नारामा पक्कै दम थियो– सिंहदरबारको अधिकार जनताको घरमा ।

१९ वर्षपछि स्थानीय तहमा चुनाव हुँदै गर्दा त्यहाँ  ७५३ वटा सरकार समेत बन्दै थिए । राजधानीमा रहेको एउटा महानगर अब पाँच उपमहानगर ललितपुर, विराटनगर, वीरगन्ज, भरतपुर र पोखरामा पनि थपिँदै थियो । महानगरका मेयरमध्ये थुप्रैले सिंगै देशलाई नेतृत्व दिएका दृष्टान्त विभिन्न देशमा छन् । महामेयरहरूको आकर्षण र प्रभाव वास्तवमा यसै कारण रहने हो ।

सहरले सरकार पाउँदै गर्दा सहरवासीमा अपेक्षाको जुन मात्रा थियो, डेढ वर्षको अनुभव त्यति सुखद छैन । नेपाली समाजलाई लोकप्रियतावादले कति गाँजिसकेको छ भन्ने उदाहरण महानगरका मेयरहरू नै हुन् ।

यी महामेयरहरूले बितेका डेढ वर्षमा आँखासामुन्नेका समस्यालाई अनदेखा त गरे नै, चुनावी घोषणापत्रमा लेखिएका मेट्रो, भ्यु टावर, स्मार्ट सिटी, पार्कजस्ता नारामै अल्झिरहेका छन् । बिहानदेखि बेलुकीसम्म भोज, कर्मकाण्ड, उद्घाटन आदिमा हराउनु अधिकांशको दिनचर्या हो । बाँकी ‘बिजनेस’ कर्मचारीतन्त्रले दिइहाल्छ । कर्मचारीतन्त्र, जो बीचका वर्षमा पनि छँदै थियो । जनतालाई निर्वाचित नेतृत्वको आभास हुन सकेको छैन । निर्वाचित नेताले जनतालाई भोट–बैंक मात्रै ठाने, र तिनलाई रिझाउने औसत अल्पकालीन बाटो रोजे । बिजुलीका तार काट्न कैँची निकाल्नेदेखि आफैँ डोजर चलाउन कस्सिँदा दुर्घटना गराउने महामेयरहरू हामीले देख्यौँ ।

केन्द्र सरकार र प्रदेशबीच एक वर्षयता थुप्रैपल्ट खटपट देखियो । महानगरहरूसँग भने केन्द्र आमनेसामने भइहालेको छैन । यसर्थ, महानगर मेयरहरू आफ्नो सेवा क्षेत्रभित्र सिर्जनात्मक उन्नति र विकासका कार्यक्रम अघि सार्न स्वायत्त छन् । तर उनीहरूको सुरुआत आशानुरूप देखिन्न । यो अंकमा संवाददाता जनक नेपालसहित विराटनगर, वीरगन्ज, भरतपुर र पोखराका नेपाल प्रतिनिधिहरूको रिपोर्टले देखाउँछ– आफ्नो स्थानीयपनको चेत बिलकुल शून्य देखिन्छ, जनप्रतिनिधिमा । स्रोतसाधनमाथि पकड जमाउन ती प्रतिनिधि लागेका छन्, जसमध्ये कतिपयले तलबभत्ता वा गाडीसमेत नलिने ‘लोकप्रिय निर्णय’ लिएका थिए ।

स्मार्ट सिटीको नारामा कुदेका यी प्रतिनिधिहरूले विदेशका थुप्रै प्रसिद्ध सहरबाट शिक्षा लिन सक्छन् । पुरातन मौलिकतामा कत्ति आँच आउन नदिई बनाइएका ती महानगर आफैँमा पर्यटक खिच्ने आकर्षक गन्तव्य बनेका छन् । महानगरले सभ्यता जोगाउँछ, सिकाउँछ भन्ने ज्वलन्त प्रमाण ती सहर हुन् । हामी भने आफूसँग पहिल्यै भएका सम्पदासमेत जोगाउन असमर्थ छौँ । ‘पुराना सबै नराम्रा’ भन्ने मान्यताले प्रशिक्षित राजनीति पनि यसमा जिम्मेवार छ । नयाँ योजना बनाउँदा केन्द्र, प्रदेश सरकारले जति भुलचुक गरिरहेका छन्, त्यसमा महानगरले रोक लगाउन पहल गर्नुपर्नेमा उल्टो भइरहेको छ ।

बेला बितिहालेको छैन । मेयरहरूसँग बाटो सच्याउने समय छ । त्यसका लागि उनीहरूले कर्मकाण्डी दैनिकीबाट बाहिरिने संकल्प लिनुपर्छ । कार्यकर्ता र मतदाता रिझाउने खालका परियोजनाबाट निक्लने साहस गर्नुपर्छ । दलविशेषको छाप लागेकाहरूसँग मात्रै उठबस गर्दा नेतृत्व क्षमता बढ्दैन । महानगरहरूलाई आफ्नो कार्यकालपछि पनि बस्नयोग्य बनाउने हो भने उनीहरूले देशविदेशका अनुभव सिक्न सक्छन्, विज्ञहरूसँग छलफल गर्न सक्छन् । स्थानीय आवश्यकता, जनघनत्व र भविष्यको वस्तुनिष्ठ आकलन गरेर योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्न सक्छन् ।

विकास सुझबुझपूर्ण प्रक्रिया हो । सोचविचार नगरी केवल आफ्नै पालामा नाउँ राख्ने अभिलाषाले रेल, भ्युटावरका सपना बाँड्नु सामन्तवादी प्रवृत्ति हो । यसले सिंहदरबारको अधिकार जनतामा पुर्याउन्न । अरू धेरै सिंहदरबार जन्माउँछ ।