तस्करको लस्कर
अवैध गोरु निकासी नियन्त्रण गर्नुको सट्टा वैधता दिने ढंगले गृहले बाटो खोलिदियो । यो घटना बाहिर आइसकेपछि पनि गृहको मति भने फर्किएको छैन ।
नेपालगन्ज विमानस्थलनजिकैको सैनिक ब्यारेकमा रात्रिभोज थियो । भोजमा प्रहरी प्रशासनका अधिकारी पनि आमन्त्रित थिए । सबै जना परिचयसहित हात मिलाउन व्यस्त देखिन्थे । सेना, प्रहरी र प्रशासनका अधिकारीसँगै गन्यमान्यको भीडबाट एक गोरु-व्यापारी प्रहरी उपरीक्षकअघि पुगेर नमस्कार गर्दै थिए, तर एसपीले उनलाई चिनेनन् । "हजुर म गोरु-व्यापारी," उनले परिचय दिँदै भने । कतिपयले मुखामुख गरे, ब्यारेकभित्र आउने यी गोरु-व्यापारी हुन् कि तस्कर ?
यति मात्र होइन, संघीय सरकार मातहतको गृह मन्त्रालयको पत्र बोकेर अब्दुल सप्लायर्सका प्रतिनिधि अब्दुल देवान र नवराज थापा १३ पुसमा इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरका इन्चार्ज डीएसपी रमेशबहादुर सिंहको कार्यकक्षमै गएर गोरु तस्करीमा सहयोग गर्न प्रस्तावसहित ५० हजार रुपैयाँ घुसको बिटो टेबुलमा राखे । गृहले पठाएको चौपाया पैठारीमा अवरोध नगर्नू भन्ने आशयको पत्र लिएर देवान र थापाले नपुगे अरु रकम थप्ने प्रलोभनसँगै गृहको पत्र थमाए । तर आफ्नै टेबुलमा घुस दिने दुस्साहस गर्नेलाई डीएसपी सिंहले तत्काल नियन्त्रणमा लिई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग काठमाडौँ चलान गरे ।
बाँके, बर्दिया, दाङ, कपिलवस्तु, रुपन्देहीमा गोरु खरिद गरेको नक्कली कागजात बनाएर जोत्न भन्दै मासुजन्य परिकारका लागि बंगलादेश तस्करी हुने गरेको छ । कागजात बनाउन जनप्रतिनिधि र कर्मचारी पनि सहयोगी बन्दै आएका छन् । गृहको निर्देशनले प्रहरी प्रशासनलाई पनि आँखा चिम्लिन मद्दत पुगेको छ । अवैध गोरु निकासी नियन्त्रण गर्नुको सट्टा वैधता दिने ढंगले गृहले बाटो खोलिदियो । यो घटना बाहिर आइसकेपछि पनि गृहको मति भने फर्किएको छैन ।
तैँ चुप मै चुप
गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालयसँगै प्रदेश र जिल्लाका सुरक्षा अधिकारी यतिबेला तैँ चुप मै चुप छन् । कारण हो, संघीय संरचनाअनुरुप सुरक्षा निकायको स्थानान्तरण । कुन क्षेत्र कति संवेदनशील छ ? त्यसको लेखाजोखा र मूल्यांकन नगरी आँखा चिम्लेर प्रहरी निकायलाई तितरबितर पारिएको छ । यो तमासा देखेर प्रहरी चिन्तित छ । बोले खतबात लाग्छ । एक प्रहरी अधिकारी भन्छन्, "केही भनौँ, संघीयताविरोधीको बिल्ला भिराइदिन्छन् ।"
पश्चिम तराईको नेपालगन्ज बजार सुरक्षादृष्टिले संवेदनशील मानिन्छ । बेलाबेलामा हुने हत्या, अपहरण, आगजनी र साम्प्रदायिक सद्भाव बिथोल्नेजस्ता अराजक गतिविधिले नेपालगन्जमा सुरक्षा चुनौती देखिँदै आएको छ । यस्तो नगरमा रहेका प्रहरीका विभिन्न निकाय सुर्खेत, दाङ र बुटवल स्थानान्तरण भएपछि असुरक्षा झनै चुलिँदै आएको छ ।
संघीय संरचना लागू हुनासाथ नेपालगन्जको ठूलो सुरक्षा जनशक्ति ह्वात्तै घटेको छ । क्षेत्रीय सशस्त्र प्रहरी गण, संघीय इकाइ प्रहरी कार्यालय र क्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय स्थानान्तरण भइसके । अब प्रहरी तालिम केन्द्र चौरजहारी र दंगा नियन्त्रण प्रहरी गण सुर्खेत जाँदै छन् । बजारभित्रको अर्को प्रहरी गण पनि ८ किलोमिटर पश्चिम खजुरा सरेको छ । सुरक्षादृष्टिले संवेदनशील मानिने नेपालगन्जबाट २५ सयभन्दा बढी प्रहरी बाहिरिएका छन् ।
नेपालगन्ज उपमहानगर अनपेक्षित ढंगले कुनै पनि बेला अशान्तिका बादल मडारिन सक्ने थलो हो । सीमावर्ती क्षेत्र भएकाले आन्तरिकसँगै बाह्य कारणले समेत निकै संवेदनशील छ नेपालगन्ज । जुनसुकै बेला आइपर्न सक्ने प्रतिकूल परिस्थतिको विश्लेषण नगरी प्रहरी बाहिर पठाइएपछि सहरबासी चिन्तित छन् । आन्तरिक सुरक्षामा गडबडी हुनासाथ जिल्ला प्रहरीको जनशक्तिले नियन्त्रण गर्न सक्दैन । तर संघीय संरचनाअनुरुप भन्दै यहाँको अवस्था नदेख्ने गृह प्रशासनको आँखा खोल्ने कसले ? सहर खरानी भएपछि पानी खोज्ने पक्षमा त छैन सरकार ?
सम्बन्धित
२००७ को राजा/प्रजाको संयुक्त प्रजातान्त्रिक आन्दोलनपछि अहिलेसम्म जारी भएका संविधानअनुसार र...
कार्यकर्ता होइन, नागरिक भएर सोचौँ
अमेरिकामा चकित पार्ने धेरै पक्षहरू हुँदाहुँदै पनि सुरुमै सबैको ध्यान खिचेर विकासको परिचय द...
अमेरिकी सडक सन्जाल : विकासको अनौठो मोडल
छोरीचेलीको करियरका लागि सीमित रकम तिर्न नसक्ने तर पराई घर पठाउन ऋण गरेरै भए पनि लाखौँ खर्च...
छोरीचेलीको हैसियत बिहे मात्रै ?
ट्याक्सी ड्राइभर पहिलो पटक मैले कसरी र कहिले हेरेँ, याद छैन । तर हेर्नेबित्तिकै मलाई त्यो ...
ट्राभिस कुटाइममा मुर्दाघर आयो
तिमी पनि तिम्रा प्रियहरूलाई भनिदेऊ, ‘क्षमा देऊ ।’ उनीहरूलाई सिकाइदेऊ, बदलाका लागि होइन, बद...
बदलाका लागि होइन, बदलावका लागि लड्नुपर्छ
अमेरिका विकास, शक्ति र संस्कृतिमा जति धनी छ, भित्र लुकेको जातीय तुष पनि उत्तिकै टाँसिएको छ...