निजामती सेवा प्रवेशको ६ वर्षपछि अर्थात् ०२८ देखि सञ्चार मन्त्रालयमा पञ्चायती व्यवस्थाविरोधी गतिविधिका लेख/समाचार काँटछाँटको जिम्मेवारीमा रहेँ म । बहुदलीय व्यवस्था, प्रजातन्त्र, बीपी कोइराला, पुष्पलाल श्रेष्ठ आदि नाम छापिएका विदेशी पत्रपत्रिका पञ्च शासकका लागि टाउको दुखाइका विषय हुन्थे । अहिलेजस्तो पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समाचारको अनुगमन गर्ने निकाय प्रेस काउन्सिल अस्तित्वमा आइसकेको थिएन ।

खासगरी भारतबाट प्रकाशित हुने व्यवस्थाविरोधी समाचारमा कैँची लगाउने जिम्मा उबेला सञ्चार मन्त्रालय, सूचना विभाग, रक्षा मन्त्रालय, बागमती अञ्चलाधीशको कार्यालय र जिल्ला प्रशासनलाई थियो । पञ्चायती गुणगान गाएबाहेकका विदेशी पत्रपत्रिका सेन्सरपछि मात्र एउटै थलो काठमाडौँ, नयाँ सडकको  सन्देशगृहमार्फत बिक्री-वितरण गरिन्थे ।

सञ्चार मन्त्रालयले दरबारको निर्देशनमा हामीजस्ता कर्मचारीलाई खटाएर शासन व्यवस्थाविरोधी समाचार प्रकाशित भए/नभएको खुट्याउन सेन्सर अखडा नै खडा गरेको थियो । ०३३ तिर पूर्वी छिमेकी देश सिक्किम भारतमा गाभिएपछि राष्ट्रवादको एकसूत्रीय नारामा टिकिरहेको पञ्चायती शासकलाई सन्त्रस्त पारिदियो । नेपाल र भारतबाट प्रकाशित हुने विभिन्न पत्रिकाले सिक्किम विलयबारे आ-आफ्ना विश्लेषणसहित समाचार प्रकाशन गरेका थिए । दिल्लीबाट नवभारत टाइम्स, बनारसबाट टाइम्स अफ इन्डिया, पटनाबाट इन्डियन नेसन्स, मद्रासबाट द हिन्दू, अलाहावादबाट नेसनल हेराल्ड, ब्लिट्ज साप्ताहिकलगायतका पत्रिका नेपाल आइपुग्थे ।

सञ्चार मन्त्रालयको कार्यकक्षमा पत्रिका सेन्सरको काम गरिरहेको थिएँ । सञ्चारका सचिव तीर्थराज तुलाधर मेरो कार्यकक्षमा आएर नेपाल-भारतबाट प्रकाशित समाचारको एउटै सार हुने गरी सिक्किमका सम्बन्धमा एउटा लेख लेख्न अह्राए । मैले सिक्किम घटना सम्बन्धमा जे-जस्तो जाने/बुझेको थिएँ, त्यहीअनुसार ६ पानाको लेख तयार गरेर सचिव तुलाधरलाई जिम्मा लगाएँ । तर त्यो लेखमा सिक्किम विलय अवैधानिक नभएको जिकिर गरेको थिएँ । त्यसमा सञ्चार सचिवलाई चित्त बुझेनछ ।

खासमा सचिव तुलाधरलाई दरबारले नै सिक्किम विलयमा भारतको बदमासीबारे लेखाउन निर्देशन गरेको रहेछ । तुलाधरले मलाई बोलाएर भने, "जोशीजी तपाईंको लेख त ठीक छ तर त्यसमा सिक्किम घटनाबारे भारतलाई दोषी देखाउनु भएनछ ।" सिक्किमले भारतमा गाभिँदा कानुनी रुपमा सबै औपचारिक प्रक्रिया पूरा गरेको थियो ।

मैले सिक्किम विलय सम्बन्धमा कानुनी रुपमा भारतको कुनै गल्ती नभएको बरु गाभिएकाले नै नैतिक रुपमा गल्ती महसुस गर्नुपर्ने हो भनेँ । तुलाधरले लेख दरबारका निम्ति भारतलाई दोषी देखाएर लेख्नुपर्ने विवशता पोखे । मैले कानुनका छिद्रहरु व्याख्या गरेपछि मात्र उनी विश्वस्त देखिए ।

पत्रिका सेन्सरकै क्रममा सञ्चारबाट रक्षा मन्त्रालय, कहिले सूचना विभाग, कहिले बागमती अञ्चलाधीशको कार्यालय, कहिले त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार विभागलाई समेत मुकाम बनाउनुपथ्र्यो । विदेशबाट आउने पत्रपत्रिका सबैभन्दा पहिले हामीकहाँ ल्याइन्थे । पञ्चायती शासनको बर्खिलाप लेखिएका, राजाको विरोध गरिएका, बहुदलीय शब्द र राजनीतिज्ञमाथि लेखिएका भए त्यसलाई जफत गरिन्थ्यो । व्यवस्थाविरोधी नठहरिए मात्र बजार पुर्‍याएर पाठकका हातमा पर्थे ।

बागमती अञ्चलाधीशको कार्यालयमा सेन्सरका लागि माधव टण्डन थिए । उनी काम त गर्थे तर असाध्यै ढिला । मैले आधा घन्टामा गर्ने पत्रिका सेन्सर उनले ५-६ घन्टा लगाइदिन्थे । त्यतिबेलै दिल्लीबाट प्रकाशित हुने दिनमान पत्रिकाले 'नेपाल अंक' छाप्यो, ०३२ मा । त्यो पत्रिकामा नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना, राजनीतिक नेताहरुबारे गुणगान र पञ्चायतको आलोचना गरिएको रहेछ ।

बागमती सह-अञ्चलाधीश सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले दिनमानको नाम लिएर चेतावनीको भाषामा भनेका थिए, "हेर्नुस्, जोशीजी  ! यो पत्रिका बजारमा एक प्रति पनि देखिए तपाईंमाथि कारबाही हुन्छ । यसलाई रोक्ने सबै जिम्मा तपाईंको हो ।" मैले भनिदिएँ, "जहाजबाट भन्सारमा आएको पत्रिका सबै जफत भइसक्यो । अरु बाहिरबाट र व्यक्तिगत तबरमा बजारमा आए मेरो जिम्मेवारी हुँदैन ।"

भारतबाटै प्रकाशित हुने आज पत्रिकाले नेपालसम्बन्धी समाचार लेखेको थियो, ०३४ मा । त्यसमा बीपीको भाषण उल्लेख रहेछ, केवल दुई हरफ । नुनको सोझो गरेर त्यसलाई समेत जफत गरिदिनुपर्‍यो । मैले यसको जानकारी सञ्चार मन्त्रालयका सचिव चित्रबहादुर केसीलाई पनि दिएँ । रक्षा मन्त्रालयमा बसेर पत्रिका सेन्सर गर्दा भने त्यसको जानकारी रक्षा सचिवलाई मात्र दिए पुग्थ्यो ।

जंगी अड्डामा निजामती कर्मचारीकै हैसियतमा ग्याजेट सुब्बा (ग्यासु) मा कार्यरत रहँदा पनि पत्रिका सेन्सरकै काम गरियो । यसरी पञ्चायतविरोधी लेख/समाचारको सेन्सर गर्दागर्दै १० वर्ष बित्यो । सञ्चार मन्त्रालयकै कर्मचारी ठट्टा गर्थे, ' तपाईं त शब्द कटनीछटनी गर्ने कैँची मास्टर पो हुन पुग्नुभयो ।'

प्रस्तुति : गोकुल अर्याल