गफै चर्का
काठमाडौँको फोहोरमा मोहर देख्नेहरुबीचको हानथापका कारण दीर्घकालीन व्यवस्थापन अनिश्चित
सुन्दर डाँडाकाँडाको बीचमा ठूलो ढिस्को । यत्रतत्र प्लास्टिक, कपडा, अस्पतालजन्य मर्करीयुक्त रसायन, सिरिन्ज, कपास, ट्युबका साथै फोहोरले भरिएका बोरा । केही फोहोर माटोले छोपे पनि अधिकांश खुलै छाडिएका छन् । वरिपरि खपिनसक्नु दुर्गन्धले टाउको दुख्ने र रिंगटा नै लाग्छ । कच्ची सडकमा दर्जनौँ ट्रक लामबद्ध छन् ।
नुवाकोटको ककनी गाउँपालिकास्थित सिसडोलमा काठमाडौँ उपत्यकासहित १८ स्थानीय तहका फोहोर फाल्न थालेको १३ वर्ष भइसक्यो । २२ जेठ ०६२ देखि ३ वर्षका लागि अस्थायी रूपमा विसर्जन थालिए पनि सिसडोलले फोहोरको भार अहिलेसम्म थेगिरहेकै छ । काठमाडौँको फोहोरमा मोहर देख्नेहरूबीचको हानथापका कारण दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि ०५८ मै छनोटमा परेको बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल्ड साइट बनाउन १७ वर्षपछि टेन्डर मात्रै खुलेको छ ।
फोहोरले सिसडोलको डाँडा पूरै भरिइसकेको छ । त्यहाँसम्म पुग्ने २ किलोमिटर बाटो बनाउन सडक विभागको मुख ताक्दा वर्षायाममा फोहोरका गाडी उक्लिन नसकी महानगरका सडकमा महिनौँ फोहोर थुप्रिने गरेका दृष्टान्त छन् । काठमाडौँ महानगरपालिकाले बर्खाका लागि सिसडोल फेदीमा रहेका भ्याली १ र भ्याली २ मा फोहोर फाल्ने योजना बनाएको छ ।त्यसो त पहिले भ्याली १ मै फोहोर फालिएको थियो । पछि सिसडोल डाँडामा फाल्न थालियो । बञ्चरेडाँडा नबनेसम्म यसले भार थेग्न गाह्रो छ । काठमाडौँका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य भन्छन्, “ठेकेदारले समयमै काम पूरा गर्ने विश्वास गरौँ । यसपटक काठमाडौँका सडकमा फोहोर थुप्रिँदैन ।”
मेयर शाक्यले भनेजस्तै सिसडोलको फेदीमा फोहोर व्यवस्थापन हुन सके काठमाडौँ फोहोररहित त होला तर आवश्यक काम नगरी व्यवस्थापन हुने पत्याउन कठिन छ । महानगर आफैँले बनाएको तीनपिप्लेदेखि सिसडोलसम्मको बाटो बिग्रेकाले बर्खामास गाडी गुड्न सक्दैन, ठेलेर माथि लैजान घन्टौँ लाग्छ । त्यसैले काठमाडौँ उपत्यकाबाट फोहोर लिएर गएका ट्रक फोहोरसहित फर्किन बाध्य हुन्छन् । पासाङ ल्हामु राजमार्गको बालाजुदेखि तीनपिप्लेसम्मको बाटो पहिले नै टेन्डर भइसके पनि सडक विभागले पूर्ण रूपमा बनाइसकेको छैन । तर ठेकेदारलाई बनाउने आदेश भने दिइसकेको दाबी छ, मेयर शाक्यको ।
बञ्चरेडाँडा कहिले ?
हाल फोहोर व्यवस्थापन गरिरहेको स्थान सिसडोलबाट साढे दुई किलोमिटर टाढाको बञ्चरेडाँडामा दीर्घकालीन रूपमा फोहोर विसर्जन स्थल निर्माण गर्न सहरी विकास मन्त्रालयले ९ चैतमा टेन्डर आह्वान गरेको छ । निर्माणका लागि मन्त्रालयले ३८ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । १७ मंसिर ०७५ को मन्त्रिपरिषद्ले करिब १५ मिटर अग्लो बाँध र अन्य पूर्वाधारसहितको फोहोर विसर्जन स्थल निर्माण जिम्मा मन्त्रालयलाई दिएको थियो ।
काठमाडौँ उपत्यकाबाट दैनिक करिब १२ सय मेट्रिक टन फोहोर निस्कन्छ । ती फोहोरमध्ये करिब ७५ प्रतिशत सिसडोलमा व्यवस्थापन गरिँदै आएको छ । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक मणिराम गेलालका अनुसार बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल्ड साइट सञ्चालन खर्चबाहेक पौने २ अर्ब लगानीमा निर्माण गरिनेछ । टेन्डर हालेको १ वर्षभित्र ल्यान्डफिल्ड साइट तयार हुनेछ ।
जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) को डिजाइनअनुसार बन्न लागेको बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल्ड साइट बनाउन १ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान थियो । पछि त्यो रकम बढेर २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ पुग्यो । आयोजना बने दैनिक ८ सय मेट्रिक टन फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकिनेछ ।
१७ सय रोपनीमा बन्न लागेको बञ्चरेडाँडालाई ल्यान्डफिल्ड साइटमा मात्र नभई फोहोर प्रशोधित केन्द्रका रूपमा निर्माण गर्न लागिएको महानिर्देशक गेलालको भनाइ छ । त्यसअनुरूप सुरुमा चिम्टे माटो या कालीमाटीले पोती ‘क्लेलाइन’ बनाइनेछ, त्यसपछि जियो मेम्ब्रेन (प्लास्टिकजस्तो) हालिनेछ, विभिन्न आकारका ग्राभेल बिच्छ्याइनेछ । त्यसपछि जियो टेक्स्टाइल हालिनेछ अनि यसको बीचमा ग्यास संकलन गर्न ठाडो पारेर पाइपलाइन बिछ्याइनेछ । विसर्जनका क्रममा आउने लेदो फोहोर पानीको व्यवस्थापनका लागि दुइटा लिचेट (फोहोर पानी) पोखरी बनाइनेछ । पोखरीको पानी प्रशोधन गरेर मात्रै बञ्चरेडाँडामा रहेको कोल्पु खोलामा फालिनेछ । बाँधसहित बनाउँदा २/३ वर्षमा प्रोजेक्ट सकिने विभागको अनुमान छ ।
सिसडोल ल्यान्डफिल्ड साइटमा फोहोर विसर्जनका लागि पंक्तिबद्ध गाडी | तस्बिरहरु : कविन अधिकारी
कानुन छ, कार्यान्वयन छैन
काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन महानगरको मात्र टाउको दुखाइ हुनु यसमा महानगर आफैँ दोषी रहेको विज्ञहरूको तर्क छ । काठमाडौँ सरसफाइ अभियन्ता एवं फोहोरमैला व्यवस्थापन प्राविधिक सहयोग केन्द्रका पूर्वकार्यकारी निर्देशक सुमित्रा अमात्यको भनाइमा महानगरले फोहोरमैला ऐन, ०६८ मात्रै कार्यान्वयन गरे आधाभन्दा बढी समस्या त्यसै समाधान हुन्छन् । उक्त ऐनअनुसार फोहोरमैला कुहिने र नकुहिने गरी विभाजन गरेर फोहोर संकलन गर्ने, भनिएकै दिनमा घरघरबाट फोहोर उठाउने, मिसाएर फोहोर राख्नेलाई दण्ड सजाय दिने हो भने ८० प्रतिशत समस्या त्यसै समाधान हुन्छन् ।
महानगरका ८० प्रतिशत फोहोर कुहिने हुन्छन् भने बाँकी प्लास्टिक तथा फलाम हुन्छन् । पुनर्प्रयोग गर्न नसकिने मात्र डम्पिङ साइटमा फाल्ने हो । त्यो ८० प्रतिशत फोहोर व्यवस्थापन कम्पोस्ट मल बनाएर खेतबारीमै प्रयोग गर्न सकिने अमात्यको तर्क छ । काठमाडौँ महानगरपालिका वातावरण व्यवस्थापन विभाग प्रमुख हरि श्रेष्ठ पनि त्यसमा सहमत छन् । भन्छन्, “महानगर कर्मचारीले कुहिने र नकुहिने मिसाएर राखेको फोहोर उठाउँदिनँ भन्नेबित्तिकै जनता स्वतः सचेत हुन्छन्, फोहोर घरबाटै उठ्छ, अनि समस्या समाधान हुन्छ ।” तर भएकै कानुन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
उक्त कानुन कार्यान्वयनका लागि महानगरका १२ नम्बर वडाध्यक्ष विकास डंगोलको संयोजनमा समिति बनेको छ । त्यसअनुरूप फोहोरलाई छुट्याई कुहिने र नकुहिने गरी कुहिने कम्पोस्ट मल बनाउने, पुनर्प्रयोग पनि नहुनेलाई भने ल्यान्डफिल्ड साइटमा विसर्जन गर्ने तथा अरू प्लास्टिकजन्य फोहोर कबाडीलाई दिने योजना छ । मेयरले नै उद्घाटन गरेको त्यो कार्यक्रम अगाडि बढ्न नसके पनि जनसहभागिता जुटाएर सफल पार्ने श्रेष्ठको दाबी छ । थप्छन्, “यो कार्यक्रम सफल पारेर बिस्तारै अरू वडामा पनि लागू गर्ने हो ।”
भएका कानुन कार्यान्वयन गराउन नसक्नुमा मेयर शाक्य सरकारकै दोष देख्छन् । उनका अनुसार लगानी बोर्डले काठमाडौँको फोहोर उठाउने जिम्मा निजी क्षेत्रको नेपवेस्ट कम्पनीलाई दिइसकेको छ । फोहोर उठाउने जिम्मा निजी क्षेत्रले पाए सडक बढार्ने, घरघरको फोहोर संकलन गर्ने, फोहोरमा कर उठाउनेदेखि व्यवस्थापन र पुनर्प्रयोगसम्मका काम उसैले गर्नेछ । “फोहोरमैलामा काम गर्ने स्थायी कर्मचारीलाई राज्यले केही सेवा–सुविधासहित गोल्डेन ह्यान्डसेक देओस् भन्ने हाम्रो माग हो,” उनी भन्छन्, “सरकारले आफूले गर्छु भनेसम्म हामी अगाडि बढ्न मिल्दैन ।”
फोहोरको खेती : नुवाकोटको ककनीस्थित सिसडोल ल्यान्डफिल्ड साइटमा थुपारिएको फोहोर
फोहोरमा राजनीति
फोहोर व्यवस्थापनका लागि मात्र काठमाडौँ महानगरपालिकाले यो वर्षका लागि १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । तर घरघरबाट कर्मचारीले समयमै फोहोर उठाउँदैनन् भने कतिपय चोक र गल्लीमा जमेको फोहोर महानगरलाई खबर नगरेसम्म उठ्दैन । यस्तोमा महानगरले फोहोर व्यवस्थापनका लागि नयाँ प्रविधि भित्र्याउन छलफल गरिरहेको छ । फोहोरलाई रापले जलाउने प्रविधि किन्ने पक्षमा छन्, मेयर शाक्य । यस्तो जापानी प्रविधिको मूल्य एक करोड रुपैयाँ पर्छ । विकल्पमा चिनियाँ प्रविधि ल्याउने पनि मेयरको तयारी छ । भन्छन्, “हामीसँग पैसा छ तर किन्न पाउँदैनौँ । किन्न खोजे घुस खान लागेजस्तो गर्छन् । अख्तियार लगाएर काम नै रोकिदिन्छन् ।”
वातावरण व्यवस्थापन विभाग प्रमुख श्रेष्ठ पनि सहरबाट सिसडोलसम्म पुर्याउँदा अधिकांश पैसा ढुवानी तथा इन्धनमा खर्च हुने भएकाले रापले फोहोर जलाउने उक्त ‘मुभेवल’ नयाँ प्रविधि उपयुक्त भएको दाबी गर्छन् । “घरघरबाट फोहोर उठाएर टेकु, त्यसपछि सिसडोलसम्म लैजाने खर्च, कर्मचारी परिचालन अनि व्यवस्थापन खर्च हेर्दा सुरुमा महँगो देखिए पनि यही विधि उपयुक्त छ ।” सरसफाइ अभियन्ता अमात्य भने जम्मा साढे ५ सय मेट्रिक टन फोहोर उत्पादन गर्ने महानगरले यस्तो महँगो प्रविधि भित्र्याउनु जरुरी नरहेको औँल्याउँछिन् । भन्छिन्, “यहाँ फोहोरमा मोहर देख्छन् अनि यसमा राजनीति गर्न खोज्छन् । निर्भीक नेतृत्व र विद्यमान कानुन कार्यान्वयन गर्ने हो भने यो ठूलो समस्या होइन ।”
सम्बन्धित
अमेरिकाले बर्सेनि निकाल्ने आतंकवादसम्बन्धी प्रतिवेदन नेपालबारे फेरिएको धारणा...
नेपाललाई 'आतंकवादको हब' मान्ने अमेरिकी धारणा कसरी परिवर्तन भयो ?
लकडाउनपछि आफ्नो मुलुक फर्किएका भारतीय मजदुर सम्पर्कमै आएनन्, रेडजोनमा परेका स्वदेशकैलाई ल्...
उद्योग चलाउनै मुस्किल
सात दशकयताको दलीय तानातानको शिकार बन्दै आएको नागरिकता मुद्दामा यसपल्ट पनि विगतकै राजनीतिक ...
नागरिकतामा किन सधैँ किचलो ?
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, बाग्मती प्रदेशसहितको सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे र प्रदेश २ सर्लाहीब...
आश्रममै रहे पनि किन पक्राउ पर्दैनन् बमजन ?
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई प्रदेशमा आएर केन्द्रीय भूमिका गुम्ने भय, पार्टी इन्चार्ज र अर्...
ओलीका ‘अलराउन्डर’ विश्वासपात्र
कोरोना महामारीले खर्च घटाउन र प्रशासनलाई चुस्त राख्न सबक सिकाए पनि अनावश्यक खर्च कटौतीमा भ...