अंश माग्दा पति उपहार
अदालतलाई आर्थिक प्रभावमा पारेर फैसला
बागलुङकी निरमाया पुनको जैमिनी नगरपालिका राङखानीका प्रेमबहादुर पुनसँग सामाजिक परम्पराअनुसार बिहे भएको थियो, ८ असोज ०५६ मा । भारतीय सेनामा कार्यरत प्रेम र निरमायाका एक छोरा र एक छोरी छन् । उनीहरूबीच ०६१ पछि सम्बन्ध चिसियो । ०६८ देखि पति प्रेमले मासिक ६ हजार भारु पठाउने सहमतिमा निरमाया छोराछोरीलाई पोखरा बसेर पढाउन थालिन् । ०७२ साउनमा प्रेमले सेनाबाट अवकाश लिए । पेन्सन हिस्सा लिन भारत गएकी निरमायालाई प्रेमले दोस्रो बिहे गरेकाले नदिने बताए । लगत्तै नेपाल फर्केर निरमायाले बागलुङ जिल्ला अदालतमा बहुविवाह र अंशको मागदाबी मुद्दा दिइन् ।
अचम्म त के भने बागलुङ जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलिरहँदा निरमायाले चिन्दै नचिनेको व्यक्तिसँग बिहे गरेको भनी दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतमा बहुविवाहको मुद्दा दर्ता भयो । निरमायाले दाङको विकट गाउँ हाँसिपुरका फनादर घर्ती मगरसँग बिहे गरेको भनी प्रेमकी कान्छी पत्नी चेमा घर्ती मगरले १० असोज ०७२ गते मुद्दा हालिन् । जिल्ला न्यायाधीश चुरामन खड्काको एकल इजलासले २९ जेठ ०७४ मा निरमायाले फनादर घर्तीसँग दोस्रो बिहे गरेको फैसला सुनाएपछि उनी त्यसविरुद्ध उच्च अदालत तुलसीपुर पुगिन् । उच्च अदालतले दाङका फनादर घर्तीसँग उनको बिहे नभएको फैसला गरिदियो, २१ माघ ०७५ मा ।
जिल्ला अदालतले जाहेरी दरखास्त, घटना विवरण, कागजलगायत देखाएका सबै प्रमाण बनावटी र कृत्रिम रहेको उच्च अदालतको ठहर छ । मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र न्यायाधीश ईश्वरराज आचार्यको संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालतले आधार मानेका प्रमाणमै चलखेल गरेको भेटिएको फैसलामा छ । “दीपक भन्ने फनादर घर्ती अदालतमा कुनै पनि हाजिर भएको देखिएन, न कुनै बिहे भएको फोटो छ, न त कोही गाउँलेले बिहे भएको भनेका छन्,” उच्च अदालत तुलसीपुरका शाखा अधिकृत मानबहादुर विष्ट भन्छन्, “बिहे गरेको कुनै प्रमाण नै नभएकाले जिल्ला अदालतको फैसला बदर गर्दै फनादर र निरमाया दुवैले सफाइ पाएका छन् ।”
पतिसँग अंश माग्दा नक्कली पतिको आरोप खेपेकी निरमायाले त्यसलाई खारेज गर्न चार वर्ष कुर्नुपर्यो । भन्छिन्, “भएको कुरा नहुने, नभएको कुरा हुने रैछ, सबै कुरा पैसैमा बिक्ने रहेछ, यति हुँदासम्म अब न्याय पाइँदैन कि भन्ने भएको थियो । चार वर्षपछि बल्ल न्याय पाएँ । धेरै खुसी लागेको छ ।”
फागुन ०७४ मा निरमायाले जिल्ला अदालतका न्यायाधीश खड्कामाथि कारबाही माग राखी न्याय परिषद्मा निवेदन दिएकी थिइन् । लगत्तै न्यायाधीश खड्कालाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा झिकाइए पनि उनीमाथि अनुसन्धानै भएको छैन । पोखरा बस्दादेखि सैना लगाएकी स्थानीय विष्णु गुरुङको साथ/सहयोगले निरमायालाई मुद्दा लड्न केही सहज भएको थियो । “अब फेरि न्याय परिषद्मा जान्छौँ, झुटो मुद्दामा पैसाको चलखेल गरेर भएको फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई कारबाही गर्न दबाब दिन्छौँ,” विष्णु भन्छिन् ।
चार वर्षसम्म दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतका कारण अन्यायमा परेकी निरमाया अब जिल्ला अदालत बागलुङमा मुल्तवीमा राखिएको बहुविवाह र अंशसम्बन्धी मुद्दा ब्युँताउने बताउँछिन् । भन्छिन्, “अंश माग्दा चार वर्ष झुटो मुद्दामा फस्नुपर्यो । काठमाडौँमा ज्यालादारी काम गर्ने मैले दाङ धाउँदा धेरै हन्डर पाएँ, यस्तो दिन कसैको नआओस् ।”
सम्बन्धित
अमेरिकाले बर्सेनि निकाल्ने आतंकवादसम्बन्धी प्रतिवेदन नेपालबारे फेरिएको धारणा...
नेपाललाई 'आतंकवादको हब' मान्ने अमेरिकी धारणा कसरी परिवर्तन भयो ?
लकडाउनपछि आफ्नो मुलुक फर्किएका भारतीय मजदुर सम्पर्कमै आएनन्, रेडजोनमा परेका स्वदेशकैलाई ल्...
उद्योग चलाउनै मुस्किल
सात दशकयताको दलीय तानातानको शिकार बन्दै आएको नागरिकता मुद्दामा यसपल्ट पनि विगतकै राजनीतिक ...
नागरिकतामा किन सधैँ किचलो ?
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, बाग्मती प्रदेशसहितको सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे र प्रदेश २ सर्लाहीब...
आश्रममै रहे पनि किन पक्राउ पर्दैनन् बमजन ?
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई प्रदेशमा आएर केन्द्रीय भूमिका गुम्ने भय, पार्टी इन्चार्ज र अर्...
ओलीका ‘अलराउन्डर’ विश्वासपात्र
कोरोना महामारीले खर्च घटाउन र प्रशासनलाई चुस्त राख्न सबक सिकाए पनि अनावश्यक खर्च कटौतीमा भ...