उल्टो बाटो

नेपालको विकास दशकौँदेखि निरन्तर एउटा गम्भीर प्रकृतिको 'रोगी' मनोदशाको सिकार बनिरहेको छ- पर्याप्त आर्थिक स्रोत उपलब्ध हुन नसकेको अथवा सीधा भाषामा पैसा नभएका कारणले चाहे जसरी मुलुकको विकास हुन सकेन । यही मनोदशाग्रस्त एकपछि अर्का सरकारहरू बर्सेनि लगानी सम्मेलन गर्न र विदेशी लगानीकर्तालाई आकषिर्त गर्न प्रयास गरेजस्तै देखाउँछन् । अहिले पनि अर्थमन्त्री र लगानी बोर्डका अधिकारीहरू आकर्षक मात्राको लगानी जुटाउन ठूलै धपेडीमा रहेको अभिनय गरिरहेका छन् । तर रकमको उपलब्धता र विकास सम्बन्धको नेपाली वास्तविकता बिल्कुलै फरक र विरोधाभासपूर्ण छ । सजिलै उपलब्ध भएका र सम्भावित, तुलनात्मक रूपले अत्यन्तै कम लागत वा ब्याजदरमा उपलब्ध रकमलाई पनि सदुपयोग गर्न मुलुक ऐतिहासिक रूपमै नराम्ररी चुकेको छ । उदाहरणका लागि, गत साता एसियाली विकास बैंकको नेपालमा भएको लगानी समीक्षार्थ काठमाडौँ आएका बैंकको दक्षिण एसिया हेर्ने उपमहानिर्देशक दिवेश शरणले अर्थसचिव राजन खनालसँगै बसेर भने, 'बैंकले पछिल्लो समय लगानी उल्लेख्य आकारमा बढाए पनि नेपालले खर्च गर्ने क्षमतामा भने अत्यन्तै कम मात्र सुधार गर्न सकेको छ ।'

एसियाली विकास बैंकको लगानी प्रतिबद्धता सन् २०१८ मा झन्डै ६० करोड अमेरिकी डलर पुगेको छ । यो सन् २०१४-२०१६ का लागि गरिएको २५ करोड डलरको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी हो । तर यो प्रतिबद्धतालाई खर्चमा अनुवाद गर्ने पक्षमा भने नेपालको अवस्था अत्यन्तै दयनीय रहँदै आएको छ । सन् १९६६ यता ३६ वटा परियोजनाका लागि बैंकले प्रतिबद्धता जनाएको २ अर्ब ८० करोड डलरमध्ये जम्मा ३९ प्रतिशत मात्र नेपालले खर्चिन सकेको विज्ञप्ति बैंकको नेपाल कार्यालयले सोही समीक्षाका क्रममा निकाल्यो, ८ मार्चमा । १ अर्ब ७० करोड बराबरको प्रतिबद्धता व्यर्थै गयो । नेपालको अर्थसामाजिक वास्तविकताबारेको सुझबुझ, कम ब्याजदर, ऋण तिर्नका लागि उपलब्ध हुने सापेक्षतः लामो समयसीमा र सामान्यतः उल्लेख्य अनुदान अवयव समावेश हुने सो बैंकको आर्थिक सहयोग नेपालका लागि सम्भवतः सबैभन्दा आकर्षक हो । द्विपक्षीय वा निजी वैदेशिक लगानीभन्दा त निश्चय नै राम्रो हो । तर नेपाल त्यसैलाई उपयोग गर्न पनि यो हदसम्म असमर्थ छ । अहिले शक्तिशाली सरकार सत्तामा हुँदा पनि यसमा सुधार हुन नसक्नु झन् निराशाजनक हो ।

यसरी नै सदुपयोग हुन नसकेको अवस्था अन्य ठूला आर्थिक स्रोतको पनि छ । विश्व बैंकले प्रतिबद्धता दिएको रकममध्ये १ अर्ब ३७ करोड डलर नेपालले खर्चिन सकेन । जापानले 'मागेजति' रकम उपलब्ध गराउन दिएको वचन त सरकारले बेवास्ता गरेको छ नै, चीनले 'बेल्ट एन्ड रोड' परियोजनाअन्तर्गत लगानी गर्न मागेको सम्भावित आयोजनाको विस्तृत प्रतिवेदनसहितको सूची पनि उपलब्ध गराउन सकेको छैन । केन्द्रीकृत शासनमा एउटै झयालबाट सबै व्यावसायिकता परिचालित हुँदासमेत विकास रकम खर्च गर्नै नसक्ने यो अक्षमता प्रशासनिक संरचना संघीयतामा छरिँदा थप गम्भीर हुने नै भयो । त्यसैले मुलुकको एकल ध्येय रकम जम्मा गर्नुभन्दा उपलब्ध रकमको संघीय संरचनालाई समेत चलायमान बनाएर प्रभावकारी खर्च गर्नेतर्फ हुनु जरुरी छ ।

तरलता व्यवस्थापनका अभिनय

समस्या जहाँको तहीँ छ किनभने यी सबै परिदृश्य मुलुकमा गहिरिँदै गएको तरलता, चर्को ब्याजदर र घट्दो संस्थागत लगानीलगायतका समस्याको समाधानका इमानदार प्रयास थिएनन् । फगत नाटक मञ्चन थिए ।

नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको चरम अभाव देखिएको लामो समय भएको छ । यो वास्तविकता सरकार र राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू स्वीकार्न चाहँदैनन् । तर ऋण पाउन असमर्थ भएका उद्यमी व्यवसायीले बढ्दो ब्याजदर घटाउने मागका साथ जुलुस निकाले । ब्याजदर घटाउन सरकारले हस्तक्षेप गरिदिने मागसहित प्रधानमन्त्रीसमक्ष पुगे । अर्थमन्त्रीले बैंक र निजी क्षेत्रलाई ब्याजदरमा सहमति गर्न चुनौतीपूर्ण निर्देशन दिए । लगत्तै उद्योग वाणिज्य महासंघ र बैंकर्स संघबीच ब्याजदरको 'स्प्रेड' ४ प्रतिशत राख्ने सहमति भएको समाचार आयो । फेरि त्यसको भोलिपल्टै, यस्तो सहमतिको व्यवसायीबाटै विरोध भएपछि महासंघ अध्यक्षबाट त्यो 'अनौपचारिक भेटघाट' मात्र भएको टिप्पणी आयो ।

समस्या जहाँको तहीँ छ किनभने यी सबै परिदृश्य मुलुकमा गहिरिँदै गएको तरलता, चर्को ब्याजदर र घट्दो संस्थागत लगानीलगायतका समस्याको समाधानका इमानदार प्रयास थिएनन् । फगत नाटक मञ्चन थिए । प्रधानमन्त्री र कम्तीमा अर्थमन्त्रीलाई त बजारमा विद्यमान तरलताको मागअनुसारको आपूर्ति सहजताले मात्र ब्याजदर कम गर्न सक्छ, हस्तक्षेप वा निर्देशनले होइन भन्ने थाहा हुनुपर्ने हो । त्यस्तै, सरकारी हस्तक्षेपरहित व्यावसायिक वातावरणको निरन्तर वकालत गर्ने निजी क्षेत्रलाई पनि बैंकको

ब्याजदरजस्तो विषयमा प्रधानमन्त्री गुहार्नु अस्वाभाविक र गलत नजीर स्थापित हुने कुरा हो भन्ने सहज ज्ञान हुनुपर्ने हो । त्यस्तो सहज ज्ञान कतै उपयोग भएको देखिँदैन । कतिपय बेला यी सबै कसरत निजी क्षेत्रका केही नेताहरूले फोटो खिचाउने र काम देखाउने मौकाका रूपमा मात्र यो समस्यालाई उपयोग गर्न चाहेजस्तो देखिएको छ ।

यो समस्याको मूल जड पुँजीगत खर्च गर्न अक्षम सरकारी संयन्त्र हो । यसको शीर्ष जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको हो । प्रादेशिक र स्थानीय तहका लागि विनियोजित रकमसमेत कानुनी व्यवस्था र विकास प्रशासन संरचनाको अनुपस्थितिमा अत्यन्त न्यून, करिब १७ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको छ । झन्डै चार खर्ब रुपैयाँ विनियोजित पुँजीगत बजेटको अहिले, आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमास समाप्त हुँदा स्वाभाविक गतिमै पनि दुई तिहाइ रकम खर्च भइसक्नुपर्ने हो । सबै खर्च हुनु झन् राम्रो हुन्थ्यो । त्यसले स्रोतको थप माग सिर्जना गथ्र्यो र खर्च प्रभावकारिता (पुँजीको सीमान्त उत्पादकत्व) बढाउँथ्यो । सरकार यसमा नराम्ररी असफल भयो । यसले अपेक्षित भौतिक विकासलाई त असर पार्यो नै, बैंकिङ प्रणालीमा प्रवाहित हुनुपर्ने नगद पनि प्रक्षेपित मात्रामा आउनबाट रोकियो । यसको चक्रीय प्रभाव लगानीयोग्य रकम अभाव र निजी क्षेत्रको उत्पादकत्वमा पर्न गयो ।

सरकारमा बस्नेहरूले बुझ्नैपर्ने के छ भने आफ्नो शासकीय अक्षमता छोप्न हस्तक्षेप वा निर्देशनको अभिनय गर्न सकिएला तर त्यसले दीर्घकालीन समाधान दिन सक्दैन । यति लामो माथापच्चीपछि सरकारको लाज राख्न बैंकर्स संघले शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत ब्याज घटाउने घोषणा गर्यो । बैंकहरूको यो प्रत्यक्ष सन्देश हो, 'हामी उल्लेख्य केही गर्न सक्दैनौँ ।' (एक वा दुई प्रतिशत ब्याज त बैंकहरू सीधै 'नेगोसिएसन' मै घटाउँछन् ।) समस्याको चुरोमा पसेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुको सट्टा सरकार आफैँ नाटकको पात्र बन्नु समाधानको बाटो पटक्कै होइन ।

उल्टा खुसीहरू

केही आर्थिक गतिविधिलाई नेपालका नीति निर्माता, समाज र सञ्चार माध्यमहरूले बढी नै सकारात्मक कलेवरमा प्रस्तुत गरिरहेका छन् । सरकार राजस्व बढेको र लक्ष्यको नजिक पुगेकामा निकै उत्साहित देखिन्छ । जबकि, हरेक रुपैयाँ राजस्व वृद्धिका लागि त्यसको दस गुणा आयात हुनुपर्ने नियति नेपालको बनेको छ । किनभने नेपालको लगभग शतप्रतिशत राजस्वको स्रोत, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष जुन रूपमा भए पनि आयातमै निर्भर छ । अर्को शब्दमा, सरकारको राजस्व उठतीको खुसीको अर्थ नेपालको आयात र आर्थिक परनिर्भरतामा थप वृद्धि हुँदै जानु हो । यसमा मुलुकले खुसी मनाउनुपर्ने कारण छ ? त्यसमाथि पनि राजस्वको निर्भरता अप्रत्यक्ष करमा मात्रै बढी छ ।

आयकरजस्तो प्रत्यक्ष करको दायरा वृद्धि हुँदा मात्र सामाजिक न्यायको आयाम फराकिलो बन्छ । यस दृष्टिले पनि खुसी हुनुपर्ने कारण छैन ।

त्यस्तै, मलेसिया जाने कामदारका लागि निःशुल्क भिसा र टिकटको व्यवस्था भयो । कोरियाले एकै वर्ष १० हजार कामदार लैजाने भयो । नेपाली कामदार जापान जान पाउने भए । यिनै 'उपलब्धि' को प्रस्तुति यसरी गरिँदै छ । मानौँ, त्यसबाट सिंगो मुलुक असाध्यै खुसी छ, हुनुपर्छ । वास्तविकता के हो भने, कर्मशील उमेरका युवाशक्ति यसरी निरन्तर बाहिरिँदा मुलुकको उत्पादकत्व र श्रम बजारमा अत्यन्तै नराम्रो प्रभाव परेको छ । सिंगो अर्थतन्त्रलाई फगत उद्यमहीन जीविकोपार्जनमा केन्द्रित र उपभोगमुखी बनाइदिएको छ । यसको ठूलो र दीर्घकालीन सामाजिक मूल्य त अनुमानै गरिएको छैन ।

त्यसमाथि, नेपालमै जुन कोटिको आर्थिक र शैक्षिक हैसियत (प्रमाणपत्र धारकको अर्थमा) भएको जनशक्ति यी पक्षसँग बिल्कुलै मेल नखाने प्रकृतिको श्रम बिक्रीका लागि खासगरी कोरिया र जापान जान उद्यत देखिएको छ, त्यसको दुःखद पक्ष झन् विकराल छ । कोरियामा नेपाली कामदारको आत्महत्याको बढ्दो दरका कारण खोतल्नेतर्फ सरकार र गैरसरकारी क्षेत्र कसैको पनि ध्यान गएको छैन । यसरी नेपाल र नेपालीले सर्वथा दुःखी हुनुपर्ने विषयमा जुन खुसीको रङ पोतेर विषयलाई प्रस्तुत गर्ने परम्परा बसालिँदै छ, कतै त्यो नै मुलुकको अन्त्यहीनजस्तै लाग्न थालेको आर्थिक दुरवस्था र तीव्र बनेको सामाजिक विघटनको थप कारक बनिरहेको छ कि !

ट्वीटर : @DrAchyutWagle