माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) मा प्रश्नपत्र बाहिरिएको सप्तरी-प्रकरण देखाउँदै केहीले संघीयता नै असफल भयो भन्न भ्याइसके । उनीहरूले अब प्रान्तीय तहमा प्रश्नपत्र बनाउने अख्तियारी दिन नहुने तर्कसमेत दिएका छन् । तर सप्तरी काण्ड पछिल्लो दृष्टान्त हो- हाम्रो शिक्षा प्रणाली र सोचमा व्याप्त खोटको । संघीयतासँग यसको के नाता ?

एसईई चलिरहेका बेला प्रदेश २ का परीक्षा रद्द गर्नुपर्ने कारण थियो, विज्ञान र सामाजिक विषयका प्रश्नपत्र पहिल्यै बाहिरिनु । सिलबन्दी खोलिएको नपाइए पनि उस्तै प्रश्नपत्र हुबहु बाहिर भेटिनुले प्रविधि सहायतामा जिम्मेवार स्रोतकै बद्नियत प्रस्ट हुन्छ । त्यसैकारण १४ र १५ चैतमा जनकपुरलगायत क्षेत्रका विद्यार्थी आक्रोशित हुनपुगे ।

पुरानो अंक प्रणाली विस्थापित गरी ग्रेड पोइन्ट एभरेज (जीपीए) कायम गरिँदै गर्दा राज्यले सोचेको थियो, झेल गरेरै भए पनि अब्बल दरिन खोज्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुनेछ, जित्न मात्रै खोज्ने भावना अब सहकार्यको भावनाबाट प्रतिस्थापित हुनेछ । तर पछिल्ला वर्षमा त्यस्तो भएन । यो पार गर्न मुस्किल पर्ने पुरानै फलामे ढोका दरियो । यसका लागि स्कुल सञ्चालक र शिक्षक जति जिम्मेवार छन्, अभिभावक पनि कम दोषी छैनन् ।

हामीले विद्यार्थीलाई बच्चैदेखि साझेदारीको भावना राखेर चल्न सिकाएनौँ । तिकडम गरेरै सही, छेउको दोस्रोभन्दा अब्बल बनाउन मात्रै खोज्यौँ । नतिजा, आज पनि पढाइको मूल्यांकन प्रक्रियामा परीक्षा पहिलो र अन्तिम प्राथमिकता बन्न गएको छ । वास्तवमा विद्यार्थीहरू प्रत्येक दिन कक्षामा रमाई-रमाई सहभागी बन्नुपर्ने हो । झेल गरेर भए पनि प्रथम बन्नुपर्ने, अरू बेला नपढे पनि जेनतेन पास गर्नैपर्ने हाम्रो प्रणाली र संस्कार दुवैले विगतदेखि नै विद्यार्थीमाथि शोषण गर्दै आइरहेको छ । चिट चोराउन तँछाडमछाड गर्ने अभिभावक, शिक्षक अनि अक्सर तिनलाई नदेखेझैँ गर्ने कतिपय सुरक्षाकर्मी- नाम बदलिएर एसईई भए पनि हाम्रो विगत यही हो ।

त्यसैले केन्द्राध्यक्ष, परीक्षक मात्रै होइन, स्वयं विद्यार्थीकै सहायतामा चिट चोराउने प्रवृत्ति यस वर्ष पनि दोहोरिए । सप्तरीमै अमर्यादित कार्य गरेको आरोपमा केन्द्राध्यक्षसहित सात जना समातिए । त्यसमध्ये एकले त नक्कली निरीक्षकका रूपमा परीक्षा हलभित्र प्रवेश पाएका थिए । उनीहरूलाई शिक्षा ऐन, २०२८ अनुसार मुद्दा चलाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल स्वयंले पत्रकार सम्मेलन गर्दै २१ चैतसम्मका परीक्षा प्रदेश २ मा रोक्नुपर्‍यो ।

तर यो एसईई वा विगतको एसएलसीको मात्रै समस्या रहेन, हामी विश्वविद्यालय र कलेजका परीक्षामा प्रश्नपत्र बाहिरिएका, किनबेच भएका जस्ता खबर पढ्दै आइरहेका छौँ ।

पहिले एसएलसीले पास/फेलको श्यामश्वेत वर्गीकरण गर्‍यो भनेर एसईईमा अंकको सट्टा ग्रेड चलाइयो । तर प्रवृत्ति भने उस्तै । हामी केही सातापछि देख्नेछौँ, एसईईमा निश्चित ग्रेड पाउने विद्यार्थीको क्षमतालाई पुरानै अंक प्रणालीअन्तर्गत प्रतिशतमा रूपान्तरण गरी होर्डिङबोर्डमा तस्बिरसहित विज्ञापन गरिनेछ । अब्बलहरूको खोजीमा निश्चित विषयमा 'औसत' दरिएकाहरू छुट्नेछन् । तिनलाई लघुताभासको सिकार बनाइनेछ । के हामीले बनाउन खोजेको व्यवस्था यस्तै हो ? साधारण विद्यार्थी हुने सुविधा उपलब्ध नै छैन ? कम्तीमा ग्रेड पद्धतिमा गइसक्दा पनि नबदलिएको हाम्रो प्रवृत्तिले त यसै भन्छ । निश्चित अंक पाउनु, त्यसअनुसार विद्यालय/कलेजको ढोकामा प्रवेश पाउनु या वञ्चित हुनु आज 'स्टाटस सिम्बोल' बन्दै छ । यसले समाजमा विभाजनको झन् गहिरो रेखा खिच्ने छ ।

सप्तरी घटनाले हाम्रो समग्र शिक्षा प्रणालीलाई मात्रै उदांगो गरिदिएको छैन, सार्वजनिक जिम्मेवारीमा बस्ने प्रशासक, शिक्षक अनि अभिभावकको मनोविज्ञानसमेत फेरि एकपल्ट उजागर गरिदिएको छ । त्यसैले यो घटना देखाउँदै अब काठमाडौंमा मात्रै प्रश्न बनाउन पाउनुपर्छ भन्नेहरूले बुझ्नुपर्छ- हाम्रोमा यस्तो शैक्षिक अपराधको इतिहास संघीयताभन्दा पुरानो छ ।