प्रतिपक्ष गतिशील लोतकन्त्रको अविभाज्य अंग हो । सिद्धान्त र व्यवहारमा समेत प्रतिपक्ष अल्पमतमा हुन्छ । प्रतिपक्षको मूल कार्य ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रम नै ब्रह्मान्ड होइन’ भनेर प्रमाणित गर्नु हो । वैकल्पिक विचारलाई सदनभित्र र बाहिर जीवन्त राख्नु हो । वैकल्पिक राजनीतिको निरन्तर खोजी गर्नु नै प्रतिपक्षको मूल कार्यभार हो ।

एकातर्फ, सदनभित्र गुणस्तरीय बहसलाई संस्थागत गर्ने कार्यमा प्रतिपक्ष लाग्ने विश्वास गरिन्छ । फरक मत र वैकल्पिक चिन्तनबिना सदनमा कुनै विचारले आफ्नो विशिष्टता प्रमाणित गर्न सक्दैन । कुनै विचार जीवन्त रहन पनि सक्दैन । अर्कोतर्फ, सरकारको कार्यशैलीलाई निरन्तर मूल्यांकन गर्ने थिति बसाउँदै प्रतिपक्षले लोकतान्त्रिक पद्धति बलियो बनाउने विश्वास गरिन्छ । यसो गरिरहँदा प्रतिपक्षको मूल: ध्येय अल्पसंख्यकको राजनीतिक अधिकार र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नेतर्फ हुन्छ । किनकि, प्रतिपक्ष आफैँ अल्पमतमा हुन्छ ।

विद्यमान सदनमा नेपाली कांग्रेस र अन्य साना दलका गतिविधि हेर्दा यी दलहरूले प्रतिपक्षको भूमिका रत्तिभर प्रभावकारी बनाएका छैनन् । प्रतिपक्ष आफैँ अलमलिएको अवस्थामा छ । निष्काम नै उसको दिनचर्या बनेको छ । जीवनको उद्देश्य फेला नपारेको युवाजस्तो शिथिल र दिग्भ्रमित देखिन्छ, प्रतिपक्ष । प्रतिपक्ष आफ्नो आधारभूत भूमिकाबाट च्यूत हुँदा सरकार बिस्तारै निरंकुशतन्त्रतर्फ लम्कने हो । सामाजिक सन्जाललाई नियन्त्रण गर्न ल्याइएको व्यवस्था त्यही यात्राको पछिल्लो दृष्टान्त हो ।

संसदीय प्रक्रिया बलियो बनाउने कार्यसँगै प्रतिपक्षले आफ्नो भूमिका बलियो बनाउने हो । संसद्को प्रकृति एकात्मकता होइन । संसद् कुनै हिसाबले अखण्डको धरोहर पनि होइन । संसद् मूलत: प्रतिनिधिसभा हो, जसको आधारभूत चरित्र नै विभिन्न स्वार्थ र विचारको प्रतिनिधित्व गर्ने विश्वास गरिन्छ । सामाजिक स्वार्थको आधारमा विचारको टकराव भएको खण्डमा संसद्मा जहिले पनि मतमतान्तर हुन्छ । वैकल्पिक सोच र चिन्तनले ठाउँ पाउँछ । प्रतिनिधिसभामा प्रायश: बहुमतको स्वार्थ रक्षा गर्ने र अल्पमतको अधिकार सुनिश्चित गर्नेबीच भिन्नता हुन्छ । आधुनिक प्रतिनिधिसभामा यस्तो दृश्य दलीय नीति र कार्यशैलीबाट प्रकट हुने विश्वास गरिन्छ । आधारभूत रूपमा सरकारमा भएको दलले जे–जस्तो स्वार्थको रक्षा गर्छ, प्रतिपक्षमा भएका दलहरूले त्यस्तै किसिमको विचारको प्रतिनिधित्व गर्दैनन् भन्ने बुझाइले काम गरिरहेको हुन्छ ।

तर पहिलो वर्षमा कांग्रेस आफ्नो आधारभूत कर्तव्यबाट च्यूत रह्यो । कांग्रेस कर्तव्यच्यूत रहनुमा उसको वैचारिक अलमलले काम गरेको छ । गत निर्वाचनमा पराजित भएपछि यसका नेताहरूले आफू प्रतिपक्षी दलका नेता भएको वास्तविकतालाई लामो समय आत्मसात् गर्न सकेनन् । उनीहरूले राजनीतिलाई राजनीति होइन, केवल चुनावी खेलको रूपमा लिए । निर्वाचनपछिका धेरै महिना उनीहरूको मनस्थिति हेर्दा र सार्वजनिक अभिव्यक्ति सुन्दा कांग्रेस विश्वकप फाइनलमा पराजित भएको टोलीजस्तो लाग्थ्यो । कांग्रेसी नेताहरूले आफूलाई त्यसरी नै प्रस्तुत गरे । खेलकुदको क्षेत्रमा सबै पराजित टोलीलाई लाग्छ– उनीहरूको क्षमताको प्रदर्शन अब केवल अर्को विश्वकपमा हुनेछ, जहाँ उनीहरू विश्वकप हात पार्न पुन: भिड्नेछन् । कांग्रेसका नेताहरूको मनोदशा पनि त्यस्तै देखियो । उनीहरूलाई लागिरह्यो– अर्को निर्वाचनपूर्व आफ्नो क्षमता देखाउने ठाउँ अब छैन । आखिर अर्को निर्वाचनले मात्र उनीहरूलाई प्रतिपक्षबाट सरकारमा रूपान्तरित हुने मौका दिनेछ ।

सञ्चार जगतले पनि आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान विजेता टोलीतर्फ खिच्यो । जो जित्न सफल भए, त्यसैलाई सर्वेसर्वा सम्झियो । लाग्छ– नेपालको भविष्य पूर्णत: विजेता टोलीमा निहित छ । अरू त सबै भुसुना । आफ्नो कुनै हैसियत नभएका । जीवन र जगत्प्रति दृष्टिकोण नभएका । मिडियामा हाबी यस्तो मानसिकताले कांग्रेसको पराजित मनोदशालाई थप मलजल गर्‍यो ।

विश्वभर फस्टाइरहेका लोकतान्त्रिक व्यवस्था झट्ट हेर्दा राजनीति कुनै खेलभन्दा कम देखिँदैन । कतिपय अवस्थामा भिन्न पनि देखिँदैन । धेरैलाई लाग्दो हो, खेल्ने टोलीलाई समर्थन गर्ने दर्शकको भूमिका जसरी आम मानिसमा सीमित रहन्छ, राजनीतिमा पनि नागरिकलाई दर्शकसरह व्यवहार गरिन्छ । दलको पक्ष वा विपक्षमा उभिने मतदाता । बाँकी जे गर्ने हो, त्यो त दलका नेताहरूले गर्ने हो । त्यसलाई प्रायोजकजस्तो लाग्ने व्यापारी तथा कोच र व्यवस्थापकजस्तो लाग्ने प्रशासकसँग मिलेर साथ दिने हो ।

संयोग भनौँ, राजनीति खेल होइन । राजनीतिक वृत्तमा प्रतिपक्षको मूल: काम अर्को चुनावसम्म पर्खेर बस्ने होइन । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संसदीय थितिलाई बलियो बनाउँदै राजनीतिलाई सही अर्थ दिने मूल कार्यभार प्रतिपक्षको हो । दमननाथ ढुंगाना सभामुख हुँदा ‘संसद् प्रतिपक्षको हो’ यसै भनेका थिएनन् । त्यसबेला तत्कालीन एमालेलाई लक्षित गर्दै उनले भनेका थिए, ‘विपक्षीको काम सडकमा उत्पात मच्चाउने, सडकका रेलिङ भत्काउने होइन । सरकार पक्षले पेलिरहँदा विपक्षीले त सदनमा बहस गर्ने र सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्ने हो । यसो गरिरहँदा उसले भिन्न विचारका लागि ठाउँ बनाउँछ । त्यसो गरिरहँदा फरक मतलाई सम्मानसमेत गर्छ ।’ त्यस्तो विचार प्रायश: बहुमतको विपक्षमा हुन्छ ।

बहुमतको विपक्षमा सशक्त विचार राख्दा प्रतिपक्षले भिन्न विचार मात्र राख्दैन । अल्पसंख्यकको चासोलाई ठाउँ दिन्छ । उनीहरूको अधिकार रक्षालाई आफ्नो आधारभूत कार्य सम्झन्छ । यसो गरिरहँदा प्रतिपक्षले राजनीतिक अल्पसंख्यकको अधिकारको पक्षमा बोल्छ । सूचनामाथि अल्पसंख्यकको अधिकार, मूलत: प्रक्रियागत अधिकार सुनिश्चित गर्न लागिपर्छ । संसद्मा अल्पसंख्यकको अधिकार र बहुसंख्यकको स्वार्थबीच बहस भइरहँदा त्यसले नेपालजस्तो विविधतायुक्त समाजमा समावेशी लोकतन्त्र संस्थागत गर्न मद्दत गर्छ । अल्पसंख्यकको आवाजले संसद्मा निरन्तर स्थान पाउँदा राष्ट्रिय तहमा खास किसिमको लोकतान्त्रिक पद्धति स्थापित हुन्छ । यस्तो कार्यले संवैधानिक परम्परामा संघीय संसद् सुहाउँदो तवरमा रूपान्तरण गर्न सघाउँछ । तर प्रतिपक्षले यी कुनै पनि कार्य गरिरहेका छैनन् ।

 ०४६ पछिको प्रजातान्त्रिक कालमा सदनले यस्तो कार्य गरेन । प्रतिपक्षले आफ्नो आधारभूत कार्य नगर्दा प्रतिनिधिसभाको गरिमा स्थापित भएन । तत्कालीन एमालेका लागि सडक, ढुंगामुढा र टायर नै सबै कुरा थियो । तत्कालीन माओवादीका लागि ‘संसद् खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बच्चे ठाउँ’ थियो । संसद् आवरण लोकतान्त्रिक भए पनि व्यवहारमा दलालको अड्डा थियो । कांग्रेस सरकारमा नभएको अवस्थामा सडकमा ढुंगामुढा र टायर बाल्न अभ्यस्त थियो । सरकारमा रहेका बेला उसले सांसदलाई कहिले राजनीतिक प्रतिनिधिको स्थानमा उक्लिन दिएन । सरकारबाट हट्ने अवस्था आउँदा उसले सांसदलाई भेडाबाख्राजस्तै किनबेच गर्‍यो । त्यसैले न सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र, न त जनताको प्रतिनिधित्व गरे । सदनले आफ्नो गरिमा स्थापित गर्न सकेन । बिस्तारै संसदीय व्यवस्थाको वैधानिकतामै संकट आयो ।

०६३ पछि संसद्ले नयाँ रूप लियो । संसद्को मूल कार्य सशस्त्र द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण अवतरण गराउने, प्रतिस्पर्धात्मक लोकतन्त्रलाई संस्थागत गराउने र नयाँ संविधान लेख्ने थियो । ०६३ पछिको दशकमा दलहरूले यी तीनवटै कार्य सम्पन्न गरे । तर व्यवस्थापकीय संसद्को अवमूल्यन गर्दै । पछिल्लो दशकमा संसद्मा पक्ष–प्रतिपक्षीय होइन, सदनभन्दा बाहिर गरिएको राजनीतिक सहमति हाबी भयो । शान्ति स्थापना र संविधान लेखनको नाममा सहमतीय राजनीतिले प्रायश: सम्पूर्ण संसदीय प्रक्रिया मिच्यो । गोप्य सहमतिलाई बढावा दियो । बाँडीचुँडी खाने संस्कारसँगै भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्‍यो । संसद् गोप्य सहमतिलाई लाहाछापा लगाउने सभामा रूपान्तरित भयो । सांसदहरू फरक विचार राख्ने राजनीतिक प्रतिनिधि होइन, लालमोहर लगाउने जत्थामा परिणत भए । त्यसैले पछिल्लो निर्वाचनसँगै प्रतिपक्षीसामु तीन प्रमुख चुनौती थिए ।

संसद्मा निर्णय गर्ने प्रक्रियालाई नयाँ गति दिनु पहिलो कार्य थियो । यसका लागि संसद्मा विधेयक दर्ता गर्न र सदनमा छलफल गर्न पाउने अधिकारलाई बलियो बनाउनुपर्ने हुन्छ, ताकि प्रत्येक विधेयकमाथि संसद्भित्र पर्याप्त छलफल होस् । सार्वजनिक वृत्तमा प्रत्येक विधेयकमाथि मनग्ये बहस होस् । यस्तो स्थिति निर्माण गर्न प्रतिपक्षले सूचनाको हकलाई नारामा मात्र नभएर प्रक्रियागत हिसाबले कार्यान्वयनमा ल्याउन सञ्चार जगत्सँग सहकार्य गर्नुपर्छ । फरक मत र भिन्न दृष्टिकोणलाई प्रशस्तै ठाउँ दिनुपर्ने हुन्छ । अझ कानुन निर्माण र बजेटसम्बन्धी प्रस्तावमा संसदीय मूल्यांकन र अनुगमनलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

प्रतिपक्षले यस्तो कार्य निरन्तर गरिरहे बहुसंख्यकले गर्ने दुव्र्यवहारबाट अल्पसंख्यकलाई संरक्षण मिल्छ । सरकारलाई सदैव सचेत गराउने कार्यले लोकतन्त्रलाई भिन्न किसिमको स्थायित्व र वैधानिकता दिन्छ । सरकार आफ्नो कमीकमजोरीलाई निरन्तर सुधार्न बाध्य हुन्छ । त्योभन्दा पनि बढी प्रतिपक्षले सत्ताको अल्पदृष्टिमाथि निरन्तर प्रश्न गरिरहन्छ । सरकारी भ्रष्टाचारलाई सदनमार्फत सार्वजनिक चासोको विषय बनाउँछ । यसो गरिरहँदा प्रतिपक्षले सरकार र प्रशासनमाथि निगरानी राख्ने कार्यलाई संस्थागत बनाउन योगदान गर्छ । प्रकारान्तरले लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई बलियो बनाउँछ ।

यी सबै कार्य गर्न सार्वजनिक वृत्त आलोचनात्मक हुनुपर्छ । यो प्रतिपक्षले गर्ने दोस्रो कार्य हो । सार्वजनिक वृत्त आलोचनात्मक हुन सञ्चार जगत्ले केवल सरकारको वा प्रतिपक्षको भाषा होइन, जनताको भाषा बोल्न सिक्नुपर्छ । जबसम्म नयाँ किसिमले राजनीति गर्छु भन्ने नयाँ–पुराना तथा साना–ठूला दलमा विकास र समृद्धिको एउटै मात्र बाटो छ भन्ने मान्यता बलियो रहन्छ सार्वजनिक वृत्तमा विविध विचारले ठाउँ पाउन गाह्रो छ । प्रकारान्तरले अनुभवजन्य ज्ञानको नजरअन्दाज भइरहनेछ । जनताको भोगाइ र ज्ञान उत्पादनको परिपाटीमा पुराना दलले त बेवास्ता गरेका छन् नै, नयाँ भनाउँदा दलहरूले समेत गुणस्तरीय बहसलाई ठाउँ दिएका छैनन् । यसो भइरहँदा संवादमा भाग लिने पात्रलाई आफू निर्णय प्रक्रियामा सहभागी भएको महसुुस हुने छैन । धेरै पात्रमा उसको अभिव्यक्ति र दृष्टिकोणको सुनुवाइ भइरहेको विश्वास जाग्ने छैन । परिणाम संसद्मा गुणस्तरीय बहस गर्ने आधार तयार भइरहेका छैनन् । प्रतिपक्ष कमजोर छन् र लोकतन्त्र सतही नै छ ।

संसदीय प्रक्रियालाई संस्थागत नगर्दा र सार्वजनिक वृत्तलाई आलोचनात्मक बनाउने कार्यमा योगदान नपुर्‍याउँदा कांग्रेस र अन्य साना दल कुनै पनि दृष्टिकोणबाट संघीय संसद्मा प्रतिपक्षको भूमिका खेल्न तयार देखिँदैन । यो तेस्रो चुनौती नेपालको संसदीय अभ्यासमा नौलो हो । सरकारले एकात्मक व्यवस्थालाई प्रश्रयी दिइरहँदा संघीयतासम्बन्धी प्रत्येक सवाललाई समातेर मात्रै बलियो प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने ठाउँ छ । तर सरकारजस्तै प्रतिपक्षी पनि समृद्धिको दिवास्वप्नमा डुबेको र संघीयताविरोधी रहेकाले प्रतिपक्षीय राजनीतिसमेत बहुमतको स्वार्थ–रक्षामा कटिबद्ध छ । अल्पमत निरन्तर मारमा परिरहँदा लोकतान्त्रिक व्यवस्था कमजोर भइरहेको छ । नेपाली जनगणले यस्तो अवस्था भोगिरहँदासमेत के प्रतिपक्षीहरू आफूलाई लोकतान्त्रिक दल नै भन्ने हो ? लोकतन्त्रलाई संस्थागत बनाउने कार्यमा नहोमिकनै यस्तो दाबी गरिरहँदा प्रतिपक्षी दलहरूलाई कुनै ग्लानि हुँदैन ?

यो पनि पढ्नुहोस् → संसदमा कांग्रेसको एक वर्ष : कम्पास हराएको प्रतिपक्ष