नेपाल फलोअप

दृष्टान्त १ : मध्य तराईका बारा र पर्सा जिल्लामा १७ चैत साँझ आएको आँधी, हावाहुरीबाट दुई दर्जनभन्दा बढी नागरिकको ज्यान गयो । सयौँ घाइते र घरबारविहीन भए । यस्तो मानवीय विपद्मा पहिलो पंक्तिमा रेडक्रसकर्मी उद्धारमा खटिन्छन् । तर बारा, पर्सामा त्यस्तो देखिएन । बरु जुन समयमा बारा, पर्सालाई आँधी, हावाहुरीले दुर्दान्त बनाइरहेको थियो, त्यही बेला रेडक्रसकर्मी प्रदेश २ को निर्वाचनमा व्यस्त थिए । परोपकारी संस्थाका व्यक्ति मारमुंग्रीमा सहभागी भएपछि उद्धारमा सुरक्षाकर्मीलगायत परिचालित भए । रेडक्रसकर्मी कतै देखिएनन् ।

दृष्टान्त २ : बारा, पर्साका आँधी, हावाहुरीपीडितको सहयोगका लागि रेडक्रस सोसाइटी अफ चाइनाले ५० लाख रुपैयाँ सहयोग गर्‍यो । सोसाइटीको प्रतिनिधित्व गर्दै नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत हाउ यान्छीले २४ चैतमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सहयोग रकम हस्तान्तरण गरेकी थिइन् ।

खासमा विदेशस्थित रेडक्रसले गर्ने यस्तो सहयोग नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमार्फत हुनुपर्ने हो । विगतमा त्यसै हुने गरेको थियो । रेडक्रस सोसाइटी अफ चाइनाले केन्द्रीय गोदाम घर निर्माणका लागि नेपाल रेडक्रसलाई ठूलो धनराशि सहयोग पनि गरेको थियो । तर जग्गा खरिददेखि नै बदमासी गरेको भेद खुलेपछि हाल उसले नेपाल रेडक्रसलाई कालोसूचीमा राखेको छ । यही कारण पछिल्लो पटक सीधै प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग रकम दिएको थियो ।

यी दुई प्रतिनिधि घटना नेपाल रेडक्रसको धमिलिँदो छवि देखाउन पर्याप्त छन् । रेडक्रसभित्रका अनियमितता शृंखला सार्वजनिक भएपछि इन्टरनेसनल फेडेरेसन अफ रेडक्रस (आईएफआरसी) ले गम्भीर चासो बढाएको छ । विकास मोडलको व्याख्या गर्नुपरे नेपाली नेताले नाम लिइरहने स्वीट्जरल्यान्डको जेनेभामा रेडक्रस अन्तर्राष्ट्रिय महासंघको कार्यालय छ । रेडक्रस उच्च स्रोतका अनुसार छानबिन गर्न त्यहीबाट १९ चैतमा टोली नेपाल आएर शंकास्पद प्रतिवेदन जफत गरेको छ । तर जेनेभाबाट नेपाल आएको टोलीले आफ्नो 'मिसन' लाई गोप्य राखेको छ ।

जानकारका अनुसार आईएफआरसीको 'स्कुपिङ मिसन' ले सुरुमा सञ्चार माध्यममा आएका सामग्रीका आधारमा 'चेक लिस्ट' तयार गरी 'डिफाइन' गर्छ । त्यसपछि विशेषज्ञहरू राखेर प्रमाण संकलन गर्न पठाउँछ । यस्तो मिसनमा आउनेहरू प्रायः रेडक्रसमा आबद्ध भएका हुँदैनन् । मिसनमा आएकाले प्रमाण संकलन गरेर लगेपछि त्यसमाथि गहिरो अनुसन्धान हुन्छ । अनि खरिद बिक्री, लेखा परीक्षण, कर्मचारी नियुक्तिलगायत कहाँ-कहाँ त्रुटि भेटिन्छ, त्यसैसँग सम्बन्धित विज्ञलाई खटाएर थप अनुसन्धान गरिन्छ ।

अनुसन्धान कतिसम्म गम्भीर हुन्छ भने गलत कागजात पेस गरेको मात्र आशंका भए पनि ती कागजात कुन मितिमा बनाइएका हुन् ? आवश्यक परे विधिविज्ञान प्रयोगशालामा लगेरसमेत जाँच गरिन्छ । "परोपकारी संस्थामा भ्रष्टाचार, अनियमितता नहोला/नहोस् भन्ने विश्वासमा आईएफआरसीले हत्तपत्त शंका र छानबिन गर्दैन," रेडक्रस स्रोतको भनाइ छ, "छानबिनमा हात हालेपछि भने निकै गहिरो गरी अनुसन्धान गर्छ । आईएफआरसी यसबेला प्रमाण संकलनको क्रममा छ । उसले कैफियत पत्ता नलगाई छाड्दैन ।"

स्रोतका अनुसार बेइमानी पत्ता लगाएपछि आईएफआरसीले आफूसँगको आबद्धता भंग वा निलम्बनसम्म गर्न सक्छ । केही समयअघि आईएफआरसीले ग्रीस रेडक्रसमाथि छानबिन गर्दा अनियमितता पुष्टि भएपछि त्यहाँको रेडक्रससँग आबद्धता नै भंग गरेको छ । नेपाल रेडक्रसका अध्यक्ष सञ्जीव थापा, कार्यकारी निर्देशक उमेश ढकालले आईएफआरसीको छानबिनबाट जोगिन सुरुमा नेपाल रेडक्रस केन्द्रीय कार्यसमितिको चुनाव हुन लागेकाले त्यसलाई प्रभाव पार्न गलत प्रचार गरिएको भनेर अनियमिततालाई अन्तै मोड्न खोजेका थिए । तर नेपालले प्रमाणसहित शृखंलाबद्ध रिपोर्टिङ गरेपछि भने फेडेरेसन चुनावी 'क्याम्पेन' मात्र हो भन्ने भ्रममा अल्झिएन । बरु उसले रेडक्रसभित्रका छिद्र खोज्न थाल्यो । त्यस क्रममा थुप्रै अनियमितता भेटेपछि छानबिन प्रक्रियालाई अघि बढाएको हो ।

'स्कुपिङ मिसन' नेपाल आएर अप्रत्यासित रूपमा रेडक्रसको केन्द्रीय कार्यालय पुगी अध्यक्ष थापा, महामन्त्री देवरत्न धाख्वा, कोषाध्यक्ष देवेन्द्रबहादुर प्रधान र कार्यकारी निर्देशक उमेश ढकाललाई एउटै टेबुलमा राखेर आफ्नो 'म्यान्डेट' बताएको थियो । यो सुनेसँगै उनीहरू अत्तालिएर असिनपसिन भएको स्रोतको दाबी छ ।

मिसनले जेनेभाबाटै तयार पारेर ल्याएको 'चेक लिस्ट' अनुसार कागजात मागेको थियो । त्यहीअनुसार उनीहरूले केही कागजात बुझाएका छन् । त्यसपछि टोलीले भक्तपुरको जग्गा खरिदका लागि बोलपत्र हालेका सातवटै र्फमका व्यक्तिलाई भेटेर उनीहरूले बुझाएको दरको सूची लिएका थिए । मिसनले अमिनमार्फत भक्तपुरको जग्गासमेत नापिसकेको छ ।

नेपाल रेडक्रसका कार्यकारी निर्देशक ढकाल जेनेभाबाट टोली आएको स्वीकार्छन् । "अघिल्लो १९ चैतमा आएको २ जनाको टोलीले आफ्नो हिसाबले अध्ययन गरेको छ । हामीले उनीहरूले मागेका कागजात, प्रमाण दिएका छौँ," ढकाल भन्छन्, "२७ चैतसम्म उनीहरू हाम्रो सम्पर्कमा थिए । प्रमाणलाई आफ्नो ढंगले केलाएर निष्कर्ष देलान् ।"

स्रोतका अनुसार 'स्कुपिङ मिसन' लाई प्रभावमा पार्न रेडक्रस नेतृत्वले खातिरदारी गर्न खोजेको थियो । तर त्यस्तो मिसनलाई प्रभावमा पार्नु रेडक्रस नेतृत्वको वशमा थिएन । खासगरी अमेरिकी, बि्रटिस, क्यानेडियन र डेनिस (एबीसीडी) रेडक्रसको दबाबमा आईएफआरसीले नेपाल रेडक्रसमाथि अनुसन्धान थालेको हो । चारवटै रेडक्रसले एबीसीडी नामक क्लब नै बनाएका छन् । भूकम्पपछि नेपालमा सक्रियता देखाएका बेला एबीसीडीले नेपाल रेडक्रसभित्र भ्रष्टाचारको चाङ लागेको देखेपछि फेडेरेसनलाई अनुसन्धानका निम्ति दबाब दिएको स्रोतको दाबी छ ।

जेनेभास्थित फेडेरेसन कार्यालयको सबैभन्दा ठूला दाता यिनै चार रेडक्रस हुन् । "नेपाल रेडक्रसमार्फत आफूले वर्षौं लगानी गरेका परियोजनाको 'आउटपुट' केही देखिएन भने पनि कारबाही हुन्छ," स्रोतको कथन छ, "डीएफआईडी, युनिसेफ, नर्वेजियन रेडक्रसका परियोजना मात्र छानबिन गर्ने हो भने पनि पत्याइनसक्नु कैफियत भेटिन्छ ।"

नेपालजस्तै तेस्रो विश्व अफ्रिकी मुलुक सेनेगलका नागरिक एल्हदज् एस से आईएफआरसीको महामन्त्री छन् । भूकम्पयता उनी तीन पटक नेपाल आइसकेका छन् । पछिल्लो पटक गत सेप्टेम्बर ३-६ मा चारदिने नेपाल भ्रमणका क्रममा उनले रेडक्रस परिसरमै भनेका थिए, "हामी परोपकारी संस्था हौँ । यस्तो संस्थामा भ्रष्टाचार बिल्कुल सहन सक्दैनौँ ।" जेनेभा फर्केको ८ महिना नबित्दै नेपाल रेडक्रसमाथि भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न उनै सेले अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूलाई 'हायर' गरेर 'स्कुपिङ मिसन' पठाउनुपरेको छ । यो मात्र होइन, रेडक्रसको ठूलो दाता डीएफआईडीले 'आपतकालीन अवस्थामा नेपाल रेडक्रस भविष्यमा हाम्रो पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने छैन' भनेर पत्र नै बुझाएको छ ।

नेपाल रेडक्रसको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँमा अध्यक्ष सञ्जीव थापा, कार्यकारी निर्देशक उमेश ढकाललगायतसँग आईएफआरसीका महामन्त्री एल्हद एस से (खादा लगाएका)

एकसाथ चौतर्फी छानबिन

जिल्ला प्रशासन कार्यालय (जिप्रका) काठमाडौँले पनि रेडक्रसको अनियमिततामाथि गम्भीर छानबिन थालेको छ । निकै वर्षदेखि रेडक्रसमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परिरहेको थियो । रेडक्रस सरकारी वा अर्धसरकारी निकाय नभएकाले अख्तियारले जिप्रका काठमाडौँलाई उसभित्र भएको अनियमितता छानबिन गर्न एक महिनाअघि लिखित निर्देशन दिएको थियो ।

जिप्रका काठमाडौँ स्रोतका अनुसार खासगरी तीन वटा विषयमा छानबिन गर्न अख्तियारले प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ । एक, केन्द्रीय गोदाम घरका लागि भक्तपुरमा खरिद गरिएको जग्गा । दुई, प्रदर्शनीमार्गमा निर्माण भइरहेको केन्द्रीय रक्तसञ्चार केन्द्र ठेक्का दिँदा भएको चलखेल । तीन, रेडक्रसले विभिन्न जिल्लामा सञ्चालन गरेका खानेपानी परियोजनामा भएको भ्रष्टाचारमाथि अनुसन्धान ।

"अख्तियारमा परेको उजुरीका आधारमा हामीले अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ," काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद आचार्य भन्छन्, "अनुसन्धान भइरहेकाले अहिले यसभन्दा धेरै बोल्न मिल्दैन ।"

स्रोतका अनुसार भक्तपुरको जग्गा खरिद र केन्द्रीय रक्तसञ्चार केन्द्रको ठेक्का प्रक्रियामाथि प्रशासनले अनुसन्धान गहिराइमा पुर्‍याएको छ । त्यसक्रममा दुवै ठाउँमा ठूलो अनियमितता पाइएको छ ।

रेडक्रस अध्यक्ष थापा भने राती ११ बजेसम्म सोल्टीमोडस्थित कार्यालय बसेर जग्गा खरिद र ठेक्का प्रक्रियाबारेका कागजात मिलाइरहेको स्रोत बताउँछ । २५ र २६ चैतमा राती ११ बजेसम्म लेखा अधिकृतलाई समेत सँगै राखेर प्रशासनमा बुझाउने कागजात थापाले फर्जी बनाएको स्रोतको दाबी छ । त्यसक्रममा उनले निर्णय, कागजात नै नयाँ बनाएका छन् । तर जग्गा खरिद र रक्तसञ्चार केन्द्रको ठेक्काको सक्कली कागजात यसअघि नै अख्तियार र जिल्ला प्रशासनमा पुगिसकेकाले थापाले बनाएका नयाँ कागजातले मान्यता पाउने सम्भावना भने न्यून छ ।

जेनेभा, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मात्र होइन, समाज कल्याण परिषद्ले गठन गरेका दुई छानबिन समितिले समेत रेडक्रसको अनियमिततामाथि छानबिन सुरु गरेका छन् । तीन महिनाअघि नै समाज कल्याण परिषद्ले रेडक्रसको बेथितिमाथि अनुसन्धान गर्न दुई टोली गठन गरे पनि उनीहरूले अघिल्लो साताबाट छानबिन सुरु गरेका छन् । समाज कल्याण स्रोतका अनुसार प्रारम्भिक छानबिनमै ठूल्ठूला त्रुटि भेटिएका छन् ।  परिषद्का प्रवक्ता तथा निर्देशक हरि तिवारी भन्छन्, "परिषद्बाट गठित टोलीले मूल्यांकन गरेर प्रारम्भिक ड्राफ्ट बुझाएको छ ।"

कर्मचारी भर्नामा समेत रेडक्रसमा अनियमितता भए पनि त्यहाँ भने सेटिङ मिलाइएको छ । जानकारका अनुसार आफ्ना मान्छे पास गराउन मिलेमतो गरिएको छ । झट्ट नियाल्दा विज्ञापन आह्वान, लिखित/मौखिक परीक्षा पनि भएको देखिन्छ । तर पछि बाहिरबाट परीक्षा दिएकाहरू आफन्तबाहेक कसैलाई पनि उत्तीर्ण गराइँदैन । "यस्तो गर्ने भए किन विज्ञापन खुलाएको भनेर प्रश्न पनि उठाइयो," स्रोत भन्छ, "तर कहिल्यै सुनुवाइ भएन । गहिरो अनुसन्धान हुने हो भनेकर्मचारी भर्नामा पनि ठूलो अनियमितता भेटिन्छ ।"

कार्यकारी निर्देशक पनि !

नेपाल रेडक्रसका दुई स्वरूप छन् । एउटा, केन्द्रीय कार्यकारी समिति र दोस्रो, व्यवस्थापन । केन्द्रीय कार्यकारीलाई 'गभर्नेन्स' र अर्कोलाई व्यवस्थापन भनिन्छ । गभर्नेन्सको नेतृत्व सञ्जीव थापाले गरिरहेका छन् भने व्यवस्थापनको उमेश ढकालले । जानकारका अनुसार ढकाल देखाउनका लागि मात्र कार्यकारी निर्देशक छन् । थापाको इशाराबिना कार्यकारी निर्देशक ढकाल, महामन्त्री देवरत्न धाख्वा र कोषाध्यक्ष देवेन्द्रबहादुर प्रधानले वर्तिरको सिन्को पर्तिर सार्न पनि सक्दैनन् । यद्यपि थापाका सबैभन्दा विश्वास पात्रका रूपमा ढकालले आफ्नो स्वार्थ हाबी गराएकै छन् ।

रेडक्रसमा थापाका मात्र होइन, ढकालका नातागोता र आफन्तजनको पंक्ति पनि सानो छैन । ढकालले भान्जा अभिनव शर्मालाई फेडेरेसनको नेपाल शाखामा भित्र्याएका थिए । मामाको इशाराअनुसार शर्माले सिंगो फेडेरेसनलाई नियन्त्रण गर्थे । फेडेरेसनको केन्द्रीय कार्यालय जेनेभामा कार्यरत एक कर्मचारी सुत्केरी बिदामा बसेकाले शर्मा हाल काजमा जेनेभा गएका छन् । ढकालले मामाका छोरा सन्तोष मिश्रलाई विपद् व्यवस्थापनमा अधिकृत, भान्जा शिवराज गौतमलाई जुनियर युवा विभागको उपनिर्देशक, भान्जी बुहारी सरिता रिजाललाई अधिकृतको नियुक्ति दिलाएका छन् ।

अर्का भान्जा बद्री गौतमलाई विपद् व्यवस्थापन विभागमा अधिकृत, आफन्त अम्बिका रिमाललाई जुनियर युवा विभागमा अधिकृत र पदम आचार्यलाई लेखा अधिकृत बनाएका छन् । प्रतिस्पर्धाबाट रेडक्रस कर्मचारी बनेकालाई नातेदारको लेप लगाउन नमिल्ने ढकालको तर्क छ । "नुवाकोटका कोही मान्छे रेडक्रसमा छन् भन्दैमा सबै मेरा नातेदार भनेर मुछ्नुभएन," ढकाल भन्छन्, "त्यसमाथि मेरा आफन्त रेडक्रसले लिने परीक्षामा सहभागी भएका छन् भने म त्यो परीक्षा बोर्डमा बस्दिनँ । कम्तीमा मैले यति धर्मचाहिँ वहन गरेको छु ।"

ढकाल रेडक्रसमा यस्ता एउटा पात्र हुन्, जो पदीय जिम्मेवारीका हिसाबले सिंगो संस्थाको  कार्यकारी निर्देशक भए पनि त्यही मातहतको भूकम्प प्रतिकार्य कार्यक्रमको समेत प्रमुख भए । उनको मासिक तलब ८ लाख रुपैयाँ थियो । यही रकमका लागि ढकाल युनिट प्रमुख भएका थिए । भूकम्प आउँदा काजमा थाइल्यान्ड गएका उनलाई त्यसलगत्तै रेडक्रसले नेपाल बोलायो । त्यसपछि उनले कार्यकारी पद त सम्हाले नै, त्यही मातहतको भूकम्प प्रतिकार्य कार्यक्रमका प्रमुखसमेत भए । थाइल्यान्ड काजमा जाँदासमेत ढकालले कार्यकारी निर्देशकको पद नत्यागेर सूर्यबहादुर केसीलाई कार्यवाहक दिएका थिए ।

रेडक्रसका पूर्वमहामन्त्री तथा उपाध्यक्ष प्राध्यापक विश्वकेशर मास्केका शब्दमा यसबेला नेपाल रेडक्रसमा संस्थागत संस्कार छैन । परोपकारी इच्छा पनि छैन । त्यसैले विपद्मा रेडक्रसको स्थान सेना र प्रहरीले लिइरहेका छन् । रेडक्रस सरकारसँग जुहारी खेलेर मुद्दा खेप्ने संस्था होइन । बरु सरकारसँग एकदमै सामीप्यमा रहेर काम गर्ने संस्था हो । "रेडक्रस मानवता, निष्पक्षता, तटस्थता, स्वाधीनता, स्वयंसेवा, एकता र विश्व व्यापकता सात सिद्धान्तबाट निर्देशित भएर चल्नुपर्छ," मास्के भन्छन्, "रेडक्रसलाई विश्वसनीय र पारदर्शी संस्था बनाउन रेडक्रस ऐन ल्याउनुको विकल्प छैन । तत्काल सरकार त्यो बाटोमा लाग्नुपर्छ ।"

सरकार नै भ्रममा

नेपाल रेडक्रसका हर्ताकर्ताले केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई जेनेभामा आबद्ध अन्तर्राष्ट्रिय परोपकारी संस्था हो, त्यसैले यहाँ हात हाले विदेशी दाता आवाज उठाउँछन् तथा बिच्कन्छन् भन्ने भ्रममा पारिरहेका छन् । जबकि रेडक्रस सञ्चालनका लागि जेनेभाले स्वीकृति मात्र दिएको हो । नेपाल रेडक्रस समाज कल्याण परिषद् र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा दर्ता संस्था हो । संस्था दर्ता ऐन, ०३४ को अधीनमा रहेर रेडक्रस समाज कल्याण परिषदमा एक नम्बरमा छ । तर परिषद्ले दिएका निर्देशन भने सरकारलाई जस्तै जवाफ दिएर मान्ने गरेको छैन । त्यसैले नै रेडक्रसमाथि अनुसन्धान, मूल्यांकन गर्न परिषद्ले टोली गठन गरेको हो ।

रेडक्रसको अनियमितता र राजनीतिक खेल प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसमेतलाई जानकारी छ ।  जानकारी हुँदाहुँदै पनि रेडक्रसको नेतृत्वलाई हस्तक्षेप गरे विदेशी दूतहरूले आपत्ति जनाउलान् भन्ने भयले हस्तक्षेप नगरिएको हो । जबकि अमेरिकन, ब्रिटिस, क्यानेडियन र डेनिस रेडक्रस (एबीसीडी) कै दबाबमा आईएफआरसीले नेपाल रेडक्रसमाथि अनुसन्धान सुरु गरिसकेको प्रधानमन्त्री र सरोकारवाला मन्त्रीलाई जानकारी नभएको सहजै बुझ्न सकिन्छ ।

यी पनि पढ्नुहोस् :

→ रेडक्रसमा अर्बौं गोलमाल

→ रेडक्रसको अनियमितता छानबिनमा अन्तर्राष्ट्रिय चासो