भिजन-२१०० का ३५ गन्तव्य
सरकारी खर्च क्षमता र बदलिँदो आर्थिक परिस्थतिले लक्ष्य प्राप्तिमा संशय
राष्ट्रिय योजना आयोगले पहिलो पटक २५ वर्षे सोचसहितको १५ औँ योजना सार्वजनिक गर्यो, २२ फागुनमा । यसअघि नवौँ योजनामा पनि २० वर्षे सोच राखिएको थियो । तर यसपटक स्थिर सरकार बनेकाले त्यसभन्दा अगाडि बढ्ने प्रयास गरिएको छ । यसका साथै सरकारले त्रिवर्षीय योजनाको साटो पुनः पञ्चवर्षीय आवधिक योजनाकै अभ्यास थालेको छ ।
२५ वर्षे सोच प्रधानमन्त्री केपी ओलीको समृद्ध नेपाल : सुखी नेपालीकै अवधारणाबाट अगाडि बढेको छ । सोचअनुसार विक्रम संवत् २१०० सम्म गरिबी अन्त्य, सुशासन, परिस्कृत तथा मर्यादित जीवनजस्ता ३५ गन्तव्य राखेर अगाडि बढिरहे पनि कतिपय अमूर्त देखिने यी लक्ष्यका चुनौती भने कम छैनन् । यस्तो दीर्घकालीन सोच अन्य मुलुकमा पनि चलनचल्तीमै छन् । मलेसियामा ३०, पाकिस्तानमा २३, भुटानमा २० र भारतमा १८ वर्षे अवधि राखेर तर्जुमा गरिएको छ ।
प्रतिव्यक्ति नेपालीको आम्दानी कम्तीमा ९ हजार डलर र बढीमा १२ हजार ५ सय डलर पुर्याइने२५ वर्षे लक्ष्य छ । १ हजार ४ डलर यस्तो आम्दानी रहेको नेपालले त्यसका लागिवाषिर्क कम्तीमा ३ सय १९ डलरले वृद्धि गर्न सक्नुपर्नेछ । ३० अर्ब ७ खर्ब रहेको मुलुकको अर्थतन्त्र (कुल गार्हस्थ उत्पादन/जीडीपी)मा पनि यो अवधिमा १६ गुणाले वृद्धि भएर ५ सय १ खर्ब हुने प्रक्षेपण छ ।
विगत उपलब्धिका आधारमा मुलुकलाई यी केही सफलता प्राप्तिमा ठूलो समस्या नहुन सक्छ । २० वर्षे अवधिमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा ११ गुणा बढोत्तरी भएको छ । गरिबी दरमै पनि मुलुकले यस्तो सफलता हासिल गरेको छ । २० वर्षे अवधिमा कुल जनसंख्याको ४२ प्रतिशतबाट २१ प्रतिशतमा सघनगरिबीलाई सीमित पारिएको छ ।
लक्ष्य प्राप्तिमा संशय हुनुको मुख्य कारणमामुलुकको खर्च क्षमता र बदलिँदो आर्थिक परिस्थतिलगायत हुन् । "दीर्घकालीन सोचले योजनालाई दिशा निर्देश गर्छ नै,"पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला भन्छन्, "वृद्धिदरका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुने विकास खर्चको अवस्था सधैँ दयनीय रहँदै आएको छ ।"
मुलुकको विकास खर्च क्षमता औसत ७०/८० प्रतिशत हाराहारीपुगेको छ । कुल बजेटमै पनि बिकास खर्चको हिस्सा सन्तोषजनक अवस्थामा देखिँदैन । चालू आवकै बजेटमा पनि विकास खर्च कुल बजेटको २३ प्रतिशत मात्र छ । अर्थतन्त्रको आधारको तुलनामा लगभग १० प्रतिशत मात्रै विकास खर्च हुने गरेको छ । यसै वर्ष पनि सरकारले खर्च बजेटमा लिएको लक्ष्यभन्दा विकास खर्चको लक्ष्य १५ प्रतिशतले घटाएर संशोधित लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ ।
१५ औँ योजना सम्बन्धमा अन्तरक्रिया | तस्बिर : राष्ट्रिय योजना आयोग
हुनत, १५ औँ योजनामा सिक्टा सिँचाइ, बबई सिँचाइ, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायतका १७ राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । राष्ट्रिय गौरवका भनेर प्राथमिकतामा राखिएका आयोजनाको प्रगतिसमेत निराशाजनक रहँदै आएको छ । सरकारले यिनै आयोजनामा अधिकांशलाई 'गेम चेन्जर' अर्थात्रूपान्तरणकारीकारूपमा समेत लिएको छ भने उदेश्य प्राप्तिका लागि यसमा रणनीतिक हस्तक्षेप गर्ने उल्लेख छ ।
दीर्घकालीन सोचअन्तर्गत सरकारले यथेष्ट तयारी गरेको योजना आयोगका सहसचिव खोमराज कोइराला बताउँछन् । भन्छन्, "हामीले डेढवर्ष लगाएर यो तयारी गरेका हौँ । यसकालागि विदेशबाट विज्ञसमेत ल्याएर काम गर्यौँ ।"
सरकारले २५ वर्षभित्र कृषि र सेवाको तुलनामा उद्योगमा आफ्नो ध्यान केन्दि्रत गरेको छ । अर्थतन्त्रमा हाल २७ प्रतिशत योगदान रहेको कृषि क्षेत्र भने २५ वर्षमा ७.६ प्रतिशतमा खुम्चिने प्रक्षेपण छ । हाल ५७ प्रतिशत योगदान गरिरहेको सेवा क्षेत्र पनि ५६ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान छ । हाल १४.८ प्रतिशत योगदान रहेको उद्योग ३६ प्रतिशत बढ्ने विश्वास छ ।
निर्माण, विद्युत् तथा उत्पादन क्षेत्रसहितको उद्योग क्षेत्रको योगदानवृद्धि हुनेमा शंका गर्ने ठाउँ भने देखिँदैन । विशेषगरी निर्माणमा भइरहेको वृद्धि र जलविद्युत् क्षेत्रको सुधारले पनि यसलाई टेवा दिने देखिएको छ । पछिल्लो समय भारत र बंगलादेशतिर सहज विद्युत्व्यापार सम्झौता भएकाले पनि जलविद्युत्लाई प्रमुख आधार मानिएको छ । उत्पादनमूलक उद्योगमा भने सिमेन्ट, औषधीलगायतका क्षेत्रबाहेक अन्यमा धेरै आशा गर्ने अवस्था बनिसकेको छैन ।
उत्पादनमा वृद्धि भनिरहँदा सरकारी आम्दानीमा अहिले पनि आयातमुखी राजस्व हिस्सा उच्च छ । घट्दो रेमिट्यान्सबीच आम्दानीका अन्य बाटाबारे स्पष्ट व्याख्या नभएको अर्थविद्हरू बताउँछन् । "भविष्यमा वैदेशिक रोजगारीको विकल्प अन्य कुनै क्षेत्र त बन्ला," योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षजगदीशचन्द्र पोखरेल भन्छन्, "तर यस प्रवृत्तिको सूक्ष्म अध्ययन भएन भने प्रक्षेपण सही नआउन सक्छ ।"
नेपाललाई भविष्यमा देखापर्न सक्ने अर्को समस्या भनेको जनसांख्यिक बदलाव (डेमोग्राफिक चेन्ज)पनि हो । नेपालमाअहिले युवा जनसंख्या उच्च भएपनि यसमा बदलावको दर उच्च छ । यो जापानको भन्दा केही कम वा सोसरह हो । आगामी १० वर्षमा नेपालमा एजिङ सोसाइटी अर्थात् युवाभन्दा ढल्किँदो उमेरका जनसंख्याको बाहुल्य रहेको हुनेछ । त्यसको २६ वर्षभित्र नेपाल एज्ड सोसाइटी अर्थात् वृद्धवृद्धाको संख्या धेरै भएको समाजमा परिणत हुनेछ ।
यस्ता प्रभावलाई पनि प्रक्षेपणका क्रममा नहेरिएको अनुमान विज्ञहरूको छ । त्यसबाहेक आप्रवास अवस्था, लगानी, पर्यटक आगमन, विद्युत् व्यापार, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्बन्ध मात्र नभएरसमग्र विश्व अर्थतन्त्रका परिदृश्यलाई समेत हेरिएको हुनुपर्ने उनीहरू बताउँछन् । "दीर्घकालीन सोच बनाउँदा सोझो प्रक्षेपण (सिंगल लिनिअर प्रोजेक्सन) ले हेरेर हुँदैन, यसका लागि कम्प्युटेबल जनरल इक्विलिबि्रअम प्रणाली अपनाउनुपर्छ, जुन गरिएको देखिँदैन," आयोगका अर्का पूर्वउपाध्यक्ष स्वणिर्म वाग्लेको दाबी छ ।
दीर्घकालीन सोच पूरा गर्ने क्रममा पाँच योजना कार्यान्वयनमा आउनेछन् । पहिलो चरणमा १५ औँ योजनाले समृद्धि र सुखको सिर्जना गर्ने, दोस्रो चरणमा १० वर्षभित्र यसमा तीव्रता आउने र सँगसँगै दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति गर्ने, तेस्रो चरणमा समृद्धि र सुखमा दिगोपना आउने विश्वास सरकारको छ । कम्तीमा ९ प्रतिशतमाथिको वाषिर्क औसत आर्थिक वृद्धि हुने वा १० देखि १२ प्रतिशतको वृद्धि हुने प्रक्षेपण छ,यस अवधिमा। पहिलो चरणमा कम्तीमा ८८ अर्ब ४३ करोड र अधिकतम ९७ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ लगानी हुने अपेक्षा छ । सार्वजनिक क्षेत्रबाट ३७ प्रतिशत, निजीबाट ५८ प्रतिशत र सहकारीबाट ४ प्रतिशत लगानी हुनेछ ।
सम्बन्धित
राष्ट्रको आर्थिक योजनाको मेरुदण्ड मानिने बजेटमा निश्चित व्यक्ति एवं घरानाको स्वार्थ हावी ह...
बजेटमा चलखेल, पहिलो घटना भने होइन
निश्चित व्यापारी पोस्ने ध्येयले भन्सार दर परिवर्तन गर्ने अर्थमन्त्री खतिवडाको व्यापारीसँग ...
गुलियो चकलेटभित्रको नमीठो खेल
लकडाउनको उकुसमुकुसमा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरू...
भाइरसबाट बच्न खोज्दा भोकै परिने डर
गाउँपालिकालाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाएर गाउँ फर्किएका युवालाई कृषि पेसामा प्रोत्साहन गर...
खाद्यान्न बढी फलाउनेलाई नगदै पुरस्कार
सरकारले कोरोनापछिको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार र रोजगारी सिर्जनाल...
आउँदो बजेटमा प्राथमिकताका तीन क्षेत्र
सय दिन नेपाली आकाशमा रहने मनसुनले अनुकूल वर्षा गराउने आकलन...