एकीकृत नेपालका राजा पृथ्वीनारायण शाह (१८२५–१८३१) देखि सुरु शाहवंशले महेन्द्रीय शासनकाल (२०११–२०२८) सम्म आइपुग्दा मात्र नेपाल हिन्दु अधिराज्य घोषणा भयो । शाह र राणा शासकले लिखत कानुनबिनै नेपालको राज्य संयन्त्र आफ्नो रुचिअनुसार चलाए ।

नेपालको संविधानको पहिलो प्रारुप नेपाल वैधानिक कानुन हो । प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले घोषणा गरेको त्यो कानुन १ वैशाख २००५ देखि लागू हुने भनिए पनि राणा परिवारभित्रकै किचलोका कारण कार्यान्वयनमा आएन र कागजी रुपमा मात्र सीमित हुन पुग्यो । त्यसमा कहीँ–कतै हिन्दु अधिराज्यबारे एक शब्द पनि उल्लेख थिएन । राणाको पतनपछि राजा त्रिभुवनले देशको शासन व्यवस्था अब उपरान्त जनताका प्रतिनिधिबाट घोषणा गरिने उल्लेख गर्दै अन्तरिम शासन विधान, २००७ लागू गराए । त्यसमा पनि हिन्दु राज्यबारे उल्लेख थिएन ।

त्रिभुवनपछि राजपाठ सम्हालेका राजा महेन्द्रबाट १ फागुन २०१५ मा घोषणा भएको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ पनि हिन्दु धर्मबारे मौन नै छ । राणाकालमै हिन्दु धर्ममा सुधारका नारा नउठेका भने थिएनन् । पाटनका माधवराज जोशीले मूर्तिपूजा, जातीय भेदभाव, कर्मकाण्डको विरोध गर्दै नेपालमा आर्यसमाजी आन्दोलन पनि चलाएका थिए, चन्द्रशमशेरको पालामा । यिनै जोशीले आफ्ना बाआमा, छोरा (सहिद) शुक्रराज जोशी शास्त्री मर्दासमेत परम्परागत थितिअनुसार क्रियाकर्म नगरेपछि चन्द्रशमशेरको दरबारमा बडागुरुज्यू प्रयागराज पाण्डे सम्मिलित गुरुपुरोहितले लौरो, छाताको डन्ठी आदिले कुटेर रक्ताम्य बनाएका थिए । अचम्म के भने १९६२ भदौको यो घटनामा केही दोषीलाई दिनहुँ पशुपति गई टीका लगाउनुपर्ने सजाय दिइएको थियो । त्यो घटना देखेको मैले बाका मुखबाट सुनेको हुँ ।

मौखिक कानुन मानिने उबेला पनि हिन्दु धर्मबारे छोइछिटो गरे राणा शासकले कठोर दण्ड सजाय दिन्थे । हिन्दु धर्म त्यागेर बुद्ध धर्म अनुसरण गर्न नपाइने । हिन्दुबाट बौद्ध भए कठोर सजायको भागीदार हुनुपर्ने । धर्मबाटै सामाजिक जागरण ल्याउन सकिने ध्येयमा लागेकाहरु राणा शासकको नजरमा परिहाल्थे । राणा शासक धार्मिक प्रचारकप्रति पनि अनुदार थिए । विसं १९८१ माघको घटना हो । काठमाडौँ जैसीदेवलका नानीकाजी श्रेष्ठ, चिकंमुगलका कान्छा वन्देजु, पाटनका हर्षदेव वन्देजु सम्मिलित तीन सदस्यीय टोली तिब्बत गएर लामा धर्ममा प्रव्रजित भई नेपाल आएर अरुलाई बौद्ध धर्ममा दीक्षित गर्न थाले । यस घटनाको जानकारी चन्द्रशमशेरले थाहा पाइहाले । बौद्ध धर्म ग्रहण गरी प्रव्रजित हुने सबैलाई देश निकाला गरिएको थियो ।

राणा शासन गयो । त्यसपछि आएको प्रजातन्त्र पनि नेपालीले लामो समय उपभोग गर्न पाएनन् । राजा महेन्द्रले १ पुस २०१७ मा प्रजातान्त्रिक सरकार बलात् हटाए । नेताहरु जेलमा कोचिए । २२ पुस २०१७ देखि राजनीतिक दल र दलगत राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित संगठनलाई अवैध घोषित गरियो । तर पञ्चायत चलाउन ६ वटा वर्गीय संगठन गठन गरिए ।

महेन्द्रले नेपाललाई हिन्दु अधिराज्य घोषणा गर्दा निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थालाई केन्द्रमा राखे, नेपालको संविधान, २०१९ को नाम दिएर । पञ्चायतकालभर चलेको यो संविधान निर्माणका लागि राजाले तत्कालीन अर्थ, आर्थिक कार्य विशेषमन्त्री ऋषिकेश शाह अध्यक्ष तथा कुलशेखर शर्मा सदस्य सचिव र महिला सदस्यका रुपमा श्रीमती अंगुरबाबा जोशी सम्मिलित तीन सदस्यीय संविधान मस्यौदा समिति बनाए ।

१ पुस २०१९ देखि कार्यान्वयनमा आएको नेपालको संवैधानिक विकासक्रममा चौथो मानिएको लिखत कानुनमा राजा महेन्द्रले नेपाल हिन्दु अधिराज्य र आफू संसारभरका हिन्दु सम्राट रहेको सगर्व घोषणा गरिदिए ।

हिन्दु सम्राट घोषणासँगै भारतीय जनताको सहानुभूति राजा महेन्द्रतिर नढल्किने कुरै थिएन । उबेला प्रजातन्त्र नामेट पारेर निर्दलीय पञ्चायत ल्याउँदा राजा महेन्द्रमाथि दबाब दिने राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति कमजोर थिए । महेन्द्र कूटनीतिक राजा थिए । नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई साथ–सहयोग दिँदै आएको दक्षिण छिमेक त्यतिबेला नेपालको विषयमा चुँसम्म गरेन । खासमा भारत अरुणाचल सीमा विवादलाई लिएर चीनसँगको लडाइँमा नराम्ररी पराजित हुन पुग्यो । ४ कात्तिक २०१९ देखि सुरु भारत–चीन सीमा युद्ध ५ मंसिर २०१९ सम्म चलेको थियो । राजा महेन्द्रले निर्दलीय शासन लागू गर्दा बीपी कोइरालासँगै भारत स्वतन्त्रताका लागि लडेका भारतीय प्रधानमन्क्री जवाहरलाल नेहरसमेत प्रतिक्रियाविहीन रहे । यसरी राजा महेन्द्रले घोषणा गरेको ०१९ को संविधानकै कारण अहिले नेपालमा हिन्दु राज्यका पक्ष–विपक्षमा मत बाँडिने अवस्था सिर्जना भएको हो ।

प्रस्तुति  :  गोकुल अर्याल