अन्ततः हिन्दुवादी–राजावादी राप्रपासँग सरकार वार्तामा बसेको छ । यतिबेला देशमा राप्रपाको आन्दोलन चलिरहेको छ । ज–जसले आन्दोलन गर्छ, त्योसँग वार्ता गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।

अब जहाँसम्म राप्रपासँग गर्ने वार्ताको एजेन्डा छ, त्यसमा हिन्दु राष्ट्रको बुँदा छ, राजतन्त्रको बुँदा भने छैन । के राप्रपाले राजतन्त्रको एजेन्डा छाडिसकेको हो ? यदि राप्रपाले पनि राजतन्त्रको एजेन्डा छाड्यो भने समाउने कसले त ? यो राजावादीका लागि गहन चिन्तनको विषय हो ।

मैले यसबारे राप्रपाका एक वरिष्ठ नेताजीसँग जिज्ञासा राखेँ, “सरकारसँग राजतन्त्रबारे वार्ता नगर्ने नेताजी ?”

नेताजी अलिकति गम्भीर देखिए । देखिएको मात्र हो वा साँच्चै गम्भीर भएको हो, त्यो त थाहा भएन । तर उनले गम्भीरतापूर्वक भने, “अब राजतन्त्रको कुरा किन गर्नुपर्‍यो र ?”

मैले सोधेँ, “किन गर्नुपरेन ? के अब तपाईंहरुलाई राजा नचाहिएकै हो ?”

“नचाहिएको त कहाँ हो र,” उनले जवाफ फर्काइहाले, “हामी अझै पनि राजावादी नै हो, राजा चाहिन्छ भन्ने हाम्रो अडान यथावतै छ ।”

“अनि किन राजतन्त्रबारे वार्ता नगर्ने त ?” मैले पनि तुरुन्तै सोधिहालेँ ।

उनको मुहारमा पुनः गम्भीरता देखियो । सुस्तरी भने, “वास्तवमा हाम्रो भित्री निष्कर्ष के हो भन्दा राजतन्त्रसम्बन्धी मागको एक अंश यो सरकारले पूरा गरिसक्यो ।”

“?! ? ! ...? !”

दिमागमा यतिबाहेक अरु आएन । एक अंश पूरा गरिसक्यो भनेको के हो ? म सोध्नेवाला थिएँ तर उनको जवाफ भने जारी नै थियो, “हामीलाई विश्वास छ, बाँकी अंश पनि सरकारले पूरा गर्दै जाने नै छ ।”

उनले एकछिन ‘पज’ लिए । अनि फेरि भने, “कुरा अहिले एउटै विषयमा मात्र अड्केको छ ।”

“कुन विषय ?” मेरो जिज्ञासा स्वतः प्रकट भयो ।

“जमाना लैंगिक समानताको छ । संसार बदलिसक्यो । हामीले त राजा चाहिन्छ भनिरहेका थियौँ । अब राजाको ठाउँमा रानी आइदियो भने त्यसलाई स्वीकार्ने कि नस्वीकार्ने, अहिले हामी त्यसमा चिन्तनशील छौँ । यति कुरा टुंगिएपछि राजतन्त्रको समस्या टुंगिन्छ ।”

नेताजीको मुहारमा अलि चमक आएजस्तो देखियो ।