मागेको रोटी र 'आइडिया अफ नेपाल’
केही दिनअगाडिको लगानी सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपाल सगरमाथाको देश, बुद्ध र मिहिनेती नेपालीको देश भनेर परिभाषित गर्ने प्रयास गरे । विद्यालयका पाठ्यपुस्तकमा यिनै हरफ छन् । प्रायः नेपालीलाई वीर र पराक्रमीको कोटिमा राख्ने प्रयास पनि गरिन्छ ।
यतिखेर संसार मूलतः पाँच मुद्दामा रुमल्लिएको छ । पहिलो, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले 'अमेरिकी मूल्य परम्परा (भ्यालु सिस्टम)' लाई तहसनहस पारे । मेक्सिकोको सीमामा पर्खाल लगाउने उनको निर्णय अन्तर्मुखी बन्दै गएको अमेरिकाको विम्ब बनेको छ । दोस्रो, अमेरिका र चीनबीच व्यापारमा देखिएको तनाव, सहमतिको नजिक पुगेको दाबी गरिएको व्यापार सम्झौता छ । तेस्रो, युरोपेली संघबाट बेलायत अलग्गिने, 'ब्रेक्जिट' ले युरोपेली एकल अर्थतन्त्रको विघटनको सुरुआत गर्ने भय छ । चौथो, संसारको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक अभ्यास भनिएको भारतको संसदीय आमनिर्वाचन छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको एकल नायकत्वकरण र त्यसको रापमा पग्लिँदै गएको त्यहाँको केन्द्रीय बैंकको हैसियतको प्रश्न चुनावी बहसमा छ । र, पाँचौँ चीनले 'बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ' मार्फत युरोपमा क्रमशः फैलाएको व्यापारिक र सामरिक प्रभाव छ । ग्रीसका अतिरिक्त इटाली र पोर्चुगलजस्ता ऋणमा डुब्दै गरेका मुलुकले चीनबाट ठूलो सहायताको आश्वासन पाएका छन् ।
यी सबै बहस, तनाव र तिकडमको केन्द्रबिन्दुमा मुलुकहरूको आर्थिक हैसियत र त्यसको प्रतिरक्षा वा विस्तारको स्वार्थ अग्रभागमा छ । अरू मुद्दा किनारामा छन् । भनिरहनु परेन, यी सबै आर्थिक स्वार्थरक्षाका कसरतको पृष्ठभूमिमा सम्बन्धित राष्ट्रको अवधारणा अथवा 'आइडिया अफ नेसन' सुपरिभाषित र बलशाली छ । मुलुकको हित-अहित वा लाभ-हानिको मानक यही 'आइडिया अफ नेसन' नै हो, जुन त्यहाँको मूल्य-प्रणालीको उपज हो ।
'आइडिया अफ अमेरिका' को मूल्य-प्रणालीले निजत्व, स्वतन्त्रता (फ्रिडम), प्रतिस्पर्धामार्फत उन्नति र विश्व भ्रातृत्वका रूपमा परिभाषित गरेको छ । यसको सट्टा, ट्रम्पले गोरा आधिपत्य -ह्वाइट सुपि्रमेसिस्ट) राज्य स्थापना गर्न खोजेर आइडिया अफ अमेरिकालाई खण्डित गरेको आरोप लागेको छ । चीनसँगको व्यापार-युद्ध त्यही आधिपत्य कायम राख्ने सौदाबाजी हो । 'आइडिया अफ बि्रटेन' लोकतन्त्र, कानुनी राज्य र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता (लिबर्टी) मा आधारित छ । युरोपसँगको घुलित पहिचान पचाउन नसकेको जनमतले 'ब्रेक्जिट' का पक्षमा मतदान गर्यो । भारतले हिन्दु संस्कृतिका त्याग, दान, निष्ठा, सत्य, अहिंसा र उपेक्षालाई परम्परागत र उपमहाद्विपीय मान्यता भने पनि उसको आधुनिक एकीकृत मूल्य-प्रणालीका साझा राष्ट्रिय सञ्चालकचाहिँ क्रिकेट, रेल, बलिउड सिनेमा र जुगाड प्रवर्तन हुन् । चीनको मूल्य-प्रणाली एकल भाषा र कन्फ्युसियसले ईसापूर्व पाँचौँ शताब्दीमा स्थापित गरिदिएको कडा परिश्रमको दीक्षामा आधारित छ । 'मानिसले आफ्नै श्रमबाट तर्कसंगत र उचित ढंगले वैभव हासिल गर्नुपर्छ' भन्ने उनको उक्ति मार्गदर्शक त हो नै, २५ सय वर्षको अविच्छिन्न पुस्तान्तरणले यसलाई चिनियाँ संस्कारको अभिन्न अंग बनाएको छ । अहिलेको उच्च उद्यमशील 'आइडिया अफ चाइना' त्यसकै फल हो ।
विहंगम अर्थमा, खास मुलुकको विकास, समृद्धि र नागरिकको सुख नाप्ने आधार पनि खास मुलुकको 'आइडिया अफ नेसन' कति प्रवर्द्धित र सुदृढ छ भन्ने नै हो । आर्थिक विकासको आँकडा औधी आकर्षक नदेखिएका मुलुकहरूमा पनि यदि यो आइडिया सबल हुँदै गएको छ भने जनता सुखी र सन्तुष्ट हुन्छन् भन्ने अवधारणा विकसित हुँदैछ । भौतिक लाभका सूचकांकको ठाउँमा देखाइएको 'ह्याप्पिनेस इन्डेक्स' यही हो ।
खट्किँदो विमर्श
नेपालको विकास पनि 'आइडिया अफ नेपाल' को समग्र सबलीकरण र प्रवर्द्धन नै हो । र, यस्तो सबलीकरणको मूल औजार र मानक दुवै प्रतिनिधिमूलक राष्ट्रिय मूल्य-प्रणाली (नेसनल भ्यालु सिस्टम) हुन् । तर नेपालको विकास बहसको इतिवृत्ति न आइडिया अफ नेपाल, न त 'नेसनल भ्यालु सिस्टम' सापेक्ष भएको छ । बहसका नाममा केही अधकल्चा तथ्यांक गिजोलिन्छन् । सनातन अर्थशास्त्रीहरू कानुनी, संरचनागत र प्रक्रियागत आयामको परिक्रमा गर्छन् । सारमा, 'मोही मथेको' नियति हात लाग्छ ।
आखिर के हो त सबै नेपालीका लागि स्वीकार्य आइडिया अफ नेपालको परिभाषा ? वास्तवमा नेपालको भ्यालु सिस्टम र पहिचान के हो, जसको प्रवर्द्धन गर्नासाथ मुलुक स्वतः समृद्धि र सन्तुष्टिको बाटोमा हिँड्छ ? यी अहं पक्षलाई कतै पुष्ट परिभाषित नगरी सतहमा विकासे गफ मात्र दोहोर्याई रहँदा मुलुकको यो दारुण नियति पनि उसैगरी दोहोरिइरहेको छ ।
केही दिनअगाडिको लगानी सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपाल सगरमाथाको देश, बुद्ध र मिहिनेती नेपालीको देश भनेर परिभाषित गर्ने प्रयास गरे । विद्यालयका पाठ्यपुस्तकमा यिनै हरफ छन् । प्रायः नेपालीलाई वीर र पराक्रमीको कोटिमा राख्ने प्रयास पनि गरिन्छ । 'मागेको रोटीले मेरो पेट भरिन्न' जस्ता राष्ट्रिय गीत छन् । तर यी कुनै पनि पहिचानले नेपाललाई एउटा वैभवशाली मुलुकमा रूपान्तरण गर्न सकेनन् । सगरमाथा त्यही थियो र छ । बुद्ध यहाँ जन्मेको अढाई हजार वर्ष नाघ्यो । नेपाली उस्तै 'परिश्रम' गरिरहेका छन्, हजाराँै वर्षदेखि निरन्तर । तर मुलुकको दशा सुध्रिएन ।
हामीले आइडिया अफ नेपालका आधार बनाउन खोजेका विम्बहरूलाई कतै सिंगो देशले आत्मसात नै गरेन कि अथवा जनताले आपmनो व्यवहारको अंश बनाएनन् π कति प्रतिशत नेपालीले हिमाल र सगरमाथाकै दर्शन वा सम्मानको आत्मिक अभिलाषा देखाएका होलान् ! यो फगत खर्च क्षमताको प्रश्न पनि होइन । कति नवधनाढ्यमा यस्तो इच्छा होला ?
बुद्धका शिक्षाबारे सामान्य साक्षरता पनि कति जनतामा होला ? नेपालीको साहस र वीरता कसका विरुद्ध प्रयुक्त भएर यो पहिचान बनेको हो ? कि यो पैसाको लोभमा जसका विरुद्ध पनि विवेकहीन हिंसामा प्रयोग हुने भाडाका सिपाही -मर्सिनरिज) को पर्यायवाची हो ? 'मागेको रोटीले पेट नभरिने' गीत लाज छोप्ने कथा हो कि वास्तविक दैनन्दिन अभ्यास ? व्यवहारमा त सरकारदेखि सडकमा बसेर माग्नेहरूको एकल ध्येय मिहिनेत नगरी पैसा हात पार्नु रहेको देखिन्छ । आम उदाहरण हो, कर्मचारी, प्रहरी वा भरियाको पनि कर, भन्सार वा एयरपोर्टमा पोस्टिङ हुनु स्वतः सामाजिक गौरवको विषय बन्छ । यी मूल्य (हीनता) को सनातन अभ्यास र हामीले प्रदर्शन गर्न चाहेको नेपालको गौरवपूर्ण अवधारणाबीचको खाडल सानो छैन ।
कसको सरकार, कसको सत्ता ?
नेपाल सत्ताद्वारा शोषित र प्रताडित मुलुक हो । अढाई सय वर्षअघि नै नेपालले एउटा देश (कन्ट्री) को आकार ग्रहण गर्नु वास्तवमै ऐतिहासिक उपलब्धि थियो । त्यसलाई निरन्तरको प्रयासले एउटा साझा राष्ट्र (नेसन-स्टेट) को रूपमा कुँद्न पृथ्वीनारायणका सन्ततिले प्रयास गरेनन् । अथवा उनले फैलाइदिएको कुतको आय राजा, दरबार, शाह र राणा खलक एवं तिनका केही सय भारदार/अनुचरलाई विलासी जीवन बिताउन पर्याप्त भयो ।
राजतन्त्र, राज्यको स्रोत र हिन्दुत्वको सम्मिश्रणयुक्त सत्ताको प्राधिकार निर्माण भयो र यसको दुरुपयोग भइरह्यो । सबै कालखण्डका शासकले ठूलो धनराशि मुलुकबाहिर लगे । भित्रै दुरुपयोग गरे । अथाह जमिन कब्जा गरेर निजी बनाए । जनता फगत दास बनिरहे । उद्यमशीलताको अभावमा सिंगो जनसंख्या चरम अल्छी बन्यो । ६ महिना काम गर्ने, ६ महिना सुतिखाने श्रम-परम्परा आम बन्यो । नियमित र अनुशासित श्रम वा स्वरोजगारीभन्दा दासता वा दलाली अधिक प्यारो भयो । 'चामलकै भात खान पाउनु' वैभवको पर्याय बन्यो ।
यसरी दासताको आम अभ्यास, सत्ताको दलाली, शून्य उद्यमशीलता र खोक्रो आडम्बर यथार्थमा 'अधिराज्य' नेपालको मूल आइडिया बन्यो । यो अहिले पनि अकण्टक अभ्यासमा छ । राष्ट्रको यही बिब्ल्याँटो आइडिया विकासको मूल बाधक बनेको छ । यसका कारण छन् । राणा परिवार वा शाहवंश सरकारबाट हट्यो । यथार्थमा सत्ता भने उनीहरूकै रहिरह्यो । राणा शासन हटेको ७० वर्षपछि पनि नेपालका ठूला जमिनदार (घडेरी बिक्रेता) राणाहरू नै छन् । विलासिताको उपभोगदेखि राम्रो अंग्रेजी शिक्षा र डलर तलब आउने जागिरमा उनीहरूकै पहुँच छ । हरुवाचरुवा र हुक्केबैठके यथावत छन् । राजसंस्था हट्यो । तर पूर्वराजा, उनको परिवार र तिनका कृपाले अथाह धनी भएकाहरूसँग अहिले पनि मुलुकको राजनीतिलाई अस्थिर बनाउन यथेष्ट स्रोत छ । यसका प्रस्ट झिल्का देखिएकै छन् । नयाँ शासक उनीहरूको सिको गर्ने भए । त्यसैले, सत्तामाथि पुराना अभिजात्यहरूको हालीमुहाली कम भएन ।
अहिले नेपालले अवलम्बन गरेको 'गणतान्त्रिक, संघीय लोकतन्त्र' ले आइडिया अफ नेपाललाई थप उजिल्याउन र प्रवर्द्धन गर्न सक्नुपथ्र्योे । वर्तमान शासकहरूको आइडिया पनि सत्ता चलाउनेमा अधिक र सरकार सञ्चालनमा अत्यन्तै न्यून मात्र छ । हाउभाउ, आडम्बर र अभ्यास उही पुरानो सत्ताको छ । सरकारमा पुग्नेलाई मुलुक जत्ति नै गरिब भए पनि सत्तासुख भोगका लागि, इतिहासका राणा वा शाहहरूकै झैँ पर्याप्त कुत उपलब्ध छ । दास, दलाल र अनुचरहरूको झुन्ड उसैगरी हरदम सेवामा तयार छ ।
त्यसैले नेपालको विकासको वास्तविक सम्भाष निर्माण हुन आइडिया अफ नेपालको बलियो परिभाषा स्थापित हुनु आवश्यक छ । सत्ता सरकारसँगै रहनुपर्छ र त्यसको सदुपयोग हुनुपर्छ । यी दुई 'डिपार्चर' पछि मात्र विकासको उडानले उचाइ लिन सक्छ ।
ट्वीटर : @DrAchyutWagle
सम्बन्धित
राष्ट्रको आर्थिक योजनाको मेरुदण्ड मानिने बजेटमा निश्चित व्यक्ति एवं घरानाको स्वार्थ हावी ह...
बजेटमा चलखेल, पहिलो घटना भने होइन
निश्चित व्यापारी पोस्ने ध्येयले भन्सार दर परिवर्तन गर्ने अर्थमन्त्री खतिवडाको व्यापारीसँग ...
गुलियो चकलेटभित्रको नमीठो खेल
लकडाउनको उकुसमुकुसमा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरू...
भाइरसबाट बच्न खोज्दा भोकै परिने डर
गाउँपालिकालाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाएर गाउँ फर्किएका युवालाई कृषि पेसामा प्रोत्साहन गर...
खाद्यान्न बढी फलाउनेलाई नगदै पुरस्कार
सरकारले कोरोनापछिको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार र रोजगारी सिर्जनाल...
आउँदो बजेटमा प्राथमिकताका तीन क्षेत्र
सय दिन नेपाली आकाशमा रहने मनसुनले अनुकूल वर्षा गराउने आकलन...