वर्षान्त ०७५ : पहिले आशा, पछि असन्तुष्टि
सरकारको कार्यशैली नतिजामुखीभन्दा प्रचारमुखी
कामभन्दा ज्यादा भाषणबाजी गरेरै सही, वर्ष ०७५ भरि चर्चा र आलोचनाको केन्द्रमा रहे, प्रधानमन्त्री केपी ओली । कुरा कर्णप्रिय तर व्यवहारमा भने सर्वसाधारणले अनुभूत गर्ने एउटै काम गर्न नसकेको आरोप उनीमाथि लाग्यो ।
झन्डै दशक लामो संक्रमणकालपछि दुई तिहाइ बहुमतसहित सत्तारोहण गरेका ओलीसित सर्वसाधारणले बढ्तै आशा गरेका थिए । अस्थिर सरकार र संक्रमणकालीन राजनीतिबाट वाक्क नागरिकका लागि ओली नेतृत्वको बहुमतले ठूलै राहत मिलेको थियो । तर तल्लो वर्गलाई छुने एउटै काम गर्न नसक्दा पहिलो वर्षलाई उत्साहजनक बनाउन भने उनी चुके ।
प्रारम्भमा सरकारले केही आशलाग्दा काम थालनी गर्यो । तर एउटै काम पनि टुंगोमा पुर्याउन नसक्दा उसको नियतमाथि नै प्रश्न गर्ने ठाउँ छाड्यो । सिन्डिकेट अन्त्य होस् वा सुन तस्करीको जालो तोड्ने प्रयत्न, दुवै कारबाही टुंगोमा पुग्न सकेका छैनन् । शान्ति-सुरक्षाको स्थिति मापन गर्न कञ्चनपुरकी निर्मला पन्त हत्याको एउटै घटना काफी बन्यो । त्यसले प्रहरी र गृह मन्त्रालयको अनुसन्धान क्षमतामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ ।
ओलीले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राजस्व अनुसन्धान प्राधिकरण प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राखे । तर त्यसको औचित्य पुष्टि हुने गरी एउटै काम भएको देखिएन । त्यसले प्रधानमन्त्री ओलीमा सर्वशक्तिमान हुने महत्त्वाकांक्षा मात्र देखियो । सरकारले ठूलै तामझामसाथ सुरु गरेका कार्यक्रम पनि नतिजामुखीभन्दा प्रचारमुखी देखिए । बिजुलीका पोलपोलमा प्रधानमन्त्रीको तस्बिर झुन्ड्याएर थालेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम होस् वा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, दुवैले श्रमिक तथा बेरोजगार वर्गलाई खासै उत्साह भर्न सकेनन् । राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक गेहेन्द्रलाल मल्ल भन्छन्, "दुई तिहाइ बहुमतको सरकारको प्रारम्भिक वर्ष उत्साहजनक भएन । तर परिणाम खोजिहाल्ने र निराश भइहाल्ने बेला भइसकेको छैन ।"
उल्लेख्य नतिजा ननिस्किएपछि प्रधानमन्त्री ओली आफैँले पहिलो वर्षलाई 'समृद्धिको आधार वर्ष' का रूपमा व्याख्या गर्न थालेका छन् । सीके राउतको पृथकतावादी समूहलाई राजनीतिक मूलधारमा फर्काउनुलाई सरकारको उपलब्धि ठान्न सकिन्छ । सँगै, नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव' नेतृत्वको अर्धभूमिगत समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाएर द्वन्द्वको बिजारोपण गरेको आरोप पनि सरकारले बेहोर्नुपरेको छ ।
आम चासोभन्दा ठूला र प्रचारमुखी काममा ध्यान दिइरहेकाले तल्लो वर्गले सरकार फेरिएको महसुस गर्न नसकेको मल्ल औँल्याउँछन् । भन्छन्, "प्रधानमन्त्रीमा समृद्धिको हुटहुटी त देखिन्छ । तर दिशा पक्डिन सकेको देखिँदैन ।"
प्रधानमन्त्री ओलीको लोकपि्रयताको ग्राफ बजेट भाषणसँगै ओरालो लाग्न थालेको हो । चुनावी घोषणापत्र र सभामा उनले वृद्धभत्ता पाँच हजार रुपैयाँ पुर्याउनेलगायतका लोकपि्रय नारा दिएका थिए । तर बजेटमा न वृद्धभत्ता बढ्यो, न त आम नागरिकलाई राहत पुग्ने कार्यक्रम समेटिए । समाजवादउन्मुख भन्न मिल्ने कुनै ठोस कार्यक्रम नहुँदा बजेट अघिल्ला सरकारभन्दा भिन्न देखिएन । त्यसपछि रेल र पानीजहाजका कर्णपि्रय भाषणले उनकै प्रशंसकको मोहभंग हुन थाल्यो ।
नेकपाको प्रस्ट बहुमतमा पनि आन्तरिक द्वन्द्वले अस्थिरताको संकेत बढ्न थालेका छन् । त्यसै पनि अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहालबीच एकताअघि नै कार्यकाल भागबन्डा गरिएको चर्चा छँदै थियो । नेकपाभित्र झ्यांगिएको गुटबन्दीले ओलीले पाँचै वर्ष शासन गर्लान् भन्नेमा पनि शंका पैदा गरेको छ । प्रमुख दलहरू प्रभावहीन भइदिँदा जहाँसुकै सरकार हाबी हुन पुगेको छ । पछिल्लो पटक १९ चैतमा गरिएको २२ न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसले पनि त्यो प्रस्टै देखाउँछ । त्यसको सबैभन्दा गाढा छाया संघीय संसद् र सत्तारुढ पार्टीमा देखिन्छ ।
ओली लोकपि्रयताको एउटा आधार ०७२ मा भारतीय नाकाबन्दीको सामना र सँगै उनले बाँडेका समृद्धि सपना नै हुन् । त्यसैले पुनः सत्तामा फकिर्ंदा भारतसँगको चिसो सम्बन्धमा सुधार ल्याउनु उनका लागि चुनौती थियो । त्यसमा धेरथोर सुधार देखिए पनि बढ्दो अमेरिकी चासोबीच नेपालले कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्न सक्ने हो कि होइन भन्ने आशंका छ । त्यसैले बीचका यी वर्षमा नेपालसँग निकट चीन पछिल्ला घटनाक्रमका कारण टाढिने खतरा देखिएको छ ।
१७ वर्षपछि नेपाल-अमेरिकाबीच उच्च तहको भ्रमण आदानप्रदान भएको छ । भेनेजुएलामाथि अमेरिकी हस्तक्षेपको विरोधमा 'कडा वक्तव्य' दिएका नेकपा अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई पत्नी सीताको उपचारका लागि अमेरिका भ्रमण सहज बनाउनुको पछाडि पनि उसको कूटनीतिक स्वार्थ देखिएको छ । अमेरिकामा प्रवासी नेपालीले दाहालविरुद्ध दिएको उजुरीमाथि 'नो इन्भेस्टिगेसन' सर्कुलर जारी गरिएको थियो ।
सरकारका लागि काम गर्न प्रतिपक्षीय बाधा छैन । त्यसै त सुविधाजनक बहुमत, त्यसमाथि मधेसकेन्दि्रत दल संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीको समर्थनले प्रधानमन्त्री ओलीले झन्डै तीन चौथाइ बहुमतको समर्थन पाए । फोरम सरकारमै सामेल भयो भने राजपा एक वर्ष समर्थन गरेर फिर्ता भयो । यस्तोमा प्रतिपक्षीय अनुभवविहीन कांग्रेस आफैँ दिशाविहीन अवस्थामा छ, जसले बितेको एक वर्ष चुनावी हारको कारण खोज्दैमा आन्तरिक कलहमै गुजार्यो । "यस वर्ष कांग्रेस र मधेसकेन्दि्रत दल सरकारका लागि बाधक भएनन्," राजनीतिशास्त्री योगेन्द्रनारायण बड्डिया भन्छन्, "राजनीतिक रूपमा अनुकूल वातावरण पाउँदा पनि सरकारले आशा जगाउने काम गर्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।"
पाँचवर्षे सरकारको एक वर्षमै मूल्यांकन भने गर्न नमिल्ने बड्डियाको भनाइ छ । प्राध्यापक मल्ल भने प्रमुख प्रतिपक्ष पार्टी कमजोर हुँदा सरकारले बाटो बिराउँदासमेत मूकदर्शक बनेको टिप्पणी गर्छन् । भन्छन्, "प्रतिपक्ष मौन छ । त्यसले सरकारलाई जे गरे पनि हुन्छ भन्ने परेको छ ।"
चिकित्सा शिक्षा विधेयकविरुद्ध अनशन बसेका डा गोविन्द केसीको समर्थन गर्दै कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले भनेका थिए, "अहिलेको प्रतिपक्ष डा गोविन्द केसी हुन्, जोसँग सरकार थर्कमान हुन्छ ।" हुन पनि, बितेको एक वर्षमा प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसको भूमिका एक्ला केसीजत्ति पनि देखिएन ।
स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय निर्वाचनपछिको वर्ष राजनीतिक पार्टीहरू सांगठनिक रूपमा कमजोर देखिए । पार्टीहरू आन्तरिक कलहमा अल्मलिँदा राजनीतिक गतिविधि शून्यप्रायः हुन पुगे । पार्टी एकता घोषणाको ११ महिना बित्दासमेत नेकपाका तल्ला कमिटीबीच एकता हुन सकेको छैन । त्यसले सत्तारुढ दलको संगठनात्मक संरचना अस्तव्यस्त छ । नेकपाभित्र पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीका आ-आफ्ना संगठन प्रस्टै छन् ।
आन्तरिक द्वन्द्वले प्रमुख प्रतिपक्षीय भूमिकामा पनि कांग्रेस कमजोर देखियो । मुख्य राजनीतिक मुद्दामा पनि पार्टीको एकमुष्ट अडान देखिएन । वाइडबडी खरिद अनियमितता, सरकार-सीके राउत सहमति र विप्लव समूहका गतिविधिमाथि सरकारले लगाएको प्रतिबन्धजस्ता आम चासोका मुद्दामा समेत पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र अन्य नेताबीच मत बाझिए । त्यसले कांग्रेसको धारणा बुझ्नै मुस्किल हुने स्थिति बन्यो । प्राध्यापक जनार्दन आचार्य प्रतिपक्ष कांग्रेसभन्दा सत्तारुढ नेकपाकै भिन्न गुट शक्तिशाली भएको टिप्पणी गर्छन् । "आन्तरिक कचिंगलमा अल्मलिएको कांग्रेस सरकारको खबरदारी गर्नुभन्दा बार्गेनिङ गरेर नियुक्ति भागबन्डामा रमाइरहेको छ," उनी भन्छन् ।
सम्बन्धित
अमेरिकाले बर्सेनि निकाल्ने आतंकवादसम्बन्धी प्रतिवेदन नेपालबारे फेरिएको धारणा...
नेपाललाई 'आतंकवादको हब' मान्ने अमेरिकी धारणा कसरी परिवर्तन भयो ?
लकडाउनपछि आफ्नो मुलुक फर्किएका भारतीय मजदुर सम्पर्कमै आएनन्, रेडजोनमा परेका स्वदेशकैलाई ल्...
उद्योग चलाउनै मुस्किल
सात दशकयताको दलीय तानातानको शिकार बन्दै आएको नागरिकता मुद्दामा यसपल्ट पनि विगतकै राजनीतिक ...
नागरिकतामा किन सधैँ किचलो ?
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, बाग्मती प्रदेशसहितको सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे र प्रदेश २ सर्लाहीब...
आश्रममै रहे पनि किन पक्राउ पर्दैनन् बमजन ?
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई प्रदेशमा आएर केन्द्रीय भूमिका गुम्ने भय, पार्टी इन्चार्ज र अर्...
ओलीका ‘अलराउन्डर’ विश्वासपात्र
कोरोना महामारीले खर्च घटाउन र प्रशासनलाई चुस्त राख्न सबक सिकाए पनि अनावश्यक खर्च कटौतीमा भ...