भारतीय नाकाबन्दी ०७२ ताका चीनका लागि राजदूत थिए, महेश मास्के । त्यतिबेला चीनले नेपाललाई पेट्रोलियम सहायता मात्र गरेन, पेट्रोलियम आयात सम्झौता पनि भयो । तेस्रो देशसँग व्यापार गर्न भारतको मात्र बाटो प्रयोग गर्ने बाध्यता तोड्दै चीनसँग पारवहन सम्झौताको सरकारी निर्णयमा मास्केको पहलले काम गरेको थियो । पछिल्ला भूराजनीतिक उतारचढावबारे उनीसँग बसन्त बस्नेत र योगेश ढकालका प्रश्न : 

सरकारले भारत र चीनसँग सम्बन्ध सन्तुलनमा आयो भनेको छ, तपाईंलाई के लाग्छ ?

ऐतिहासिक तथ्य विश्लेषण हेर्दा नेपाल-भारत सम्बन्ध भारतमाथि पराश्रति देखिए पनि केही वर्षयता परिवर्तन हुन थालेको छ ।  नाकाबन्दीका बेला चीनसँग प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका १० बुँदे सम्झौता र १५ बुँदे संयुक्त वक्तव्य त्यसकै उदाहरण हुन् । त्यसको केन्द्रीय उपलब्धि भनेको पारवहन सम्झौता हो । त्यसअघि नेपालले तेस्रो देशसँग व्यापार गर्नुपरे भारतको भूमिबाट मात्रै सम्भव थियो । त्यो सम्झौतापछि भारततर्फ झुकेको असन्तुलित सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउने प्रयत्न सुरु भयो । उत्तरतिरको सम्भावनाप्रति दृष्टि पुर्‍याउन 'लुक नर्थ' अवधारणा पनि आयो । त्यो सम्झौता एउटा सार्वभौम मुलुकले आफ्नो हितअनुकूल समझदारी गर्न सक्छ भन्ने प्रमाण र नजिर पनि थियो । सरकारले त्यही आधारमा सम्बन्ध सन्तुलित भयो भनेको हो भने म त्यसमा सहमत छु ।

भारतसँग सम्बन्ध नबिगारी चीनसँगको सम्बन्ध प्रगाढ र दिगो राख्ने नेपालको विदेश नीति नै सही हो । भारतसँगको सम्बन्ध नाकाबन्दीताका भन्दा धेरै सुधार भएको देखिन्छ । भूराजनीतिक परिदृश्यले नेपाल तुलनात्मक लाभको अवस्थामा छ ।

कूटनीतिक परिपक्वता भयो भने नेपालले त्रिदेशीय सहकार्यमा भारत र चीनलाई नजिक ल्याउन पनि सक्छ । इन्डो-प्यासिफिक 'रणनीति' लाई इन्डो-प्यासिफिक 'सहकार्य' मा परिणत गर्न ठीक ढंगले भूमिका वहन गर्न पनि सक्छ । इच्छाशक्ति भए नेपाल यी सबैलाई द्वन्द्वमा होइन, समन्वयमा ढाल्ने भूमिकामा पहल लिन सक्छ ।

बेल्ट रोड एन्ड इनिसियटिभ (बीआरआई) को प्रोटोकलमा नेपालले हस्ताक्षर गरेपछि इन्डो-प्यासिफिक रणनीति पनि जोडिन आइपुगेको छ, कसरी बुझ्ने ?

बीआरआई प्राचीन रेशममार्गको नयाँ स्वरूप हो । चीनले त्यसको आधुनिकीकरणसँगै जोडिएका देशहरूसँग आर्थिक विकासको साझेदारीमा जोड दिएको छ । रेशममार्ग पछ्याउँदै चीनले युरेसिया-मध्यपूर्व-युरोप पुग्ने मुख्य बाटो र ६ करिडोरलाई बेल्ट भनेको छ । अर्को समुद्री बाटो हुँदै श्रीलंका-साउदी अरेबिया- अफ्रिका -युरोप पुग्ने बाटोलाई मेरिटाइम सिल्करोड भनेको छ । यो बाटो हिन्द महासागर हुँदै जान्छ । यहीँनेर जोडिन आउँछ, एउटै ढुंगाले दुई चराको सिकार गर्ने अमेरिकी नीति : भारतलाई नजिक्याउने र चीनलाई घेराबन्दी गर्ने ।

बीआरआईको विकल्पमा अमेरिकाले इन्डो- प्यासिफिक रणनीति ल्याएको हो ?

एसिया-प्यासिफिक इकोनोमिक कोअपरेसनमा भारत नपरेकाले उसलाई नजिक ल्याउन अमेरिका र जापानले विभिन्न पहल गरे । अमेरिका-जापान- भारत-अस्टे्रलियाले सैन्य सुरक्षा रणनीतिसँग जोडिएको क्वाड गठन गरेका छन् । इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिमा पनि यी चारै देशको संलग्नता छ । 'फ्री एन्ड ओपन इन्डो-प्यासिफिक' को अवधारणा ल्याउने भने जापान हो । तर त्यसलाई अमेरिकाले प्रमुख मुद्दा बनायो, रणनीति बनायो र नेतृत्व प्रदान गरिरहेको छ । क्वाडकै जगमा इन्डो-प्यासिफिक रणनीति विकास भयो । इन्डो-प्यासिफिक कनेक्टिभिटी पनि हिन्द महासागरबाटै जान्छ । इन्डो-प्यासिफिक रणनीति भने पनि यसमा जोडिने मुलुकको आर्थिक सहकार्यका निम्ति कुल ७० बिलियन अमेरिकी डलरको बजेट व्यवस्था गरिएको छ । यसले बीआरआईकै विकल्पका रूपमा यसलाई उभ्याउन खोजेको देखिन्छ ।

इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिमा नेपालको केन्द्रीय भूमिका भनेको अमेरिकाले संकेत गरेजस्तो चीनलाई अलग्याउने होइन, भारतले खोजेजस्तो चीनलाई समावेश गर्ने र त्यसलाई रणनीतिबाट सहकार्यतर्फ लैजान पहल गर्ने हो ।

अमेरिकाको इकोनोमिक को-अपरेसनमा नपरेको भारत रणनीतिमा पनि असन्तुष्ट भयो भन्नुभएको ?

उद्देश्यबारे चारै देशबीच फरक-फरक मत छन् । अमेरिकाले खुला र आक्रामक अभिव्यक्ति दिँदै आएको छ । उसको मुख्य रणनीति चीनलाई त्यस क्षेत्रमा एक्ल्याएर जानेमा देखिन्छ । भारत, जापान र अस्ट्रेलिया पनि तुलनात्मक भिन्नतासहित चीनसँगको सुरक्षा सन्तुलनका लागि गठबन्धन चाहन्छन्, तर द्वन्द्वमा नगई आर्थिक सहयोग सुदृढ बनाउन चाहन्छन् । इन्डो-प्यासिफिकको रमाइलो पक्ष के भने, यस रणनीतिको केन्द्रमा भारत भए पनि उसले पूरै स्वीकारेको छैन । भारतको प्रस्ताव छ, 'फ्री ओपन एन्ड इन्क्लुसिभ इन्डो-प्यासिफिक (एफओआईआईपी) हुनुपर्छ ।' यो प्रस्ताव भारतले केही पहिला सिंगापुरको सांगि्रला वार्तामा उठाएको थियो । भारतको भनाइ चीनलाई पनि यसमा ल्याउनुपर्छ भन्ने हो । यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो, जसलाई नेपालको कूटनीतिक वृत्तले ध्यान दिनु जरुरी छ । त्यसमा कूटनीतिक पहलका लागि नेपालको ठूलो 'स्पेस' छ ।

तर चीन-भारतकै सम्बन्ध पनि सहज देखिन्न ।

चीन-भारतको आर्थिक कूटनीति द्वन्द्व र वार्ता दुवै माध्यमबाट चलेको देखिन्छ । एसियाली शताब्दीको अवधारणालाई वास्तविकतामा बदल्ने हो भने भारत पनि केन्द्रीय भूमिकामा हुन्छ । चीनसँग खुला द्वन्द्वमा नगई आर्थिक रूपमा लाभान्वित हुनु नै भारतको हितमा छ । त्यस्तै, चीन पनि भारतसँग द्वन्द्व चाहँदैन, उसका निम्ति आर्थिक सहकार्य नै प्राथमिक विषय हो । चीन-भारतबीच व्यापार करिब ८० बिलियन डलर पुगेको छ । तर भारतको व्यापार घाटा भीमकाय छ । भारतको गुनासो चीनले आफ्ना सामानको बजार खुला गरिदिँदैन भन्ने हो । मलाई लाग्छ, बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको सन्दर्भमा भारतले चीनको बजार पाउने हो भने भारत-चीन सम्बन्धमा निकै ठूलो सुधार आउने निश्चित छ । चीन-अमेरिकाको व्यापार युद्धपछि अमेरिका-भारतको व्यापार युद्ध सुरु भयो । त्यही घटनाक्रमबीच भारत-चीन नजिक्याउने मोदी र सीको वुहान 'चिया कूटनीति' सम्भव भएको हामीले बिर्सनु हुँदैन ।

बीआरआईसँग त भारत सहमत छैन नि ?

भारत बीआरआईमा संलग्न छैन, असहमत छ भनिरहेका छौँ । तर बीआरआईका परियोजनालाई सहयोग गर्न स्थापित भएको एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) मा भने भारत चीनपछि दोस्रो ठूलो सेयरहोल्डर हो । त्यसको क्षेत्रीय कार्यालय दिल्लीमा राख्न सहमति जनाएको छ । त्यही बैंकबाट विभिन्न परियोजनाका लागि करिब २ बिलियन डलर ऋण लिइसकेको छ । भारत बीआरआईको विरोध र एआईआईबीलाई समर्थन गर्छ । बीआरआईमा भारतको पहिलो असन्तुष्टि चीन-पाकिस्तान करिडोर पाकिस्तान शासित कास्मिरको रुट हो । दोस्रो, बीआरआई चीनले आह्वान गरेको परियोजना हो, भारतको साथ चाहिने हो भने पहिले गम्भीर द्विपक्षीय वार्ता हुनुपर्छ भन्ने उसको अडान हो । विश्वव्यापी रूपमा जाने हो भने हामीसँग संवाद हुनुपर्छ, चीनले बोलाउँदैमा जाने हो र भन्ने छ ।

त्यसैले दुवै देशको संवाद र आर्थिक कूटनीति सफल हुँदै गए एक दिन भारत बीआरआईमा सहभागी हुन सक्ने सम्भावना कपोलकल्पित मात्र होइन । यस परिप्रेक्ष्यमा इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिमा नेपालको केन्द्रीय भूमिका भनेको अमेरिकाले संकेत गरेजस्तो चीनलाई अलग्याउने होइन, भारतले खोजेजस्तो चीनलाई समावेश गर्ने र त्यसलाई रणनीतिबाट सहकार्यतर्फ लैजान पहल गर्ने हो ।

बीआरआई र इन्डो-प्यासिफिक रणनीति एकअर्काका प्रतिस्पर्धीजस्ता देखिएका छन् । तर नेपाल र भारतले सावधानीपूर्वक कूटनीतिक पहल गरे 'बीआरआई-इन्डो-प्यासिफिक को-अपरेसन' को पनि विकास हुन सक्छ ।

बीआरआईकै बीचमा इन्डो-प्यासिफिक छिरेपछि नेपाल द्विविधामा परेको हो कि ?

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले प्रस्ट पारिसक्नुभएको छ- हामी इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा छौँ, इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिमा होइन । मेरो विचारमा इन्डो-प्यासिफिकको आर्थिक र सांस्कृतिक सहकार्य यस क्षेत्रमा भएका सबै देशले चाहन्छन, चीनले समेत । रणनीति भन्नेबित्तिकै सुरक्षा चासो पनि जोडिएर आउँछ । त्यसैले स्ट्राटेजी होइन, को-अपरेसन भन्नेतिर जानुपर्छ ।

नेपालले बीआरआई र इन्डो-प्यासिफिकमा कस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ?

अमेरिका र जापानले इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रका सबै देशलाई यस सहकार्यमा सामेल हुन आह्वान गरे हुन्छ । चीनलाई पनि अनुरोध गरे हुन्छ । त्यसपछि बल्ल थाहा हुन्छ, सामेल हुने/नहुने । अनि बल उसको कोर्टमा जान्छ । चीनलाई आऊ भनेर प्रस्ताव गरेको तपाईंहरूले सुन्नुभएको छ ? भारतले पहल गरेको भारत-इरान-रुस जोड्ने र भारत-इरान-अफगानिस्तान-युरेसिया पुग्ने नर्थ साउथ ट्रान्सपोर्ट 'करिडोर' तथा 'अफ्रिका -एसिया ग्रोथ करिडोर' सबै यही क्षेत्रबाट जान्छन् । बीआरआईलगायत यी चारवटै करिडोरलाई नक्सामा राखेर हेर्ने हो एकअर्कासँग खप्टिएका छन् । त्यहाँ प्रशस्त आर्थिक समृद्धिका आधार देखिन्छन् र द्वन्द्वमा जान सक्ने खतरा पनि छन् । त्यसमा नेपालले गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्नु आवश्यक छ । अहिलेसम्म बीआरआई र इन्डो-प्यासिफिक रणनीति एकअर्काका प्रतिस्पर्धीजस्ता देखिएका छन् । तर नेपाल र भारतले सावधानीपूर्वक कूटनीतिक पहल गरे 'बीआरआई-इन्डो-प्यासिफिक को-अपरेसन' को पनि विकास हुन सक्छ ।

बीआरआईबाट नेपालले फाइदा लिन सक्यो त ?         

नेपालले चीनसँग सम्झौता त गर्‍यो । त्यसको विशाल सम्भावना वा उपलब्धिचाहिँ लिन सकियो कि सकिएन भन्नेमा प्रश्न छ । अत्यावश्यक सहयोग र परियोजनाको तयारीमा ढिलासुस्ती वा लगेर पनि नपाएको अवस्था देखिन्छ, चाहे त्यो एआईआईबीको फन्डिङ होस् वा बीआरआईसँग सम्बन्धित परियोजना ।

हामी शक्तिराष्ट्रहरूको तानातानमा फस्ने त होइनौँ ? जस्तो कि, अमेरिकी उपसहायक रक्षामन्त्री फेल्टरले नेपाल भ्रमणताका चीनसँग सहायता लिँदा होसियार हुन सुझाएको भोलिपल्टै चिनियाँ राजदूतको कडा प्रतिक्रिया आयो ।

फेल्टरका शब्द कूटनीतिक मर्यादाअनुरूप देखिन्नन्, तर त्यस्ता अभिव्यक्ति दिनु स्वाभाविकजस्तै भएको छ, अमेरिकाका लागि । अमेरिकी नेताहरूले चीनको सहायतामाथि संसारभरि नै प्रश्न उठाएर हिँडेका छन् । त्यसमा कूटनीतिक मर्यादा ख्याल गरेको देखिँदैन र फेल्टरको भनाइ पनि आश्चर्य मान्नुपर्ने विषय भएन । नेपालमा आएर अमेरिकाले चीनका सहायताविरुद्ध बोलेपछि चीनले पनि त्यसको प्रतिक्रिया दियो । यी दुइटाले बोलिरहेका छन् तर बोल्नुपर्नेचाहिँ नेपालले हो यस्तो कुरामा । कति ऋण लिने, कस्तो ऋण लिने, किन लिने ? यो नेपालको अधिकार हो । बेकारका परियोजनामा तिर्न सक्नेभन्दा बढी ऋण लियो भने ऋण पासोमा फसिन्छ नै । त्यसमा ऋण दिने देशलाई गाली गरेर हुन्छ र ?

श्रीलंकाबाटै त्यो अवस्था आएको देखिन्छ नि ?

श्रीलंकाको डेब्ट ट्रयापको घटनासँग जोडेर उदाहरण दिने गरिन्छ । महिन्दा राजापाक्षेले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने हम्बनटोटा बन्दरगाह विकास गर्न चीनसँग १ बिलियन डलर मागे । त्यो पैसा राजापाक्षेले आफ्नो चुनावमा दुरुपयोग गरे भन्ने आरोप पनि छ । राजापाक्षे हारे । त्यसपछिको सरकारले ऋण तिर्न सक्ने अवस्था नहुँदा ९९ वर्षका लागि बन्दरगाह प्रयोग गर्ने अधिकार चीनलाई दिएको हो । यद्यपि, त्यसको बदलामा प्रशस्त फाइदा पनि छ भन्ने अभिव्यक्ति श्रीलंकाबाटै आइरहेको छ । त्यसैले नेपालका सन्दर्भमा चीनले १ बिलियन डलर किन दियो भनेर प्रश्न गर्नुको सट्टा श्रीलंकाले किन लियो भन्ने प्रश्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । गम्भीर गृहकार्यबिना हचुवाको भरमा ऋण लियो भने डुबिन्छ । अर्कातिर चीनले पनि ऋण लिएरै विकास गरेको हो । तर ऋणलाई उसले आफ्नो उत्पादन क्षमता बढाउन सदुपयोग गर्‍यो र ऋण तिरेर पनि बचत गर्न सफल भयो । अभूतपूर्व विकास गर्‍यो । त्यसैले ऋण सहयोगको मामलामा नेपालले आफ्नै निर्णायक मन्तव्य दिनु र अरू देशलाई टिप्पणी गर्नबाट निरुत्साहित गर्नु वान्छनीय छ ।

क्षेत्रीय तनाव बढ्दै छन् । नेपाल बिमस्टेक, सार्कको नेतृत्वमा छ । छिमेकी देशहरूको तनावमा सरोकार राख्ने हैसियतमा नेपाल पुगेको छ कि छैन ?

सार्क अध्यक्षको हैसियतमा भारत-पाक द्वन्द्वमा नेपालले सरोकार राख्यो र विज्ञप्ति पनि निकाल्यो, संवादमार्फत द्वन्द्व सुल्झाऊ भनेर । पछि पाकिस्तानले भारतीय वायुविमान चालकलाई फिर्ता गर्यो । त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण कदम थियो तनाव मत्थर पार्न । तर नेपालले प्रशंसा गरेको थाहा भएन । नेपाल हेरिरहेको छ भन्ने देखाउन पनि त्यो आवश्यक थियो । सरकारले कूटनीतिक परिपक्वता, पहल र क्षमता वृद्धिका लागि थिंकट्यांक उपयोग गर्न सक्थ्यो र सक्छ ।

भारत र चीनबीच नेपाल गतिशील पुल बन्ने कुरा सुनिन्छ । सम्भव छ ?

आर्थिक विकास नभई गतिशील पुल बन्न पनि सकिन्न । आर्थिक विकासको मेरुदण्ड मानिने उद्योगको विकास नेपालमा किन भएन ? नेपालमा भएका थोरै उद्योग पनि मूलतः विदेशी र दलाल पुँजीको साझेदारीले बनेका हुन् । नेपालमा राष्ट्रिय, औद्योगिक पुँजीको विकास कहाँ भएको छ ? किन हुन सकेन ? नेपालको सस्तो श्रम र कच्चा पदार्थ बाहिर जान्छ । तीबाट उत्पादित सामान महँगोमा हामीले खरिद गर्नुपर्ने चक्र शताब्दीयौँदेखि चलिरहेको छ । हाम्रो बजार मागको मुख्य भाग घरेलु उत्पादनबाट होइन, विदेशी आयातबाट हुन्छ, त्यो पनि शून्य भन्सार शुल्कको सुविधा दिएर ।

त्यसैले यस्तो थितिलाई बदल्ने, यही संरचनाबाट विकास खोज्ने कुरा तोडिएला भन्ने थियो, त्यो भएन । अनि हामी कसरी गतिशील पुल बन्न सक्छौँ ? त्यसैले गतिशील पुल बन्न पहिलो त, हामी आफैँ सक्षम बन्नुपर्छ, अरूले बैसाखी टेकाइदिएर गतिशील पुल हुन सक्दैनौँ । दोस्रो, हामीले कूटनीतिक कौशलको सचेत रूपले विकास गर्नुपर्छ ।

कोदारी राजमार्ग खुल्दा जति महत्त्व थियो, अहिले रेलबाट जोडिने कुरा त्यति नै महत्त्वको छ । मेरा लागि रेल लहडबाजी होइन, एउटा लाइफलाइन खोलेको अनुभूति हो । एउटा देशसँग मात्र आश्रति हुनु हुँदैन भन्ने त देखिसकिएको छ ।

रेल र पानीजहाजका कुरा कहिले धेरै चल्ने, कहिले हराउने भइरहेका छन् नि ?

पानीजहाजको खास अर्थ के हो, मैले बुझेको छैन । तर उत्तरसँग जोडिन रेल निकै महत्त्वपूर्ण छ, दक्षिण त सडक सन्जालले जोडिएकै छ, रेल पनि आउनेवाला छ । मेरो विचारमा उत्तरतिर कोदारी राजमार्ग खुल्दा जति महत्त्व थियो, अहिले रेलबाट जोडिने कुरा त्यति नै महत्त्वको छ । मेरा लागि रेल लहडबाजी होइन, एउटा लाइफलाइन खोलेको अनुभूति हो । एउटा देशसँग मात्र आश्रति हुनु हुँदैन भन्ने त देखिसकिएको छ । चिनियाँ रेल सिगात्सेसम्म आइसकेको छ । त्यो रेल केरुङ आउँदैछ, नेपालले त्यहीबाट ल्याउने कुरा हो ।

चीनसँगको आर्थिक साझेदारीको जुन सम्भावना छ, सामान्य यातायातले पुग्दैन । पर्यटनकै कुरा गर्दा पनि चीनबाट आउने पर्यटकको संख्यालाई धान्न रेल चाहिन्छ । तिब्बतमा गत वर्ष ३ करोड पर्यटक पुगेका थिए, यो वर्ष ४ करोड पुर्‍याउने लक्ष्य छ । तिब्बत आएका पर्यटकको नेपाल आउने स्वाभाविक इच्छा हुन्छ । तिब्बत आफैँमा उच्च हिमाली क्षेत्र भएकाले धेरै समय बस्दा लेक लाग्ने डर हुन्छ । त्यहाँबाट चिनियाँ घरेलु पर्यटक कि फर्किनुपर्यो कि नेपाल आउनुपर्यो । ती पर्यटकलाई नेपालमा आकषिर्त गर्न सकिन्छ । त्यसले सक्षम यातायातको माग गर्छ । 'क्रसबोर्डर इकोनोमी जोन' को उत्पादन चीनमै पठाउन पनि हामीलाई रेल चाहिन्छ । सुपथ मूल्यमा चीन या तेस्रो देशबाट पेट्रोलियम ल्याउन पनि रेल नै सुविधाजनक हुन्छ । त्यसैले रेलको मुद्दा बैठान हुँदैन र गर्न पनि दिनुहुँदैन ।