तत्कालीन नेकपा एमालेले ०७४ को निर्वाचनअघि वृद्धभत्ताको रकम ५ हजार रुपैयाँसम्म पुर्‍याउने घोषणाविपरीत चालू आर्थिक वर्षमा भत्ता नबढाएकै कारण अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा पार्टीभित्रै आलोचित भए । यसपटक अर्थमन्त्री त्यो दबाब थेग्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । उनले आगामी आर्थिक वर्षबाट वृद्धभत्ता कम्तीमा १ हजार रुपैयाँ बढाउँदै छन् ।

चालू आवमा समेत दुई तिहाइको स्थिर सरकारले साहसिक छलाङ मार्ने गरी बजेट ल्याउन नसकेको आलोचना खेपेका अर्थमन्त्री खतिवडा बजेटमा वृद्धभत्तालगायतका राजनीतिक एजेन्डा समावेश गर्नैपर्ने दबाबमा छन् । मितव्ययी खर्चको नारा लिएका अर्थमन्त्रीलाई यसको सन्तुलन मिलाउन हम्मेहम्मे त परेकै छ, राज्यलाई थप भार पर्ने निर्णय गर्नु राजनीतिक बाध्यतासमेत बनेको छ । 

बढ्दो दायित्व

०५१ पुसमा तत्कालीन एमाले सरकारले पहिलो पटक बजेटमार्फत निवृत्तिभरण (पेन्सन) नपाउने प्रत्येक जिल्लाका २५ जनाले १ सय रुपैयाँका दरले भत्ता पाउने व्यवस्था गरेको थियो । लोककल्याणकारी राज्य स्थापना गर्न यो व्यवस्था महत्त्वपूर्ण रहेको जिकिर गर्ने एमालेले ०५२ असारमा पेस गरेको बजेटमा समेत यसलाई निरन्तरता दिन २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

करिब २० करोड रुपैयाँबाट सुरु भएको वृद्धभक्ता कार्यत्रमलाई मात्रै अहिले वार्षिक २ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ लाग्न थालेको छ । चालू आवमा अर्थमन्त्री खतिवडाले वृद्धभत्ता रकम नबढाएर ७० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकले वार्षिक १ लाख रुपैयाँ बराबरको निःशुल्क बिमा घोषणा गरेका थिए ।

गत वैशाखबाट माक्र सुरु यो कार्यत्रमले अपेक्षित गति पाएन । ४६ जिल्लामा कार्यक्रम पुगे पनि लाभग्राही दर्ता फ्रक्रिया नै चलिरहेको छ । “हाम्रो आकलनमा करिब साढे १२ लाख यो कार्यत्रमबाट लाभान्वित हुन सक्छन्,” स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रमेशकुमार पोखरेल भन्छन्, “यद्यपि २५/३० प्रतिशत माक्र यो कार्यत्रमको दायरामा आउने सम्भावना छ ।”

सरकारले प्रतिलाभग्राही वार्षिक ३ हजार ५ सय रुपैयाँ बेहोरिरहेको कार्यक्रमबाट अपेक्षित दरका लाभग्राही मात्र यसको दायरामा आउँदा कुल १ अर्ब ९ करोड र साढे १२ लाख  समेटिए ४ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ लाग्नेछ ।

बिमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या र लोकप्रियतामा समेत वृद्धि नहुने भएपछि सरकारले यो कार्यक्रम चलिरहेकै अवस्थामा वृद्धभत्ता वृद्धि गर्ने भएको छ । फलतः १३/१४ खर्ब आकारको संघीय बजेटले सामाजिक सुरक्षा खर्चमा मात्रै १ खर्ब रुपैयाँ छुट्याउनुपर्ने अवस्था आएको छ । चालू आवमा सरकारले १ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको थियो । 

“संविधानमा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने भनिएको छ,” राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा अर्थविद् मीनबहादुर श्रेष्ठ भन्छन्, “सरकारले यसका लागि खर्च गर्दा मुलुक भेनेजुएलाजस्तो हुन्छ भन्नु गलत हो ।”

कुनै समय दक्षिण अमेरिकाको सबैभन्दा धनी देश भेनेजुएलाका बासिन्दा अहिले थेग्नै नसक्ने गरी भइरहेको मूल्य वृद्धिदरबाट आक्रान्त छन् । सन् १९९८ मा निर्वाचित राष्ट्रपति ह्युगो चाभेजले अँगालेको समाजवाद र त्यसले निरन्तरता पाएसँगै मुलुक टाट पल्टने अवस्थामा आयो । संविधानमै समाजवादको नारा उल्लेख गरिरहँदा ओली सरकारले समेत लोकप्रियता कमाउने अभिफ्रायले निर्वाचनताका घोषणा गरिएका कार्यक्रम ल्याइरहेको छ । बजेटले समेत ती कार्यत्रमलाई बढावा दिने देखिएको छ । 

हरेक दुई/दुई वर्षमा सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्नुपर्ने प्रावधानअनुसार यस वर्ष बजेटले तलब बढाउने भएको छ । कार्यरत कर्मचारीले मात्र नभएर यसको लाभ अवकाशप्राप्तले समेत पाउँछन् । बढेको तलबमानको ६६ प्रतिशत रकम अवकाशप्राप्तको तलबमा थपिनेछ । बहालवाला कर्मचारीमा गरिने खर्चले प्रतिफल दिने भए पनि अवकाशप्राप्तमाथि गरिने लगानीले दायित्व मात्रै सिर्जना हुने हो ।

उदाहरणकै रूपमा हेर्ने हो भने आव ०७३/७४ मा कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशतले बढ्दा निवृत्तिभरणमा १० अर्बले दायित्व थपिएको थियो । वार्षिक २६ अर्ब ९० करोड खर्च भरहेकामा ३७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो ।

निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार वार्षिक निवृत्तिभरण पाउने कर्मचारीको संख्या ७/८ हजारले थपिने गरेको छ । यसले सरदर १ अर्ब १७ करोडको मात्र भार वृद्धि हुन्छ । यसको तुलनामा वृद्धि भएको तलबले अधिक भार पर्छ । 

सरकारले यीसँगै संविधानमा उल्लिखित १५ मौलिक आर्थिक हकका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेछ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा यीमध्ये कतिपय हकको आंशिक सम्बोधन भएका छन् । यद्यपि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, आवास, खाद्यान्न, जीवनयापनजस्ता विषय समेटिएका सामाजिक न्यायलगायतको सुनिश्चितताका लागि थप खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

“सरकारले अहिले निजामती कर्मचारीदेखि अन्य क्षेत्रमा रोजगार गरिरहेकालाई समेत योगदानमा आधारित पेन्सन व्यवस्था गरेको छ,” आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, “यस्ता कार्यक्रमले स्वतः राज्यमाथि आश्रितको संख्या कम हुँदै जानेछ ।”

सरकारले चालू आवदेखि नै निजामती र अन्य क्षेत्रमा कार्यरतका लागि योगदानमा आधारित फेन्सन कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ । तर यो कार्यत्रमले अहिलेसम्म सरकारको योजना पूरा हुने संकेत देखाउन सकेको छैन । निजी क्षेत्रका लागि ल्याइएको पेन्सन योजनामा हालसम्म जम्मा २ हजार ६ सय १२ रोजगारदाता दर्ता भएका छन् । यी रोजगारदातामार्फत ७ हजार ३ सय कर्मचारी माक्रै कार्यत्रमको दायरामा समेटिएका छन् ।

सरकार मातहतका प्रहरी, शिक्षक, सेना र निजामती कर्मचारीको तलबबाट ६ प्रतिशत काटिने र सरकारले पनि ६ प्रतिशत रकम राख्ने गरी कानुन बनेको छ । तर कानुनले कल्पना गरेको रकम व्यवस्थापन गर्ने कोष बन्न सकेको छैन । निजामती कर्मचारीमा मात्रै हाल १ हजार ७ सय ४६ थपिएका छन् । यसरी थपिएका कर्मचारीको पेन्सनमा सरकारले अहिलेजस्तो भार खेप्न नपरे पनि हाल पेन्सन पाइरहेका २ लाख ६० हजार कर्मचारी र तिनमा हुँदै आएको वार्षिक ४० अर्ब ४१ करोड रुपैयाँको दायित्व केही वर्षमै अन्त्य हुने अवस्था छैन ।

“अमेरिकामा अहिले पनि सरकारको दायित्वमा ४० प्रतिशत जनसंख्या छ,” अर्थविद् शंकर शर्मा भन्छन्, “नेपालको सन्दर्भमा पनि राज्यले हेर्नुपर्ने वर्गको संख्यामा आजको भोलि नै कटौती हुँदैन ।  लोकप्रिय हुने नाममा गरिने लागत वृद्धिले तत्काललाई अर्थतन्क्रमा दबाब दिनेछ ।”

सरकारले यस वर्षबाट थालेको कार्यत्रम बेरोजगार भत्ता पनि हो । यद्यपि सरकारले परिवारको एक जनासमेत रोजगार नभएकाले मात्र भत्ता प्राप्त गर्न सक्ने प्रावधान राखेको छ । यसले लगभग भत्ता पाउने कोही पनि नहुने अवस्था सिर्जना गरेको छ । न्यूनतम रोजगारी सुनिश्चितताका नाममा सरकारले थालेको रोजगार कार्यक्रमकै लागि चालू आवमा करिब १ लाख ६ हजार ७२ जनालाई रोजगारी दिन २ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ स्थानीय सरकारलाई ससर्त अनुदानका रूपमा पठाएको छ ।

सरकारले सुनिश्चित गरेको १ सय दिनको रोजगारी दिन सम्पूर्ण बेरोजगारका लागि खर्चिने हो भने ६० अर्ब रुपैयाँ लाग्नेछ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले करिब महिना दिनअघि सार्वजनिक गरेको पछिल्लो श्रम सर्वेक्षणले काम गर्न सक्ने उमेरका २ करोड ७ लाख मानिसमध्ये ९ लाख ८ हजार (११.४ प्रतिशत) बेरोजगार रहेको देखाएको थियो । हाल प्रतिव्यक्ति मासिक २२ हजार २ सयको दरमा खर्च विनियोजन गरेको सरकारले सबै ९ लाखलाई सय दिने रोजगारी सुनिश्चित गर्दा ६० अर्ब रुपैयाँ खर्चिनुपर्ने हुन्छ । यद्यपि श्रममा आधारित यस्तो कार्यक्रमले अर्थतन्त्र वृद्धिमा सघाउने तर्कसमेत गर्न सकिन्छ ।

रोजगारीका नाममा विगतमा सञ्चालित  कार्यक्रम र तिनको परिणामले आशावादी हुन सकिने अवस्था भने छैन । “पहिलो वर्ष मन्त्रालयहरूले अपेक्षित काम गर्न नसकेकै कारण अब बजेट यस्ता कार्यक्रमको नाममा छर्ने रणनीतिमा सरकार पुगेको हो,” अर्थविद् विश्व पौडेल भन्छन्, “यसरी रकम छर्नु भनेको कार्यक्रमको नाममा भोटका लागि घुस दिएसरह नै हो ।”

यस्ता कार्यक्रमले मुलुकलाई भेनेजुएलाको बाटोमा लैजाने अवस्था भने नआएको अर्थविद्हरू स्वीकार्छन् । तर देशभित्र उठ्ने राजस्वले सरकारको प्रशासनिक खर्च (चालू खर्च) नै नपुगिरहेको अवस्थामा यस्तो खर्च अनुत्पादक हुने उनीहरूको भनाइ छ ।

“यस्ता कार्यक्रममार्फत सरकार युवा र वृद्धको भोट तान्ने रणनीतिमै लागेको छ,” अर्थविद् अच्युत वाग्ले भन्छन्, “जबकि सरकारसँग न लाभग्राहीको यकिन तथ्यांक छ, न त उचित वितरण प्रणाली ।”

अर्थतन्त्रको आकार बढ्ने, राजस्व बढ्ने र वैदेशिक लगानी भित्रने दरमा वृद्धि हुने भएकाले सरकारले अहिले सञ्चालन गरिरहेका सामाजिक कार्यक्रमले मुलुकलाई अप्ठेरो नपर्ने जिकिर अर्थविद् श्रेष्ठको छ ।श्रेष्ठले भनेजस्तो आशावादी हुने अवस्था नरहेकाले  सरकारका लोकप्रिय कार्यक्रमले बजेटमै दबाब सिर्जना गर्ने तर्क अन्य अर्थविद्को छ ।   

संघीयतामा छेडखानी

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार स्वायत्त नभएको तर्क गरिरहँदा संघीयता पक्षपोषणको बजेट नआउने सम्भावना बढेको छ । केन्द्र सरकारको बजेटको सिलिङ १५ प्रतिशतले वृद्धि गरेर १४ खर्ब ९३ अर्ब तोकिए पनि स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई अहिले पठाइएको बजेट सिलिङ चालू आव बरोबरी नै छ । सरकारले चालू आवमा वित्तीय समानीकरण अनुदानअन्तर्गत १ खर्ब ३५ अर्ब, सर्सत अनुदानअन्तर्गत १ खर्ब ७२ अर्ब र राजस्व बाँडफाँटबाट १ खर्ब १४ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

“संघ सरकारले यस वर्ष अनुदान रकममा न्यून वृद्धि गरेको छ,” प्रदेश ३ का योजना आयोग सदस्य खिमलाल देवकोटा भन्छन्, “स्थानीय, प्रदेश र संघका आयोजनाको स्पष्ट सूची बनाएर लागू नगर्ने, तर काम गर्न सकेनन् भन्ने आशय मात्र प्रकट हुने गरेको छ ।”

संघले संविधानले तोकेको कार्यक्षेत्रअनुरूप आयोजनाको स्पष्ट वर्गीकरण नगर्दा एउटै प्रदेशमा ५ हजार ३ सयभन्दा बढी योजना पर्ने गरेको छ भने स्थानीय तह मातहत आउने १५/२० हजारका खुद्रे आयोजनासमेत प्रदेशको अधिकारमा राख्न थालिएको छ । कर्मचारी समायोजनका कारण लामो समय सकस भोगिरहेका स्थानीय र प्रदेश तहमा सबै किसिमका सेवाप्रदायक कार्यालयसमेत पुग्न सकेका छैनन् । “प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा सातै प्रदेशमा १४ सडकका डिभिजनल कार्यालय पठाइएको हो, नपुगेको थाहा छैन,” संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन् । सबैभन्दा बढी बजेट माग भइरहेको र कार्यक्रम परेको सडकका डिभिजन कार्यालय नहुँदा समस्या रहेको प्रदेश अधिकारीको भनाइ छ ।

संघीयताको मर्ममा छेडखानी हुने गरी वक्तव्यबाजी गरिरहेको सरकार कार्यान्वयनमा समस्या देखाएर प्रतिरक्षामा उत्रिएको आरोप अर्थविद्हरूको छ । “संघीयता कार्यान्वयन बजेटमार्फत हुने हो,” अर्थविद् वाग्ले भन्छन्, “तर सरकार कार्यान्वयनमा समस्या देखाएर पछि हट्न खोजेको देखिन्छ ।” पटक–पटक संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिएको मुलुकलाई पुनः संरचनागत समस्या देखाएर अस्थिर बनाउन नहुने उनको तर्क छ ।