५ मंसिरमा द्वन्द्वपीडितको राष्ट्रिय सम्मेलनसमेत गरियो । तर मानव अधिकारकर्मी तथा द्वन्द्वपीडित अर्को समूहले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै राष्ट्रसंघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय गुहार्‍यो । स्वीस कोषको सहयोगमा २६ नोभेम्बरमा थाइल्यान्डको बैँककमा नेपाली शान्ति प्रक्रियाबारे भएको छलफल पनि त्यसैको अर्को कडी थियो ।

बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय चासोका कारणले त्यो मोडलबाट शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने योजना पनि तत्काललाई तुहिएको छ । प्याकुरेल भन्छन्, “उच्चस्तरीय राजनीतिक समझदारीका आधारमा सरोकारवाला एक ठाउँमा आउनुपर्‍यो । सबैभन्दा ठूलो पीडितलाई बाहिरै राखेर शान्ति प्रक्रिया टुंगिन्न भन्ने मात्र मेरो भनाइ हो ।” अहिले पनि कानुन संशोधनलगायतका काम भित्रभित्रै राजनीतिक संयन्त्रबाटै भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसमा पीडितलाई पनि राखेर औपचारिक संयन्त्र बनाऔँ भन्ने आफ्नो मत रहेको उनको दाबी छ ।

२७ माघ ०७१ मा गठित आयोगले उल्लेख्य नतिजाबिनै चार वर्ष गुजारेको छ । ६२ हजार ९ सय ५० उजुरी संकलनबाहेक देखिने कुनै काम गर्न सकेन । आममाफीको प्रावधानलाई देखाएर सुरुदेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आयोगमाथि शंका गरे । आयोगको नेतृत्व र पदाधिकारीको अनुहार हेरेर पीडितले समेत कुनै भरोसा गर्न सकेनन् । चार वर्षमा फेरिएका पाँच सरकार पनि आयोगलाई नतिजामा पुर्‍याउन सहयोगी भएनन् । ओली सरकारमा आएपछि सुरुमा सम्पूर्ण सहयोगका लागि तयार रहेको जनाउ दिए पनि पदाधिकारीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै अन्योलमा राखिएको आयोग स्रोत दाबी गर्छ । झन्डै तीन महिना त बजेट नै रोकिएको थियो । आयोग स्रोत भन्छ, “चार वर्षमा सबैभन्दा निराशाजनक यही वर्ष हो ।”

सातवटै प्रदेश राजधानीमा प्रारम्भिक छानबिनका लागि १० हजार २ सय २० उजुरी पठाइएको छ । तीमध्ये ३ हजार ६ सय १५ उजुरीमा छानबिन भई रायसहित फिर्ता आइसकेका छन् । अब पुनर्गठन हुने आयोगले छिट्टै काम टुंग्याउने गरी गति लिन सक्ने सदस्य श्रीकृष्ण सुवेदी बताउँछन् । “हामीले चार महिना अफिसबिनै पालमुनि बसेर काम थालेका हौँ । आठ महिनामा अफिस पायौँ । १४ महिनामा नियमावली पाएर उजुरी मागेका हौँ,” उनी भन्छन्, “अहिले उजुरी व्यवस्थित छन् । कम्प्युटराइज्ड छन् ।”

संशोधन टुंग्याउन नेकपा नेता सुवास नेम्वाङको नेतृत्वमा वर्षमान पुन, अग्नि खरेल, हरि फुँयाल, दीनमणि पोखरेल तथा कांग्रेसका रमेश लेखक र मिनेन्द्र रिजाल सक्रिय छन् । ऐनमा बलात्कारलगायतका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनमा संलग्नलाई मात्र आममाफी नदिइने भनिएकामा पीडित र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले विमति राखेका हुन् । संशोधनमा बलात्कार तथा यौन हिंसा, हत्या, बेपत्ता र यातनाका घटनालाई पनि गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन मानेर दोषीलाई आममाफी नदिइने प्रावधान राख्न लागिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र नागरिक समाजका प्रतिनिधि रहेको सिफारिस समितिले आयोग पदाधिकारी सिफारिस गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । संशोधन मस्यौदामा संलग्न एक नेता भन्छन्, “२६ माघअघि ऐन संशोधन नभ्याइने भएकाले दुई महिना कार्यकाल थपेर म्याद थपिएको हो ।”

गुरुङको नेतृत्व सफल नभए पनि उनले द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई गिजोलिनबाट रोकेको भन्दै राजनीतिक नेतृत्व पनि सन्तुष्ट छ । गुरुङले सहयोग गर्न प्रस्ताव लिएर जेनेभाबाट आएका राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तका प्रतिनिधि, अमेरिका, जर्मनीलगायतका प्रतिनिधिलाई शान्ति प्रक्रिया नेपाल आफैँले टुंग्याउने धारणा व्यक्त गरेका थिए । आयोगका एक सदस्य भन्छन्, “विदेशीको पैसा सित्तै आउँदैन । एजेन्डासहित आउँछ । त्यो भयो भने हाम्रो शान्ति प्रक्रिया झन गिजोलिन्छ भन्ने अध्यक्षको प्रस्ट मान्यता छ ।”

आयोगप्रति सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङ राजीनामाको मनस्थितिमा पुगेका छन् । २७ माघपछि आयोग नआउने भन्दै उनले आफ्नो पेन्सनपट्टा समायोजन गरिदिन लेखालाई भनिसकेका छन् । अर्का सदस्य लीला उदासी पनि राजीनामाको तयारीमै छन् । उन  ले एकपटक राजीनामा बुझाइसकेको भए पनि अध्यक्षले रोकेका थिए । श्रीकृष्ण सुवेदी, मञ्चला झा र माधवी भट्ट भने चैत मसान्तसम्मै काम गर्ने मनस्थितिमा छन् । गुरुङ र उदासीले राजीनामा दिए वरिष्ठताका आधारमा सुवेदीले कामु अध्यक्षको जिम्मेवारी पाउनेछन् ।