तीन वटै तहको निर्वाचनपछि स्थिर सरकार बनेको छ । तर कर्मचारी संयन्त्रमा ठीक उल्टो भइदिएको छ, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सवालमा ।

अहिले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको चटारो छ । तर आर्थिक वर्ष सकिन ३ महिना मात्र बाँकी रहँदा १३ अर्ब वाषिर्क बजेट रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादवप्रसाद कोइरालाको सरुवा भयो, २ वैशाखमा ।

२ वैशाख ०७५ मा काठमाडौँ महानगरमा हाजिर भएका कोइरालालाई मन्त्रिपरिषद्ले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सरुवा गरेपछि ९ वैशाखमा तोकिएको मुकाम पुगे । महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य भन्छन्, "छिटोछिटो हुने सरुवाले काम टुंग्याउने प्रक्रिया र नीति कार्यान्वयनमा प्रभाव पार्दो रहेछ ।"

विशिष्ट श्रेणी (सचिव) दरबन्दी रहेको काठमाडौँ महानगरमा प्रदेश १ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिव केदार न्यौपानेको सरुवा भएको छ । कोइराला काठमाडौँ महानगर आउनुअघि प्रदेश १ सरकारको कामु सचिव थिए ।

स्थानीय निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि काठमाडौँ महानगरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी पाउने न्यौपाने चौथो हुन् । ३१ वैशाख ०७४ मा स्थानीय तहको निर्वाचनताका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेका ईश्वरप्रसाद पौडेलको साउनमा सरुवा भयो । उनी स्थानीय तह निर्वाचनको आचारसंहिता लागू भएकै अवस्थामा ०७३ फागुनमा आएका थिए ।

त्यसपछि २९ साउनको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भूमिकामा आए, सहसचिव धनीराम शर्मा । तर २० चैत ०७४ को मन्त्रिपरिषद्ले काठमाडौँ महानगरमा विशिष्ट श्रेणी -सचिव) लाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने निर्णय गरेपछि कोइरालाको पदस्थापन भयो ।

काठमाडौँ महानगरको उदाहरण प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हो । ३१ वैशाख, १४ असार र २ असोज ०७४ मा तीन चरणमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधिले पद बहाली गरेपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिने क्रम अझ बढ्दो छ ।

निजामती सेवा ऐन, ०४९ को दफा (१८) को उपदफा (३) को खण्ड (ख) अनुसार कर्मचारीलाई २ वर्षसम्म सरुवा गर्न मिल्दैन । तर कतिपय स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत २/३ महिना पनि टिक्दैनन्, टिकाइँदैन ।

त्यसको अर्को दृष्टान्त हो, जाजरकोटको शिवालय गाउँपालिकामा स्थानीय तहको निर्वाचनपछि  ५ पटक प्रशासकीय अधिकृत फेरिनु । हाल धनीराम शर्मा कार्यरत रहेकामा यसअघि क्रमशः गोमा पन्थी, लोकबहादुर कुसारी, रवीन्द्र बुढाक्षत्री, नमानन्द दमास फेरिसकेका छन् ।

पूर्वसचिव खेमराज नेपाल अहिले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत 'टुरिस्ट कर्मचारी' जस्तै बनेको टिप्पणी गर्छन् । उनी प्रश्न गर्छन्, "यसरी छिटोछिटो सरुवा भए त्यो वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम, पेस्की र बेरुजुको जवाफदेही को हुने ?"

बाझिन्छ स्वार्थ

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत साउनदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन रहेको बाराको फेटा गाउँपालिकामा रञ्जित यादवलाई खटायो, चैत अन्तिम साता । २८ चैतमा फेटा पुगेका उनलाई हाजिर गर्न दिइएन, बरु 'एक साता काम गर्दै गर्नुस् अनि हाजिर गर्नुहोला' भनियो ।

तर एक सातापछि अहिलेसम्म हाजिरै नगरेर के हेरेर बसेको भन्दै गाउँपालिका अध्यक्ष अमिरीलाल यादवले हप्काएपछि उनी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय फर्किए । अध्यक्ष अमिरीलाल भने रञ्जित पहिलो दिन आएर हाजिर गरे पनि त्यसपछि गायब भएको जिकिर गर्छन् ।

रञ्जितलाई हाजिर गर्न नदिनुको एउटै कारण थियो, संघमा रहेका कर्मचारीलाई प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटाउने अधिकारप्राप्त संघीय मामिला मन्त्रालयले 'जनप्रतिनिधिले चाहेअनुसारको अधिकृत नपठाउनु' ।

गाउँपालिका जनप्रतिनिधिले बरु रञ्जितलाई फर्काएर यसअघिका निमित्त प्रशासकीय अधिकृत नायब सुब्बा सुशील यादवलाई नै निरन्तरता दिन उचित ठाने र सोहीअनुसार गरे । जबकि त्यसअघि गाउँपालिकाका अध्यक्षसहितले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितलाई भेटेर ज्ञापनपत्र नै बुझाएका थिए, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका लागि ।

यसअघिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओमबहादुर खड्का गत साउनमा सरुवा भएपछि फेटा निमित्तको भरमा चलिरहेको छ ।

संघीय मामिला, कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख सहसचिव रुद्रसिंह तामाङ भन्छन्, "जनप्रतिनिधिले चाहेअनुसारका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाउँदा हाजिर नै नगराउने, असहयोग गर्ने प्रवृत्ति छ । यस्तो प्रवृत्ति विशेषगरी तराईका केही स्थानीय तहमा छ । सोही कारण त्यहाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जानै मान्दैनन् ।"

कैलालीको धनगढी उपमहानगरको कार्यपालिकाले गत माघमा स्थानीय तहअन्तर्गतका कर्मचारीको एक तह बढुवा गर्ने निर्णय गर्‍यो । तर कर्मचारी बढुवा गर्ने अधिकार कार्यपालिकालाई नभएको र ऐनबिनै निर्णय लिन नसकिने अडान प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चक्रपाणि पाण्डेयले राखेपछि जनप्रतिनिधिसँग द्वन्द्व चुलियो । ०७५ भदौमा धनगढी आएका उनले जनप्रतिनिधिको दबाब थेग्न नसकेपछि संघीय मामिलामा काज सरुवा मिलाए । यद्यपि, एक तह बढुवाको निर्णय सार्वजनिक गरिएन भने कार्यान्वयन पनि भएन ।

धनगढीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हालेको छोटो अवधिमै अन्यत्र जाने पाण्डेय एक्ला होइनन्, जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि ५ जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिएका छन् ।

अहिले नारायणप्रसाद सापकोटा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारीमा छन् । निर्वाचनपछि धनगढी आएका उनी पाँचौँ प्रशासकीय अधिकृत हुन् । त्यसमध्ये भरतमणि पाण्डेय र सन्तबहादुर सुनार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हालेको ३ महिना नहुँदै अन्यत्र गए ।

धनगढी उपमहानगरपालिका मेयर नृप वडको भनाइमा जनप्रतिनिधिसँग बेमेलका कारण प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा भएको नभई संघीय सरकारले समन्वयबिनै तिनको सरुवा गर्ने गरेको छ ।

विज्ञहरू जनप्रतिनिधिमा प्रशासकीय निर्णय गरेकै भरमा सबैथोक गर्न सकिन्छ भन्ने सोच रहनु समस्याको जड भएको तर्क गर्छन् । पूर्वसचिव नेपाल भन्छन्, "ऐन नबनाई पहिलेजस्तो प्रशासकीय निर्णयले मात्र काम चल्दैन भनेर जनप्रतिनिधिले बुझ्न जरुरी छ ।"

अर्को उदाहरण हो, सोलुखुम्बुको नेचासल्यान गाउँपालिका । गाउँपालिका अध्यक्ष डफुकुमार बास्तोलाले निर्माणसम्बन्धी पुराना बिल भुक्तानीका लागि तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत श्यामश्वर राईलाई फाइल सुम्पिए । आवश्यक कागजात नभएको भन्दै उनले मानेनन् । घटना त्यतिमा मात्र टुंगिएन, गाउँपालिका सभाले ६ वटा वडामा सडक बनाउने प्रस्ताव पारित गरेकामा एउटै उपभोक्ता समिति बनाउन खोजियो । राईले त्यसलाई पनि अनुचित ठहर्‍याए । त्यसैको परिणाम सरुवामा परे । नेचासल्यानमा अहिले टंकनाथ घिमिरे प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारीमा छन् ।

जानै मान्दैनन् कर्मचारी

संविधानतः तीन वटै तहका सरकार अधिकारसम्पन्न छन् । सबैभन्दा बढी कर्मचारी पनि स्थानीय तहमै आवश्यक छ । तर संघीय सरकार मातहतका कर्मचारीसमेत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हाल्न जान मान्दैनन्, बरु कतिपय त मन्त्रालयमै बिनाभूमिका बस्न बाध्य छन् ।

पूर्वसचिव नेपालको भनाइमा कर्मचारीमा 'हामी संघका कर्मचारी हौँ, स्थानीय तहमा किन जाने' भन्ने मनोविज्ञान देखिएको छ । "जानेहरूले पनि तनमन लगाएर काम गरिरहेका छैनन्," उनी भन्छन् ।

संघीय मामिलाको सरुवा मापदण्ड, ०७४ मा प्रस्ट भनिएको छ, 'केन्द्रीय स्तरमा मात्र कार्यालय र दरबन्दी रहेका निकायबाट स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालय तथा दरबन्दी हुने निकायमा प्राथमिकता दिइनेछ ।" कार्यान्वयन ठीक उल्टो देखिन्छ । ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २ सय ७६ नगरपालिका र ४ सय ६० गाउँपालिका रहेकामा ३५ वटा स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन छन् । तीमध्ये २२ गाउँपालिका पहाडी र हिमाली क्षेत्रका छन् भने बाँकी तराईका ।

सरुवा मापदण्डमै अगाडि भनिएको छ, 'सेवा प्रवाह गर्ने निकाय तथा दुर्गम स्थानका कार्यालयमा सकेसम्म पद रिक्त नहुने गरी सरुवा गरिनेछ ।'

"चुनावअघि सबै निर्णय कार्यकारी अधिकृतमार्फत हुन्थ्यो । अहिले जनप्रतिनिधि आएपछि कर्मचारीले हेपिएको महसुस गरेका छन्, जसकारण शाखा अधिकृतसहित माथिल्लो तहका कर्मचारी स्थानीय तहमा जान चाहँदैनन्," राष्ट्रिय गाउँपालिका महासंघका कार्यकारी निर्देशक विमल पोखरेल भन्छन् ।

सरकारले १५ चैतमा कर्मचारी समायोजनका क्रममा ७ सय ५३ स्थानीय तहमा ६६ हजार ९ सय ८ दरबन्दीमध्ये ४३ हजार ८ सय ७ जना मात्र समायोजन भएका थिए । तीमध्ये पनि कतिपय कर्मचारी संघमा समायोजन गरिदिन दौडधूपमा छन् ।

स्थानीय तहको सम्पूर्ण प्रशासनिक र वित्तीय कामको अधिकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हुन्छ । काठमाडौँ महानगरबाहेक ५ महानगरपालिका र ११ उपमहानगरपालिका गरी १६ मा सहसचिव, नगरपालिकामा र बढी जनसंख्या रहेका २५ गाउँपालिकामा उपसचिव प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहने व्यवस्था छ । बाँकी गाउँपालिकामा शाखा अधिकृत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारीमा रहन्छन् । तर ३० वटा नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भूमिका शाखा अधिकृतले निर्वाह गरिरहेका छन् ।

मन्त्रालय, कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख तामाङ दरबन्दी अभाव हुँदा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन नसकिएको बताउँछन् । जानकारका भनाइमा स्थानीय तहमा जाँदा वृत्ति विकास, बढुवा, विदेश भ्रमण तालिम, अध्ययनबाट वञ्चित हुनुपर्ने मनोविज्ञान कर्मचारीमा छ, जसकारण उनीहरू केन्द्रमै बस्न चाहन्छन् ।