प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भियतनाममा पनि लगानीकै कुरा उठाएका छन् । नेपालमा लगानी गर्न उनले भियतनामी उद्योगपतिलाई आग्रह गरेका छन् । त्यहाँका उद्योगपति, व्यापारीलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, “लगानी गर्ने भए नेपालमा गर्नोस्, नेपालमा लगानीको राम्रो वातावरण छ ।”

हुन त प्रधानमन्त्री ओलीले योभन्दा अघि पनि नेपालमा लगानी गर्न विश्वका सम्पूर्ण लगानीकर्तालाई आह्वान गरेका थिए । त्यो आह्वान गर्न उनले नेपालमा एउटा लगानी सम्मेलनकै आयोजना गरेका थिए ।

नेपालमा लगानी गर्दा फाइदा हुने कुरा त उनले राखे, तर त्यो फाइदा के हो भन्ने कुराचाहिँ राखेनन् । त्यो पनि त राख्नुपर्‍यो नि । नेपालमा लगानी गर्दा हुने सबैभन्दा ठूलो फाइदा भनेको यहाँ आम्दानीको कर तिर्नुपर्दैन । फाइदा जति आफ्नै देशमा ढुक्कले लगे हुन्छ । कर तिर भनेर कसैले रोक्दैन । यदि कसैले रोकिहाल्यो भने पनि अदालत जानोस्, अदालतले कर तिर्न नपर्ने आदेश दिएर बचाइहाल्छ । करको टेन्सन छैन ।

अदालतले पनि केही गरी रोकी नै दियो भने विभिन्न दलका नेताहरु उद्धारका लागि आउनेछन् । बरु बेलाबखत उनीहरुको पनि बिहे–सिहे आदिजस्ता कार्यक्रम आयोजना गरिदिनुपर्छ ।

उद्योगले वातावरणीय वा फोहोरको समस्या निकाल्ला कि भनेर पनि चिन्ता लिनुपर्दैन । उद्योगबाट उत्पादन हुने फोहोर सीधै खोलामा लगेर बगाइदिए हुन्छ । धूवाँ निस्किने रहेछ भने आकाशतिर फर्काएर एउटा भ्वाङ राखिदिनुस्, टन्टा साफ ।

यहाँको कानुन पनि अरु देशको भन्दा कमसल छ । कागजमा जे लेखे पनि बीचैमा मिलाउन सकिन्छ ।

नेपालमा लगानी आह्वान गर्दा विदेशी लगानीकर्तालाई साँच्चै भन्नुपर्ने कुरा त हो यो । तर प्रधानमन्त्री सधैँ यही भन्न भुल्छन् । अनि कसरी आउँछ लगानी ?

असंसदीय प्रधानमन्त्री

अब त्यो देशको संसदीय व्यवस्था कस्तो होला, जुन देशको प्रधानमन्त्रीलाई नै संसदीय भाषा थाहा छैन । प्रधानमन्त्रीले संसद्मा बोलेका कुरा असंसदीय भयो भन्दै धमाधम सेन्सर गरिँदैछ । संसद्मा प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरामाथि समेत सेन्सर आवश्यक हुनु अत्यन्तै नसुहाउने कुरा हो । यसले हाम्रो संसदीय व्यवस्थालाई पूरै असंसदीय बनाउने खतरा उत्पन्न भएको छ ।

संसद्मा प्रधानमन्त्रीको भाषणमाथि सेन्सर चलाएका कारण भाषणका केही मीठा शब्द गायब भएका छन् । यसले प्रधानमन्त्रीको भाषण भाषणजस्तो भइरहेको छैन । शब्द गायब भएकाले त्यो केही हदसम्म छोटो पनि हुन पुगेको छ । हुन त छोटोमीठो भन्ने चलन छ । तर प्रधानमन्त्रीको लामै मीठो हुन्छ । अब यसरी उनका भाषणमाथि सेन्सर लगाउँदै जाने हो भने त भोलि प्रधानमन्त्रीले एक घन्टै लामो बोले पनि संसद्को रेकर्डमा त्यो डेढ मिनेटभन्दा बढी रहलाजस्तो लाग्दैन । किनभने उनको एक घन्टे भाषणमा असंसदीय शब्द जम्मै हटाउने हो भने बाँकी रहने त उही डेढ मिनेट मात्रै होला ।

अर्कोतिर सञ्चारमन्त्री छन्, कमरेड गोकुल बाँस्कोटा । उनले झन् प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले समाजमा असंसदीय प्रभाव पर्ला भनेर त्यसलाई सार्वजनिक प्रसारणमा रोक लगाउन पनि बेर छैन । के प्रधानमन्त्रीका यस्ता असंसदीय भाषणले देशको संसदीय व्यवस्था बलियो होला ? 

फेरि नयाँ फोरम

कुनै बेला देशमा मधेसी जनअधिकार फोरम भन्ने शक्तिशाली फोरम थियो । पछि त्यो विभिन्न आकार–प्रकारमा फोर्दैफोर्दै अन्तिममा संघीय समाजवादी फोरम बाँकी रहन पुगेको थियो । केही समयअघि मात्रै त्यो फोरम पनि बन्द भयो । संघीय समाजवादी फोरम बन्द भएपछि देशमा फोरमको अध्याय नै समाप्त भयो कि भन्ठानेको थिएँ, तर भएको रहेनछ । बीचैमा अर्को फोरम आइपुग्यो, नगरपालिका फोरम । उपत्यकामा रहेका सबै महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिका मिलेर यो फोरम बनाएका रहेछन् । अरु फोरम त आए र आफैँले आफैँलाई फोर्दै बिलाए । तर यो फोरमचाहिँ आफूलाई होइन, अरुलाई नै फोर्ने योजना बनाएर आएजस्तो लाग्छ । किनभने नगरपालिका फोरम आउनेबित्तिक्कै यसले उपत्यका विकास प्राधिकरण फोर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ । केही दिनअघि पत्रकार सम्मेलन गरेरै माग गरे–उपत्यका विकास प्राधिकरण फोर्नैपर्छ ।

यसको पहिलो माग देखेपछि हामीलाई लाग्यो, आखिर देशमा साँच्चैको फोरम त भर्खर पो आइपुगेछ ।

बिहेको प्रायोजन

कुनै बेला यस्तो पनि थियो, कम्युनिस्टहरू जनवादी बिहे गर्थे । उनीहरुको बिहे मात्र होइन, प्रेम र यौनसमेत जनवादी हुने गर्थे । अत्यन्तै सादा । दुई रुपैयाँको सिन्दूर, तीन रुपैयााको माला । यति भएपछि बिहे सम्पन्न हुन्थ्यो । बिहेमा धेरै कुरा उपभोग गर्नुहुन्न भन्ने मान्यता राखिन्थ्यो । किनभने कम्युनिस्टहरु सिद्धान्तैले उपभोक्तावादका विरोधी हुन्थे । उपभोक्तावादको विरोधी भएपछि धेरै कुरा उपभोग गर्न पनि मिलेन ।

तर अहिले जमाना बदलियो । कम्युनिस्टले उपभोक्तावादको विरोध गरिरहे पनि उपभोक्तावाद भने धमाधम फैलिँदो छ । आफ्ना सामान बजारमा अधिकतम उपभोग गरियोस् भनेर उपभोक्तावादी विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रम प्रायोजन गरिदिन्थे । कहिले खेलकुद, कहिले साहित्य महोत्सव, कहिले संगीत महोत्सव त कहिले सांस्कृतिक महोत्सव । हुँदाहुँदा अब त मान्छेको बिहेसमेत उनीहरुले प्रायोजन गर्ने जमाना आइसकेको छ । यदि तपाईं आफ्नो बिहेको प्रायोजन गराउन चाहनुहुन्छ भने कुनै ठूला कम्पनीलाई सम्पर्क गर्नोस्, उनीहरुले तपाईंको बिहे र पार्टीसमेत प्रायोजन गरिदिन्छन् । तर यसमा ग्यारेन्टीचाहिँ के हुनुपर्छ भने तपाईंको भोजमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, न्यायाधीश, सचिव, कर्मचारी, प्रहरी, पत्रकार आदि जम्मै निमन्त्रित हुनुपर्नेछ ।

पहिले–पहिले उपभोक्तावादको विरोध गर्दै जनवादी बिहे गर्दा ६ देखि सात रुपैयाँसम्म खर्च हुने गर्थ्यो । तर अहिले उपभोक्तवादको युगमा जम्मै कुरा प्रायोजन हुने भएकाले अब बिहे गर्दा त्यो सात रुपैयाँ पनि खर्च नहुने भएको छ । त्यो पनि ठ्याम्मै बच्ने रहेछ । वास्तवमा उपभोक्तावाद सबै वादभन्दा उच्च रहेछ । उपभोक्तावाद–जिन्दावाद !