सुनौली–भैरहवा नाकामा नेपाल–भारत सीमा एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) निर्माण सम्झौता भएको खबरले भैरहवा, बुटवल, नवलपरासीलगायतका उद्यमी व्यवसायी खुसी थिए, १४ वर्ष पहिले । तर भारतीय पक्षको बेवास्ताका कारण सम्झौता नै अलपत्र पर्दा नेपाली व्यवसायीको त्यो उत्साह चिसिएको छ । सिद्धार्थनगर उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष तथा भैरहवा भन्सार क्लियरिङ एजेन्ट विष्णु शर्मा भन्छन्, “यतिका वर्ष आयोजनाको काम अगाडि नबढ्दा शंका उब्जिएको छ ।”

दुई मुलुकबीचको आयात–निर्यातलाई सहजीकरण गर्न भारत सरकारको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा आईसीपी निर्माण हुने भनिएको थियो । सम्झौताअनुरूप नेपालका तर्फबाट गरिनुपर्ने ५२ बिघा जग्गा अधिग्रहण र तारबार १० वर्षअगावै भइसके पनि भारतका तर्फबाट काम बढ्ने/नबढ्ने टुंगो छैन । आयोजनाका लागि नेपालतर्फ स्थानीय सम्पर्क कार्यालय तोकिएको संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ भैरहवाका आयोजना प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेय भन्छन्, “हामीले केन्द्रको निर्देशनअनुरूप काम गर्ने हो । माथिबाट पनि यसबारे थप कुनै निर्देशन आएको छैन ।”

भारतले भने अहिलेसम्म आयोजनाका लागि आवश्यक जमिन अधिग्रहणसमेत गरेको छैन । आयात–निर्यातलाई एकद्वार प्रणालीअन्तर्गत सबै सेवा एउटै स्थलबाट उपलब्ध गराउन सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले सन् २००५ मा विराटनगर, वीरगन्ज, भैरहवा र नेपालगन्ज नाकामा भारत सरकारको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा आईसीपी निर्माण सम्झौता भएको हो । सम्झौताअनुसार वीरगन्जको आईसीपी  भने सञ्चालनमा आइसकेको छ । विराटनगरको ८० प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भइसकेकाले यसै वर्ष नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी भारतीय पक्षको छ । नेपालगन्जमा भारततर्फको आईसीपी केही दिनअघि भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले शिलान्यास गरेका थिए ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका अनुसार २ अर्ब ३७ करोड ५३ लाख भारु लागतको भैरहवाको आईसीपी निर्माणका लागि भारतले नक्सा र डिजाइन तयार पारेर नेपाल सरकारलाई बुझाइसकेको छ । नेपालस्थित भारतीय दूतावासले १५ सेप्टेम्बर २०१७ मा अनुमानित लागत, डिजाइन, नक्सासहितको विस्तृत इन्जिनियरिङ रिपोर्ट नेपाललाई बुझाएको हो ।

उक्त रिपोर्टमा भैरहवा आईसीपीको कुल क्षेत्रफल ३५.११ हेक्टरमध्ये २२.५४ हेक्टरमा भवन र गोदाम निर्माण हुने उल्लेख छ । आईसीपीमा भन्सार, अध्यागमन, पशु प्लान्ट क्वारेन्टाइन, भन्सार पार्किङ, प्रयोगशाला, सुरक्षाकर्मी ब्यारेक, विद्युत् सबस्टेसन, पेट्रोलपम्प, सुरक्षा पर्खाल, सेड घर र गोदाम, बैंकलगायतका संरचना निर्माण हुनेछन् ।

आयोजनामा नेपालतर्फको जमिनबाहेक प्राविधिकसहितको सबै लगानी भारतीय पक्षले गर्ने सम्झौता छ । सहमतिमा नेपालले आफ्नोतर्फ जग्गा अधिग्रहण गरेर भारतीय पक्षलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिने, ढुंगा, गिट्टी, बालुवाजस्ता नदीजन्य निर्माण सामग्री उनीहरूले नै खरिद गर्न सहजीकरण गरिदिने र निर्माणका लागि भारतलाई आवश्यक सामानको सूची नेपाल ल्याउँदा भन्सार छूट दिने सम्झौता छ । यही आयोजनालाई लक्षित गरेर नेपालले एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा आईसीपी निर्माण हुने स्थललाई जिरो माइल बनाएर भैरहवामा निर्मित विशेष आर्थिक क्षेत्र जोड्न ५ किमि लम्बाइको बाइपास सडक निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ ।

आयोजना निर्माणबारे पछिल्लो पटक एक वर्ष पहिले नयाँदिल्लीमा आठौँ प्रोजेक्ट स्टियरिङ कमिटीको संयुक्त बैठकमा भारतले आईसीपी निर्माणमा तदारुकता बढाउने, नेपालमा डीपीआर मात्र भएर कार्यान्वयनमा नआएका भैरहवा र नेपालगन्ज आईसीपीलाई कार्यान्वयनतर्फ लैजाने र अर्को बैठक सन् २०१९ मा नेपालमा बस्ने सहमति भएको थियो । तर अर्को बैठकको मिति अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन ।

आईसीपी निर्माण नहुँदा भारतीय सीमाको सडक जामले नेपाल प्रभावित हुन थालेपछि यस नाकाबाट आयात हुने वस्तु अन्यत्र मोडिन थालेको व्यवसायीको भनाइ छ । त्यसका लागि दुईदेशीय सरकारी स्तरका बैठकमा नेपाल सरकारले भारतलाई दबाब दिनुपर्ने सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ अध्यक्ष कुलप्रसाद न्यौपाने बताउँछन् । भन्छन्, “हामीले आफ्ना तर्फबाट प्रयास जारी राखिरहेका छौँ । तर यसबारे नेपालले भारत सरकारसँग पहल गर्न नसकेको अनुभूति भएको छ ।”