नेपाल फलोअप | हायात होटल : बेइमानीका चाङ –२

'कम्पनीको मुख्य उद्देश्य सुपर डिलक्स होटल र नेपाली सांस्कृतिक तथा पर्यटन विकास केन्द्र स्थापना गर्नु हो... ।'

तत्कालीन श्री ५ को सरकार मातहतको तारागाउँ विकास समिति र आरएस सर्राफ, आइसीटिसी प्रालि, एएस सर्राफ, डीएल श्रेष्ठ, यु सर्राफ, एसएल श्रेष्ठबीच २२ असोज ०४९ मा भएको संयुक्त उपक्रम सम्झौताको धारा-१ 'कम्पनी नाम र उद्देश्य' मा उल्लिखित अंश हो यो । सम्झौताअनुसार बौद्धस्थित हायात होटलले उपयोग गरिरहेको १ सय ४८ रोपनी 'जग्गामा शेर्पागाउँ, गोरखागाउँ, तराईगाउँ, मन्दिर भवन, हस्तकलागाउँ आदि ७५ जिल्लाका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक प्रतीक निर्माण कार्य यथाशीघ्र' हुनुपर्ने थियो ।

संयुक्त उपक्रम सम्झौताको मुख्य उद्देश्यअनुसार सर्राफ/श्रेष्ठ समूहले सरकारको हिस्सा कमजोर बनाएरै सही, नाफामूलक सुपर डिलक्स होटल सञ्चालनमा ल्यायो । तर त्यस होटलमा आउने अतिथिलाई मुलुकको पहिचान, सांस्कृतिक विशेषतालगायत परिचित गराउने प्रमुख उद्देश्य रहेको सम्झौताको महत्त्वपूर्ण अर्को भाग 'नेपाली सांस्कृतिक तथा पर्यटन विकास केन्द्र' को नामनिसाना छैन । जानकारका अनुसार होटल सञ्चालक सर्राफ/श्रेष्ठ समूहले सांस्कृतिक विकास केन्द्र बनाउन कुनै चासो दिएन ।

तारागाउँ विकास समिति र सर्राफ/श्रेष्ठ समूहबीच सम्झौता भएको २६ वर्ष पुगिसक्यो । बुझ्न कठिन रहेन, हायात होटल रिजेन्सीले सम्झौताको मुख्य उद्देश्य नै उल्लंघन गरिरहेको छ । मुख्य उद्देश्य नै उल्लंघन भए त्यो करार खारेज हुने संसारभरकै कानुनको सर्वमान्य सिद्धान्त छ । परिस्कृत कानुनलाई मात्र हेर्ने हो भने पनि मुलुकी देवानी संहिता ऐन, ०७४ को परिच्छेद ५ दफा ५ सय ३५ उपदफा (२) मा उल्लेख छ, 'उपदफा (१) बमोजिम एक पक्षले करार उल्लंघन गरेकामा, निजको कामकारबाही वा आचरणबाट निजले सारभूत रूपमा करारको पालना नगरेको देखिए वा पक्षको आचरण वा काम कारबाहीबाट सारभूत रूपमा करार उल्लंघन भएको देखिएमा अर्को पक्षले त्यस्तो पक्षलाई सूचना दिई त्यस्तो करार रद्द गर्न सक्नेछ ।'

संयुक्त उपक्रम सम्झौताको उल्लंघनले करारको वैधतामा स्वतः प्रश्न उठ्न सक्छ । ऐनमा रहेको प्रस्टताले सरकारले दरिलो इच्छाशक्ति देखाए कौडीको मूल्यमा हायात होटलले उपयोग गरिरहेको १ सय ४८ रोपनी जग्गाको भाडा सम्झौता जुनसुकै बेला भंग गर्न सक्छ ।

अहिले सरकारले तोकेको न्यूनतम भाडादरलाई मात्र आधार मान्ने हो भने पनि त्यस जग्गाको प्रतिआना वाषिर्क भाडा ४ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ । सरकार मातहतको दररेट निर्धारण समितिले न्युनतम मूल्यको न्युनतम ५ प्रतिशतमा जग्गा भाडामा दिने निर्णय गरेको छ । अर्थात्, १ सय ४८ रोपनी जग्गा उपयोग गरेबापत वाषिर्क भाडा न्यूनतम ९४ करोड ७२ लाख रुपैयाँ हुन्छ । अब आफैँ छुट्याऔँ- वाषिर्क ३३ लाख र ९४ करोड ७२ लाखमा अन्तर कति होला ?

हायात होटलले जग्गालाई कसरी कौडीको मूल्यमा उपयोग गरिरहेको छ ? कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभाग मातहतको मालपोत कार्यालयले प्रत्येक वर्ष असार मसान्तमा 'जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन पुस्तिका' प्रकाशित गर्छ । यही कानुनी रीतअनुसार मालपोत कार्यालय चावहिल काठमाडौँले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ का निम्ति आफू मातहतका 'जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन पुस्तिका' प्रकाशित गरेको छ । त्यसको पृष्ठ ९ मा उल्लेख भएअनुसार 'पासाङल्हामु चोकदेखि जोरपाटी गाविस सिमानासम्म मूलसडकसँग जोडिएका जग्गा' को न्यूनतम (थैली) दर प्रतिआना ४० लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । जगजाहेर छ, सरकारले तोकेको न्यूनतम मूल्यांकनमा कुनै पनि जग्गा खरिद/बिक्री हुँदैन । त्यसको एक सयदेखि डेढ सय गुणा बढी मूल्यमा खरिद/बिक्री हुन्छ । हायात होटलले चर्चेको आसपासको जग्गा यसबेला प्रतिआना ९० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म किनबेच भइरहेको छ । हायातले उपयोग गरिरहेको जग्गाको वास्तविकता भने अर्कै छ ।

हायात होटलले सरकारलाई प्रतिरोपनी वाषिर्क १० हजार रुपैयाँका दरले मात्र भाडा बुझाइरहेको छ । भाडा सम्झौतामा समेत पत्याई नसक्नु गलत नियत देखिन्छ । सम्झौतामा पहिलो १० वर्षसम्म भाडा वृद्धि नगर्ने, ११ औँ वर्षबाट दर बढाउने उल्लेख थियो । तर त्यसका लागि प्रयोग गरिएको भाषाले सरकारी कोषमा जोडिने आम्दानीलाई कतिसम्म घाटा पुर्याइरहेको छ भने १० प्रतिशत वृद्धि पनि १० हजारलाई आधार मानेर मात्र गरिन्छ । यसबेला १ सय ४८ रोपनी जग्गा उपयोग गरेबापत हायात होटलले तारागाउँ विकास समिति अर्थात् सरकारलाई वाषिर्क करसहित ३३ लाख रुपैयाँ भाडा बुझाइरहेको छ । जबकि अहिले सरकारले तोकेको न्यूनतम भाडादरलाई मात्र आधार मान्ने हो भने पनि त्यस जग्गाको प्रतिआना वाषिर्क भाडा ४ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ । सरकार मातहतको दररेट निर्धारण समितिले न्युनतम मूल्यको न्युनतम ५ प्रतिशतमा जग्गा भाडामा दिने निर्णय गरेको छ । अर्थात्, १ सय ४८ रोपनी जग्गा उपयोग गरेबापत वाषिर्क भाडा न्यूनतम ९४ करोड ७२ लाख रुपैयाँ हुन्छ । अब आफैँ छुट्याऔँ- वाषिर्क ३३ लाख र ९४ करोड ७२ लाखमा अन्तर कति होला ?

हायात रिजेन्सी होटल लिमिटेडका कानुनी सल्लाहकार रमन कर्ण भने कम्पनीको मुख्य उद्देश्यअनुसार नेपाली सांस्कृतिक तथा पर्यटन केन्द्र स्थापना नगर्दैमा सम्झौता भंग हुन नसक्ने जिकिर गर्छन् । कर्णका अनुसार सुरुआती चरणमा माओवादी द्वन्द्वलगायतका कारण होटल निर्माणमै विलम्ब भयो । जब होटल सञ्चालनमा आयो, सांस्कृतिक केन्द्र निर्माणका लागि नक्सा पास गराउन हायातले तारागाउँ विकास समितिसँग १ सय ४८ रोपनी जग्गाको लालपुर्जा मागिरहेको छ । तर तारागाउँले लालपुर्जा दिएको छैन । त्यसैले सांस्कृतिक केन्द्र निर्माणमा विलम्ब भएको हो । "तारागाउँ विकास समितिकै असहयोगले सांस्कृतिक केन्द्र निर्माण हुन सकिरहेको छैन," कर्ण उल्टै प्रश्न गर्छन्, "अब भन्नुस्, कसरी करार भंग हुन सक्छ ?"

हायात होटलको सेयर एकलौटी बनाउन एकपछि अर्को झेल गरिरहेको सर्राफ/श्रेष्ठ समूहको धन्दाका विषयमा नेपालले त्यस होटलमा परामर्शदाता नियुक्त जितु गौतम दर्जी र जनसम्पर्क निर्देशक गोविन्दराम परियारसँग लामो कुराकानी गरेको थियो । जनसम्पर्क निर्देशक परियारका शब्दमा तारागाउँ विकास समितिले १ सय ४८ रोपनी जग्गा होटलका नाममा रजिस्टे्रसन पास गरेर नदिएकाले सांस्कृतिक केन्द्र बनाउने कार्य अगाडि बढ्न नसकेको हो । "होटल सांस्कृतिक केन्द्र बनाउन तयार छ," उनी भन्छन्, "तारागाउँ विकास समितिले होटलका नाममा जग्गाको लालपुर्जा पास नगरिदिएकाले मात्र बनाउन नसकिएको हो ।" लालपुर्जाका बारेमा कानुनी सल्लाहकार कर्ण र परियारकै कुरा बाझ्छ । कर्ण भन्छन्, नक्सा पास गर्न मात्र लालपुर्जा मागिएको हो । परियारचाहिँ रजिस्टे्रसन पास गरेर नदिएकाले सांस्कृतिक केन्द्र निर्माण गर्न नसकिएको हो ।

परियारको तर्क मुलुकको प्रचलित कानुनविपरीत छ । मालपोत ऐन, ०३४ को परिच्छेद ७ दफा २४, उपदफा -१) मा लेखिएको छ, 'सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा व्यक्तिविशेषका नाउँमा दर्ता वा आवाद गर्न/गराउन हुँदैन ।' त्यस्तै, उपदफा (२) मा कसैले यो दफा प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि वा पछि सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा व्यक्तिविशेषको नाउँमा दर्ता गरी आवाद गरेकामा त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुनेछ । त्यस्तो जग्गाको व्यक्तिविशेषका नाउँमा रहेको दर्ता लगतसमेत मालपोत कार्यालय वा नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारीले कट्टा गर्नेछ ।'

मालपोत ऐनअनुसार होटलको नाममा रजिस्ट्रेसन पास भइसकेको १ सय ५० रोपनी जग्गालाई सरकारले तत्काल आफू मातहत ल्याउन सक्छ । तर कर्ण यसमा मालपोत ऐन आकषिर्त हुनै नसक्ने दाबी गर्छन् । उनका अनुसार विकास समिति ऐन, ०१३ को अधिकार प्रयोग गरी तारागाउँ विकास समितिले बौद्ध टुसाल चोकको जग्गा हायात होटलका नाममा रजिस्ट्रेसन गरिदिएको हो । भन्छन्, "विकास समितिलाई व्यक्तिसरह चलअचल सम्पत्ति लेनदेन गर्ने अधिकार छ । त्यहीअनुसार हायातलाई जग्गा रजिस्ट्रेसन गरिदिएको हो । यसर्थ मालपोत ऐन आकषिर्त हुन सक्दैन ।"

सत्ता सञ्चालकहरूले ऐन, कानुन द्विअर्थी, एकअर्कामा परस्पर बाझिने बनाएकाले अवैध धन्दा गर्न रुचाउनेलाई बल पुगिरहेको छ । तर कानुनको सर्वमान्य सिद्धान्त के भने पछाडि बनेको ऐन/कानुुनले अघि बनेकालाई प्रभावहीन पारिदिन्छ । विकास समिति ऐन, ०१३ मा बनेको हो भने मालपोत ऐन, ०३४ र मुलुकी देवानी संहिता ऐन, ०७४ मा जारी भएको हो । यसर्थ विकास समिति ऐनभन्दा मालपोत ऐन र मुलुकी देवानी संहिता ऐन प्रभावी हुन्छन् ।

तारागाउँ विकास समितिका अध्यक्ष नारदकुमार लुइँटेलका शब्दमा हायात होटलले समितिको सेयर षड्यन्त्र गरेर घटाएको, १ सय ५० रोपनी जग्गाको रजिस्ट्रेसन हत्याइसकेकाले थप १ सय ४८ रोपनी जग्गाको लालपुर्जा नदिएको बताउँछन् । "सांस्कृतिक केन्द्र बनाउन नक्सा पास गर्ने बहानामा सर्राफ/श्रेष्ठ समूहले १ सय ४८ रोपनी जग्गाको समेत लालपुर्जा उम्काउने सम्भावना रहेकाले हामीले नदिएको हो । उनीहरूसँग हाम्रो कुनै विश्वास नै रहेन । किनभने उनीहरूले कुनै पनि विश्वसनीय कदम चालेनन्," लुइँटेल भन्छन्,"त्यसमाथि न्यूनतम मूल्यमा महत्त्वपूर्ण ठाउँको जग्गा उपभोग गरिरहेका छन् । सम्झौतालाई अहिलेको भाउअनुसार नवीकरण नगरी थप उपयोग गर्न दिन सकिँदैन ।"

यो पनि पढ्नुहोस् → हायातमा २५ अर्बको खेलोफड्को

सरकारी कर्मचारीकै मिलेमतो

सुरुआती चरणमा त तारागाउँ विकास समितिका तर्फबाट सर्राफ/श्रेष्ठलाई पोस्ने गरी बदमासी भयो-भयो । गणतान्त्रिक सरकारका पालामा समेत त्योभन्दा ठूलो गल्ती दोहोरिएको प्रमाण फेला परेको छ ।

०७१ को प्रसंग हो । तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री दीपक अमात्यले माओवादी कोटाबाट तारागाउँ विकास समितिको अध्यक्ष बनाइएका असोज महर्जन र सदस्य सचिव बद्री प्याकुरेललाई हटाए । महर्जनको स्थानमा झलनाथ खनालका स्वकीय सचिव रामेश्वर श्रेष्ठ र प्याकुरेलको स्थानमा अनेरास्ववियुका पूर्वउपाध्यक्ष लक्ष्मण लम्साल (हाल प्रदेश ३ का सभासद्) लाई नियुक्त गर्ने तयारी थियो ।

त्यसबेलासम्म तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेड सञ्चालक समितिमा तारागाउँ विकास समितिबाट ३ जनाले प्रतिनिधित्व गर्थे । त्यसमा समितिका अध्यक्ष, सदस्य सचिव र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट सहसचिव हुन्थे । पर्यटन मन्त्रालयका तर्फबाट सहसचिव रञ्जनकृष्ण अर्यालले प्रतिनिधित्व गरिरहेका थिए । महर्जन र प्याकुरेलको बर्खास्तीले अर्कै मोड लियो । उनीहरू आफूलाई गैरकानुनी ढंगले हटाएको भन्दै अदालत गए । अदालतले लामो समय निर्णय दिएन ।

यही मौकामा सर्राफ/श्रेष्ठ समूहले हकप्रद सेयरमा ठूलो खेलोफड्को गर्यो । स्रोतका अनुसार सरकारका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अर्यालले थोरै मात्र भए पनि अडान लिइदिएका भए सर्राफ/श्रेष्ठहरूलाई तारागाउँ विकास समितिको सेयर घटाउन सहज हुने थिएन । सरकारी पक्षमा अडान राख्नुको साटो अर्यालले उनीहरूकै हितमा ल्याप्चे लगाइदिए । पर्यटन बोर्डको भ्रष्टाचार छानबिनपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुवास निरौला, अर्याललगायतविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो । त्यसपछि उनी स्वतः निलम्बनमा परे । अर्याल निलम्बनमा परेपछि मन्त्रालयले अर्का सहसचिव साधुराम सापकोटालाई प्रतिनिधि पठायो ।

उच्च स्रोतको भनाइमा सापकोटा पनि सर्राफ/श्रेष्ठ समूहको प्रलोभनमा फसे । यही अवधिमा सेयर गडबडमा सबैभन्दा ठूलो खेल भयो । र, तारागाउँको सेयर झन् खस्कियो । कतिसम्म भने सर्राफ/श्रेष्ठ समूहअनुकूल कदम चालिदिन सापकोटाले तारागाउँ विकास समितिका कर्मचारीलाई समितिका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने पनि आफू नै रहेको भनेर पत्रसमेत लेख्न लगाए ।

पुनरावेदन अदालत विराटनगरमा न्यायाधीश नियुक्त सापकोटा ३३ किलो सुन प्रकरणको फैसलापछि हाल निलम्बित छन् । मन्त्रालयका तर्फबाट हायात होटल सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने अर्याल र सापकोटाकै कार्यकालमा तारागाउँ विकास समितिको सेयर घट्नु र फरक-फरक घटनामै सही, दुवै निलम्बनमा पर्नुले उनीहरू सर्राफ/श्रेष्ठको प्रलोभनमा परेको अनुमान लगाउन कठिन छैन ।

फर्जी बिलका चाङ

"कागजात सामान्य आँखाले हेरेर बुझ्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, इन्जिनियर, वकिललगायत थुप्रै विज्ञ राखेर मिहीन ढंगले अध्ययन गरेपछि मात्र सत्यतथ्य पत्ता लाग्ने अवस्था छ । खर्च विवरण हात लागे पनि बिल पाउन सकिएको छैन ।"

–अग्निप्रसाद सापकोटा

हायात होटल प्रकरणमा सर्राफ/श्रेष्ठ समूहले सबैभन्दा ठूलो बदमासी खरिद प्रक्रियामा गरेको छ, जुन पारदर्शी छैन । पारदर्शी नहुनुको मुख्य मर्का सरकारको सेयर घट्नेमा त पर्‍यो नै, अन्य आर्थिक पक्षमा समेत देखियो । होटलको सबैभन्दा ठूलो गडबडी लेखा परीक्षणमा छ । तारागाउँ विकास समितिले बनाएको छानबिन समितिले लेखा परीक्षण रिपोर्ट बारम्बार माग्दासमेत होटलले दिएन ।

स्रोतका अनुसार संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले बनाएको छानबिन उपसमितिलाई भने लेखा परीक्षण रिपोर्ट दिएको छ । तर त्यो एकदमै मोटो छ । खरिद गर्दाका बिल, भर्पाइ केही पनि समावेश छैनन् । होटलको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नमै ठूलो धनराशि खर्चिएको भनिएको छ, जुन पत्याउनै सकिँदैन । जस्तो, प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट शुल्क मात्र ९ करोड ६ लाख ४३ हजार ८ सय ८ रुपैयाँ खर्च देखाइएको छ । हायात टेक्निकल शुल्क २ करोड ५५ लाख २५ हजार ४ सय २ रुपैयाँ छ । वास्तुकला डिजाइन ४ करोड ३८ लाख ५ हजार ४ सय ९ रुपैयाँ खर्च भएको छ । आन्तरिक डिजाइनमा ४ करोड ५४ लाख ८३ हजार ५ सय ७० रुपैयाँ लागेको छ । अन्य शीर्षकमा मात्र ७३ लाख ४७ हजार ९८ रुपैयाँ खर्च देखाइएको छ । तर यी कुनैको पनि बिल, भर्पाइ छैन । खर्च धेरै भएको र कम्पनी घाटामा गएको देखाइएको छ ।

एसियाली विकास बैंक, कोरियाली बैंकले रकम पठाएको मिति भनेर 'बैंक स्टेटमेन्ट' उपलब्ध गराएको छ । तिनमा बैंकको छापै छैन । "खरिद प्रक्रिया पारदर्शी नभएकाले कम्पनी घाटामा देखाउन सजिलो भयो । वाषिर्क लेखा परीक्षण सेयरधनीलाई समेत दिइएको छैन । लेखा परीक्षण दिन नमान्नुले ठूलो गडबडी संकेत गर्छ," स्रोतको दाबी छ, "यत्तिको रकम क-कसलाई भुक्तानी गरियो ? विवरण र बिजक देखाउन मान्दैन । आफैँले आफैँलाई भुक्तानी गरेको समेत भेटिएको छ ।"

होटलले उठाउन नसकेको रकम ठूलो मात्रामा छ । तर ती आसामी को हुन् ? व्यक्ति वा संस्थाको नाम उल्लेख छैन । नाम दिन पनि मान्दैन । खराब आसामीको नाम दिन होटललाई किन सकस ? उदाहरणका लागि, ०७०/७१ मा १९ करोड ५३ लाख ४३ हजार २ सय ५७ रुपैयाँ उठाउन नसकिएको विवरणमा उल्लेख छ । यसबाट आसामी पनि नक्कली खडा गरेको आशंका हुन्छ । संसद्बाट गठित छानबिन समितिलाई समेत पूर्ण विवरण नबुझाउनुले आशंकामा मलजल गरेको छ ।

छानबिन समिति संयोजक अग्निप्रसाद सापकोटाका शब्दमा सरकारको तयारीभन्दा हायात होटलको योजना सय गुणा अगाडि छ । छानबिनका लागि पूरै असहयोग नै गरे भन्ने अवस्था पनि छैन । मागेको कागजात दिइरहेकै छन् । "ती कागजात सामान्य आँखाले हेरेर बुझ्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, इन्जिनियर, वकिललगायत थुप्रै विज्ञ राखेर मिहीन ढंगले अध्ययन गरेपछि मात्र सत्यतथ्य पत्ता लाग्ने अवस्था छ," सापकोटा भन्छन्, "खर्च विवरण हात लागे पनि बिल पाउन सकिएको छैन ।"

कानुनी सल्लाहकार कर्ण भने सबै काम कानुनसम्मत भइरहेको दाबी गर्छन् । उनका भनाइमा कानुनअनुसार ५ वर्षसम्मको डकुमेन्ट मात्र सुरक्षित राख्नुपर्ने भएकाले त्यसअघिका पाउन सम्भव छैन । २०/२५ वर्ष पहिलेका बैंक स्टेटमेन्ट, बिल, भर्पाइ माग्दा यति लामो समयसम्म राख्न नसकिने उनको तर्क छ ।

हायात होटल पब्लिक कम्पनी लिमिटेड हो । त्यसैले बोलपत्र आह्वान गरेर मात्र होटल आउने पाहुनालाई चढाउने गाडीलगायत सामान खरिद बिक्री गर्नुपर्ने हो । तर बोलपत्रबिनै पाहुनाका लागि गाडी, टिकटलगायतका सुविधा राधेश्याम सर्राफको होटल याक एन्ड यती, नेपाल ट्राभलमार्फत उपलब्ध गराउने गरिएको छ । त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई दिनेशलाल श्रेष्ठको पि्रमियर इन्स्योरेन्समा बिमा गरिएको छ । यसले गर्दा होटलको आम्दानी हायात सञ्चालककै खातामा जम्मा भइरहेको छ । कर्मचारीको सञ्चय कोष, आवास सुविधालगायतको २३ करोड रुपैयाँसमेत लथालिंग छ ।

कानुनी सल्लाहकार कर्णको जिकिर भने फरक छ । उनको भनाइमा होटलले सामान खरिद बिक्री गर्ने विषय सार्वजनिक खरिद ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन । थप्छन्, "कानुनले नै सार्वजनिक खरिद ऐनको परिधिभित्र को-को रहनुपर्ने हो भनेर परिभाषा गरेको छ । हायात होटललाई त्यो परिभाषाले समेट्दैन । त्यसैले आफ्नो अनुकूलतामा अतिथिलाई सेवा-सुविधा उपलब्ध गराइन्छ ।"

वकिलहरू अहिले नै ‘बुक’

हायात होटलले सरकारसँग मुद्दा लड्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यसका लागि अहिलेदेखि नै कानुनविद्लाई बुक गरेको छ । केही दिनअघि पूर्वमहान्यायाधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सुशील पन्त, हरि फुयाल, रमण श्रेष्ठ, वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद सापकोटालगायत दर्जन बढीलाई होटलमै डाकेर कानुनी परामर्श गरेको थियो । उनीहरूलाई त्यही बेलादेखि ‘बुक’ गरिएको छ । सल्लाहकार कर्ण त्यो कुनै ठूलो कुरा नभई होटलको अधिकार भएको बताउँछन् । "होटलले आफ्ना पक्षमा कानुनी सल्लाहकार राख्न पाउँदैन भन्ने छ र ?" कर्णको थप कथन छ, "सरकारका पक्षमा पनि वरिष्ठ अधिवक्ता नै छन् । तपाईंलाई थाहा होला नि ?"