कमसल कमान्ड
दर्जनौँ कार्यभार बोकेको गृह प्रशासन झ्नझन् कमजोर
तत्कालीन विद्रोही पक्ष माओवादी एक दशक लामो द्वन्द्व बिसाएर मूलधारे राजनीतिमा छिर्यो, ०६२/६३ को आन्दोलनपछि । लगत्तै उसले आफ्नो औपचारिक सैनिक संरचनालाई शिविरमा थन्काएर योङ कम्युनिस्ट लिग (वाईसीएल) खडा गर्यो, जुन लडाकू प्रकृतिकै युवा दस्ता थियो । सरकारविरोधी प्रदर्शनमा यही दस्ता अग्रभागमा हुन्थ्यो । माओवादीको जुलुस देखेपछि प्रहरीसमेत हच्किन्थ्यो । त्यसबखत गृहसचिव रहेका गोविन्द कुसुमको अनुभवमा वाईसीएल देखेपछि भीड नियन्त्रण गर्नै प्रहरी डराउँथ्यो भने एमाले समर्थित प्रदर्शनी भए मुकाबिला गथ्र्यो । नेपाली कांग्रेसको जुलुस भए त छिनमै जाइलागेर तितरबितर पारिहाल्थ्यो ।
अर्थात्, हारेको मनस्थितिबाट गुज्रिएको थियो, प्रहरी संगठन । त्यसबेला वाईसीएल हतियार लिएरै निर्वाध सडकमा हिँड्ने गर्थे, जसबाट प्रहरी स्वयं त्रसित थियो भन्ने कुसुमको अनुभवले बताउँछ । त्यसपछि गृह मन्त्रालयले हतियारधारी वाईसीएललाई नियन्त्रणमा लिन सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दियो । बाँकेमा समातिएका एक वाईसीएल लडाकूलाई त हातहतियार खरखजानामा मुद्दा नै चल्यो । “अप्ठेरो परे म आफैँ झेल्छु भनेर सबै प्रहरी प्रमुखलाई विश्वस्त तुल्याएको थिएँ,” कुसुम सम्झन्छन्, “त्यसपछि त उनीहरूको मनोबल ह्वात्तै माथि उठिहाल्यो ।”
अहिले प्रहरीको मनोबल डेढ दशकअघिजस्तै पुन: गिरेको छ । फरक के छ भने प्रहरीलाई धाप दिने बलियो गृह प्रशासन देखिँदैन । अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी नै धमाधम कारबाहीमा पर्न थालेपछि एकातिर जोखिम मोलेर जटिल प्रकृतिका अनुसन्धान गर्ने सुरक्षा जनशक्ति भेट्टाउन मुस्किल पर्ने अवस्था उब्जिएको छ भने अर्कोतिर सुरक्षा व्यवस्थापनको तालुकदार गृह प्रशासनको क्षमतामाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ । १० साउनमा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी किशोरी निर्मला पन्त र ३३ किलो सुन तस्करी/हत्याको अनुसन्धान प्रहरीबाट खोसेपछि समेत यी प्रकरण किनारा नलाग्दा गृहको कदम कति कच्चा रहेछ भने छर्लंग हुन्छ ।
यस्तो अपरिपक्व निर्णय र नतिजाको केन्द्रमा देखिन्छ, गृह प्रशासन । क्रमश: अनुभवविहीन जनशक्तिले भरिँदै गएको गृह प्रशासनका कारण यस्तो पिरलो निम्तिएको हो । आन्तरिक शान्ति सुरक्षाको व्यवस्थादेखि तीन दर्जन हाराहारीका ऐन कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी बोकेको गृह प्रशासन कमजोर बन्दै गइरहेको घटनाक्रमले पुष्टि गर्छ । अन्य प्रशासनिक निकायका भन्दा गृहको कार्यप्रकृति फरक खालको हुने भए पनि त्यसअनुरूप जनशक्ति तयार पार्ने संयन्त्र भत्किएको छ ।
पूर्वगृहसचिव भोजराज पोखरेलका अनुसार गृह प्रशासन अन्यभन्दा बोझिलो किसिमको हुन्छ । नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, ०७४ अनुसार गृह मन्त्रालयले सम्पादन गर्ने कार्यसूची ५१ वटा छन् । त्यसमाथि कुनै निकायको जिम्मामा नपरेका सबै कार्यभार यही मन्त्रालयको थाप्लोमा हुन्छ । “गृह प्रशासनका तोकिएका जिम्मेवारी धेरै छन् । त्यसमाथि जुनसुकै मन्त्रालयको पनि समस्याको भारी बिसौनी हो,” पोखरेल भन्छन्, “त्यसैले यसलाई छुट्टै किसिमको जनशक्ति चाहिनेमा उल्टो भइरहेको छ ।”
यसरी बिग्रियो
प्रजातन्त्र स्थापनासँगै विसं ००८ मा जन्मिएको गृह प्रशासन पञ्चातकालमा सशक्त र प्रभावी मानिन्थ्यो । पञ्चायतको मध्यतिर त यसलाई छुट्टै सेवा समूह बनाउने परिकल्पनासमेत गरिएको थियो । ०३१ मा पञ्चायतले जिल्ला प्रशासन योजनाको थालनी गर्यो । योजनाले गृह मामलाका लागि छुट्टै जनशक्ति उत्पादन गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । त्यसअनुसार पञ्चायत विकास अधिकृत (पीडीओ) बाट जागिरमा छिरेर गृहको सचिवसम्म पुग्ने जीवनवृत्तिको मार्गचित्र कोरिएको थियो । पीडीओमा निश्चित अवधि काम गरेपछि उसको कार्यक्षमताका आधारमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) बनाइन्थ्यो । अर्थात्, सीडीओ हुन पीडीओको अनुभव अनिवार्य थियो । त्यसपछि अञ्चलाधीश हुँदै गृहसचिवसम्म पुग्ने बाटो तय गरिएको थियो । “काबिल र विश्वासिला व्यक्तिले चलाएको गृह प्रशासन चुस्त हुन्छ भनेर त्यस्तो नीति लिइएको थियो,” पोखरेल भन्छन् ।
पीडीओ हुनुअघि ६ महिनाको तालिमसमेत गर्नुपथ्र्यो । साइक्लिङ, घोडचडी, ड्राइभिङ, स्विमिङ, फायरिङ तालिमका अभिन्न अंग थिए । पञ्चायत व्यवस्था कार्यान्वयनको मूलभूत जिम्मा कर्मचारीको थियो । गृह प्रशासनले त्यसलाई मार्गदर्शन गथ्र्यो । त्यसैले गृह प्रशासनलाई शक्तिशाली इकाइ मानिन्थ्यो । भलै गृह प्रशासनको जनशक्ति विकास हुबहु निर्धारित ढाँचामा भने अगाडि बढेन । जिल्ला प्रशासन योजना आएलगत्तै प्रजातन्त्र प्राप्तिको आन्दोलन बढेर गएकाले त्यसले अपेक्षित नतिजा दिएन । “शतप्रतिशत योजनाअनुसार काम भएन । तर धेरै हदसम्म कार्यान्वयनमा गयो,” पोखरेल भन्छन् ।
०४६ अघिसम्म गृहअन्तर्गतका कर्मचारीलाई अन्यत्र सरुवा गर्नुपरे अपवादबाहेक गृहसचिवको स्वीकृति चाहिन्थ्यो । यसले गर्दा गृह प्रशासनमा दक्खल भएका अनुभवी कर्मचारीको हम्मेसी अभाव हुँदैनथ्यो । तर बहुदलीय व्यवस्थाको प्रारम्भमै यो अभ्यासलाई भत्काइयो । पञ्चायत खेमाका भन्दै त्यसपछिका सरकारले कर्मचारीलाई यताउता सरुवा गरेर धमाधम आफूअनुकूल कर्मचारी भित्र्याउन थाले ।
तारानाथ रानाभाट सभामुख छँदा त संसद् सेवाका समेत गृहमा सरुवा भए । त्यसमध्ये केहीले सीडीओको भूमिका पनि पाए । ०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि त गृह प्रशासनलाई झनै लथालिंग पारियो । शिक्षा सेवाका आधा दर्जनलाई गृहमा काज सरुवा गर्न बाध्य भयो, सरकार । अहिले त गृहमा जुनसुकै सेवा समूहबाट समेत ल्याउने रीति बसेको छ ।
एक पूर्वप्रशासकको अनुभवमा यस्तो परिपाटीका कारण सुरक्षा अंगका पदीय सोपान र ढाँचाबारे ज्ञान नभएकाहरू नै क्षेत्रीय प्रशासक भए । “यस्ता व्यक्तिले कसरी सुरक्षा अंगको कमान्ड कन्ट्रोल गर्छन् ?” ती अधिकारी भन्छन् । गृहअन्तर्गत दुई सुरक्षा निकाय छन्, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी । त्यसबाहेक सीडीओ जिल्ला सुरक्षा समितिको अध्यक्षसमेत हुन्छ । जिल्लाका सबै सुरक्षा निकायका प्रमुख उक्त समितिमा रहने भएकाले सीडीओको कमान्डमा सेनासमेत पर्छ । “सुरक्षाका मानक नबुझेकाहरू सीडीओ बने भने पहिलो दिनदेखि नै ऊ प्रहरीको प्रभुत्वमा पर्न सक्छ,” पूर्वगृहसचिव कुसुम भन्छन्, “अनि कसरी सुरक्षा अंग कर्मचारीको नियन्त्रणमा चल्छन् ?”
अपरिहार्य तर असफल
पञ्चायतकालमा पीडीओबाट छिरे पनि भोजराज पोखरेल कहिल्यै सीडीओको भूमिकामा देखिएनन् । ०४९ मा गृहसचिव बनेपछि उनले बुझे सुशासनको मुटु रहेछ, गृह मामिला । तर अनुभव कम भएकाले आफूमा केही कमी भएको महसुस गरे । यति महत्त्वपूर्ण निकायमा कर्मचारी यताउता गरिँदा अस्थिरता भए व्यावसायिकता हुँदैन । व्यावसायिकता भएन भने गृह प्रशासन प्रभावी हुँदैन । “बलियो र व्यावसायिक निकाय बनाउन मैले गृह सेवा समूह बनाउन खोजेँ,” पोखरेल सम्झन्छन् ।
तर मन्त्रिपरिषद्ले अस्वीकृत गरिदिएपछि गृहको छुट्टै क्याडर तयार पार्ने प्रजातान्त्रिक कालको पहिलो प्रयास त्यत्तिकै तुहियो । गृहलाई शक्तिशाली निकाय मानिन्छ । ७० हजारको नेपाल प्रहरी र झन्डै ४० हजारको सशस्त्र प्रहरीको फौज यही मन्त्रालयअन्तर्गत पर्ने तथा जिल्लाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सीडीओको भएकाले गृहलाई प्रभावी थलो ठानिन्छ । अझ दायाँबायाँ प्रहरी लिएर हिँड्न चाहनेका लागि सामाजिक प्रतिष्ठाको अतिरिक्त सुविधासमेत मिल्छ । जिल्लामा अन्य कर्मचारीलाई भन्दा सीडीओको खातिरदारी भिन्न हुन्छ । सीडीओले आफूलाई प्रभावी महसुस गर्छ । यही कारण भरसक गृह प्रशासनमा फड्को मार्ने कर्मचारीको ध्येय हुन्छ ।
त्यसबाहेक अध्यागमन, कारागार व्यवस्थापन विभागजस्ता कार्यालयसमेत गृहअन्तर्गत नै पर्छन् । “पदको संख्या अन्यत्रभन्दा बढी भएकाले यहाँ चाँडो करिअर विकास हुने भयो । अन्य मन्त्रालयका साथीहरूले विरोध गरे र त्यो योजना अगाडि बढाउन सकिएन,” पोखरेल भन्छन् । सहसचिव तहसम्म गृहइतरका निकायमा सरुवा नहुने गरी कानुनी मस्यौदा तयार भएको थियो ।
त्यसपछि यो विषय उठान हुन छाड्यो । फलत: गृहमा सुरक्षा मामलासम्बन्धी बुझ्दै नबुझेका व्यक्तिको हालिमुहाली चल्न थाल्यो । जिल्लाका सुरक्षा प्रमुख र सीडीओ दलीय नेताहरूको प्रभावमा बन्न थाले । यसमा पञ्चायतकालीन छापले समेत काम गरेको छ । पञ्चायती सरकारले चाहेको व्यक्तिलाई राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनावमा जिताउन/हराउन सीडीओ र प्रहरीको सहयोग एक हदसम्म निर्णायक हुन्थ्यो । यस्तो विगत देखेका दलहरूले प्रजातान्त्रिक कालखण्डमा समेत त्यसलाई निरन्तरता दिन खोजे । “आफूअनुकूलका व्यक्ति ल्याउन जुनसुकै कार्यालयदेखि गृहमा तान्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ,” अर्का पूर्वगृहसचिव खेमराज रेग्मी भन्छन् ।
गृह मामला विशेष प्रकृतिको भएकाले यसका लागि स्थायी प्रकृतिको विज्ञ जनशक्ति चाहिने रेग्मीको ठम्याइ छ । गृहले बाह्य मुलुकसँग समेत सुरक्षा मामलामा छलफल, सहमति गर्नुपर्छ । अनुभवहीनताले बाह्य शक्तिसँगको ‘डिल’ समेत कमजोर बन्ने जोखिम हुन्छ । सुरक्षा निकायको कार्यप्रकृति, गम्भीरतालाई नबुझ्ने प्रशासन भए त्यसले अपेक्षित नतिजा नदिनु स्वाभाविक हो । गृह प्रशासनले तत्काल अप्रिय खालका निर्णय सुझबुझपूर्ण रूपमा लिन सक्नुपर्छ ।
शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न संघीय संसदमा दर्ता भएको विधेयकले त सीडीओलाई संघीय र प्रदेश सरकार दुवैतिर उत्तरदायी हुनुपर्ने बनाएको छ । अर्थात्, संघीय स्वरूपमा गइसकेपछि गृह प्रशासन झनै चुस्त र प्रभावी हुनुपर्नेछ । “फोर्सको आफ्नै कमान्ड कन्ट्रोल हुन्छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्ने गृह प्रशासनसँग छुट्टै खालको कौशल चाहिन्छ,” पोखरेल भन्छन् । तर शक्तिशाली निकाय सामान्य शैलीबाट चलिरहेको छ ।
सम्बन्धित
अमेरिकाले बर्सेनि निकाल्ने आतंकवादसम्बन्धी प्रतिवेदन नेपालबारे फेरिएको धारणा...
नेपाललाई 'आतंकवादको हब' मान्ने अमेरिकी धारणा कसरी परिवर्तन भयो ?
लकडाउनपछि आफ्नो मुलुक फर्किएका भारतीय मजदुर सम्पर्कमै आएनन्, रेडजोनमा परेका स्वदेशकैलाई ल्...
उद्योग चलाउनै मुस्किल
सात दशकयताको दलीय तानातानको शिकार बन्दै आएको नागरिकता मुद्दामा यसपल्ट पनि विगतकै राजनीतिक ...
नागरिकतामा किन सधैँ किचलो ?
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, बाग्मती प्रदेशसहितको सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे र प्रदेश २ सर्लाहीब...
आश्रममै रहे पनि किन पक्राउ पर्दैनन् बमजन ?
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई प्रदेशमा आएर केन्द्रीय भूमिका गुम्ने भय, पार्टी इन्चार्ज र अर्...
ओलीका ‘अलराउन्डर’ विश्वासपात्र
कोरोना महामारीले खर्च घटाउन र प्रशासनलाई चुस्त राख्न सबक सिकाए पनि अनावश्यक खर्च कटौतीमा भ...