द्वन्द्व-शान्ति-द्वन्द्व, नेपाल सधैं यही गोलचक्करमा घुमिरहने हो कि ! संशय थियो । अझै पनि अलि-अलि छ ।

सरकारले केही साताअघि सीके राउतको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन, अनि विप्लव समूहलाई मुख्य सुरक्षा चुनौती ठहर गरेको थियो । पछिल्ला घटनाक्रमले देश फेरि अशान्तिको नयाँ चरणमा जाने हो कि भन्ने संकेत पनि गरे ।

यसैबीच २४ फागुनको ११ बुँदे सहमतिमार्फत सरकारले राउत र उनको समूहलाई पृथकतावादी मुद्दाबाट आकस्मिक तर सफल अवतरण गराएको छ । संगठन ठूलो नभए पनि उनले बोकेका विखण्डनवादी मुद्दा संवेदनशील थिए । राज्य र मधेसबीच कतिपय सन्दर्भमा तिक्तता बढ्दा त्यसलाई आफ्नो अनुकूल उपयोग गर्न राउतले नखोजेका होइनन्, तर सफल भएनन् ।

राउतले स्वतन्त्र मधेस माग्दै मैदानी भूभागका सबै जिल्ला दौडाहा गरेका थिए । सरकार र पहाडी समुदायमाथि तीव्र घृणा र आक्रोश पोख्थे । अर्थात्, सरकारलाई जे भन्दा चर्चामा आउन सकिन्छ, उनले ती सबै हथकन्डा अपनाएका थिए । केही महिनामा फेरिने सरकारहरू उनीप्रति ठोस धारणा बनाउन चुक्थे । अझ केही नेताले त जानेर या नजानी पुटसमेत दिएका थिए । यसो गर्नेमा कतिपय बुद्धिजीवीहरू पनि थिए ।

त्यसैले राज्यविप्लवी अभियानमा लाग्दासमेत राउतले आवश्यकताभन्दा बढी चर्चा पनि पाए । शक्तिराष्ट्र अमेरिका, युरोपेली देश, भारत र उदीयमान शक्तिका रूपमा फैलँदै गरेको चीनसम्मको ध्यान आफूतिर खिच्न सफल भए ।

मधेस विखण्डन हुनुपर्छ भनेर उनले पुस्तकसमेत लेखेका थिए, जुन तथ्यांकभन्दा बढी मिथ्यांकमा आधारित थियो । तथ्यको तोडमरोडले उनी महत्त्वाकांक्षी नेता हुन् भन्ने देखाउँथ्यो । सरकारसँग हठात् सहमति गरेर उनले त्यसलाई पुष्टि पनि गरेका छन् ।

यतिबेला सरकारले आर्थिक विकास र समृद्धिलाई आफ्नो मूल लक्ष्य मानेको छ । गरिबी र पछौटेपनबाट अघि बढ्ने अरू उपाय छैनन् । सरकारले लगानी सम्मेलनको तयारी गर्दै गर्दा ध्वंसका बाछिटालाई निप्टारा लगाउने प्रयास हुनु आफैँमा सराहनीय छ । 

राउतलाई मूलधारमा समाहित गराएर सरकारले राजनीतिक विश्वास र जनताको मन जित्ने प्रयास गरेको छ । खासमा यस्ता प्रयासले नै दुई तिहाइको जनअभिमतलाई स्थापित र अनुमोदित गर्ने हो । ओली सरकार यही बाटोमा उद्यत भएको प्रमाण कामले दिनुपर्ने थियो । राउतलाई विखण्डनको मुद्दाबाट बाहिर निकालेर सरकारले शान्तिको बाटोमा थप एउटा सिँढी चढेको छ । तर यो सहमतिका केही बुँदाले राउतको रणनीतिक चालबाजी मात्रै होकि भन्ने संशय पैदा गराइदिएका छन्, जसबारे सरकार स्पष्ट हुन आवश्यक छ ।

राउतको संगठनमा आबद्ध भएबापत सरकारी नियन्त्रणमा रहेका कार्यकर्ताको तत्काल रिहाइ, प्रहरी हिरासतमा मृत्यु हुन पुगेका राममनोहर यादवको परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिनेलगायत बुँदा सहमतिमा परेका छन् । सहमतिमा वचनबद्ध हुने दायित्व जति राउत पक्षको हो, त्यति नै राज्य पक्षको हो । रिहाइ र क्षतिपूर्तिमा जति विलम्ब हुन गयो, त्यसले असन्तुष्टिलाई मलजल गर्नेछ ।  विगतमा सहमति गर्ने तर तत्काल कार्यान्वयन नगर्दा मुद्दाहरू कचल्टिरहेका दृष्टान्त छन् ।

अर्को सुरक्षा चुनौती बाँकी छ । राउतसँगको सहमति-सफलताबाट हौसिएको सरकारले विप्लव समूहलाई पनि सकेसम्म शान्तिपूर्ण माध्यमबाटै राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने पहल गर्नुपर्छ । विप्लव समूहका लागि पनि जिम्मेवार भएर मूलधारमा र्फकने अवसर छ । थप हिंसाका लागि उद्धत भए त्यसबाट उपलब्धिभन्दा क्षति बढी हुनेछ ।

मूलधारको राजनीतिमा राउतको पदार्पण सुखद संकेत हो । आशा गरौँ- शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिको आम आशा छिट्टै साकार हुनेछ ।

आवरण कथा → विखण्डनवादको आकस्मिक अवतरण