वादी समुदायबारे रचिएका केही साहित्य र सिनेमाबारे सर्जक र अभियन्ताको मत बाझिइरहेको छ । सरस्वती प्रतीक्षाको उपन्यास नथिया र विवेक ओझाको ऐलानी, अनि दीपक वली निर्देशित पण्डित बाजेको लौरी विरुद्ध वादी अधिकारकर्मीले सर्वोच्च अदालतमा ३० भदौ ०७५ मा मुद्दा हाले । यी पुस्तक र चलचित्रले 'वादी समुदायको अस्मिता र आत्मसम्मानमा असर पारेको' उजुरीमा उल्लेख छ । १५ फागुनमा सर्वोच्चले सो मुद्दामा निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्ने फैसला गर्यो ।

सर्वोच्च जानुअघि वादी अधिकारकर्मीले मानव अधिकार आयोग र सम्बन्धित निकाय गुहारेका थिए । आयोगले लेखक तथा निर्देशकसँग स्पष्टीकरण मागेको थियो । यो मतान्तरमा रचनाकर्मीले बुझेको 'रचनात्मक स्वतन्त्रता' र वादी अभियन्ताहरूले उठाएको 'स्वतन्त्रताको प्रतिनिधित्व' ले पृथक दृष्टिकोण बोक्छ । सर्वोच्चले जस्तो व्याख्या प्रस्तुत गरे पनि रचनाकार र अभियन्ताबीच यसबारे आगामी दिनमा ठूलै बहस छेडिने निश्चित छ ।

रचनात्मक स्वतन्त्रता

स्वतन्त्रताको रक्षामा कारबाही अघि बढाउन सक्छ । तथापि कानुनले स्वतन्त्रतालाई परिभाषित गर्न सक्दैन । तर वादी अभियन्ताहरू रचनात्मक स्वतन्त्रताले समुदायको स्वार्थलाई प्रतिनिधित्व गर्न सकेन भन्दै कानुनी उपचार खोज्दै छन् । क्षमायाचनाविहीन रचनाले समुदायको स्वतन्त्रतामा आँच पुर्यायो भनिरहेका छन् ।

वादी अभियन्ताहरूको अपेक्षा वादीबारे रचिएको साहित्य वा चलचित्रमा कुनै खास क्षणमा विशेष किसिमको स्वीकारोक्ति आउँछ भन्ने अपेक्षा थियो । उनीहरू चाहन्थे, कुनै क्षणमा कथा वाचकले भनोस्, 'मैले यो सामान्य कुरा भनिरहनु पर्दैन कि सबै वदिनीहरू यौनकर्मी होइनन्, ठीक त्यसरी नै जसरी सबै पुरुष वेश्यागमन गर्दैनन् ।' हुनलाई वेश्यागमन पुरुषले नै गर्ने हो । तर कसैले यी रचनामा 'सबै पुरुषले वेश्यागमन गर्छन् भनेर प्रमाणित गर्न खोजिएको छ' भन्ने आरोप लगायो भने त्यो हास्यास्पद हुनेछ । त्यसैगरी नथिया र ऐलानीको उद्देश्य 'सबै वदिनी यौनकर्मी हुन्' भनेर चित्रण गर्नु होइन । तर पाठकको रूपमा केही वादी अभियन्ताले अपेक्षा गरेजस्तो विशिष्ट स्वीकारोक्तिको क्षण कथा वाचकले निर्माण गरेका छैनन् । परिणाम रचनात्मक स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाइयो ।

वादी अभियन्ताको अपेक्षा नथिया र ऐलानी वादीका राजनीतिक र सामाजिक मुक्तिलाई सघाउनुपथ्र्यो भन्ने हो । उनीहरूलाई लागिरहेछ, यी साहित्यले न वादी आन्दोलनको प्रतिनिधित्व गर्छन्, न त लेखकका रूपमा प्रतीक्षा र ओझाले वादी मुक्तिलाई अपेक्षित गति दिन्छन् । यी रचनाले वादी आन्दोलनमा तुषारापात लगाएको ठान्नु अभियन्ताहरूको जिरह हो । आफ्नो समुदायको अस्मितामा चोट लागेको ठम्याइ वादी अभियन्ताको जीवन्त भोगाइको अभिव्यक्ति हो । वादी आन्दोलन हाल प्रतिरक्षात्मक नभए पनि अलमलको अवस्थामा रहेकाले समेत अभियन्ताका भावनात्मक अभिव्यक्ति 'अस्मिता रक्षा' बनेर बाहिर आइरहेको छ । हालका साहित्य र चलचित्रले त्यो आधार दिएको छ । अभियन्ताका आवाजले प्रश्न गरिरहेको छ, 'रचनात्मक स्वतन्त्रताले के प्रतिनिधत्व गर्छ ?' उत्तरका रूपमा उनीहरूले दुइटा विकल्प अघि सारेका छन्, 'रचनाकर्मीको चेतना र आत्मसन्तुष्टि' कि 'सीमान्तकृत समुदायको मुक्ति ।'

रचनात्मक स्वतन्त्रताका अनेक आयाम छन् । साहित्यमार्फत लेखक र पाठकबीच स्वतन्त्र सम्बन्ध स्थापित भइरहेको हुन्छ । साहित्यले स्वतन्त्रताको प्रवर्द्धन गर्छ । लेखक र पाठकबीच तथा पाठक र पाठकबीच साहित्य स्वतन्त्रताको सेतु हो । साहित्यले आत्मानुभूतिमा अन्तर्निहित विशिष्ट स्वतन्त्रता बोकेको हुन्छ । पुस्तक प्रकाशनले रचनात्मक स्वतन्त्रताको आँकडालाई जटिल बनाउँछ । पञ्चायतकालमा लेखकले लेख्न त सक्थ्यो, तर लेखेको सबै छाप्न सक्दैनथ्यो । पुस्तक छाप्नुपूर्व अञ्चलाधीशको अनुमति लिनुपथ्र्यो । राजनीतिक पुस्तकका लागि अनुमति लिन असम्भवप्रायः जस्तै थियो । त्यस्ता पुस्तक छद्म नाममा छापिन्थे । कतिपय अवस्थामा प्रकाशक नखुलाई छापिन्थे । सचेत सामाजिक विषयका पुस्तकका लागि समेत प्रकाशनको अनुमति सजिलै पाइन्नथ्यो । त्यसका लागि लामो समय कुर्नुपथ्र्यो । अनुमति पाएसमेत धेरै अंश सम्पादित हुन्थे । अञ्चलाधीशको तजबिजीमा बेतुकका सम्पादन हुन्थे । सेन्सरसिप छल्दै धेरैले प्रकाशन गर्थे । पुस्तक जफत हुने, लेखक कारागारमा थुनिने वा सत्ताको निगरानीमा परिरहने अवस्था थियो ।

त्यसताका प्रकाशनको कारोबार गर्ने साहूजीहरू त्यस्ता लेखकसँग तर्कन्थे, जसले सेल्फसेन्सरसिपलाई महत्त्व दिएनन् । प्रतिबन्धित अभिव्यक्ति र जबर्जस्ती गरिने सम्पादनपछि निस्कने पुस्तकलाई मात्र सत्ताले स्वीकाथ्र्यो, कानुनले वैधता दिन्थ्यो । अन्य पुस्तक सजिलै उपलब्ध हुँदैनथ्यो । सेन्सरसिपको अवमूल्यन गर्ने लेखकमाथि सत्ताको निगरानी थियो । ती लेखकको क्षमायाचनाविहीन आवाजदेखि सत्ता झस्कन्थ्यो किनकि उनीहरूको साहित्यले जसको प्रतिनिधित्व गथ्र्यो, त्यसले स्वतन्त्रताको खोजी गरिरहेथ्यो । ती लेखकलाई ज्ञात थियो, कानुनको सहारामा स्वतन्त्रता हासिल हुँदैन । स्वतन्त्रता हासिल भएपछि जब-जब त्यसको हनन हुने गर्छ, त्यसबेला कानुनले केही उपचार दिन सक्छ । स्वतन्त्रताको रक्षामा कारबाही अघि बढाउन सक्छ । तथापि कानुनले स्वतन्त्रतालाई परिभाषित गर्न सक्दैन । तर वादी अभियन्ताहरू रचनात्मक स्वतन्त्रताले समुदायको स्वार्थलाई प्रतिनिधित्व गर्न सकेन भन्दै कानुनी उपचार खोज्दै छन् । क्षमायाचनाविहीन रचनाले समुदायको स्वतन्त्रतामा आँच पुर्यायो भनिरहेका छन् ।

स्वतन्त्रताको प्रतिनिधित्व

एक थरीले भन्दै छन्, लोकतान्त्रिक व्यवस्था हासिल गर्न हिजो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता ठीक थियो, आज लोकतन्त्र हासिल भइसकेकाले स्वतन्त्र अभिव्यक्ति बेठीक छ । यहाँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको चाहना खास लक्ष्य हासिल गर्ने ध्येयमा सीमित छ ।

सामान्यतः आख्यानमा तीन किसिमका लेखन पाइन्छन् । पहिलो किसिमको लेखनमा लेखक आफैँ बोल्छ । दोस्रो किसिमको लेखन अलि नाटकीय हुन्छ, जहाँ लेखक बोल्दैन । धेरै हास्यरसले भरिएको आख्यान यस कोटिमा पर्छ । केही वियोगान्त आख्यानसमेत यसै कोटिमा पर्छ । तेस्रो किसिमको लेखन अलिक मिश्रति हुन्छ । यहाँ लेखकले खडा गरेको पात्र बोल्छ, साथै लेखक पनि बोल्छ । आख्यानमार्फत हुने अभिव्यक्तिका किसिमको चर्चामा अन्तर्निहित अर्को पक्षसमेत छ । प्रतिनिधित्वको सवालसँग निरन्तर सामना गर्नु साहित्यको चरित्र हो । वादी अभियन्ता र रचनाकर्मीबीच हालको मतमतान्तर यसैको दृष्टान्त हो । 

साहित्यले प्रतिनिधित्वको सामना गरिरहँदा यसको जम्काभेट दुइटा पक्षसँग हुन्छ । एकातर्फ यसले सत्तासँग सामना गर्नुपर्छ भने अर्कोतिर व्यक्ति, समूह वा समाजको सामना गर्नुपर्छ । धेरै लेखक, दार्शनिक र विभिन्न विधाका सिद्धान्तकारले शताब्दीयौँदेखि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मुक्त समाजको अविभाज्य पक्ष मान्दै आएका छन् । पुँजीवादी प्रकाशनको विस्तारसँगै प्रतिपादित सिद्धान्तको स्वतन्त्र अभिव्यक्तिले प्रतिस्पर्धी विचारको बजारलाई मलजल गर्छ भन्यो । पछिल्लो समय शासकीय उत्तरदायित्वको माग गर्न नयाँ सिद्धान्तकारले सुसूचित स्वशासनका लागि स्वतन्त्र अभिव्यक्ति अत्यावश्यक छ भनिरहेछन् । यी सिद्धान्तमध्ये कुनै एउटा धारलाई समात्दा अहिले वादी अभियन्ता र रचनाकारबीचको पृथक दृष्टिकोणको भेद पाउन सकिँदैन । 

अहिलेको विवादको भेद खुट्याउन अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण चाहिन्छ । यहाँ दुई प्रमुख सैद्धान्तिक प्रस्थापना छन् । पहिलो, अन्य कुनै लक्ष्य हासिल गर्ने माध्यमको रूपमा । दोस्रो, प्रत्येक कार्यमा विशिष्ट किसिमले स्वतन्त्रता निहित हुन्छ भन्ने । माध्यमको सिद्धान्तले स्वतन्त्रतालाई त्यो हदसम्म मात्र उचित ठान्छ, जहाँ कुनै लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ । त्यसैले एक थरीले भन्दै छन्, लोकतान्त्रिक व्यवस्था हासिल गर्न हिजो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता ठीक थियो, आज लोकतन्त्र हासिल भइसकेकाले स्वतन्त्र अभिव्यक्ति बेठीक छ । यहाँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको चाहना खास लक्ष्य हासिल गर्ने ध्येयमा सीमित छ । त्यसैले माध्यमको रूपमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई बुझ्दा यसले आफ्नो सीमा आफैँले लिएर आउँछ ।

नथिया, ऐलानी र पण्डित बाजेको लौरीजस्ता रचनाले वादी समुदायको आकांक्षालाई प्रतिनिधित्व गरेन भन्ने केही अभियन्तालाई लागिरहँदा त्यसले स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको सीमा तोक्न मिल्दैन । न त कुनै समुदायको खास किसिमको लक्ष्य हासिल भएको अवस्थामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आयु तोक्न मिल्छ ।

कानुनी क्षेत्र पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता निश्चित लक्ष्य हासिल गर्ने माध्यम हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तबाटै आकषिर्त र प्रभावितसमेत छ । विधायकले पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मूलतः माध्यमकै रूपमा बुझ्ने गर्छन् । त्यसैले राजनीतिकर्मी, कानुनची र धेरै अभियन्तामाझ कस्तो लक्ष्य हासिल गर्ने भन्ने बुझाइले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको काल्पनिकीलाई बाँधेको छ । तर स्वतन्त्र अभिव्यक्ति खास किसिमको राजनीतिक लक्ष्य हासिल गर्न वा खास प्रकृतिको नैतिक अडान लिने ध्येयका लागि सीमित हुनु हुँदैन । आधुनिक समाजलाई जीवन्त राख्न स्वतन्त्र अभिव्यक्ति हाम्रो कार्यमा अन्तर्निहित हुनुपर्छ । ताकि केही लक्ष्य हासिल गरेपछि अभिव्यक्तिको प्रयोजन नसकियोस् र औचित्य समाप्त नहोस् । अभिव्यक्ति मानवीय जीवनको अभिन्न हिस्सा हो । मानव समाजलाई अनेकौँ सामाजिक बन्धनदेखि मुक्त राख्ने कार्यमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अन्तर्निहित छ । त्यसैले नथिया, ऐलानी र पण्डित बाजेको लौरीजस्ता रचनाले वादी समुदायको आकांक्षालाई प्रतिनिधित्व गरेन भन्ने केही अभियन्तालाई लागिरहँदा त्यसले स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको सीमा तोक्न मिल्दैन । न त कुनै समुदायको खास किसिमको लक्ष्य हासिल भएको अवस्थामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आयु तोक्न मिल्छ ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको चर्चा जहिले पनि परम स्वतन्त्रतासँग जोडिन्छ । विश्वमा त्यस्तो समाज छैन, जहाँ स्वतन्त्रतालाई परम स्वतन्त्रताको रूपमा स्वीकारिएको होस् । दर्शन र शास्त्रार्थ मौलाएको कालमा समेत समाजमा धेरै किसिमको स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाइएको थियो ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र यसका सीमाबारे सजिलै निष्कर्षमा पुग्ने कानुनी आधार छैन । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको चर्चा जहिले पनि परम स्वतन्त्रतासँग जोडिन्छ । विश्वमा त्यस्तो समाज छैन, जहाँ स्वतन्त्रतालाई परम स्वतन्त्रताको रूपमा स्वीकारिएको होस् । दर्शन र शास्त्रार्थ मौलाएको कालमा समेत समाजमा धेरै किसिमको स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाइएको थियो । शास्त्रार्थ मौलाएको स्वणिर्म समयमा समेत महिला, दास र खास उमेर समूहमाथि बन्देज थियो । स्वतन्त्रता पुरुष, वयस्क र सम्पत्तिवालको मौजा थियो । उनीहरूको स्वतन्त्र शास्त्रार्थको रक्षा कानुनले गरेको थियो । यस्तै कानुनी आडमा वादीमाथि शोषण भएको हो । कानुनकै सहारामा वादीमाथि ऐतिहासिक असमानता लादियो । आज फेरि कानुनको सहारामा मुक्ति खोज्दा अभिव्यक्ति नियन्त्रित मात्र हुने हो, निर्बन्ध हुने होइन ।

त्यसैले जुन दिनदेखि कुनै समाजमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि कानुन बनाउने कल्पना गरिन्छ, त्यो दिनदेखि त्यो समाजमा स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लाग्छ । स्वतन्त्रतालाई कानुनले परिभाषित गर्न सक्दैन, न त अभिव्यक्तिलाई नै सक्छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई व्यवस्थापिकाले समेत निर्देशित गर्न सक्दैन, न न्यायालयले सक्छ । अभिव्यक्तिलाई समाजमा जीवन्त राख्ने हो भने कानुन र अदालतले व्याख्या गर्न सक्छ । बन्देज लगाउन भने सक्दैन ।

अहिले रचनाकर्मी र अभियन्ताबीच चलेको मतभेदले प्रतिस्पर्धी सामाजिक आवश्यकता र स्वार्थतर्फ इंगित गर्छ । यस्तो विमर्शले कुनै पनि स्वतन्त्र समाजमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता बलियो बनाउँछ । त्यसैले वादी अभियन्ता र रचनाकर्मीबीच चलेको प्रतिस्पर्धी विचारले अन्ततः नेपाली समाजमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रलाई थप बलियो बनाउनेछ । काव्यिक रचनामा अन्तर्निहित प्रतिनिधित्वको सवालबारे थप सोच्न सघाउनेछ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष, सीमान्कृतहरूको मुक्तिसँग अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कसरी जोड्ने भनेर घोत्लिन उत्प्रेरित गर्छ । यो नै अहिले चलिरहेको विवादको सुन्दर पक्ष हो ।