अखिल नेपाल फुटबल संघको १६ औँ अधिवेशनमा अध्यक्षका अर्का प्रत्यासी मणि कुँवरले मतदानको अघिल्लो दिन चुनावमा भाग नलिने घोषणा गरेर कर्माछिरिङ शेर्पाको जित निश्चित गरिदिइसकेका थिए, २२ वैशाख ०७५ मा ललितपुरको हेरिटेज गार्डेनमा । निर्वाचन विधिसम्मत नभएको तर्क गर्दै बहिस्कार गरे पनि चुनावी प्रक्रिया अघि बढेपछि नाम फिर्ता लिन खोजेका कुँवरको पक्षमा १२ मत खसेको थियो । चुनावको अन्तिम परिणाम आउँदा शेर्पाले प्यानलैसहित शतप्रतिशत नतिजा आफ्नो पक्षमा पारे । एन्फामा आधा दशक प्रतिपक्षी भूमिकामा रहेका शेर्पाले नेतृत्व हत्याउँदा प्रतिपक्षीविहीन हुन पुग्यो ।

अघिल्लो निर्वाचनमा नरेन्द्र श्रेष्ठसँग झिनो मतान्तरले पराजित शेर्पा यस पटक कार्यसमितिमा प्राप्त बहुमतलाई सदुपयोग गर्दै एन्फामा गणेश थापाको विरासतलाई कायापलट गरेर फुटबलको स्वर्णिम युग कोर्ने यत्न गर्दै थिए । त्यसैका लागि उनले चुनावमा धेरैसँग अनेकन सम्झौता गरे, जुन सजिलै पूरा हुने खाले थिएनन् । त्यही सम्झौताको बोझमा शेर्पाको एक वर्षे कार्यकाल थिचिएको छ ।

फुटबलमा कायापलट गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजनासहित आएको शेर्पा समूहले गएको १ वर्षमा विभिन्न काण्डको सामना गर्नुपर्‍यो । ती सबैमा एन्फा नेतृत्वले अझै चित्तबुझ्दो र स्पष्ट जवाफ दिएको छैन । चुनाव सकिएको एक सातामा सबै हिसाबकिताब सार्वजनिक गर्ने बताए पनि शेर्पाले अझै अधिवेशनमा भएको खर्चको फेहरिस्तसमेत खुलाएका छैनन् ।

एन्फालाई विधिविधानअनुसार सञ्चालन गर्ने नारा दिएर अघि बढेको वर्तमान कार्यसमितिले विधानमा भएको वरिष्ठ उपाध्यक्षको व्यवस्थाअनुसार चार उपाध्यक्षबाट एक जना छान्न सकेको छैन । शेर्पा फुटबलको शुद्धीकरण अभियानमा सधैँ आफ्नो साथमा रहेका पंकजविक्रम नेम्वाङलाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाउन चाहन्छन् । तर चुनावका बेला आफूलाई पनि शेर्पाले सोही आश्वासन बाँडेको भन्दै पछि नहट्ने पक्षमा छन्, गणेश थापा पक्षबाट शेर्पातिर आएका वीरबहादुर खड्का । कार्यसमितिमा प्रस्ताव आए बहुमतका आधारमा भए पनि वरिष्ठ उपाध्यक्षको टुंगो लगाउनुपर्ने पक्षमा छन् ।

तर विवादमा फस्ने भयले एन्फा नेतृत्व अझै त्यसमा तयार देखिएको छैन । केही अघि उपाध्यक्ष नेम्वाङले वरिष्ठ उपाध्यक्षबारे केन्द्रीय समितिमा आवाज उठाएका थिए । तर शेर्पाले अहिले त्यसका लागि उपयुक्त समय नआएको भन्दै विषयलाई मोडिदिएको बैठकमा सहभागी एक सदस्य बताउँछन् ।

एन्फा आफैँले मानार्थ अध्यक्ष तोकेको टासी घलेलाई बिनाजानकारी हटाउने बलात् निर्णय गर्‍यो । अघिल्लो चुनावमा घले श्रेष्ठतिर लागेपछि नतिजा प्रतिकूल आएकाले शेर्पाले यस पटक उनलाई मानार्थ अध्यक्ष दिने वचन दिएका थिए । कार्यसमिति बैठकबाट घलेलाई मानार्थ अध्यक्ष दिलाउन शेर्पा सफल पनि भए । तर जसै चुनावमा आर्थिक चलखेल गरेको, मतदाता रिझाउन हवाई टिकट र विदेश भ्रमणको आश्वासन बाँडेको भनेर चार जिल्ला संघबाट एन्फा नेतृत्वमाथि आरोप लगाउन प्रयोग भएको अडियो टेपमा घलेको आवाज सुनियो, उनलाई सुनुवाइको मौका नै नदिई मानार्थबाट हटाइयो । चार जिल्ला संघले लगाएको संगीन आरोपमा राखेपले छानबिन गरिरहेको बताए पनि एन्फाबाट कुनै जवाफ आएको छैन ।

सुशासन र परिवर्तनको नारा दिएको टिमले अहिले विधानविपरीत धमाधम मानार्थ पद बाँड्दै आएको छ । चितवनमा गत साउनमा सम्पन्न विशेष साधारणसभामा विधान संशोधनको प्रस्ताव पारित भए पनि त्यसलाई राष्ट्रिय खेलकुदको नियामक निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले पास गरेको छैन । फुटबलको सर्वोच्च प्रशासनिक निकाय फिफा र एएफसीबाट विधान पारित भएर आएको र राखेपबाट पारित हुने क्रममा रहेको एन्फा प्रवक्ता किरण राई बताउँछन् ।

पारित नै नभएको विधानको व्यवस्थालाई टेकेर मानार्थ र मनोनीत गर्नुपर्ने बाध्यता सुशासनको नारा उराल्ने एन्फा नेतृत्वलाई किन पर्‍यो ?

स्पष्ट जवाफ आएको छैन । विधानमा मानार्थ अध्यक्ष एक र नौ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्ने व्यवस्था छ । जबकि पाँच सहायक महासचिव, मानार्थ उपाध्यक्ष र मानार्थ सदस्यसमेत धमाधम मनोनीत भइरहेका छन् ।

अघिल्ला कार्यसमितिमा जस्तै यसमा पनि पदाधिकारीको भत्तामोह अचम्मकै छ । पदाधिकारीको दसैँ खर्च जुटाउन होटल खर्चमा रकम बढाएर बिल पेस भएपछि जिल्ला अध्यक्षहरूले विरोध गरे । जिल्ला भ्रमणका नाममा आफ्नै गृहजिल्ला गएर भ्रमण भत्ता बुझ्ने पदाधिकारीविरुद्धसमेत केही बोल्न नसकेको भनेर एन्फा अध्यक्ष शेर्पा पछिल्लो समय आलोचित छन् । गणेश थापाकै पालाका अधिकांश सदस्य हालको कार्यसमितिमा रहेकाले नेतृत्व परिवर्तन भए पनि सदस्यहरूको प्रवृत्ति परिवर्तन नभएको एन्फा कर्मचारी नै बताउँछन् । यसबारे फिफा र एएफसीमा पुगेको उजुरीबारे अन्तिम निष्कर्ष आइसकेको छैन ।

आर्थिक पारदर्शिताको नारा उचालेको वर्तमान कार्यसमितिले त्यसमा सघाउन अडिट एन्ड कम्प्लायन्स कमिटी गठन गर्‍यो । त्यसको संयोजकमा दीपक खाती छन् । तर यो कमिटीका संयोजक नै कार्यसमितिसँगै जता पनि जाने गरेबाट यसले कार्यसमितिले गरेको गलत कार्यको हरहिसाब राख्नेमा शंका छ । विराटनगरमा भएको महिला साफ च्याम्पियनसिपमा सचिवालय खर्च ५० लाख रुपैयाँ र एन्फाका जिल्ला प्रतिनिधि र अन्य अतिथिलाई राखिएको इस्टर्न स्टार होटलको बिल ४० लाख बुझाउँदा पनि यो कमिटीले जाँचबुझ गर्नु नै आवश्यक ठानेन ।

आफू निर्वाचित भएको दिन २२ वैशाखलाई एन्फा डे मनाउने वर्तमान कार्यसमितिको निर्णय पनि आलोचित छ । सरकारबाट २५ लाख रुपैयाँ लिएर सञ्चालन गरिएको कार्यक्रममा पनि वर्षको उत्कृष्ट खेलाडीलाई पुरस्कार नदिएर भागबन्डाका आधारमा विशेष योगदान गरेको भन्दै अन्य विधाका खेलाडीलाई सम्मान गर्ने काम एन्फाले गर्‍यो ।

अध्यक्ष शेर्पा यसलाई पुराना खेलाडीको सम्मानका लागि कार्यक्रम आयोजना गरिएको भनेर पन्छिन खोजे । एन्फाले घोषणा गरेको पुरस्कारमा वर्षको उत्कृष्ट खेलाडी किन अटाएन ? भन्नेमा शेर्पाको जवाफ थियो, “यो वर्षका लागि मात्रै पुरस्कार घोषणा नगरिएकाले अघिल्ला वर्षबाट पनि खेलाडीको योगदानको कदर गर्न खोजिएको हो ।” जबकि पुरस्कार दिँदा भने वर्ष ०७५ झुन्ड्याइएको थियो ।

आफ्ना विरोधीलाई ठेगान लगाउन माहिर गणेश थापाको सिको वर्तमान कार्यसमितिले गएको वर्ष सबैभन्दा धेरै गर्‍यो । राष्ट्रिय टोलीका प्रशिक्षक राजुकाजी शाक्यलाई बिनाजानकारी पदबाट हटाएको एन्फाले पछि पत्रकार सम्मेलन गरेर गतिविधि कम भएकाले जिम्मेवारी नदिइएको र उनको स्थानमा बालगोपाल महर्जनलाई ल्याइएको भनेर झारा टार्ने प्रयास गर्‍यो ।

बालगोपाल महर्जनले चुनावका बेला शेर्पा प्यानललाई सघाएका थिए ।

फिफा कंग्रेसमा विदेश विभाग प्रमुख नवीन पाण्डेलाई लैजाने निर्णयको बचाउ गर्न एन्फालाई धौधौ पर्‍यो । नेपाली मूलका विदेशी नागरिकलाई एन्फाको विदेश समितिको जिम्मा दिइएको र उनैलाई कंग्रेसमा सहभागी गराइएकोबारे आलोचना भएपछि उनी गैरआवासीय नेपाली भएको र विज्ञका रूपमा एन्फामा कार्यरत रहेको जवाफ दिइएको थियो । फुटबल शुद्धीकरणको प्रमुख अभियन्ताका रूपमा रहेका पाण्डे हाल एन्फाको जिम्मेवारीमा छैनन् । सैद्धान्तिक मतभेद भएपछि अलग्गिएको पाण्डे बताउँछन् । तर आफू निकटका विनोद डंगोललाई प्रशिक्षकका रूपमा राष्ट्रिय टोलीमा समावेश गर्न दिएको दबाब नेतृत्वले अस्वीकार गरेपछि उनी अलग्गिएको एन्फा पदाधिकारी बताउँछन् ।

एन्फाका पदाधिकारीको सुविधामोहले  कार्यसमिति बदनाम हुँदै जाँदा पनि नेतृत्व नबोलेकोमा सदस्यहरू रुष्ट छन् । एन्फा प्रवक्ता राईले मोबाइल खरिद गर्न १ लाखभन्दा माथिको प्रस्ताव लगे पनि अस्वीकृत भएको थियो । हाल उनी ८० हजार रुपैयाँ पर्ने मोबाइल चलाउँछन् ।

आर्थिक नियमावली, कर्मचारी नियमावली, खेलाडी दर्ताका लागि अनलाइन प्रणाली विकासलगायत केही नीतिगत काममा पनि एन्फा नेतृत्वले आफूलाई परिवर्तनको पक्षधरका रूपमा विकसित गर्ने आशा जगाएको छ, गएको वर्षमा । तर ती प्रणाली हुबहु लागू हुनेमा शंका छ किनभने बिहानले दिन कस्तो बित्छ भन्ने संकेत गर्छ । एन्फाको हकमा बिहान त्यति सुखद हुन सकेको छैन ।

एन्फा कार्यसमितिमा रहेकाहरू नै नेतृत्वको नियत सही भए पनि त्यसलाई सघाउनेहरू नभएको स्वीकार्छन् । अब आउने चुनावलाई केन्द्रमा राख्दै पदाधिकारीले गुट बनाउन थालिसकेकाले काम गर्न अप्ठेरो परेको सदस्यहरू सुनाउँछन् । एन्फालाई गणेश थापाको हुकुमी शैलीबाट फुत्काउन शेर्पालाई सघाएकाहरू अब आफैँ नेतृत्व हत्याउने यत्नमा छन् । उनीहरू विभिन्न जिल्ला र क्लबको भोट प्रभावित पार्न अहिलेबाटै प्रलोभन बाँड्न थालिसकेका छन् । फुटबलको विकासभन्दा पनि आफ्नै नेतृत्व विकासमा उनीहरूको ध्यान जाँदा एन्फामा विवाद देखिएको कर्मचारी सुनाउँछन् ।

त्यसैले एन्फामा साँच्चै नै परिवर्तनको सञ्चार गराउने हो भने अध्यक्ष शेर्पालाई आफूले आगामी कार्यकालको अध्यक्षको प्रत्यासी नठानी फुटबलको विकासमा कसैसँग सम्झौता नगर्ने पात्रका रूपमा विकसित गर्दै लैजानुपर्ने देखिन्छ । नक्र एक वर्षअघि चुनावका त्रममा बाँडेको आश्वासनको भारीले थिचिएर उठ्नै नसक्ने भएका उनीबाट बाँकी ३ वर्ष फुटबलको विकास र विस्तार सोच्न सकिँदैन ।