नेकपाको नाम फेरौँ
शक्तिशाली जनमतको यो सरकार आफैँले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनको अर्धवार्षिक सूचकांक बाहिर आउन थालेका छन् । यी सूचकांक प्रधानमन्त्रीले २ फागुन ०७५ मा राष्ट्रका नाममा सम्बोधनका क्रममा जनतालाई सुनाएका उपलब्धिको फेहरिस्तसँग पटक्कै मेल खाँदैनन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम (पिमेप)’ उद्घाटन गरे, १ फागुनमा । बेरोजगारको पहिचान एवं सूचीकरण गर्ने र उनीहरूलाई एक वर्षमा न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी प्रत्याभूत गर्ने उद्देश्य कार्यक्रमले राखेको छ । यो बराबरको रोजगारी नपाए सरकारले बेरोजगार परिवारका एक जनालाई ५० दिनको ज्याला बराबर निर्वाह भत्ता दिने प्रस्ताव गरेको छ ।
कार्यक्रमको स्वरूप र उद्देश्यबारे धेरै चर्चा गरिरहनु आवश्यक छैन । किनभने, यसको उद्देश्य र प्रस्तावित विधि मूलत: भारतमा सन् २००५ मा महात्मा गान्धी राष्ट्रिय रोजगारी ग्यारेन्टी ऐन (एमजी–नरेगा) मार्फत सञ्चालित कार्यक्रमको फोटोकपीजस्तै छ । यसलाई विश्व बैंक (२०१४), संंयुक्त राष्ट्रसंघ (२०१५) आदिका प्रतिवेदनले संसारकै ठूलो सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूति अभियानका रूपमा चर्चा गरेका छन् । चाखलाग्दो पक्ष के पनि छ भने राष्ट्रसंघको विश्व मानव विकास प्रतिवेदन–२०१५ ले ‘नरेगा’ लाई सन् २००६ मा नेपालमा सुरु भएको ‘कर्णाली रोजगार योजनाजस्तै’ भन्ने विशेषण दिएको छ । अहिले ‘पिमेप’ ले कर्णाली रोजगार योजनाको विस्तार नगरेर ‘नरेगा’ को नक्कल गर्ने मोह देखाएको छ ।
मुलुकमा भयावह बन्दै गएको बेरोजगारी समस्या सम्बोधन गर्न सार्थक रोजगार प्रदायक, अझ रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने कार्यक्रम अपरिहार्य भएको लामो समय बितिसक्यो । यस दृष्टिले, ‘पिमेप’ एउटा प्रस्थान–बिन्दु हुन सक्छ । यस क्षेत्रमा कुनै पनि गतिविधि तथा व्यवस्था नभएको र संविधानले नै मौलिक हक मानेको रोजगारीसम्बन्धी व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी सरकारको काँधमा आएका बेला यो कदम अनिवार्य नै थियो । सरकारले यस्तो कार्यक्रम घोषणा गर्दा यसको लक्ष्य, लक्षित वर्ग र लक्ष्य हासिल गर्ने मार्गचित्र प्रस्ट बनाउन आवश्यक थियो । न कुनै कार्यक्रमको भद्दा नक्कल गर्नु आवश्यक थियो, न त सस्तो प्रचारको माध्यम बनाउनु नै ।
भर्खर सुरु भएको यो कार्यक्रमको आलोचना गर्नु हतार भएको मानिन सक्छ । तर केही मूलभूत आधारलाई आत्मसात् नगरी र त्यहीअनुरूप यसलाई कार्यान्वयनमा नलगी यसले अर्थतन्त्रलाई कुनै सकारात्मक परिणाम दिँदैन । केवल एउटा थप कार्यान्वयन हुन नसकेको सरकारी महत्त्वाकांक्षी घोषणामा मात्र सीमित हुनेछ । २४ वर्षअघि अहिलेकै कार्यक्रमको जस्तो उद्देश्य राखेर राष्ट्रिय रोजगार आयोग गठन भएको थियो । त्यसका परिकल्पनाकार र त्यसमा जागिर हत्याउनेबीचको अपेक्षा र कार्यशैली नमिलेका कारण अल्पायुमै विघटन भयो । पछि अनेकौँ रङरूपका रोजगार र स्वरोजगार कोष र कार्यक्रम घोषणा गरिए । तिनको (अ) प्रभावकारिता हामी सबैसामु छ ।
पहिलो, यो कार्यक्रमको प्रमुख उद्देश्य रोजगारी सिर्जना नभएर बेरोजगार युवाको निर्वाह व्यवस्थापनमा केन्द्रित सामाजिक सुरक्षा योजनाजस्तो देखिन्छ । यदि त्यसो हो भने, यसलाई केही साताअघि घोषित सामाजिक सुरक्षा योजनाको एउटा अंग बनाइनुपथ्र्यो । दोस्रो, वास्तविक रोजगारी उत्पादनशील गतिविधिसँग नजोडी सिर्जना हुन सम्भव छैन । नेपाली युवाको परम्परागत कृषि अथवा यही कार्यक्रमले प्रस्ताव गरेजस्तो शारीरिक श्रमयुक्त रोजगारीमा संलग्न हुने बिल्कुलै इच्छा देखिएको छैन । औद्योगिक उत्पादन र सेवा क्षेत्रमा अत्यन्त कम मात्र अवसर सिर्जना भएका छन् । अदक्ष र अर्धदक्षका लागि त अवसर नै छैनन् ।
यसर्थ, रोजगारी दिने नाममा सरकारले फेरि चरम वितरणमुखी कार्यक्रम ल्याएर मात्र बेरोजगारी समस्या समाधान हुँदैन । सरकारी नीति र व्यावसायिक वातावरण नै लगानीका लागि आकर्षक बनाएर उत्पादकत्व बढाउनु पर्याप्त रोजगारी सिर्जनाको पूर्वसर्त हो । सरकारको प्राथमिकताले यहीँनिर बाटो बिराएको छ । तेस्रो, सरकारले जसरी स्थानीय तहसम्म रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गर्न केन्द्रबाटै लोकसेवा आयोगजस्ता संस्था र स्थानीय सरकारहरूलाई कुनै भूमिका नदिई पार्टीका सयौँ कार्यकर्तालाई जागिर दिँदैछ, त्यसले सरकारको नियत र यसको वास्तविक उद्देश्य दुवैमा प्रश्नचिह्न लागेको छ । त्यसलाई कार्यक्रमको प्रभावकारिता र निष्पक्षता प्रदर्शन गरेर हटाउने नैतिक दायित्व सरकारका काँधमा छ । यस्ता कनिका छर्ने योजनामा पैसा लगाउन नसकिने अर्थ मन्त्रालयको अडानसामु यो कार्यक्रम कसरी अगाडि बढ्छ, त्यो पनि समयको गर्भमै छ ।
आधा वर्षको आर्थिक अनुहार
नेकपा सरकार बनेको ठीक एक वर्ष भएको छ । शक्तिशाली जनमतको यो सरकार आफैँले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनको अर्धवार्षिक सूचकांक बाहिर आउन थालेका छन् । यी सूचकांक प्रधानमन्त्रीले २ फागुन ०७५ मा राष्ट्रका नाममा सम्बोधनका क्रममा जनतालाई सुनाएका उपलब्धिको फेहरिस्तसँग पटक्कै मेल खाँदैनन् । ओली नेतृत्वको सरकारले शासन हातमा लिँदा गत आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा आएको थियो । तिनै तथ्यांकलाई ताजा तथ्यांकसँग तुलना गर्दा यो सरकारको वास्तविक कार्यप्रदर्शनी प्रस्टसँग देखिन्छ । सरकार महँगी नियन्त्रण गरेको दाबी गर्दै छ । तर सरकारी तथ्यांक भन्छ, गत वर्ष यही समयमा ४.० प्रतिशत रहेको उपभोक्ता मुद्रास्फीति अहिले ४.६ प्रतिशत पुगेको छ । निर्यात व्यापारको वृद्धिदर घटेको मात्र छैन, चीनसँगको सम्बन्ध इतिहासमै अद्वितीय असल भएको दाबी गरिएका बेला त्यसतर्फको निर्यात व्यापारमा ३० प्रतिशतले कमी आएको छ । आधा वर्षमै व्यापार घाटा ६ सय ७९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको यो इतिहासमा पहिलो पटक हो ।
घाटाको चिन्ता आफ्नो ठाउँमा छ । साथमा, अरू दुई चिन्ता छन् । एक, सरकारसँग व्यापार प्रवद्र्धनको कुनै कार्ययोजना छैन । चार वर्षअघि ल्याइएको वाणिज्य नीति असफल भएको छ । नयाँबारे कुनै सार्थक बहस भएको छैन । दुई, नेपालले थोरै प्रयास गर्दा आयात प्रतिस्थापन गर्न सम्भव खालका कृषि, पशु र फलफूलजन्य उत्पादनको आयात पनि बढेर आधा वर्षमै दुई खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । यो प्रवृत्ति उल्ट्याउन गम्भीर चासो, योजना र तिनको कार्यान्वयन आवश्यक पर्छ । गत वर्ष पहिलो ६ महिनामा १४ अर्ब ३० करोड प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएको थियो । त्यो घटेर अहिले ४ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँमा झरेको छ । शोधनान्तर, चालू खाता र विदेशी मुद्रा सञ्चिति सबै घटेका छन् । सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेर एकातर्फ सरकारी ढुकुटीबाट पैसा वित्तीय प्रणालीमा प्रवाहित हुन सकेको छैन । अर्कोतर्फ, आन्तरिक ऋणको मात्रा बढेको छ । सरकारको प्राथमिकता यी गम्भीर समस्यालाई सम्बोधन गर्नमा भन्दा सस्तो लोकप्रियताका लागि कनिका छर्ने कार्यक्रम थप्दै लैजाने देखिएको छ । आन्तरिक लगानीको अवस्था झन् दयनीय बन्दै गएको छ, जुन सरकारका लागि थप चुनौती हो ।
समस्याको स्वीकारोक्ति
अर्थ मन्त्रालयमा हालै आयोजित ‘निर्देशन’ कार्यक्रममा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले भने, “उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न आन्तरिक स्रोतको परिचालन मात्र पर्याप्त हुँदैन । बाहिरबाट पैसा आउनैपर्छ । बाह्य स्रोत परिचालनलाई सहजीकरण गर्न म सबैलाई निर्देशन दिन्छु ।” यो यथार्थपरक मूल्यांकन हो । बाह्य स्रोत भित्रिने वातावरण निर्माणका लागि उनले निर्देशन दिने होइन, सत्तारुढ दलका अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट निर्देशन लिने हो । किनभने, अहिले विदेशी विकास साझेदार र लगानीकर्ता दुवै यो सरकारको आर्थिक प्राथमिकता, प्रणालीगत चुस्तता र (आर्थिक) कूटनीति सञ्चालनप्रति आश्वस्त छैनन् । सशंकित नै छन् । त्यही कारण वैदेशिक नगद प्रवाह र लगानी दुवै घटेको हो । सरकारको प्राथमिकता उत्पादनमा भन्दा बढी वितरणमा देखिएको छ ।
‘यो सरकारले संघीयता खारेज गर्न चाहेको हो र ?’ यतिखेर सबै विदेशीले सोध्ने नियमित प्रश्न भएको छ । ‘बेला न कुबेला, भेनेजुएला’ सरकारको कूटनीतिक तदर्थवादको मानक बनेको छ । बाह्य स्रोत परिचालन गर्ने हो भने आर्थिक कूटनीतिलाई क्रियाशील बनाउन अपरिहार्य छ । त्यसका लागि प्रस्ट कार्ययोजना चाहिन्छ । त्यसलाई कार्यरूप दिन सक्षम कूटनीतिक व्यक्तित्वले जिम्मेवारी पाउनुपर्छ ।
सरकारमा बस्नेहरूका लागि नियमित गनगन लाग्न थालेका छन् । प्रधानमन्त्री र नेकपाका अध्यक्षद्वयले पहिले सच्चिएर अर्थमन्त्रीलाई ठीक निर्देशन दिनु आवश्यक छ । त्यसपछि अरू धेरै विषय आफैँ ठेगानमा आउँछन् ।
कसरी सच्चिने ?
अचेल केही नेकपा नेताहरू आफूहरू सच्चिन चाहेको तर बाटो फेला नपरेको कथा सुनाउन थालेका छन् । यदि सच्चिने असल नियत नै हो भने केही हिम्मतिला र सांकेतिक दृढ कदम चाल्नु आवश्यक छ । पहिलो, यदि सकिन्छ भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को नाम फेरेर उदार लोकतान्त्रिक समाजवादी सन्देश दिने नाम राखौँ । त्यसै पनि, न सत्तामा बस्नेहरू सर्वहाराको चिन्ता गर्ने कोटिका कम्युनिस्ट हुन्, न त कम्युनिस्ट पुच्छर झुन्ड्याउँदैमा मुलुक र उनीहरूलाई कुनै लाभ पुगेको छ । जति गरेको छ, हानि मात्रै छ । दोस्रो, यसको नेतृत्वमा बस्नेहरूको निकोलास मदुरो वा सकेसम्म किम जोङ उन नै बन्ने मोह अक्सर मस्तिष्कमा बल्झिरहनु भएन । हिजो ती आदर्श थिए भने पनि त्यो एउटा खराब सपना थियो भन्ने स्वीकार्न मानसिक रूपले तयार हुनुपर्यो । नामै फेर्न लज्जाबोध हुन्छ वा हिम्मत पुग्दैन भने नीति र शासन शैली त फेरिनैपर्छ । भियतनाम कम्युनिस्ट पार्टीले अपनाएका उदार आर्थिक नीति, निजी सम्पत्तिको अधिकारको सुनिश्चितता र अर्को कम्युनिस्ट शासित मुलुक लाओसले गरिरहेको नीतिगत र संरचनागत सुधारबाट सिक्न निश्चय नै सकिन्छ । बाह्य स्रोत तब मात्र भित्रिन सुरु गर्छ ।
टवीटर : @DrAchyutWagle
सम्बन्धित
राष्ट्रको आर्थिक योजनाको मेरुदण्ड मानिने बजेटमा निश्चित व्यक्ति एवं घरानाको स्वार्थ हावी ह...
बजेटमा चलखेल, पहिलो घटना भने होइन
निश्चित व्यापारी पोस्ने ध्येयले भन्सार दर परिवर्तन गर्ने अर्थमन्त्री खतिवडाको व्यापारीसँग ...
गुलियो चकलेटभित्रको नमीठो खेल
लकडाउनको उकुसमुकुसमा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरू...
भाइरसबाट बच्न खोज्दा भोकै परिने डर
गाउँपालिकालाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाएर गाउँ फर्किएका युवालाई कृषि पेसामा प्रोत्साहन गर...
खाद्यान्न बढी फलाउनेलाई नगदै पुरस्कार
सरकारले कोरोनापछिको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार र रोजगारी सिर्जनाल...
आउँदो बजेटमा प्राथमिकताका तीन क्षेत्र
सय दिन नेपाली आकाशमा रहने मनसुनले अनुकूल वर्षा गराउने आकलन...