अमूल विवादको अन्तर्य
आत्मनिर्भर बन्दै गइरहेका क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नहुने तर्क
विदेशी लगानी भित्र्याउन सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले सरकारले ल्याएको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानुनमाथि उद्योग तथा वाणिज्य समितिमा दफावार छलफल भएर संसदमा फर्किएको छ । समितिमा भएको छलफल पछि दलहन, तेलहन, फलफूल, तरकारीलगायतका उत्पादनमा विदेशी लगानी ल्याउन प्रतिबन्ध लगाउन सिफारिस गरेको छ । विधेयकले यसअघि विदेशी लगानी ल्याउन प्रतिबन्ध लगाइएको घरेलु उद्योग, कृषितर्फका माछापालन, मौरीपालनमा लगानी खुला गरेसँगै विवाद उब्जिएपछि यसले नयाँ मोड लिएको छ ।
कृषि र पशुपालनतर्फका कुनै पनि क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउन नहुने भन्दै किसान, व्यवसायी, केही विज्ञलगायतले विधेयकको विरोध गरिरहेका छन् । यिनै विवादका कारण सरकारले लगानी ल्याउन पहिले नै खुला गरिएका क्षेत्रमा समेत प्रतिबन्ध लाग्ने अवस्था आएको हो ।
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, ०४९ मा पहिले लघु उद्यम, घरेलु उद्योग, कृषिका प्राथमिक उत्पादनका क्षेत्र, पशुपालन, कुखुरापालन, मत्स्यपालन, मौरीपालन, दूध प्रशोधन व्यवसायमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । तर विदेशी लगानी गर्न स्वीकृति नदिइने उद्योगको सूचीमा ०५२, ०५८, ०६२ र ०६६ मा संशोधन भयो । संशोधनका क्रममा लघु उद्यम, कृषिका प्राथमिक उत्पादनका क्षेत्र, पशुपालन, दूध प्रशोधन व्यवसाय हटाइयो । संशोधनपछि पनि घरेलु उद्योग, कृषितर्फका कुखुरापालन, माछापालन, मौरीपालन व्यवसायमा भने प्रतिबन्ध कायमै रह्यो ।
सतहमा समग्र कृषि क्षेत्र देखिए पनि विवादको जड भनेकै दूध प्रशोधन तथा डेरी उद्योगको हो । भारतीय कम्पनी अमूल इन्डियाले नेपालमा लगानी गर्ने इच्छा देखाएसँगै विवाद बढ्दै गएको हो । यसैबीच अमूल प्रवेशले राजनीतिक रंग पनि पाएको छ । विशेषगरी नेकपा र कांग्रेसका केही प्रभावशाली नेताका सन्तानलाई सेयर स्वामित्व दिएर नेपालमा अमूल प्रवेश गर्न लागेको आरोप लगाउँदै व्यवसायीले विरोध गर्दै आएका छन् ।
दूध उत्पादन र प्रशोधनमा नेपाल आत्मनिर्भर भइरहेको भन्दै व्यवसायीले विरोध गरिरहेका हुन् । हाल दैनिक ५२ लाख लिटर (वाषिर्क १९ लाख ११ हजार मेटि्रक टन) दूध नेपालमै उत्पादन हुने गरेको कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक छ । व्यवसायीका अनुसार अधिकांश दूध प्रशोधन केन्द्र र डेरी उद्योग ५० प्रतिशत क्षमतामा सञ्चालनमा आउँदा पनि दूधको ८० प्रतिशत माग यहाँबाटै पूर्ति भइरहेको छ ।
यसरी उत्पादन हुने दूधमध्ये १५ प्रतिशत मात्र औपचारिक प्रणाली (उद्योग) मा आएकाले पनि उद्योग पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन नसकेको दाबी व्यवसायीको छ । कर्जामा सहुलियत, सरकारी संरक्षण नीति भए दूधमा नेपाल शतप्रतिशत आत्मनिर्भर हुने उनीहरूको दाबी छ । त्यसैले आत्मनिर्भर बन्दै गइरहेको क्षेत्रमा सरकारले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नहुने तर्क उनीहरूको छ ।
"यो क्षेत्रमा अहिले ५ लाख कृषक आबद्ध छन्, २० हजारले रोजगारी पाइरहेका छन्," डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष सुमित केडिया भन्छन्, "ठूला डेरी उद्योग आउँदा यो चक्र नै बिथोलिन्छ, साना कृषक मारमा पर्छन् ।" वाषिर्क ४ खर्ब ५० अर्ब (४ अर्ब ५० करोड डलर) को कारोबार र दैनिक २ करोड ४ लाख लिटर दूध प्रशोधन गरिरहेको अमूल नेपाल आउँदा यहाँका व्यवसायीको लगानी समस्यामा पर्ने भएकाले पनि उनीहरू अमूल ल्याउन नहुने पक्षमा छन् ।
नेपालमा अझै दूध तथा दुग्धजन्य वस्तुको गुणस्तरमा समस्या रहेको र नेपाली उत्पादनले उचित मूल्य नपाएकाले पनि वैदेशिक लगानी रोक्न नहुने तर्क अर्थविद्हरूको छ । "अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डका दूध उत्पादन गुणस्तरको मामिलामा प्रख्यात छन्," अर्थविद् शंकर शर्मा भन्छन्, "यस्ता कम्पनी आउँदा कृषकलाई पनि फाइदै हुन्छ ।" अमूलको मुद्दा भने राजनीतिक बनिसकेकाले यसको प्रवेश ठीक हो/होइन अलग्गै पाटो भएको उनको बुझाइ छ ।
अमूलको नेपाल प्रवेशले यहाँका कृषक मर्कामा पर्ने व्यवसायीको तर्कमा भने कतिपयको असहमति देखिएको छ । १८ हजार गाउँ-समाजका ३६ लाख दूध उत्पादकबाट अमूलले दूध खरिद गर्दै आएको छ । यही कारण उसको नेपाल आगमनले नेपाली कृषकले थप लाभ पाउने कतिपयको धारण छ । तर नेपालमा भन्दा भारतमा दूधको मूल्य प्रतिलिटर ७ रुपैयाँ सस्तो रहेकाले पनि व्यवसायी त्यसको सम्भावना देख्दैनन् ।
भारतबाटै दूध आयात भएर यहाँ प्रशोधन हुने र देशले राजस्वबाहेक अन्य आर्थिक लाभ नपाउने व्यवसायीको तर्क छ । सरकारले कम्पनीलाई कच्चा पदार्थको रूपमा नेपालमै उत्पादन भएको दूध प्रयोग गर्नुपर्नेलगायतका सर्त राख्नुपर्ने विज्ञहरूको तर्क छ । "वैदेशिक लगानीमा आएका यस्ता कुनै पनि उद्योगको कच्चा पदार्थको रूपमा यहीँको उत्पादन हुनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था लगाइए समस्या हुँदैन," अर्थविद् शर्माको कथन छ ।
नेपालमा दूध उत्पादनमा सुधार भएको छ । यही कारण दूध आयातै नरोकिए पनि घटिरहेको भने छ । पाँच वर्षअघि ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको कुनै अतिरिक्त पदार्थ नमिसाइएको दूध आयात हुँदै आएकामा गत आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा भने ९ करोड ४१ लाखको दूध आयात भएको छ । यसमा ८५ प्रतिशतले गिरावट आएको हो । फ्लेवर मिसाइएका दूध र चीज, दहीलगायतका अन्य दुग्धजन्य उत्पादनको आयात भने ८२ प्रतिशत वृद्धि भइरहेको छ । पाँच वर्षअघि यस्तो आयात १ अर्ब २९ करोड रहेकामा हाल २ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यससँगै सबैखाले दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको आयात बढेर २ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
सरकारले विधेयकमा कुखुरा व्यवसायलाई भने प्रतिबन्ध लगाएर माैरीपालन र माछापालनलाई समेत खुला गरेपछि थप विवाद उब्जिएको हो । "कुखुरापालनमा पानी र मानव श्रमबाहेक सबै आयातीत सामान प्रयोग हुन्छ । यो क्षेत्रलाई पनि प्रतिबन्धमा राखियो," कृषि अर्थविद् कृष्ण पौडेल भन्छन्, "मौरीपालनजस्ता यहीँको उत्पादनलाई भने प्रतिबन्धित सूचीबाट हटाउन लागिएको छ ।"
कृषि क्षेत्रलाई नै वैदेशिक लगानीका लागि प्रतिबन्धित गर्नुपर्ने पौडेलको तर्क छ । नेपालमा वाषिर्क करिब ३५ लाख लिटर (३५ सय मेट्रिक टन) मह उत्पादन हुने व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रको तथ्यांक छ । केही मह निर्यातसमेत हुने गर्छ ।
प्रतिबन्ध गर्नुपर्ने आवाज उठे पनि कृषि तथा वन क्षेत्रमा दुई आवमा २ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको उद्योग विभागको तथ्यांक छ । अन्य मुलुकमा पनि कृषिका सबै क्षेत्रलाई पूर्ण प्रतिबन्ध भने लगाइएको छैन । भारतमै पनि सन् २०१५ मा कृषिका क्षेत्रमा शतप्रतिशत वैदेशिक लगानी खुला गरिएको छ, तर नियन्त्रित व्यवस्थामा रहने गरी ।
सरकारले घरेलु उद्योगको व्याख्याभित्र १५ बुँदामा विभिन्न उद्योगलाई राखेको छ । त्यसमा परम्परागत मूर्तिकलादेखि मुकुण्डो बनाउने, हातले इँटा बनाउनेदेखि हस्तकला, सुनचाँदी गहना बनाउनेलगायतका क्षेत्रलाई समेटिएको छ । सरकारले प्रस्तावित विधेयकमा यो क्षेत्रलाई नै प्रतिबन्धको सूचीबाट हटाएकामा धेरैले सुधार हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।
"आफ्नै भौगोलिक पहिचान हुने, आधुनिक यन्त्रको प्रयोग नहुने र मानवीय श्रम बढी प्रयोग हुने क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउनु सही होइन," अर्थविद् केशव आचार्य भन्छन् । यिनको सांस्कृतिक महत्त्वसमेत हुने भएकाले संरक्षण गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । अन्य मुलुकमा पनि मौलिक, सांस्कृतिक महत्त्वका उद्योगलाई संरक्षण गर्ने परिपाटी छ ।
प्रतिबन्धका लागि प्रस्तावित वस्तु
- कुखुरापालन, व्यक्तिगत सेवा व्यवसाय (कपाल कटाइ, सिलाइ(टेलरिङ), ड्राइभिङ आदि
- हातहतियार, खरखजाना, गोलीगठ्ठा, बारुद वा विस्फोटक पदार्थ तथा न्यूक्लियर, बायोलोजिकल तथा केमिक (एनबीसी) हतियार उत्पादक उद्योग, आणविक शक्ति (एटोमिक इनर्जी), विकिरणजन्य सामग्री -रेडियो एक्टिभ म्याटेरियल्स) उत्पादन गर्ने उद्योग
- घरजग्गा खरिद बिक्री व्यवसाय (निर्माण उद्योगबाहेक), खुद्रा व्यापार, आन्तरिक कुरियर सेवा, स्थानीय क्याटरिङ सेवा, मनिचेन्जर, रेमिट्यान्स सेवा
- पर्यटनमा संलग्न ट्राभल एजेन्सी, पथ प्रदर्शक, ट्रेकिङ तथा पर्वतारोहण पथ प्रदर्शक, होमस्टेलगायतका ग्रामीण पर्यटन
- आमसञ्चारका माध्यम (पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन समाचार) को व्यवसाय, राष्ट्र भाषाको चलचित्र व्यवसाय
- नेपाल सरकारले तोकेभन्दा कम लगानी हुने शैक्षिक परामर्श दिने व्यवसाय एवं संस्था, भाषा, तालिम, संगीत तालिम, तोकिएको रकमभन्दा कम विदेशी लगानी हुने कम्प्युटर तालिम र ५१ प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी हुने व्यवस्थापन, लेखा, इन्जिनियरिङ, कानुनी परामर्श सेवा व्यवसाय
विधेयकमा सूचीबाट हटेका क्षेत्र
- घरेलु उद्योग
- सुरक्षात्मक छपाइ (सेक्युरिटी प्रिन्टिङ)
- माछापालन, मौरीपालन
- बिँडी (९० प्रतिशतभन्दा बढी निकासी गर्नेबाहेक)
- ब्युटिपार्लर
- भाडामा खाद्यान्न कुटानी, पिसानी र पेलानी कार्य
सम्बन्धित
राष्ट्रको आर्थिक योजनाको मेरुदण्ड मानिने बजेटमा निश्चित व्यक्ति एवं घरानाको स्वार्थ हावी ह...
बजेटमा चलखेल, पहिलो घटना भने होइन
निश्चित व्यापारी पोस्ने ध्येयले भन्सार दर परिवर्तन गर्ने अर्थमन्त्री खतिवडाको व्यापारीसँग ...
गुलियो चकलेटभित्रको नमीठो खेल
लकडाउनको उकुसमुकुसमा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरू...
भाइरसबाट बच्न खोज्दा भोकै परिने डर
गाउँपालिकालाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाएर गाउँ फर्किएका युवालाई कृषि पेसामा प्रोत्साहन गर...
खाद्यान्न बढी फलाउनेलाई नगदै पुरस्कार
सरकारले कोरोनापछिको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार र रोजगारी सिर्जनाल...
आउँदो बजेटमा प्राथमिकताका तीन क्षेत्र
सय दिन नेपाली आकाशमा रहने मनसुनले अनुकूल वर्षा गराउने आकलन...