नेपाल फलोअप : अनियमितता छानबिनमा अन्तर्राष्ट्रिय चासो

'निर्णय संख्या : रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ (आईएफआरसी) सँगको छलफलबारे नेरेसोका बारेमा विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुमा आएका विषयवस्तुका सम्बन्धमा स्वतन्त्र अध्ययनका लागि रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघसँग छलफल भइरहेको सम्बन्धमा अध्यक्षले बैठकमा जानकारी गराउनुभयो । यस सम्बन्धमा आवश्यक कार्य अघि बढाउन बैठकले सहमति जनायो ।'

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको ३ फागुनमा बसेको २ सय ७१ औँ बैठकले गरेको लिखित निर्णयको अंश हो यो । २० माघ ०७५ (वर्ष १९, अंक २६) मा नेपालले रेडक्रसमा गोलमाल खुलासा गरेपछि यसका दाताहरूले गम्भीर चासो मात्र देखाएका छैनन्, रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ (आईएफआरसी) समक्ष नेपाल रेडक्रसले गरेको अनियमितता छानबिन गर्न दबाब दिएका छन् ।

केन्द्रीय समिति बैठकले अनियमितता छानबिनबारे आईएफआरसीसँग कुरा गर्ने औपचारिक जिम्मेवारी अध्यक्ष सञ्जीव थापालाई दिएको छ । अध्यक्ष थापा भने आफ्नो बचाउ गर्छन् । "आईएफआरसीले छानबिन नै गरिरहेको छ त नभनौँ । चासो देखाएकाले कुराकानी भइरहेको छ," थापा भन्छन्, "मिडियामा आएका कुरा तपाईंहरू हेर्नुस् । हामी स्वागत गर्छौं भनेका छौँ ।" (हेर्नुस्, थापासँग कुराकानी तल)

• यो पनि पढ्नुहोस् → रेडक्रसमा अर्बौं गोलमाल

तस्बिर : रवि मानन्धर

११ आनाको चलखेल

३ फागुनको बैठकमा चिनियाँ रेडक्रसको सहयोगमा केन्द्रीय गोदाम घर निर्माणका लागि खरिद गरिएको ५ रोपनी १३ आना ३ पैसा जग्गामा कैफियत देखिएको विषयले पनि ठूलै रूप लिएको थियो । कुल जग्गामा ११ आना कम भएको विषय बैठकमा उठेपछि कोषाध्यक्ष देवेन्द्रबहादुर प्रधान स्वयंले जग्गा पुनः नाप्नुपर्ने र अपुग भए आफूले तत्काल राजीनामा दिने उद्घोष गरेका थिए । उनको भनाइ थियो, "जग्गा अपुग रहेछ भने यो निकै गम्भीर कुरा हो । म राजीनामै दिन्छु । रेडक्रस अध्यक्ष थापासहित उपाध्यक्ष, महामन्त्रीलगायत सबैले राजीनामा दिनुपर्छ ।"

नेपालले १६ फागुन अपराह्न रेडक्रसका अध्यक्ष थापा, उपमहामन्त्री हरि न्यौपाने, कार्यकारी निर्देशक उमेश ढकाल र आर्थिक तथा स्रोत व्यवस्थापन प्रमुख धर्मदत्त बिडारीसँग एकल र सामूहिक रूपमा लामो कुराकानी गरेको थियो । रेडक्रसको अनियमितताको प्रतिवादमा उनीहरू कसैले पनि तथ्यगत प्रमाण पेस गर्न सकेनन् । बरु घुमाउरो गरी अनियमितता स्वीकार गरे । अध्यक्ष थापाले 'जग्गा कम हुनु नपर्ने' आशय व्यक्त गरे भने आर्थिक प्रमुख बिडारीले पुनः नापजाँच गर्दा करिब एक आना मात्र कम भएको बताए । अध्यक्ष थापा भने पुनः नापजाँचबारे बेखबर देखिए ।

बिडारीका अनुसार जग्गा अपुग भएको विषय उठेकै भोलिपल्ट रेडक्रसमै कार्यरत प्राविधिक जालन्धरसिंह ठकुरीलाई पठाएर पुनः नाप गरिएको थियो । "भक्तपुर नगरपालिकाको मापदण्डअनुसार केही जग्गा छाड्नुपर्ने भएकाले त्यसबाहेक तीन दाम मात्र कम रहेछ," जग्गा खरिद प्रक्रियामा संयोजकसमेत रहेका बिडारी भन्छन्, "म आफैँले नाप्ने होइन । आर्थिक व्यवस्थापन मात्र गर्ने हो । हामीले पठाएका प्राविधिकले एक आना मात्र कम छ भनेका छन् ।" रोचक के भने ठकुरी स्वयं जग्गा खरिद प्रक्रियाका सदस्य थिए । उनैले गरेको नापजाँच कति तथ्यपरक होला ?

रेडक्रसका कोषाध्यक्ष प्रधानको भनाइमा यो प्रश्न ठीकै हो । रेडक्रसकै प्राविधिक भए पनि नापजाँचको रिपोर्ट लिखित दिनुपर्ने भएकाले त्रुटि नहोला भन्ने विश्वासमा रहेको उनी बताउँछन् । विशेष महाधिवेशनपछि स्वतन्त्र इन्जिनियर तथा अमिन लगेर जग्गा नापजाँच गर्न लागिपर्ने कोषाध्यक्ष प्रधानको भनाइ छ । "रेडक्रसकै प्राविधिकले नापे पनि गडबड नहोला भन्ने विश्वासमा छु," प्रधान भन्छन्, "तपाईंले उठाएको प्रश्न जायजै भएकाले विशेष महाधिवेशनपछि स्वतन्त्र व्यक्ति लगेर नापजाँचको पहल गर्छु ।" स्रोतको दाबीअनुसार भक्तपुरमा खरिद गरिएको जग्गा ६ आना ३ पैसा कम छ । तर रेडक्रस नेतृत्व यो वा त्यो बहानामा पन्छिरहेको छ ।

अनियमितताका शृंखला

विधान संशोधनको दबाब

नेपाल रेडक्रसको आफ्नै ऐन छैन । छिमेकी भारत, चीनसहित रेडक्रसको राम्रो छवि भएका अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलियालगायत देशमा यसको छुट्टै ऐन छ । नेपाल रेडक्रस भने संस्था दर्ता ऐन, ०३४ अनुसार चलिरहेको छ । समाज कल्याण परिषद्मा यो संस्था एक नम्बरमै दर्ता छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा पनि ०४३ मै दर्ता भएको हो । तर संस्था दर्ता ऐनअनुसार स्थानीय अधिकारीबाट विधान प्रमाणीकरण कहिल्यै गराएन । सम्बन्धित निकायमा लेखा परीक्षण पनि कहिल्यै बुझाएन । विदेशीसँगको सम्बन्ध आफूखुसी राख्यो । पञ्चायतकालभर दरबारका प्रतिनिधिले नै रेडक्रसको नेतृत्व गरेकाले कसैले कानुनी दायराभित्र ल्याउने पहलै गरेनन् । बहुदल र गणतन्त्रकालमा नेतृत्व परिवर्तन भए पनि त्यसमाथि सरकारको ध्यान कहिल्यै पुगेन । त्यसैले पहुँचवालाकै लागि मलिलो थलो बनिरह्यो नेपाल रेडक्रस ।

नेपाल रेडक्रसको अनियमितता चुलिँदै गएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरीका चाङ भरिए । जिल्ला प्रशासनले संस्था दर्ता ऐनको परिधिभित्र रहेर ३० पुसबाट लागू हुने गरी रेडक्रसको विधान प्रमाणीकरण गरेको छ । तर स्थानीय अधिकारीबाट प्रमाणीकरण भएको डेढ महिना बितिसक्दासमेत रेडक्रसले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेको छैन । बरु त्यसविरुद्ध ललितपुरको गोदावरीमा विशेष महाधिवेशन गरिरहेको छ, १८-१९ फागुनमा । संस्था दर्ता ऐन, ०३४ अनुसार स्थानीय अधिकारीबाट प्रमाणित विधानले रेडक्रसको कार्यकाल २ वर्षमा झारेको छ । तर ६ माघमा काठमाडौँ जिल्लास्थित विष्णुमती उपशाखा गोंगबुले पुरानै विधानअनुसार अधिवेशन गरी सभापतिलाई ४ वर्षे कार्यकालकै प्रमाणपत्र दिएको छ । विधान उल्लंघन गरिएका यस्ता उदाहरण थुप्रै छन् ।

पछिल्लो विधानअनुसार रेडक्रसको खाता अध्यक्ष र कोषाध्यक्षको संयुक्त हस्ताक्षरबाट सञ्चालित हुनुपर्छ । तर अहिले पुरानै शैलीमा सञ्चालित छ । रेडक्रसमा अध्यक्ष र कोषाध्यक्षको संयुक्त खाता एउटा मात्र छ, जुन खासै प्रयोजनमा आउँदैन । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा मात्र रेडक्रसका ३० भन्दा बढी खाता छन् भने क वर्गका प्रायः सबै बैंकमा खोलेको छ । यी खाता महामन्त्री र कार्यकारी निर्देशक, वित्तीय निर्देशक र कोषाध्यक्षको हस्ताक्षरबाट सञ्चालित छन् । आपतकालीन अवस्थाका लागि भनेर एकल खातासमेत चलाइन्छ, जुन ऐन-कानुनविपरीत हो ।

पछिल्लो विधानले खाता सञ्चालनमा अध्यक्ष र कोषाध्यक्षको हस्ताक्षर मात्र बाध्यकारी बनाएकाले त्यसलाई संशोधन गराउन लागिपरेको अध्यक्ष थापा बताउँछन् । "प्रशासनबाट प्रमाणित विधानअनुसार अध्यक्ष र कोषाध्यक्षले मात्र खाता सञ्चालन गर्नुपर्दा परोपकारी संस्थाको अध्यक्ष पनि कर्मचारीजस्तै दिनभर कार्यालयमै बस्नुपर्ने भयो," थापाको कथन छ, "आपतकालीन अवस्थामा उपल्लो जिम्मेवारीका जो उपलब्ध हुन्छन्, उनीहरूले पनि खाता सञ्चालन अधिकार पाउनुपर्छ भनेर संशोधन माग गरेका हौँ ।"

स्रोतका अनुसार सुरुमा रेडक्रसका उच्च अधिकारीले विधान संशोधनका निम्ति काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) रामप्रसाद आचार्यलाई दबाब दिए । उनले कानुनअनुसार तीन महले फारम नभरी विधान संशोधन गर्न नसकिने जानकारी दिएका थिए । यसपछि यो समूह स्वकीय सचिवसमेत रहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापापुत्र प्रतीकलगायत मन्त्री, सरकारका अन्य उच्च अधिकारीको ढोका चहारिरहेको छ । रेडक्रस अध्यक्ष थापालगायतको समूह गृहमन्त्रीका स्वकीय सचिव पुत्र प्रतीकलाई प्रभावमा पारेर कार्यान्वयनबिनै विधान संशोधन गराउने खेलमा लागिरहेको छ । अध्यक्ष थापा त्यसलाई हाकाहाकी स्वीकार्छन् । भन्छन्, "गृहमन्त्रीका छोरा, अन्य मन्त्री, सरकारका प्रतिनिधि जहाँ-जहाँ पुगे पनि रेडक्रसलाई चलाउन सजिलो पारिदिनुस् भनेर अनुरोध गरेको हो । दबाब दिएको होइन ।"

काठमाडौँका सीडीओ आचार्य यसबारे खासै खुल्न चाहेनन् । आचार्य यत्ति मात्र भन्छन्, "विधान संशोधन गरिदिनुपर्‍यो भनेर उहाँहरू (रेडक्रसका प्रतिनिधि) पटक-पटक आउनुभएको थियो । मैले प्रचलित कानुनमा विधान संशोधनको प्रक्रिया जे छ, त्यो बाहिर जान सकिन्न भनेको छु ।"

परोपकार कि मानव ओसारपसार

रेडक्रस अध्यक्ष थापाका पुत्र पुकारले संस्थामा कहिल्यै काम गरेका छैनन् । इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीमा इन्जिनियर थिए, पुकार । त्यही बेला नेपाल रेडक्रसमा सूचना, प्रविधिसम्बन्धी तालिम लिने अवसर आयो, न्युजिल्यान्डबाट । अध्यक्ष थापाले छोरालाई तालिममा सहभागी गराउन रेडक्रसको 'लेटरप्याड' मा न्युजिल्यान्डको भिसाका लागि आवेदन गराए । संस्थाकै लेटरप्याडमा रेडक्रसकर्मीका रूपमा आवेदन भएपछि तत्कालै भिसा आयो । अक्टोबर २०१५ मा १५ दिने तालिममा रेडक्रसमै कार्यरत अच्युत भट्टराई र पुकार सहभागी भए । अच्युत अहिले पनि रेडक्रसमै कार्यरत छन् । फर्किएर आएपछि पनि पुकारले संस्थामा काम गरेका छैनन् ।

पुकार मात्र होइनन्, यस्ता उदाहरण अन्य पनि छन् । रेडक्रसमा कहिल्यै काम नगरे पनि त्यसको लेटरप्याड प्रयोग गरी अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलियालगायत देशमा भिसा आवेदन गरेको पाइएको छ । त्यसैमध्येका एक प्रतिनिधि पात्र हुन्, भक्तपुरका राजेन्द्र दुमरु । नेपाल रेडक्रस भक्तपुरका अध्यक्ष मनोज थापाका अनुसार राजेन्द्र दुमरु नामका व्यक्ति रेडक्रस कर्मचारी, कार्यसमिति, स्वयंसेवक केही पनि छैनन् । तर उनका लागि क्यानडाको भिसा आवेदन गर्न भक्तपुर जिल्ला शाखाको लेटरप्याड प्रयोग गरिएको छ । लेटरप्याडमा दुमरु सन् २००७ देखि २०१३ सम्म रेडक्रसको सामाजिक परिचालक र २०१३ देखि प्राथमिक उद्धारकर्ता (फस्ट रेस्पोन्डर) रहेको उल्लेख छ । सोही कारण दुमरुले क्यानडाको १० वर्षे भिसा प्राप्त गरेका छन् ।

२० फेब्रुअरी २०१८ मा जिल्ला शाखा भक्तपुरको लेटरप्याडमा यस्तो सिफारिस गरिएको छ । उनको भिसाका लागि भक्तपुर रेडक्रस शाखाका सचिव परशुराम पाण्डेयको हस्ताक्षर छ । पाण्डेसँग  दुमरुलाई चिन्नुहुन्छ भनेर नेपालले सोधेको थियो । सुरुमा उनी निकै बेर अनकनाए । यथार्थ बताएपछि हेरेर खबर गर्छु भनेका उनी सम्पर्कमै आएनन् । स्रोतका अनुसार दुमरु रेडक्रसमा कार्यरत होइनन् । यी प्रतिनिधि घटनाले रेडक्रसको लोगो र लेटरप्याड दुरुपयोग प्रमाणित हुन्छ ।

रेडक्रसको लेटरप्याडमा भिसा आवेदन गरे सहजै प्राप्त हुने भएकाले स्वयंसेवक, कर्मचारी, कार्यसमिति सदस्य भएर छिर्नेको संख्या ठूलो पाइएको छ । रेडक्रसमा कार्यरत दर्जनौँ कर्मचारी त्यही माध्यमबाट अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलियालगायत देशमा बसोबास गरिसकेका छन् । विभिन्न दूतावासलाई आग्रह गरिने अनुरोधपत्रमा भिसा दिन सकारात्मक होस् भन्ने नियतले रजिस्ट्रेशन शुल्क, दैनिक भ्रमण भत्ता, हवाईलगायत विविध खर्च रेडक्रसले नै बेहोर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएको हुन्छ । तर खर्चचाहिँ विदेश जानेले नै बेहोरेका छन् । रेडक्रसमा आबद्ध भएका हुन् वा नभएकालाई भिसा प्राप्तिका लागि पत्र लेखिदिएबापत ठूलो आर्थिक लेनदेन हुने गरेको स्रोतको दाबी छ ।

नेपाल रेडक्रसले यस्तो जाली धन्दा गरेको सुइँको पाएपछि अमेरिका, क्यानडालगायत देशले भिसामा कडाइ गरेका छन् । कतिसम्म भने गत वर्ष नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले अध्यक्ष थापालाई भिसा दिन आनाकानी गरेको थियो । आईएफआरसीको पैरवीपछि मात्र दूतावासले थापाका हातमा भिसा थमाएको जानकारहरू बताउँछन् । रेडक्रसका केन्द्रीय सदस्य उत्तम जोशीलाई पटक-पटक सिफारिस गर्दासमेत अमेरिकी दूतावासले भिसा दिन अस्वीकार गर्‍यो । अध्यक्ष थापा आफूलाई कहिल्यै भिसा नरोकिएको बरु अमेरिका र क्यानडा दुवै देशको पाँच/पाँच वर्षे भिसा रहेको दाबी गर्छन् ।

अनियमिततामाथि रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघले चासो राखेपछि नेपाल रेडक्रसको बैठकमा उठाइएको माइन्युट

सुशान्त राउत रेडक्रसको भक्तपुर शाखामा कार्यरत थिए । उनलाई केन्द्रीय कार्यालयबाट खर्च बेहोर्ने भनेर क्यानडाको भिसाका लागि सिफारिस गरिएको छ । त्यसमा नेपाल रेडक्रसका निमित्त कार्यकारी निर्देशक इन्द्रबहादुर केसीको हस्ताक्षर छ । उदयपुरका राउत अध्यक्ष थापाका आफन्त भएकाले जिल्लामा कार्यरत हुँदाहुँदै पनि केन्द्रबाट सिफारिस गरिएको स्रोत बताउँछ । थापा भने राउत रेडक्रसकै कर्मचारी भएकाले जहाँबाट सिफारिस गरे पनि फरक नपर्ने जिकिर गर्छन् ।

रेडक्रसको सिफारिसमा केन्द्रीय सदस्य सपुतबहादुर कार्की, सुनसरी अध्यक्ष उमेश थापा, केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारी डम्बरबहादुर विष्टलगायतसँग अमेरिकाको भिसा छ । उनीहरू अमेरिका गएर फर्किसकेका छन् । नगरकोट उपशाखा सभापति दीपक लामिछाने उतै बसोबास गरेका छन् । भक्तपुर शाखा सभापति मनोज थापासँग क्यानडाको १० वर्षे भिसा छ । जिल्ला शाखा काठमाडौँमा भूकम्प प्रतिकार्य कार्यक्रमको कार्यक्रम अधिकृत पद नै छैन । रेडक्रसका पूर्वकर्मचारी देवीप्रसाद दाहाललाई सोही पदमा कार्यक्रम अधिकृत र सबै खर्च बेहोर्ने भनेर क्यानडाका लागि भिसा आवेदनमा सिफारिस गरिएको छ ।

रेडक्रस केन्द्रीय कार्यालयमा कार्यरत उदयपुरका दिलबहादुर थापा र सन्तोष दाहालले केन्द्रकै सिफारिसमा अमेरिकाको भिसा पाइसकेका छन् । भक्तपुरका शुभचिन्तक थापा, कृष्णराम थापा, मनहरि केसीले भक्तपुर शाखाको सिफारिसमा अमेरिकाको भिसा पाएर उतै बसेका छन् । भक्तपुर शाखाकै पूर्वशाखा प्रमुख रन्जना कार्कीले क्यानडाको भिसा प्राप्त गरिसकेकी छन् । सुनसरीका बुद्धकृष्ण थापा र चितवनका निर्मला विक, नन्दुकेशरी खनालले केन्द्रको सिफारिसमा अमेरिकाको भिसा पाएर अहिले उतै बस्दै आएका छन् ।

गृह मन्त्रालयमा रेडक्रसबाट यस्ता गतिविधिबारे उजुरीको ओइरो छ । तर गृहमन्त्रीपुत्र प्रतीकलाई प्रभावमा पारी रेडक्रस पदाधिकारीले कारबाही प्रक्रिया रोकिरहेका छन् । उजुरीका चाङ हुँदाहुँदै पनि ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनका आफन्त रेडक्रसकै उच्च तहमा कार्यरत भएकाले छानबिन र कारबाही प्रक्रिया रोकिएको गृहमन्त्री थापाका एक सल्लाहकार बताउँछन् । भन्छन्, "गृहमा रेडक्रसमाथि उजुरीका चाङ छन्, तर भित्रैबाट अनुसन्धान नगर्नू भनिएकाले छानबिन र कारबाही गर्न सकिएको छैन ।"

'छानबिनमा सहयोग गर्छौं’

–सञ्जीव थापा, अध्यक्ष, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी

चैतमा महाधिवेशनको मिति तोकिसकेको अवस्थामा विशेष महाधिवेशन गराउन जरुरी किन पर्यो ?

रेडक्रसको ५५ वर्षे इतिहासमा विशेष निर्णय गर्ने हिसाबले विशेष महाधिवेशन पहिलो पटक बोलाइएको हो । ०७४ मा मोरङमा भएको अधिवेशनबाट नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको १७ औँ विधान संशोधन भयो । त्यो विधान हामीले प्रमाणीकरणका लागि काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) कहाँ पठायौँ । संस्थाको उद्देश्य पनि परिवर्तन नभएको र कतै नगाभिएको अवस्थामा विधान हुबहु प्रमाणित हुने अपेक्षा थियो । तर जिल्ला प्रशासनले तीन महले फारम भरेर पठाउनू भन्यो । हामीले त्यो पनि पठायौँ ।

अधिवेशनबाट पारित विधानमा धेरै कुरा निर्देशनात्मक ढंगले जिल्ला प्रशासनबाट स्वीकृत भएर आयो । सिडिओ कार्यालयले परिमार्जनसहित पारित गरिदिएको विधानअनुसार प्रदेश, जिल्ला शाखा, उपशाखाको निर्वाचनमा जाने कि महाधिवेशनबाट पारित विधानबाट जाने भन्ने निर्णय गर्न विशेष महाधिवेशन डाकिएको हो ।

संस्था दर्ता ऐन, ०३४ अनुसार प्रशासनले प्रमाणित गरिदिएको विधान तपाईंहरूले एक दिन पनि कार्यान्वयन नगरी बखेडा झिक्नुपर्ने कारण के हो ?

सिडिओबाट जे कुरा आयो, त्यो जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गरे महाधिवशेनले दिएको म्यान्डेट उल्लंघन हुन्छ । सिडिओ कार्यालयले ४ वर्षे कार्यकालको अवधि २ वर्षमा झारिदियो । निर्वाचन प्रणाली, साधारणसभाको ढाँचा पनि परिवर्तन गर्‍यो । अतः जे कुरा सिडिओ कार्यालयबाट आयो, त्यो हुबहु लागू गर्नुपर्छ भन्दा संस्थाको सर्वोच्च अंग महाधिवेशनलाई उपेक्षा गरेको हुन्छ । विशेष महाधिवेशनले सिडिओबाट प्रमाणित विधान स्वीकारेर अगाडि बढ्न भने त्यसैगरी चल्छौँ । परिमार्जन गर भने फेरि प्रशासन जान्छौँ ।

विधान संशोधनमा दबाब दिन गृहमन्त्रीका स्वकीय सचिव तथा पुत्र प्रतीक थापासम्म किन पुग्नुभएको ?

रेडक्रसको छुट्टै मौलिकता, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ । हाम्रो ४ वर्षे कार्यकाल घटाइयो, संस्था बिस्तार गर्दा पनि स्वीकृति लिनुपर्ने भयो । कुल सदस्यको ५१ प्रतिशत उपस्थितिबिना संस्था चल्न नसक्ने भयो । वैदेशिक सम्बन्धका कुरामा पनि सरकारसँग दैन्दिन अनुमति लिनुपर्ने भयो । यसरी संस्था चलाउन अप्ठेरो हुन्छ । त्यसैले गृहमन्त्रीका छोरा, अन्य मन्त्री, सरकारका प्रतिनिधि जहाँ-जहाँ पुगे पनि संस्था चलाउन सहज पारिदिनुस् भनेर अनुरोध गरिएको हो । त्यसलाई दबाब मान्नुभएन ।

रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय फेडेरेसनले नेपाल रेडक्रसको अनियमितता छानबिन गर्दै छ, होइन ?

पत्रपत्रिकामा अनियमितताका कुरा बाहिर आएपछि जसले पनि बुझ्न सक्छ नि । मुख्य कुरा छानबिन भएर आउँदा निष्कर्ष के हुन्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण हो । हामीले अनियमितताका कुरा भएपछि आउनुस्, तपाईंहरू हेर्नुस् । स्वागत गर्छौं भनेका छौँ ।

आफू निकटलाई रेडक्रसको लेटरप्याड प्रयोग गरेर भिसाका लागि सिफारिस गर्नुहुँदो रहेछ नि ?

रेडक्रसबाट भिसाका लागि कसैलाई सिफारिस गरिएको छैन । फेरि कहाँबाट कसले कसलाई सिफारिस गरेको छ, त्यो सबै केन्द्रका अध्यक्षलाई जानकारी हुने र जिम्मा लिने कुरा पनि भएन । रेडक्रसको आधिकारिक निर्णयबिना जोकसैलाई भिसाका लागि सिफारिस भएको रहेछ भने त्यो गलत हो । तिनीहरू जोकोही भए पनि कारबाही हुनुपर्छ ।

अनुत्तीर्णलाई निमित्त निर्देशक

विधान कार्यान्वयनमा आनाकानी गरिरहेको नेपाल रेडक्रसबाट पछिल्लो समय कर्मचारी भर्ना र छनोटमा समेत ठूलै अनियमितता गरेको पाइएको छ । नेपाल रेडक्रसले केही समयअघि आठौँ र नवौँ तहमा लिखित र मौखिक परीक्षा लिएको थियो । नवौँ तह (निर्देशक) को लिखितमा धेरैले नाम निकाले । खुला प्रतियोगिताको अन्तर्वार्तामा सफलबाहेक वैकल्पिक उम्मेदवारको सूचीमा लीला खनाल, नन्दराज थपलिया, कृष्णहरि कोइरालाको नाम प्रकाशित गरियो । अन्त्यमा बदमासी कतिसम्म गरियो भने लिखितमा अनुत्तीर्ण कृष्णप्रसाद घिमिरे स्वास्थ्य सेवाको विभागीय प्रमुख छनोट भए । रेडक्रसका कार्यकारी निर्देशक उमेश ढकालका शब्दमा एउटै तहमा सेवाअवधि १२ वर्ष पुगिसकेकाले फाइल बढुवाका आधारमा घिमिरेको बढुवा भएको हो । "अहिले स्वास्थ्य सेवा विभाग प्रमुख डिजास्टर (प्रकोप) को प्रमुख हुनुभएको छ ।

त्यसैले आठौँका सिनियरमध्येबाट घिमिरेलाई स्वास्थ्य सेवा विभाग (नवौँ) को निमित्त निर्देशक दिइएको हो," ढकाल भन्छन्, "वैकल्पिक उम्मेदवारलाई पन्छाएर घिमिरेलाई च्यापेको होइन ।"