सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटासँंग जनक नेपाल र योगेश ढकालका प्रश्न : 

मिडिया काउन्सिल विधेयकको चौतर्फी विरोध झेलिरहनुपरेको छ, होइन ?

यो नेपाली मिडिया जगतका लागि उथलपुथल र परिवर्तनको वर्ष हुने संकेत हो । नेपाली प्रेस अन्धकार युगबाट लामो यात्रा पूरा गरेर यहाँसम्म आइपुगेको छ । मिडिया परिवर्तनको जिउँदो साक्षी हो, प्रेरक र आलोचक हो । राणाकालमा प्रेसको खासै अभ्यास भएन । पञ्चायतमा प्रविधि थिएन । बहुदलकालमा हामी बढ्तै पार्टीकरणमा सीमित भयौँ । गणतन्त्रमा पनि तिनै थोत्रा मनस्थिति, कानुन, चिन्तन प्रणाली, संरचना र अभ्यास बोकेर सुख र  समृद्धिको नयाँ संस्कार तथा संस्कृतिको जग निर्माण गर्न सक्छौ ? त्यसैले हामीले उथलपुथल गर्छौं भनेका हौँ । यसभित्र सकारात्मक कुराको निरन्तरता हुन्छ । केही नयाँ विश्वव्यापी मान्यताको प्रवेश हुन्छ । मिडिया काउन्सिल विधेयक मात्र होइन, सार्वजनिक प्रसारण सेवा (पीएसबी), आमसञ्चार ऐन, विज्ञापन ऐन आउँछन् । एउटा जुत्ता छाडेर अर्को लगाउँदा कताकता नमिलेजस्तो, कता ठेला परेजस्तो भएको हो । त्यसैले यो कोकोहोलोको कुनै काम छैन ।

सरकार प्रेसलाई नियन्त्रण गर्न लागेको हो ?

हामी विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक मान्यता र प्रेस स्वतन्त्रताबाट दायाँबायाँ हुँदैनौँ । हामी मदन भण्डारीद्वारा दीक्षित र शिक्षित कम्युनिस्ट हौँ, जसले आधुनिक समाजका १४ वटा प्रणाली अगाडि सारे । त्यसमा स्वतन्त्र प्रेस पनि पर्छ । हामी पेसागत सुरक्षा, लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मान्यता, प्रेस स्वतन्त्रता पश्चिमाभन्दा राम्रो हुने गरी जान्छौँ ।

सरोकारवालासँग परामर्श गरेर कानुन ल्याउन सकिन्थेन र ?

सरोकारवालाको एउटा मानसिकता र बुझाइ गलत छ । नेपाल पत्रकार महासंघ वा अरू यस्ता संस्थाहरू आफैँ शासकीय हिस्सेदार होइनन् । शासन व्यवस्थाका निर्देशक पनि होइनन् । शासन व्यवस्थाका लागि तीन अंग छन्– कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका । कार्यपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर कानुन मस्यौदा गर्‍यो । यो कानुन ठीक छ/छैन, विश्वव्यापी मान्यताअनुसार भयो/भएन भन्ने फैसला संसद्ले गर्छ । अर्काको क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन ।

सम्बद्ध संस्थाले चासो लिन र निगरानी गर्न पनि नपाउने ?

अहिले राखेको चासो ठीक छ । मन्त्रालयमा कानुन मस्यौदा भइरहँदा त्यसमा चासो राख्नुपर्ने जरुरी छैन । त्यो सरकारको विषय हो । संसद्मा पुगेपछि अब छलफलको विषय बन्यो । अब जति चासो राखे पनि हुन्छ, जति सुझाव दिए पनि हुन्छ । तर उहाँहरू सुझाव होइन, झन्डा उठाएर आन्दोलनमा निस्कनुभएको छ । आफ्ना एजेन्डाको लबिइङ होइन, भ्रम सिर्जना गर्दै हुनुहुन्छ । उहाँहरूले १८ नम्बर बुँदा उठाइरहनुहुन्छ । त्यही ऐनको १७, १९ र २० बुँदामा छलफलै हुँदैन । आफूलाई चाहिएको त्यान्द्रो समाएर यसरी समाजलाई भ्रममा राख्नुभएन ।

आचारसंहिता स्वनियमन हो । यसमा यति धेरै दण्ड–सजाय किन खाँचो पर्‍यो ?

तपाईंले मलाई आरोपित गर्नुभयो भने अदालती प्रक्रियामा जाँदा धेरै समय लाग्छ । तपाईंले कसैलाई खुकुरी हान्नुभयो भने घाइतेलाई त तत्कालै प्राथमिक उपचार चाहियो । अनि मात्र अस्पताल खोज्ने हो । मिडियाका सामग्रीबाट कसैले अन्याय महसुस गर्‍यो भने उसले तुरुन्तै न्याय महसुस गर्न जाने काउन्सिलमै हो । त्यहाँ उसले उजुरी दिन्छ । छानबिन हुन्छ, एकैचोटि दण्ड–सजाय त हुने होइन । गम्भीर प्रकृतिको भए विस्तृत छानबिन हुने भनिएको छ । अर्को, जे मर्का परेको हो, त्यो मिडियामा खण्डन गर्ने र गल्ती स्वीकारे मध्यस्थताबाटै टुंगिने पनि व्यवस्था छ । त्यो पनि भएन भने २५ हजारदेखि १० लाखसम्म जरिवानाको दण्ड–सजाय छ । त्यसमा चित्त नबुझे अदालत जान्छ । अदालतले सफाइ दिन सक्छ वा ठहर भए सजाय पाउँछ । न्यायिक निरुपणको अन्तिम थलो त अदालत नै हो नि ।

दण्ड–सजाय १ रुपैयाँ भए पनि, १० लाख भए पनि कारबाही नै होइन र ?

मिडियालाई कानुनी कारबाही गर्न हुन्न ? मिडियाले जे पनि गर्न पाउँछ ? मिडियाको दादागिरी स्थापित गर्न खोजेको हो भने बेग्लै छलफल गर्नुपर्छ । मिडियाले संविधानमाथिको सर्वोच्चता राख्न खोजेको हो भने फरक ढंगले बहस गर्न सकिन्छ । लेखेबापत कोही जेल जानुपर्दैन । हुँदै नभएको गलत कुरा लेखे मात्र कारबाही हुने हो । संविधानको सर्वोच्चताभित्र बाँकी सबैका अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्छ । लेख्नेले लेख्न पाउनुपर्‍यो, त्यसबाट पीडितले उपचार पाउनुपर्‍यो । जस्तै, नेपालिक्स । त्यसमा केहीले भने– हाम्रो संलग्नता छैन । खण्डन गर्न देऊ । मुख्य समाचार बनाएर लेख्ने, दुनियाँलाई यी फटाहा हुन् भनेर स्थापित गराउने, उनीहरूले होइन भनेपछि भित्री पानाकोमा पाठक–पक्रमा वत्तव्य हालेर क्षतिपूर्ति हुन्छ ?

सरकार किन सधैँ विवादमा ? हरेक विधेयक विवादमा परिरहेका छन् ।

चलते चलाते कुरालाई हामीले फेर्न खोज्यौँ । परम्परा र नयाँ स्थापित हुन खोजेको चीजको टक्कर हो । यो विवाद यति धेरै होस्, जसले हामीलाई समृद्ध बनाओस् । हामी देशका लागि कानुन बनाउँदै छौँ । कानुन बनाइसकेपछि आजको भोलि नै परिवर्तन भइहाल्दैन, अलिक समय टिक्नुपर्छ । त्यसैले नयाँ बहस हुनु धेरै राम्रो हो ।

सरकारले विरोधको सुनुवाइ गर्दैन ?

कानुनमा कुनै गल्ती रहेछ भने संसद्मा बहस होला । संशोधन आउलान् । सांसदहरू कुनै दलका मात्र होइनन्, जनताका प्रतिनिधि हुन् । गल्ती भए सच्याउनुपर्छ ।

पत्रकार महासंघ त आन्दोलनमा उत्रिइसक्यो नि ?

अहिले आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने बेला होइन । विधेयकमा आचारसंहिता आफैँ बनाउन पाउने व्यवस्था पहिलोपल्ट लेखिएको छ । मिडिया हाउसले आफैँ आचारसंहिता बनाउँछन् । आफैँ अनुगमन गर्न ओम्बुड्सम्यान कमिटी बनाउँछन् । आम सञ्चार ऐनले अझ विस्तृत रूपमा यसलाई सम्बोधन गर्नेछ । ओम्बुड्सम्यान कमिटीले संपरीक्षणजस्तो दिएको प्रतिवेदन तपाईं आफ्नै मिडियामा ६ महिनामा एक पटक प्रकाशित गर्नुस् । जनताप्रति जवाफदेही त्यही हो । यसरी जान खोज्दा पनि विरोध आउँछ । त्यसैले पत्रकार महासंघसँग मेरो चित्त दुखाइ छ ।

नेपाली पत्रकारिताको एउटा आम प्रवृत्ति भनेको ब्लेमिङ हो । यसबाट मुक्त गर्न आफ्नो आचारसंहिता बनाउने, नागरिकप्रति आफैँ जवाफदेही भए त मिडिया काउन्सिल नचाहिन पनि सक्छ । बहस त बरु यसरी गरेको भए पनि हुन्थ्यो । कोको रहँदा/बस्दा चाहियो ? अब कोको परिवर्तन हुने भएपछि खत्तम भन्ने प्रस्टै छ नि ।

यो काउन्सिल पनि सरकारकै नियन्त्रणमा रहने भयो होइन ?

मन्त्रीले नियुत्ति गर्नेमा विरोध सुन्छु । पहिले कसले गर्थ्यो ? मिडिया काउन्सिलमा संसद्बाट नियुक्ति गर्नुपर्दैन । हरेक मिडियाले आफैँ आचारसंहिता बनाएर पालना गरे काउन्सिलै चाहिन्न भन्ने मेरो मान्यता छ । पुनरावेदन अदालत मात्र भए पुग्छ । त्यस्तो अभ्यास अमेरिका र बेलायतमा छ । सोझै नागरिक आफ्नो मुद्दा लिएर अदालत जान्छ ।

मिडिया क्षेत्र सन्तुष्ट छैन । प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले फिर्ता माग गरेको छ । पत्रकार महासंघ आन्दोलनमा छ । अमेरिकी राजदूतको चासो पनि आयो । अब विधेयक फिर्ता हुन्छ ?

संविधानभन्दा बाहिर भए फिर्ता लिने हो । संविधानले परिकल्पना गरेको प्रेस स्वतन्त्रताको मान्यताभन्दा बाहिर जानुपर्‍यो । हामी नेपालमा आफ्नो कानुन बनाइरहेका छौँ । हामीले कानुन बनाउने कुरामा अरूको सुझाव पढ्न सक्छौँ, दक्खल दिन मिल्दैन । अरू देशमा कस्तो कानुन बनिरहेको छ, त्यसउपर हामी बोल्न सक्दैनौँ, बोल्दैनौँ । कांग्रेसले बोलेका भरमा हुँदैन । प्रतिपक्ष हौँ, फिर्ता ले भन्नैपर्दैन । हामीलाई कन्भिन्स गरोस् वा संशोधन प्रस्ताव ल्याओस् न । ऊ संसद्मै छ त । पत्रकार महासंघले ज्ञापनपत्र बुझाओस् । आन्दोलन त प्रायोजित हो ।

सरकारी पक्षको अझिव्यक्ति किन जहिल्यै आक्रामक ?

हुँदै नभएको कुरा आएपछि बोल्नैपर्‍यो । कन्टेन्टमा बहस गरे त स्वागतै छ नि । सुझाव लिन्छौँ भनेकै छौँ । यसमा के आक्रामक भयो र ?