सक्रिय देशहरू बाहिर सुनिँदैनन्, संकेतले बुझाउँछन् । नेपालसँगको चिनियाँ सम्बन्ध पनि बोलीभन्दा व्यवहार नै मुखर छ ।

पछिल्ला दिन नेपाल-चीन सम्बन्धमा चिसोपन महसुस भइरहेका बेला २६-२९ मार्च २०१९ मा चीनको हेनान प्रान्तमा भएको बोआओ फोरममा निम्ता नगरेर थप तरंगित गरिदियो । अघिल्लो वर्षको बोआओ फोरममा निम्ता पाएर पनि नेपाल सहभागी भएन । याद रहोस्, सन् २००१ को पहिलो बोआओ फोरमदेखि नेपाल निरन्तर सहभागी थियो ।

विश्व आर्थिक मञ्चको २२-२५ जनवरी २०१९ को डावोस फोरममा पहिलो पटक नेपाललाई निम्ता गर्दा 'एसियन डावोस' का रूपमा परिचित बोआओ फोरममा किन निम्ता आएन ?

डिसेम्बर २०१८ मा चीन पुगेका परराष्ट्र सचिव शंकरदास वैरागीसँग चिनियाँ समकक्षी वाङ यीले बोआओ फोरममा नेपालको उच्चस्तरीय सहभागिताबारे चासो राखेका थिए । सन् २०१५ मा राष्ट्रपति रामवरण यादव, सन् २०१६ मा प्रधानमन्त्री केपी ओली, सन् २०१७ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' बोआओ पुगेका थिए । तर सन् २०१८ मा प्रधानमन्त्री ओली नगएपछि सन् २०१९ मा निम्ता नै आएन ।

गत वर्ष ६-११ जुन २०१८ मा सान्डोङ प्रान्तमा भएको सांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनमा पनि निम्ता गरेन । नेपाल त्यसमा पनि निरन्तर सहभागी मात्र हुँदै आएको छैन, डाइलग पार्टनर पनि हो ।

विश्व आर्थिक मञ्चको विकल्पका रूपमा उदाएको बोआओ फोरम एसियाका देशहरूको आर्थिक समृद्धिका लागि आपसी सहकार्य, समन्वयका लागि चीनको पहलमा स्थापित छ । त्यस अर्थमा वैदेशिक लगानीको खोजमा रहेको नेपाललाई डावोस, बोआओजस्ता फोरम आवश्यक थिए ।

त्यसो त ती दुई सन्दर्भलाई निप्टारा लगाउन चीनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई २५-२६ अपि्रल २०१९ मा बेइजिङमा हुने बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) सम्बन्धी कार्यक्रममा निम्ता गर्‍यो । यो निम्ताले एकातिर राष्ट्रपति भण्डारीको चीन भ्रमणको रहर पूरा गरिदिएको छ, अर्कातिर बोआओ फोरमका लागि नआएको निम्ताको जवाफ । यो निम्तापछि अमेरिकाको इन्डो-प्यासिफिक रणनीति र चिनियाँ बीआरआईको तानातानमा परेको छनक दिएको छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीको यस भ्रमणमा बीआरआईअन्तर्गतका केही परियोजनासहित पारवहन सन्धिमा सम्झौता हुँदै छ । त्यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले चिनियाँ दूतावासलाई १२ बुँदाको मस्यौदा पठाइसके पनि त्यसले अन्तिम रूप पाइसकेको छैन । कूटनीतिज्ञहरूको बुझाइमा चीनबाट धकेलिएर अमेरिकी रणनीतिको चेपुवामा परेजस्तो परिस्थिति देखिनु दुःखद हो ।

नआएको निम्तो

'चीन व नेपा तता केहें मखुला ? माओ व महेन्द्र दाजु किजा मखुला ?' नेपाल-चीन सम्बन्ध दाजुभाइझँै भएको चरितार्थ गर्न प्रेमबहादुर कंसाकारले नेवारीमा यस्तो गीत लेखेका थिए तत्कालीन राजा महेन्द्रको समयमा । र, यो गीत त्यतिबेला खुबै घन्कियो जतिबेला पूर्वराजा वीरेन्द्रको विवाहको समय थियो । र, वीरेन्द्रको विवाह निम्तामा आएका चिनियाँ कंग्रेसका अध्यक्ष क्वो मो जोलाई पनि सुनाइएको थियो, राष्ट्रिय सभागृहको एक कार्यक्रममा । त्यतिबेला देखिनका लागि मात्र होइन, व्यवहारमा दुई देशको सम्बन्ध नजिक थियो किनभने दुवैलाई जरुरी थियो अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थितिका लागि । अचेल भने नेपाल-चीन सम्बन्ध सुमधुर देखिएको छैन । गतिलो प्रमाण भने २३ वर्षदेखि चीन-नेपालबीच उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमण हुन नसक्नुले जुटाइदिन्छ ।

सन् १९९६ डिसेम्बरमा नेपाल भ्रमणमा चिनियाँ राष्ट्रपति ज्याङ ज्यामिन आएदेखि २३ वर्षको अन्तरालमा राष्ट्रपति तहबाट भ्रमण हुन सकेको छैन । दुई कार्यकाल राष्ट्रपति भएका हु जिन्ताओ र दोस्रो कार्यकालमा रहेका सी चिन फिङ नेपाल आएनन् ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहपछि नेपालका राष्ट्रप्रमुखको चीनमा राजकीय भ्रमण हुन सकेको छैन । "२३ वर्षदेखि चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल भ्रमणमा आएका छैनन् । नेपालका राष्ट्रप्रमुखलाई पनि राजकीय भ्रमणमा निम्ता गरेको छैन," चीनका लागि पूर्वराजदूत राजेश्वर आचार्य भन्छन्, "यी घटनाले चीनसँग नेपालको सम्बन्ध विश्वासमा छैन भन्ने पुष्टि गर्छ ।"

राष्ट्रपति रामवरण यादवको चीन भ्रमण बोआओ फोरममा सहभागी मात्रै निम्ताइएको थियो । अहिले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पनि बीआरआई फोरममा सहभागी हुन मात्रै निम्ता आएको छ ।

२३-२५ चैत ०७४ मा भारत भ्रमणमा निस्केका प्रधानमन्त्री ओलीले चीनको बोआओ फोरमको निम्ता सकारेनन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले छिर्के हानेर बोआओ सुरु हुने समयमै ओलीलाई निम्ता मात्र गरेनन्, भ्रमणको कार्यसूची दिल्लीबाटै सार्वजनिक गरियो । २५ चैत ०७४ बाट सुरु भएको बोआओ फोरममा प्रधानमन्त्री ओली त गएनन् नै, अर्को टोलीलाई पनि पठाएनन् । अझ त्यही वर्ष हुन लागेको सांघाई कोअपरेसनमा पनि नेपालले निम्ता पाएन । जबकि यी दुवै फोरममा नेपालले निरन्तर मात्र होइन, सक्रिय सहभागिता जनाइरहेको थियो ।

अघिल्लो वर्ष नेपालको बेवास्तामा परेको चीनले १२-१५ चैत ०७५ मा भएको बोआओ फोरमका लागि निम्ता नै पठाएन । हुन त यसलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले असहज र चिनियाँ बेवास्ताको रूपमा लिएको छैन । परराष्ट्र सचिव शंकरदास वैरागीको भनाइमा बोआओ फोरमको फम्र्याट फरकफरक हुन्छन्, कहिले बोलाउने, कहिले नबोलाउने हुन्छ र अहिलेको सन्दर्भ त्यसरी नै हेर्नुपर्छ । बरु सांघाई कोअपरेसनमा नेपाल डाइलग पार्टनर भएकोले सधैँ निम्ता नहुन सक्छ तर बोआओचाहिँ कुनै न कुनै तहबाट सहभागी हुँदै आएको फोरम हो । त्यही कारण पनि, सचिव वैरागीको भनाइ पत्याइहाल्ने अवस्थामा छैनन्, पूर्वराजदूत तथा कूटनीतिज्ञहरू ।

पूर्वराजदूत राजेश्वर आचार्यको विश्लेषणमा चीनसँग सम्बन्धमा न्यानोपन र आत्मीयता हुन छाडेको छ । "बाहिर ठीक छ तर सौहार्दपूर्ण छैन," आचार्य भन्छन् "चिनियाँमा नेपालबाट युज एन्ड थ्रो भएको मनोविज्ञान देखिन्छ ।"

आचार्य ०७२ को ५ महिने भारतीय नाकाबन्दीमा चीनबाट पेट्रोल खरिद गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नहुनु तथा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा सरकारपिच्छेका निर्णयजस्ता घटनाले चीनलाई चिढ्याउने उदाहरण दिन्छन् । "अहिले नेपालको कूटनीतिक कला प्रदर्शित हुने बेला हो," आचार्य भन्छन् "तर छिमेकीसँग विश्वासको अभाव छ ।"

कूटनीतिज्ञ मिलन तुलाधर पनि घरिघरि परिवर्तन हुने नेपाल नीतिबाट चीन बेखुस रहेको विश्लेषण गर्छन् । "गत वर्ष पनि बोआओमा नेपाल सहभागी भएन, यो वर्ष पनि हुन सकेन," तुलाधर भन्छन् "शक्तिराष्ट्रका रूपमा उदाएको चीनसँगको सम्बन्ध खेलाँचीको कुरा होइन ।"

तुलाधरले भनेझैँ बलेसीको छिमेकीलाई अमेरिकी रणनीतिको बाछिटाले सिरिंग बनाउने परिस्थिति आउँदा नेपालले चनाखो भएर अध्ययन गर्नुपर्ने हो । चीन पहिलोको शान्त कूटनीतिबाट सक्रिय कूटनीतिमा उक्लिएको छ । तर त्यसलाई नेपालको कूटनीतिक क्षेत्रले मसिनो गरी केलाउन सकेको छैन । "चीन बुझेका कूटनीतिज्ञहरू उच्च तहमा चाहिन्छ र नेपालको कूटनीति देशअनुसार फरकफरक हुनुपर्छ," तुलाधर भन्छन् । त्यसमा सहमत देखिन्छन्, पूर्वराजदूत आचार्य पनि ।

शक्तिराष्ट्रको तानातान

इन्डो–प्यासिफिक कमान्डका सैन्य कमान्डर फिलिपलाई स्वागत गर्दै नेपाली सेना 

अमेरिका भ्रमणका क्रममा ३ पुस ०७५ मा जब परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अमेरिकी समकक्षी माइक पोम्पेओसँग भेटवार्ता गरे, त्यसपछि अमेरिका नेपालमाथि 'भोकल्ली' केन्दि्रत छ । र, त्यस भेटमा अमेरिकाले नेपाल इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रको केन्द्रीय भूमिकामा रहन गरेको आग्रह थियो । त्यसपछिका आकाशको छिमेकीका सुरक्षा रणनीतिको बाछिटाले बलेसीका छिमेकीलाई संशय पैदा मात्र गरेको छैन, निरन्तरको चलायमानले सामरिक चक्रव्यूहमा परेको अनुभूत हुन थालेको छ ।

अमेरिकाले गम्भीर र खतराका रूपमा हेरेको चीनको बीआरआईलाई काउन्टर गर्न इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रको प्रस्ताव अख्तियार गर्‍यो । त्यसमा नेपाल र भारतको सक्रिय मात्र होइन, केन्द्रीय भूमिका खेल्न औपचारिक प्रस्ताव आफैँमा गम्भीर थियो ।

चीन पनि अहिले बीआरआई योजनालाई रणनीतिक रूपमा विस्तार गर्दै १ सय २३ देशलाई समेटेर इटालीसम्म पुगेको छ । बेल्ट एन्ड रोड फोरमले २५-२६ अपि्रल २०१९ मा बेइजिङमा सम्मेलन आयोजना गर्दै छ । चीनले २६-२७ अपि्रल २०१७ मा बीआरआईको पहिलो सम्मेलन गरेको थियो । भलै, चीनको गत वर्ष नै प्रस्तावित सम्मेलन भए पनि अहिले नेपाललाई जुन स्तरमा निम्ता गरियो, त्यसले इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिको प्रभाव झल्किन्छ । अर्थात्, सक्रिय सहभागिता भइरहेको बोआओ फोरममा नेपाललाई निम्ता नगरेर चीनले अमेरिकाको चासोमा रहेको बीआरआई सम्मेलनमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई निम्ता गर्नुले स्वाभाविक चासो बढाउँछ ।

५ महिनायता अमेरिकी चासो र सक्रियता जुन स्तरमा बढोत्तरी भएको छ, त्यसलाई काउन्टर गर्ने गरी चीनका गतिविधि बढेका छन् । जस्तो, पुस पहिलो साता ०७५ मा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको अमेरिका भ्रमणपछि २० दिनमै २६ पुस ०७५ मा अमेरिकाका इन्डो-प्यासिफिक कमान्डका कमान्डर एडमाइल फिलिप एस डेभियएसन काठमाडौँ उत्रिए ।

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीसँग इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिको प्रसंग उठाउनु र लगत्तै सैन्य क्षेत्रबाट उच्चस्तरीय आगमन भइदियो । नेपाली सेनाले सम्मानसहित डेभियएसनलाई स्वागत त गर्‍यो नै, त्यसबाहेक राजनीतिक भेटघाट गरे डेभियएसनले । अमेरिकी सक्रियता कतिसम्म छ भन्ने बुझ्नलाई उसका पछिल्ला भ्रमण हेर्दा पुग्छ । जस्तो, इन्डो-प्यासिफिक कमान्डका कमान्डर डेभियएसन काठमाडौँ ओर्लिएको २ महिना नपुग्दै अमेरिकी सहायक रक्षामन्त्री जोसेफ एच फेल्टर आइपुगे । ०७५ को फागुन दोस्रो साता आएका फेल्टरले नेपालमा राजनीतिक भेटघाट मात्र गरेनन्, छिमेकी चीनलाई चिढ्याउने गरी अभिव्यक्ति पनि दिए ।

नेपाल-चीन सम्बन्धमा बोलेर फेल्टरले कूटनीतिक दायरा त नाघेका थिए नै, त्यससँगै अर्को गुप्त सन्देश पनि थियो । अर्थात्, १३ फागुन ०७५ मा केही पत्रकारसँग फेल्टरले चीनको सहायता नेपालजस्ता गरिब देशका लागि 'ऋणको पासो' हुने खतरा देखाएर उसको सहायतामाथि सोच्न सुझाव दिए, जुन बीआरआईप्रति लक्षित थियो । यो सुझाव यस्तो दिनमा थियो, ललितपुरको होटल हिमालयमा भोलिपल्ट अर्थात् १४ फागुनमा बीआरआईसम्बन्धी कार्यक्रम हुँदै थियो, जहाँ चिनियाँ राजदूत होउ यानछी सहभागी हुँदै थिइन् । भोलिपल्ट राजदूत यानछीले फेल्टर भनाइको प्रतिवाद मात्र गरिनन्, आकाशको छिमेकीले बलेसीका छिमेकीको सम्बन्धमा अतिरञ्जित र अफवाह नफैलाउन अघोषित चेतावनी दिइन् ।

अमेरिकी सहायक रक्षामन्त्री जोसेफ फेल्टर रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग

अमेरिका नेपाली भूमिमा कतिसम्म सक्रिय र चासोमा छ भन्ने त माइकल पोम्पियोको पत्रले पनि पुष्टि गर्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको एकवर्षे कार्यकाल पूरा भएकामा बधाई सन्देशसहितको त्यो पत्रमा शुभकामनाभन्दा बढी चेतावनी लुकेको थियो । फेल्टर फर्केपछि आएको पत्रमा अमेरिकी सहायता लिने हो भने तिब्बती शरणार्थीको मानव अधिकार रक्षा र उत्तर कोरियाको सम्बन्धमा अमेरिकी नीतिको समर्थन गर्न सुझावभन्दा आदेशको ढंगमा लेखिएको थियो । ३ पुस ०७५ मा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीसँग सहमति भएको 'मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन' को करिब ५६ अर्ब रुपैयाँका लागि ती दुई सर्त राखेको देखिन्छ ।

यो घटनाले नेपाल र भारतलाई केन्द्रमा राखेर चीनलक्षित रणनीतिक प्रत्याक्रमणमा केन्दि्रतजस्तो देखिन्छ । भलै, भारत अझै इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिमा सहमत भइसकेको छैन । आमनिर्वाचनमा होमिएको भारतले अमेरिकी रणनीतिमा गम्भीर छलफल पनि गरेको छैन । भारतीय असन्तुष्टि बुझेको अमेरिकाले प्रतिक्रियास्वरूप हुनुपर्छ, चीनसँगको 'ट्रेड वार' अन्त्यका लागि अपि्रलमा वार्ता गर्ने सूचना चुहाएलगत्तै भारतीय सामानमा कर वृद्धिको घोषणा गरिदियो ।

नेपाल नीतिमा अमेरिकाको निरन्तर सक्रियता र दबाबबाट चीन बेखबर हुने कुरै भएन । आखिरमा अमेरिकी नेपाल नीति चीनसँगै जोडिने रणनीति हो । एकातिर अमेरिकी नीति आक्रामक देखिएका बेला चीनले २६-२९ मार्च २०१९ मा हेनान प्रान्तमा आयोजित बोआओ फोरममा निम्ता गरेन नेपाललाई । जबकि, नेपाल २७ अपि्रल २००१ को पहिलो बोआओ फोरमदेखि निरन्तर सहभागी थियो । बोआओमा निम्ता नगरेको चीनले सांकेतिक सन्देशका लागि २५ र २६ अपि्रल २०१९ मा बेइजिङमा हुने बीआरआई फोरमको दोस्रो सम्मेलनमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई निम्त्यायो । १४ र १५ मे २०१७ को पहिलो बीआरआई फोरममा नेपालबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा सहभागी थिए ।

अमेरिका इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्र केन्दि्रत रणनीति चीनलक्षित छ भन्ने पुष्टि ३१ डिसेम्बर २०१८ मा अमेरिकी सिनेटबाट पारित 'एसियालाई आश्वस्त पार्ने पहलसम्बन्धी ऐन' ले पनि गर्छ । त्यसमा सन् २०१९ देखि २०२३ सम्म नेपाल र भारतमा रहेका तिब्बती शरणार्थीलाई सहयोग गर्ने नीति मात्र उल्लेख छैन, इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा अमेरिकालाई बढावा दिन १ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर खर्चिने योजना छ । यी अमेरिकी रणनीतिबाट नेपाल पिल्सिने अवश्यम्भावी छ ।

त्यही बेला अमेरिकी नीतिबाट संशयमा परेको चीन नेपालसँग 'इन्गेज' भन्दा नसिहत दिन उद्धत देखिएको टिप्पणी पनि हुन थालेको छ । 'एसियन डावोस' ले परिचित बोआओमा निम्ता नगर्नु त्यसको गतिलो उदाहरण हो । पूर्वराजदूत राजेश्वर आचार्यको बुझाइमा पछिल्ला दिन चीनसँग नेपालको सम्बन्ध न्यानो छैन । कूटनीतिक कलाको अभावमा सम्बन्धलाई विश्वासिलो बनाउन नसक्दा आकाशका छिमेकीले फाइदा लिन खोज्नु अस्वाभाविक हुँदैन । अमेरिका बीआरआईलाई काउन्टर गर्न नेपालमा सक्रिय भएका बेला राष्ट्रपति भण्डारीलाई चीनले त्यही फोरममा सहभागी गराउँदै छ ।

नेपाली कूटनीतिज्ञहरू यो घटनालाई पनि चिनियाँ रणनीतिका रूपमा बुझ्छन् । शक्तिराष्ट्रको चेपुवामा परेको यस्तै मौकामा कूटनीतिक कला प्रदर्शित हुनेछ, जुन नेपालले ढिला नगरी गर्नुपर्नेछ । पूर्वराजदूत आचार्य कूटनीतिक कला कमजोर हुँदा नेपाल शक्तिराष्ट्रको चेपुवामा पर्न थालेको बताउँछन् ।

नेपालको कूटनीति 'वर्किङ रिलेसनसिप' ले मात्र धान्दैन । खुम्चिँदै गएको सम्बन्धलाई फराकिलो बनाउनु त छँदै छ । त्यसमाथि देशको बाहिरी मुहार मानिने राजदूत नियुक्तिको 'कोर्स करेक्सन' पनि आवश्यक छ ।