प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई मन पराउने धेरै छन् । मन नपराउने पनि धेरै छन् । अनेक मतान्तरबीच उनको व्यक्तित्वले नेपालको राजनीतिक प्रक्रियामा गम्भीर छाप पारिरहेको तथ्य निर्विवाद छ । ओलीको राजनीतिक यात्रा विवादले भरिएको छ । झापा विद्रोहमा भएको हत्याकाण्ड, महाकाली सन्धि, माओवाद विरोधी दस्ता निर्माण, भारतीय नाकाबन्दीको प्रतिरोध र चीनसँगको सामीप्यजस्ता धेरै राजनीतिक तनावबीच ओलीले आफूलाई नेपाली राजनीतिमा स्थापित गरेका हुन् ।

भारतीय दबाब र मधेस आन्दोलनका जटिलता चिर्दै उनले नेपालको संविधान ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले । नेपालको राष्ट्रियता र स्वाभिमान रक्षा गरेको भन्दै धेरै नेपालीले उनको सराहना गरेका छन् । त्यो आम भावना अघिल्लो वर्षको चुनावमा मुखरित पनि भयो । उनको दुई तिहाइ सरकारले यो सप्ताहान्तमा एक वर्ष पूरा गर्दै छ । यो एक वर्षमा थुप्रै कुरा भए, त्यसलाई हामी नेपालले प्रतिलोकतन्त्रीकरणतिर यात्रा थालेको मान्न सक्छौँ । लोकतान्त्रिक देशहरूमा बेलाबखत लोकतन्त्रबाट अलग वा विपरीत दिशामा हिँड्ने गरेका दृष्टान्त विश्वमा छन् । यसलाई प्रतिलोकतन्त्रीकरण भनिन्छ ।

इतिहासकार/समाजशास्त्री चाल्र्स टिल्लीले भनेका छन्, ‘लोकतन्त्रलाई राजनीतिक आँधीबाट सधैँका लागि ओत लाग्ने गुफाको रूपमा लिन मिल्दैन ।’ लोकतन्त्रमा जनता, जनप्रतिनिधि र राज्यको सम्बन्ध कस्तो रहनुपर्छ भन्ने मान्यता छन् । राज्य लोकतन्त्रउन्मुख छ वा प्रतिलोकतन्त्रीकरण भइरहेको छ भनेर मापन गर्ने केही आधार छन् । टिल्लीकै मोडेलमा लोकतन्त्रीकरण मापन गर्ने हो भने तीन पक्षमा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

पहिलो पक्ष– राजनीति र सार्वजनिक नीतिको असमानतासँगको सम्बन्ध । राजनीति र सार्वजनिक नीतिले सामूहिक रूपमा रहने वा पहुँच हुने/नहुनेबीच रहने असमानता हटाउन काम गरिरहेको छ कि छैन ? वा समाजमा असमानता सिर्जना गर्ने तत्त्वको राजनीतिसँग कस्तो सम्बन्ध छ ?

दोस्रो पक्ष– राज्यको विश्वसनीयता । समाजका विभिन्न समुदाय वा सन्जालहरू राज्यसँग मिलेर काम गरिरहेका छन् कि राज्यका निकायसँग लुकीछिपी काम गरिरहेका छन् ? राजनीतिले राज्यमाथिको विश्वास बढाइरहेको छ कि घटाइरहेको छ ?

तेस्रो पक्ष– नागरिक र राज्यबीचको सम्बन्ध, जसलाई राज्यका पदाधिकारी तथा प्रतिनिधिहरूले निर्देशित गरिरहेका हुन्छन् । जनताको राजनीतिक दलमा सहभागिता अर्थपूर्ण रूपमा बढेको छ कि राजनीतिक दलहरूको लोकतन्त्र देखावटी मात्र छ ? राजनीतिमा सहभागी व्यक्तिहरूको समान रूपमा राजनीतिक पहुँच छ कि छैन ? राज्यका स्रोत र गतिविधिमा नागरिकको नियन्त्रण छ कि छैन ? सरकारी निकायमा शक्तिको प्रयोग स्वेच्छाचारी शैलीको छ कि विधिसम्मत ? अनि दण्डहीनताको अवस्था कस्तो छ ?

यी सबै सूचकांकमा हामी आफैँले ओली सरकारको मापन गर्न सक्छौँ ।

ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेपछि नेपालले गरेको कार्टुन कभरेज | स्केचहरु : रविन्द्र मानन्धर

विकास मनोविज्ञान

गत निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय स्वाधीनता, राजनीतिक स्थायित्व, समृद्धिलाई चुनावको नारा अगाडि सारे र दुई तिहाइको सरकार बनाए । ओलीले आफ्नो औचित्य यिनै तीन खम्बामा स्थापित गर्न खोजेका छन् ।

ओली आफूलाई नेपालको एउटा इतिहास पुरुषका रूपमा स्थापित गर्न चाहन्छन् । नेपालको मात्रै नभएर दक्षिण एसियाकै एउटा स्टेट्सम्यान बन्ने उनको धोको छ । केही महिनाअघिको बिमस्टेक सम्मेलन त्यही चाहनाको उपज थियो । सार्क संगठन त्यही अभीष्टको माध्यम बनेको छ । ओलीको पछिल्लो स्वीट्जरल्यान्ड यात्रा विश्वका धनीसामु नेपालको प्रस्तुति विश्वास आर्जन गर्ने प्रयास मात्र नभएर विश्वमञ्चमा उपस्थिति देखाउने पनि माध्यम थियो ।

ओलीको व्यक्तित्व विकास शैलीसँग पनि जोडिएको छ । उनीसँग काम गरेका सचिवहरूका अनुसार ओलीको व्यक्तिगत कल्पनाशीलतासँग जोडिएका केही विकासका मोडल छन्, जसले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ठाउँ पाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको लगाव कृषि उत्पादकत्वमा छ । कृषिजन्य उत्पादन, वन्यजन्तु सम्पदा, फलफूल, जडीबुटी आदिको औद्योगिकीकरण र व्यापारीकरण हुनुपर्छ भन्ने उनको मान्यता छ । यसले देशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने उनलाई विश्वास छ । ओलीको अर्को लगाव विशाल भौतिक संरचनामा छ । उनको कल्पनाशीलता रेल सन्जाल र पानीजहाजमा गएर अड्किएका छन् । पहिले कोरा सपना भनेर उडाइएका यी परिकल्पना हाल कार्यान्वयनको नजिक पुगेका छन् । भारतको पटनानजिक रहेको साहेबगन्जसम्म स्टिमर आउने भएको छ । भारत र चीनले नेपालमा रेल सन्जाल विस्तार गर्न आर्थिक सहयोग जुटाएका छन् ।

कतिपय योजना जनताका कल्पनाशीलतासँग जोडिएको हुनाले तात्कालिक आर्थिक लाभलाई मात्र हेर्न नहुने एक सचिव बताउँछन् । उनका अनुसार दक्षिण कोरियाको बुसान एक्सप्रेस वे र मुम्बई एक्सप्रेस रेलजस्ता राज्यको अर्थतन्त्रलाई नै रूपान्तरण गरेका योजना सुरुमा आर्थिक लाभ नहुने भनेर पन्छाइएका थिए । ओलीको तेस्रो लगाव पूर्वीय दर्शनमा आधारित स्वास्थ्य शिक्षामा रहेको छ । आयुर्वेद र पूर्वीय स्वास्थ्य विज्ञानले स्वास्थ्यमा आधारित पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गर्न सक्ने उनी बारम्बार बताउने गर्छन् ।

प्रधानमन्त्री बन्नेबित्तिकै ओलीले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई बलियो बनाउने र भ्रष्टाचार रोक्ने पहल गरे । तर प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत ल्याइएको नयाँ संरचनाले काम गर्न सकेको छैन । भ्रष्टाचारविरोधी पहलको जिम्मा अख्तियारमा सीमित छ । प्रधानमन्त्रीले बदनाम दलालहरूको आफूसम्म पहुँच रोक्न खोजेका छन् । तर बितेको एक वर्षमा राज्यमा भ्रष्टाचार झन् बढेको छ ।

पहिलो केही महिना सरकारले पुरानै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा बिताउनुपर्‍यो । त्यसपछि बनेको नयाँ नीति तथा कार्यक्रमलाई सरकारले रिपोर्टर बजेटको रूपमा विकसित गर्न चाह्यो । यो नीति तथा कार्यक्रमले एमाले र माओवादीको चुनावी घोषणापत्रमा रहेका तर पाँच वर्षमा गर्न सकिने कामलाई समेटेर अगाडि बढ्न चाहेको थियो । यसको जिम्मेवारी ६–७ जना सचिवलाई दिइएको थियो ।

नीति तथा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले डिजिटल ट्रयाकिङ प्रणाली विकसित गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले केही भन्ने हुन् कि भन्ने डरले सचिवहरू यसका लागि ठूलै तयारी गर्ने गर्छन् ।

संरचना नै फेरिएकाले सुशासन र नीति तथा कार्यक्रम मात्र नभएर संघीयताको कार्यान्वयन र नयाँ प्रणालीलाई आवश्यक कानुन निर्माण तथा कर्मचारी समायोजनमा पनि सरकारले निकै ध्यान दिनुपरेको प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार बताउँछन्, “यो पहिलो वर्ष यसमा धेरै काम गर्नुपर्‍यो, जुन अबका वर्षमा गर्नु पर्दैन । अर्थात्, सरकारले अबका दिनमा सुशासन र समृद्धिमा ध्यान केन्द्रित गर्न पाउँछ ।”

राजनीति र असमानता

आर्थिक विकास र सुशासनका प्रयासका सफलता र असफलता आफ्नै ठाउँमा छन् । त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण मुद्दा असमानता हो ।

यस वर्षको अक्सफाम रिपोर्टका अनुसार विश्वका ३ सय ८० करोड गरिबसँग जति सम्पत्ति छ, त्योभन्दा धेरै विश्वका २६ अर्बपतिसँग छ । विश्वका धनी मानिस धनी हुँदै गइरहेका छन् । गरिब झन् गरिब हुँदै गइरहेका छन् । लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सका अनुसार केही दशकमा आर्थिक असमानता बढ्नुको मुख्य कारण प्रतिलोकतन्त्रीकरण हो ।

नेपालमा केही दशकयता आर्थिक र सामाजिक असमानतामा केही कमी आएको थियो । प्रतिलोकतन्त्रीकरणको दिशामा अझै अगाडि बढे असमानता पनि बढ्दै जानेछ । असमानताको एउटा कारण राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा आएको संकट हो । लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सको उक्त अध्ययनअनुसार पुँजीको राजनीतिक प्रतिनिधित्व बलियो बन्दै गइरहेको छ तर श्रमको राजनीतिक प्रतिनिधित्व कमजोर बन्दै गइरहेको छ । अर्थात्, प्रतिलोकतन्त्रीकरणले अधिनायकवाद सिर्जना नगरे पनि एलिटतन्त्र सिर्जना गर्छ । त्यसकारण असमानता घटाउन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रयास राजनीति र लोकतन्त्रीकरणमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

डा गोविन्द केसीको सत्याग्रह यसै विषयवस्तुसँग जोडिएको छ । डा केसी र दलका नेताहरूको लामो द्वन्द्वले नेपाली राजनीति र नीति निर्माणमा रहेका धेरै विकृति उजागर गरेको छ । नेपालको नीति निर्माण जहिले पनि जनताको पक्षमा नभएर व्यापारी र माफियाको पक्षमा रहने गरेको छ भन्ने देखिन्छ । राज्य र सांसदले नीति बनाउँदा नीति निर्माण र जनपरामर्शको विधि अंगाल्नेभन्दा पनि अमूक व्यक्ति र संस्था लक्षित  बनाउने गरेका छन् । यसअघि पनि शिक्षा विधेयकमा त्यस्तो प्रवृत्ति देखिएकै हो ।

ओली सरकारले सिन्डिकेट हटाउन खोज्यो तर त्यसपछि जनताको पक्षमा खासै पहल देखिएका छैनन् । बरु उल्टै विधेयक तथा नीतिमा जनताका लागि भन्दा पनि आर्थिक लाभका लागि काम हुने गरेको देखियो । आर्थिक र सामाजिक असमानता हटाउन राजनीति असफल भएको मात्र होइन, उल्टो बाटोमा हिँडिरहेको छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र बाहिर जाने हो भने मेलम्ची खानेपानी आयोजना र नेपाल वायुसेवा निगममा देखिएका विकृति धेरै अघिदेखिको हो । राजनीतिक सत्ताले आर्थिक लाभका लागि निजी क्षेत्र र विदेशी एजेन्टसँग साँठगाँठ गर्ने गर्छ । यसका लागि सार्वजनिक स्रोत लुटिन्छ, विधिको शासन मिचिन्छ अनि निजी क्षेत्रले काम गर्ने वातावरण धमिलो बनाइन्छ । नेपालको आर्थिक विकासका लागि राज्य र निजी क्षेत्रबीच साझेदारी आवश्यक छ तर राज्य र निजी क्षेत्रको सम्बन्धमा विकृति देखा परिरहेका छन् । यसले राष्ट्र र जनताको हितलाई हानि पुर्‍याइरहेका छन् ।

विगत एक वर्षमा देखिएका खरिद प्रक्रियामा बढेका अनियमितता, लाइसेन्स राज, नीतिगत भ्रष्टाचार र निजी क्षेत्रको दलीयकरणका कारण देखिएका विकृतिले नेपालमा समूहगत असमानता बढाउने निश्चित छ ।

बढ्दो असमानताले राज्य सञ्चालनमा थप दबाब सिर्जना गर्ने र त्यसले राज्य अझ बढी सुरक्षाकरण हुने प्रवृत्ति नेपालमा देखिएको छ । यी विकृति ओली सरकार बन्नुअघिदेखि नै थिए । तर वर्तमान सरकारको संरचना, चौरतन्त्र (क्लेप्टोक्रेसी) सँगको सम्बन्ध र राज्य सञ्चालन शैलीका कारण यी विकृति थप जटिल बनेका छन् ।

कुनै पनि समाजमा केही न केही मात्रामा असमानता रहन्छ । तर जब पहिचानका आधारमा सामूहिक रूपमा असमानता रहन्छ वा पद्धतिका कारण समाजको ठूलो समूह राज्यले प्रदान गर्ने सेवा–सुविधाबाट वञ्चित रहनुपर्छ भने त्यो लोकतन्त्रका लागि ठूलो चुनौती बन्न पुग्छ । हुने र नहुनेबीच कुनै न कुनै प्रकारको पर्खाल रहन्छ । त्यो व्यवधान हटाउन राज्य लागिपरेको छ वा राज्यशक्ति दुरुपयोग गरेर कुनै समूहले त्यो व्यवधान अझ बलियो बनाएको छ भन्ने कुराले समाज कुन दिशातर्फ अगाडि बढिरहेको छ भन्ने आकलन गर्न सकिन्छ ।

लोकतन्त्रमा सहभागीहरूको मनोविज्ञान र व्यक्तिगत चरित्र लोकतान्त्रिक हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ । त्यस मानसिकताले राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा साधारण नागरिकको पहँुच सीमित गर्छ, असुरक्षित वा असमान छ भने त्यसलाई अलोकतान्त्रिक मानिन्छ । यसले सीमित वर्गको स्वार्थ मात्र साध्य गर्छ ।

राज्यको विश्वसनीयता

प्रतिलोकतन्त्रीकरणको अर्को पक्ष राज्यको विश्वसनीयता हो । देशभित्र मात्र होइन, देशबाहिर पनि सरकारको विश्वसनीयता घट्दै गइरहेको देखिन्छ । प्रतिलोकतन्त्रीकरणमा राज्यका निकायबाट लुकेर सामूहिक काम हुने गर्छन् । यसबाट बिस्तारै राज्यकै क्षमतामा ह्रास आउँछ । तर धनी र पहुँच हुने वर्गले भने यसबाट फाइदा उठाउँछन् । उनीहरू आफूलाई फाइदा हुने काममा सार्वजनिक राजनीति र नीति निर्माणमा थप हाबी हुन्छन् । राज्यसँग काम गर्दा घाटा हुने विषयमा भने राज्यबाट लुकेर काम गर्छन् ।

नेपालको झन्डै आधा अर्थतन्त्र छायामा लुकेको छ । यो छाया अर्थतन्त्र राज्यसँग लुकिछिपी काम गरिरहेको छ । त्यसैगरी गैरसरकारी क्षेत्रलाई पनि राज्यसँग विश्वास छैन । गैरसरकारी समुदायको ठूलो हिस्सा सकेसम्म राज्यबाट लुकेर काम गर्न चाहन्छ । त्यसैगरी नागरिक समुदाय र नागरिक दैनन्दिनका कैयन विषयवस्तु छन्, जुन राज्यको प्रशासनिक घनचक्करमा विश्वास गर्दैन ।

नेपाल राज्य बलियो छ तर जनता राज्यलाई विश्वास गर्दैनन् । राज्यले अनुगमन वा नियमन गरेका निकायमा लगानी गर्न चाहँदैनन् । सामूहिक काममा राज्यलाई सहभागी बनाउन चाहँदैनन् । बरु सकेसम्म राज्यबाट लुकेर/छिपेर काम गर्न चाहन्छन् । राज्यप्रतिको यो अविश्वास बढ्दै गइरहेको छ कि घट्दै गइरहेको छ भन्ने कुराले देशको लोकतान्त्रिक अवस्था झल्काउँछ ।

राज्यको विश्वसनीयताको प्रभाव नेपालको वैदेशिक नीतिमा पनि देखिएको छ । नेपालको वैदेशिक नीतिको सबैभन्दा ठूलो समस्या परनिर्भरताभन्दा पनि विश्वासको संकट हो । नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीति स्वतन्त्र रहेको दाबी गरे पनि बाह्य मुलुकले विश्वास गर्न सकेका छैनन् । चीनले समेत यसप्रकारको अविश्वास देखाउने गर्छ ।

नेपालमा प्रधानमन्त्री ओलीको कम्युनिस्ट सरकार आएपछि धेरै पश्चिमा मुलुक थप आशंकित बनेका छन् । सरकारले आफ्नो छवि बनाउन र कम्युनिस्ट ट्यागलाई सुधार्न धेरै प्रयास गरेको छ । यसैको पछिल्लो कडीको रूपमा ओली वल्र्ड इकोनोमिक फोरममा भाग लिन डाबोस पुगे तर फर्कनेबित्तिकै भेनेजुएला प्रकरणले आक्रान्त बने ।

आन्तरिक राजनीतिमा भएका विकृति र वैदेशिक शक्तिहरूको चलखेलका कारण नेपालको परराष्ट्र नीति भ्रष्ट बनेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालका व्यक्ति र दलहरूले मनोमानी ढंगले सञ्चालन गर्ने वैदेशिक नीतिलाई राज्यको औपचारिक दायराभित्र ल्याउन सकेको छैन । अहिले त झन् विकास र राजनीतिक स्वार्थका एजेन्टहरू नेपालको परराष्ट्र नीतिमा हाबी भएका छन् ।

ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेपछि नेपालले गरेको कार्टुन कभरेज | स्केचहरु : रविन्द्र मानन्धर

नागरिक र राज्यबीचको सम्बन्ध

राज्यको नीति निर्माण गर्ने काममा जहिले पनि जनता र जनप्रतिनिधिको साझेदारी रहनुपर्छ । हाम्रो बुझाइ संसद् नै सार्वभौम हो र यसले जे नीति पनि लिन सक्छ भन्ने छ । तर यो गलत हो । असली लोकतन्त्रमा जनप्रतिनिधिले पार्टी नेताको आदेश होइन, आफ्ना क्षेत्रका मतदाताको भावनालाई प्रतिविम्बित गर्नुपर्छ । सांसदहरूले जनतासँग परामर्श गरेर मात्र सार्वजनिक नीति बनाउनुपर्छ ।

राजनीतिमा जनताको सहभागिता मतदान र साधारण सदस्यतामा मात्र सीमित छ । कुनै पनि राजनीतिक दलहरू कार्यकर्ताको नियन्त्रणमा छैनन्, न तिनको चाहनाअनुसार नै चल्न सक्छन् । बरु उल्टै माफिया र व्यापारीहरू दललाई प्रभाव पार्न सक्छन् ।

राजनीतिक प्रतिनिधिको राज्यका निकायमा पहुँच समान छैन । ठूला नेता वा चौरतन्त्रको भित्री समूहमा रहेका राजनीतिक खेलाडीहरूको मात्र सरकारको एजेन्टसम्म सहज पहुँच हुन्छ ।

राजनीतिक रूपमा चुनिएका जनप्रतिनिधि राज्यका एजेन्ट, स्रोत र गतिविधिलाई निगरानीमा राख्न असफल छन् । नेपाल वायुसेवा निगम यसको एउटा उदाहरण हो । वाइडबडी खरिदको अनुसन्धान गर्ने क्रममा भ्रष्टाचार प्रमाणित गर्न सहयोगी धेरै सूचना सांसदले निगमसँग लिन सकेनन् । न त संसद्ले राज्यका निकायहरूको अन्य भ्रष्टाचारलाई नै अनुसन्धान गर्न सकेको छ । उल्टै नेताहरूले अनुसन्धान नगर्न चेतावनी दिएको सांसदहरू नै बताउँछन् । नीति निर्माण गर्ने क्रममा सांसदले जनताको कुरा सुन्दैनन् ।

यी उदाहरणले देखाउँछन्– लोकतन्त्रमा हुनुपर्ने आधारभूत सहभागिता, समानता र अन्तक्र्रियालाई राज्यले साँघुरो बनाउँदै लगेको छ । यसरी नेपाल चीनजस्तै बलियो राज्य तर सीमित नागरिक परामर्शको मोडलमा अगाडि बढिरहेको छ ।

प्रतिलोकतन्त्रीकरणको यो पाटो सुरक्षा डिस्कोर्ससँग पनि जोडिएको छ । ०६२/०६३ को आन्दोलनले नेपाललाई लोकतन्त्रीकरणको प्रक्रियामा अगाडि बढाएको थियो । यसको एउटा प्रमुख पाटो सुरक्षा संयन्त्रहरूको लोकतन्त्रीकरण र लोकतान्त्रिक सुरक्षा नीतिको प्रतिपादन थियो । तर यो एक वर्षमा लोकतन्त्रीकरणको प्रक्रिया उल्टो दिशामा बग्न थालेको छ ।

नयाँ सुरक्षा नीतिको मान्यता के थियो भने राज्यको सुरक्षाको स्रोत नागरिक हुन् र नागरिक सहभागिताका आधारमा मात्र देशको सुरक्षा सम्भव छ । तर केही वर्षदेखि सुरु भएको सुरक्षा नीतिको डिस्कोर्सले देशको संघीयता, लोकतन्त्र र नागरिक अधिकारलाई नै सुरक्षाको प्रमुख चुनौतीका रूपमा व्याख्या गरेको छ । वर्तमान संघीय संसद्ले नागरिकतालाई देशको सबैभन्दा प्रमुख सुरक्षा चुनौतीको रूपमा लिएको छ र त्यसैको आधारमा नागरिक अधिकारका मान्यताको अवमूल्यन गरेको छ ।

नेपालमा राज्यको क्षमता बढ्दै गइरहेको छ । राज्यले देशभित्रका स्रोत, गतिविधि र जनतालाई नियन्त्रण गर्ने क्षमता बढाएको छ । नागरिक समाज र एनजीओ गतिविधि गर्न विधेयक, कानुन र प्रहरी बनेका छन् । प्रदेशको अधिकार कटौती गरेर सीडीओलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । सीडीओको पूर्वअनुमतिबिना नागरिक समाजले सभा–सम्मेलन वा भेला गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

यसप्रकारको डिस्कोर्सले राज्यलाई जनता र नागरिक समाजसँग बचाउनुपर्ने मान्यता अगाडि सारेको छ, जसअनुरूप धेरै नीति निर्माण हुन थालेका छन् । गैरसरकारी संस्थालाई नियन्त्रण गर्न बनेको इन्टेग्रिटी नीति होस् वा नागरिकताका प्रावधान, प्रदेश प्रहरीका लागि बनेको व्यवस्था होस् वा पञ्चायतकालीन सीडीओको पुनरावृत्ति सबै प्रतिलोकतन्त्रीकरणका उदाहरण हुन् ।

नेपालको संविधानले प्रदेश सरकारको आफ्नै प्रहरी रहने व्यवस्था गरेको भए पनि नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको व्यवस्था गर्न बनेको नयाँ विधेयकमा प्रदेश प्रहरीले ‘नेपाल सरकारको नीति तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्देशनमा रही’ काम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसैगरी केन्द्रले प्रदेशहरूलाई सुरक्षा मामिलामा अविश्वास गरेको छ । ‘शान्ति तथा सुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक’ मा जिल्लाको शान्ति–सुरक्षा व्यवस्थापनको सम्पूर्ण अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) लाई दिइएको छ ।

वर्तमान सत्ताको सुरक्षा न्यारेटिभको दुइटा प्रभाव परिरहेको छ । पहिलो– जनता र समाजको स्वतन्त्रता सीमित हुँदै गएको छ । दोस्रो– असमानता कायम राख्ने व्यवधान झन्–झन् बलिया हुँदै गएका छन् । एकातिर भ्रष्टाचार, व्यापारीकरण र केन्द्रीकृत राजनीतिले नेपालको सुरक्षा संगठन तथा सुरक्षा व्यवस्थालाई धमिराले झैँ कमजोर बनाएको छ भने अर्कातिर नयाँ राष्ट्रवादी सुरक्षा डिस्कोर्सका कारण नयाँ द्वन्द्व र सुरक्षा चुनौती सिर्जना हुन लागेका छन् ।

प्रतिलोकतन्त्रीकरणको प्रक्रिया प्रधानमन्त्री ओलीको शासनकालमा सुरु भएको होइन । तर उनको राजनीतिबाट भने यो प्रक्रिया प्रभावित छ । डाबोसजस्ता महत्त्वपूर्ण मञ्चमा प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्र विकास र समृद्धिका कुरा गर्छन् । उनी भ्रष्टाचार रोक्न र नेपालमा विकासको नमुना देखाउन चाहेको पनि कुरा गर्छन् । जब भनाइ र गराइबीच ठूलो खाडल देखिन्छ, मनभित्रबाट सही आशयले बोलेका गहिरा कुरा पनि मुखबाट निस्कँदा प्रहसन बन्न पुग्छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको नियति पनि प्रहसन र आकांक्षाको त्रिशंकुमा अल्झिएको पात्रको रूपमा मात्र शेष रहन सक्ने सम्भावना छ ।

यी पनि पढ्नुहोस् :

→ [सम्पादकीय] पहिलो वर्ष– प्रतिलोकतन्त्रतिर

→ सरकारको १ वर्ष : औसत शासन शैली, कामचलाउ प्रवृत्ति

→ महत्त्वाकांक्षा उच्च सरकार सुस्त

→ व्यग्र प्रधानमन्त्रीको आधार–निर्माण वर्ष