विश्व–दृश्यलाई नियाल्दा डरलाग्दा विडम्बना देखिन्छन् । धनी राष्ट्रमा शिक्षा–स्वास्थ्यलाई राज्यले आफ्नो आधारभूत दायित्वको दायरामा राखेको छ । तर हाम्रोजस्तो गरिब मुलुकमा चाहिँ यस क्षेत्रमा भयानक व्यापारीकरण सुरु भएको छ । यो फिटिक्कै सुहाउँदो दृश्य भएन । नवउदारवादी दृष्टिअनुरूप नै निजी क्षेत्र फस्टायो होला तर शिक्षा–स्वास्थ्यलाई राज्यले आफ्नो प्रमुख दायित्वमा राख्दा राज्य–प्रणाली सक्षम हुनुपर्छ ।

हाम्रोजस्तो कम विकसित राष्ट्रमा नि:शुल्क शिक्षा–स्वास्थ्य सरकार एक्लैले गर्न नसक्ला, निजी क्षेत्रको साझेदारी पनि आवश्यक पर्ला । ‘आर्थिक रूपमा सम्पन्न व्यक्तिले सुविधायुक्त कलेज र अस्पतालको सेवा किन्न पाउनुपर्छ’ भन्ने अवधारणा पनि सुनिन्छ । अहिले संसारभर शिक्षा, स्वास्थ्य र सार्वजनिक यातायातमा निम्न वर्गलाई आर्थिक सहुलियत दिने सरकारी नीति छ तर हाम्रो ‘समाजवादी’ देशमा यस्तो व्यवस्था छैन । राज्य हाँक्ने नेतृत्वमा आम जनताको हितमा काम गर्ने प्रतिबद्धता नभएर पनि यस्तो भएको होला ।

नेपालमा चिकित्सा शिक्षामा व्यापारीकरणलाई छाडा छाडिदिएकाले होला, सुनिन्छ– बियर उद्योगभन्दा मेडिकल कलेजमा लगानी गर्दा बढी नाफा प्राप्त हुन्छ । अनि, यस्तै ‘शैक्षिक’ व्यापारीहरू आर्थिक प्रलोभनसहित नेताका नजिक पुग्छन् र उनीहरूबाट संरक्षण पनि पाउँछन् । नेपालमा कति स्कुल–कलेजहरू दलनिकटका चल्तापुर्ता व्यक्तिकै रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएका छन् । चन्दाको प्रलोभनमा दलका नेतृत्व फसिदिनाले सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यको अवधारणा प्रयोजनविहीन बनेको छ ।

यदि मध्यमवर्गीय शिक्षित परिवारले आफ्ना सन्तान सार्वजनिक शिक्षालयमा भर्ना गरिदिएको भए सार्वजनिक शिक्षामा केही सुधार आउन सक्थ्यो । अहिले जुन वर्गका बालबालिका सार्वजनिक शिक्षामा छन्, उनीहरूका अभिभावक आफ्नो दैनिकीमा व्यस्त रहेकाले सन्तानको पढाइबारे खासै रुचि राख्न सक्दैनन् । बहस–पैरवीका लागि प्रश्न उठाउने चुनौती त झन् टाढाको विषय भयो । बुद्धिजीवी वर्गले बेवास्ता गरेपछि सार्वजनिक शिक्षाको स्तर खस्किनु अस्वाभाविक होइन ।

शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायात नै दुई खाले भइसके । आजका अब्बल भनिएका निजी अस्पतालमा देखिने भीडले २० वर्षअघिको वीर अस्पतालको झल्को दिन्छ । यो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाप्रतिको जनताको वितृष्णा होइन र ? हामीले कसरी सार्वजनिक अस्पतालको सेवामा सुधार ल्याउन सक्छौँ भन्ने चुनौतीलाई राज्यले गम्भीरतासाथ लिनुपर्छ । नत्र विपन्न वर्गका जनतालाई धेरै नै भार पर्छ । उनीहरू सार्वजनिक शिक्षाको गिर्दो अवस्थाबाट पीडित छन् नै । 

एकातिर– हामीसँग राज्यसँग सार्वजनिक सेवाको विकास र विस्तारका लागि पर्याप्त आर्थिक स्रोत छैन, अर्कातिर– राज्यको स्रोत पनि अनावश्यक कार्य र वस्तुमा खर्च भइरहेको देख्छौँ । चाहिनेभन्दा बढी कर्मचारी भर्ना, चाहिनेभन्दा बढी नै भत्ता–सुविधा व्यवस्था, बिलासी र महँगा मोटर खरिद, देखावटीका लागि मात्रै बनाइने भ्युटावर निर्माण, भ्रष्टाचार आदिले सार्वजनिक सेवाका लागि स्रोत झनै कम हुन पुगेको हामीले बुझेका छौँ ।

भएका सार्वजनिक अस्पताललाई राज्यको लगानी निरन्तर आवश्यक पर्छ । कर कम लिने र त्यसमा पनि संकलित स्रोत दुरुपयोग गर्ने हाम्रोजस्तो देशमा यो निकै कठिन हुन सक्छ । कतिपय सार्वजनिक शैक्षिक तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट राज्यले दिने रकम अपुग भएपछि आफ्नै तरिकाले स्रोत जुटाउन थप कार्य भएको पनि देखिन्छ । उदाहरणका लागि पाटन अस्पताललाई लिन सक्छौँ– दिनभरि न्यून शुल्कमा बिरामी जाँच्ने तर साँझमा पर्याप्त शुल्क लिएर क्लिनिक सञ्चालन गर्ने । क्लिनिकको आम्दानी अस्पतालकै खातामा जम्मा गर्ने । यो प्रशंसनीय कदम अरू स्वास्थ्य संस्थाहरूले पनि अनुसरण गर्न सक्छन् ।

हाम्रोजस्तो मुलुकमा सधैँ सरकारकै मुख ताकेर बस्नुभन्दा सार्वजनिक संस्थाहरू आफैँले स्रोत परिचालनका विकल्पबारे सोच्नुपर्छ । कतिपय सार्वजनिक कलेजमा सरकारी बजेट अभाव भए परामर्श सेवा वा सरकारी कर्मचारी तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत अधिकृतका लागि छुट्टै कोर्स सञ्चालन गरेर पनि थप स्रोत आर्जन गर्न सकिन्छ । वैदेशिक नीति, व्यवस्थापन, आर्थिक प्रशासन, परियोजना सञ्चालनजस्ता विषयमा अलग्गै विशेष कक्षा सञ्चालन गरेर आम्दानीको बाटो खोज्दा क्याम्पस र प्राध्यापक दुवैलाई फाइदा पुग्न सक्छ । तर त्यसका लागि कहीँ न कहीँबाट अपनत्वबोध हुनैपर्छ ।

नर्मल रकवेल नामक अमेरिकी चित्रकारले आम मानिसको दैनन्दिनीलाई सुन्दर चित्र बनाउँथे । लाग्छ– उनको जस्तै हाम्रा नेताहरूको चासोमा पनि आम मानिस परे हुन्थ्यो । धनीहरूले त आफ्ना लागि आफैँ जोहो गरिहाल्छन् । तर आम मानिसलाई राज्यको मद्दत जरुरत पर्ने हुन्छ, मुख्यत: शिक्षा–स्वास्थ्यकै लागि । म त भन्छु, शिक्षा–स्वास्थ्यको जिम्मेवारीबाट राज्य पन्छिनै पाउँदैन । अत: व्यापारीकरणबाट यी दुई क्षेत्रलाई जोगाउनैपर्छ ।

मसँगको भेटमा एक अमेरिकी राजदूतले भनेका थिए– ‘तिमीहरूको देश सोसलिस्ट कि हाम्रो देश ?’ उनका अनुसार अमेरिकामा निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने चुस्त संयन्त्र छ । तर नेपालमा सामाजिक क्षेत्रमा विशेष काम गरिरहेका निजी संस्थाहरूका लागि राज्यबाट खासै अनुगमन हुँदैन । त्यसैले विद्यालयमा डरलाग्दो व्यापार फस्टाउँदो छ । मोजा–टाई र खेलकुद–पोसाकदेखि पाठ्यपुस्तकसम्म पनि व्यापार छ । तर हामीमध्ये कति अभिभावक छौँ, जसले स्कुल–कलेजहरूको चरम व्यापारीकरणलाई चुनौती दिओस् ? शिक्षित मानिसहरू जाँ पल सात्र्रले भनेजस्तै ‘वाकिङ लाइज’ को चालमा बढेपछि बेथितिमाथि कसले औँला ठड्याउने ?

माओवादी सशस्त्र विद्रोहताका एक चर्चित विदेशी धनाढ्य–उद्योगपतिलाई सोधेको थिएँ– ‘तपाईंहरूलाई नेपालमा अहिले काम गर्न धेरै गाह्रो होला नि †’ कुटिल मुस्कानमा तिनले भने– ‘यस्तै अराजक परिवेशमा हामीलाई झनै सजिलो हुन्छ । किनकि, नियमन गर्ने निकाय नै निष्क्रिय हुन्छन् ।’ अहिले देशले एउटा लय समातिसक्यो तर नियमन खोइ ? चिकित्सा शिक्षाको पछिल्लो विधेयकमा ‘अनेक घुम्ती किन राखियो’ भन्ने बुझ्नेले बुझिसकेकाछन् । चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरलाई तिलाञ्जली दिएर भए पनि केही स्वार्थ–समूहलाई मेडिकल कलेज खोल्ने बाटो छाडिदियो । राज्यले जनताको गुणस्तरीय स्वास्थ्योपचारका लागि चिकित्सा कलेज खोल्नमा कडाइ गर्नुपर्ने हो तर विधेयकले खुकुलो नीति लियो ।

क्यानडा, जर्मनी, नर्वेजस्ता देशले ‘लोककल्याणकारी राज्य’ मा विश्वास गर्ने हुनाले शिक्षा, स्वास्थ्य र केही हदमा सार्वजनिक यातायातमा सरकारी सहुलियतको व्यवस्था छ । डेनमार्क र स्वीडेनमा शिक्षा–स्वास्थ्य नि:शुल्क छ, जर्मनीमा विश्वविद्यालयको पढाइसमेत नि:शुल्क छ । कल्याणकारी अवधारणाअनुरूप यी देशमा धेरै आम्दानी गर्ने व्यक्तिले ४०–५० प्रतिशतसम्म कर तिर्छन् । स्रोतको व्यापकता मात्रै होइन, त्यहाँ सरकार पनि ज्यादै सफा र सक्षम छ । अविकसित र विकासोन्मुख देशहरूमा स्रोत–परिचालनको समस्या मात्रै होइन, राज्य नै अति भ्रष्ट भइदियो ।

राज्य आर्थिक रूपले कमजोर रहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रको सहयोग लिन सकिएला तर राज्यबाट निजी संस्थाहरूलाई राम्रो निगरानी नगर्ने हो भने जनता अचाक्ली महँगो र कमसल सेवाको चेपुवामा पर्छन् । नेपालका प्राय: दलका घोषणापत्रमा आम जनतालाई केन्द्रमा राखी सम्बोधन गरिएकै देखिन्छ तर व्यवहारमा त्यो लागू हुँदैन । अर्थात्, व्यापारिक स्वार्थको जालोमा घोषणापत्र कतै अड्किदिन्छन् ।

राजधानी बस्ने हामीजस्ता व्यक्तिलाई सेवासुविधा सहजै उपलब्ध हुन सक्छ तर दूरदराजका जनतालाई ‘सरकारले के–के सेवा दिन्छ र कसरी लिन सकिन्छ’ भन्नेसमेत थाहा छैन । सोझा जनताले अनेक ठाउँमा घुस खुवाउनुपर्छ या शक्तिशाली आफन्तसामु बिन्ती बिसाउनुपर्छ । कुनै तिकडमबाजी नगरी सहजै शिक्षा–स्वास्थ्यको सेवा लिने संयन्त्र सरकारले कहिले बनाउने ?

अर्थशास्त्री नभएकाले बजेट कटौती गर्न सकिने शीर्षक बुँदागत प्रस्तुत गर्न नसकूँला तर सुविधाका नाममा फजुल खर्च गरिने सरकारी निकाय प्रशस्तै छन् । आर्थिक मितव्ययीताबाट शिक्षा–स्वास्थ्यमा सक्दो बजेट बढाउनैपर्छ । कुनै बेला बीपी कोइरालाले योजना आयोगको भ्रमणमा त्यहाँका अधिकारीहरूसँग भनेछन्, ‘तपाईंहरूले भित्तामा राजाको तस्बिर टाँग्नुभएछ तर योजनाका केन्द्र गरिब–किसानहरूको तस्बिर खोइ  ?’ यस कथनमा प्रतीकात्मकता बढी थियो होला । तर गहिरिएर सोच्दा वास्तविकता त्यही नै हो । नीति तथा योजना तर्जुमा गर्दा आम जनतालाई नै केन्द्रमा राख्नुपर्छ । शिक्षा–स्वास्थ्यको नीति–निर्माणका बेला झुपडी सोच्नुपर्छ, सरकारले । सरकारको प्राथमिक कार्य हो– आर्थिक स्रोतको व्यापक खोजी र समानुपातिक वितरण ।

६० को दशकमा भनिन्थ्यो– जनसंख्या राज्यका लागि कहिले पुँजी भइदिन्छ, कहिले भार । स्वस्थ, शिक्षित र सीपपूर्ण जनता मानवीय पुँजी हो भने रोगी, अशिक्षित र अदक्ष जनता राज्यको भार । विश्व बैंकले शिक्षा र उत्पादकत्वको सम्बन्धबारे अध्ययन गरेको थियो, ७० को दशकमा । नेपाल, थाइल्यान्ड र म्यानमारमा गरिएको सो अध्ययनले देखायो– ‘निरक्षरभन्दा प्राथमिक शिक्षा प्राप्त किसानले बढी उत्पादन गर्न सक्छ ।’ साक्षर/शिक्षित आमाहरूका सन्तान स्वस्थ हुने तथ्य पनि अध्ययनहरूले निकाले । स्वस्थ व्यक्तिको संख्या बढेसँगै समाज स्वस्थ हुने हो । त्यसैले आम नागरिकका शिक्षा र स्वास्थ्य, शिक्षा र समृद्धिलाई सँगै जोडेर हेर्न थालियो ।

स्वस्थ र शिक्षित नागरिकबाट मात्रै ‘समृद्धि’ सम्भव छ । समतामूलक समाजले मिलनसार समाज निर्माण गर्न मद्दत गर्छ, जुन दिगो विकास र समृद्धिका लागि अपरिहार्य छ ।

संवाद : गुरुङ सुशान्त

पढ्नुहोस् अघिल्ला कक्षाका पाठ :

→ कठै, हाम्रो बिब्ल्याँटो सोच !

→ दुई खाले शिक्षाले खनेका बडेबडे खाडल

तपाईं आफ्ना जिज्ञासा, सुझाव र टिप्पणी [email protected] मा mathema गरेर पठाउन सक्नुहुनेछ । हामी तिनलाई माथेमा सरको कक्षामा पुर्‍याउनेछौँ ।