राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणताका १५ वैशाखमा दुई देशबीच बेइजिङमा वाणिज्य तथा पारवहन प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुँदै थियो । सोही दिन एक उच्च अमेरिकी अधिकारी भने अकस्मात काठमाडौँ ओर्लिएर आफ्नो राजनीतिक सक्रियता बढाइरहेकी थिइन् । आपतकालीन काठमाडौँ उत्रने अमेरिकी कूटनीतिक अधिकारी हुन्, एलिस वेल्स, जो दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिलासम्बन्धी प्रमुख सहायक मन्त्री हुन् ।

चीनको महत्त्वाकांक्षी योजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) को नक्साभित्र नेपाल परेकै साइतमा वेल्स काठमाडौँ ओर्लिनु संयोग मात्र थिएन । बरु नेपाललाई बीआरआईको प्रभावबाट टाढा राख्ने प्रयत्न थियो । स्मरण रहोस्, भारत, पाकिस्तान र भुटान भ्रमणमा निस्केकी वेल्सको भ्रमणसूचीमा नेपाल अटाएकै थिएन । अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेन्टद्वारा २२ अप्रिलमा जारी प्रेस नोटमा नयाँ दिल्ली, इस्लामावाद र थिम्पुलाई मात्र वेल्सको भ्रमण स्थलमा राखिएको छ ।

तर वेल्स भारतबाट नेपाल छड्किन् र सोझै प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेट्न पुगिन् ।  नेपाल–अमेरिका दौत्य सम्बन्ध गाँसिएको ७२ वर्ष पुगेको अवसरमा दुवैले आपसी हितका विषयमा छलफल गरेको अमेरिकी राजदूत रेन्डी बेरीले ट्वीटमार्फत सार्वजनिक गरे पनि भेटमा चिनियाँ बीआरआई र अमेरिकी इन्डो–प्यासिफिक स्ट्रयाटेजी (आईपीएस) परियोजनाबारे लामो विमर्श भएको थियो । वेल्सले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अर्का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँगसमेत भेट्ने खबर पठाएकी थिइन् । तर प्रचण्ड उपत्यकाबाहिर भएकाले भेट सम्भव भएन ।

बीआरआई सम्मेलनका लागि राष्ट्रपति भण्डारी साताव्यापी उत्तरी छिमेकी मुलुकको भ्रमणमा रहँदा भएको यो आपतकालीन अमेरिकी दौडधूप त्यसपछि पनि रोकिएन । वेल्स फर्किएको १५ दिनपछि अर्का अमेरिकी कूटनीतिज्ञ नेपाल ओर्लिए । ३१ वैशाखमा काठमाडौँ झरेका दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिलासम्बन्धी निमित्त उपसहायक मन्त्री डेभिड रेन्जले चीनको बीआरआईबाट सावधान रहन नेपाललाई सचेत गराए । रेन्जले पत्रकारसँग भनेका थिए, “बीआरआई सुन्दा गज्जब लाग्छ । खुला र प्रस्टजस्तो देखिन्छ । तर विभिन्न मुलुकमा यसअन्तर्गतका परियोजना कसरी चलिरहेका छन् भन्ने बुझ्नु जरुरी छ ।”

रेन्जको यो अभिव्यक्ति नौलो भने थिएन । बरु बीआरआईबारे अमेरिकी आक्रामक धारणाको निरन्तरता थियो । अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका अध्येता सफल घिमिरे आईपीएसलाई अमेरिकाको चतुष्कोणीय रणनीति मान्छन्, जसले जापान, भारत, अस्ट्रेलियाजस्ता चीनका ऐतिहासिक र समकालीन स्पर्धीलाई एकै ठाउँ ल्याएको छ । यी मुलुकले कुनै कदम नचाले त्यसले प्रशान्त, दक्षिणपूर्वी एसिया र दक्षिण एसियामा चीनको प्रभाव ह्वात्तै बढ्ने निश्चित छ ।

चीन–अमेरिका छाया

तीन महिनाअघि मात्रै अमेरिकी कूटनीतिक अधिकारीले नेपाली भूमिबाट बीआरआईको तिखो आलोचना गरेका थिए । दक्षिण तथा दक्षिणपूर्वी एसिया मामिलासम्बन्धी सहायक रक्षामन्त्री जोसेफ फेल्टरले १३ फागुन ०७५ मा नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपालमा चिनियाँ लगानी पारदर्शी र चीनको मात्र नभई नेपालको समेत हितमा हुनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । यति मात्र होइन, इन्डो–प्यासिफिकमा सहभागी हुँदा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विविधता आउने र सार्वभौमिकता सबल हुने दाबीसमेत गरे । फेल्टरको भनाइ थियो, “यसले नेपालको विकासमा सघाउनेछ भने लोकतान्त्रिक संस्थालाई मजबुत बनाउनेछ ।”

हत्तपत्त प्रतिक्रियात्मक नबन्ने चीन पनि यो मामिलामा प्रतिवादमा उत्रियो । भोलिपल्टै चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले फेल्टरको भनाइ ‘अमेरिकाको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति’ भएको बताइन् । काठमाडौँमा आयोजित बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ : नेपाल कनेक्टिङ द वर्ल्ड नामक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधनका क्रममा खण्डन गरेका यी कुरा नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले आफ्नो वेबसाइटमै अभिलिखित गरेको छ । लेखिएको छ, ‘यदि कुनै पनि मुलुकले विकासोन्मुख देशलाई सहयोग गर्न सक्दैन भने कम्तीमा सहयोग गरिरहेका राष्ट्रलाई बाधा पुर्‍याउने कामबाट चाहिँ ऊ अलग रहनुपर्छ । विवादको बिउ रोपेर आफ्नो राजनीतिक स्वार्थपूर्ति गर्दा लाभदायी मुलुकका जनताको समेत चित्त दुख्छ ।’

नेपालस्थित चीन र अमेरिकाका कूटनीतिक नियोगबीचको यस्तो जुहारी अहिले पनि जारी छ । अमेरिकी निमित्त उपसहायक मन्त्री रेन्जले नेपाललाई बीआरआईको कार्यशैलीदेखि सजग रहन औँल्याएर फर्किएको एक सातापछि ९ जेठमा चिनियाँ दूतावासले पत्रकार सम्मेलन गरेर त्यसको खण्डन गर्‍यो । बीआरआईबारे अमेरिकी धारणा भ्रमपूर्ण रहेको राजदूत यान्छीले बताइन् । साथै नेपाल र चीनलाई रेलमार्गबाट जोड्ने कुरामा समेत प्रतिबद्धता जनाइन् । रेल परियोजना बीआरआईकै हिस्सा हो ।

चीन र अमेरिकाबीच शक्तिको लडाइँ नयाँ उचाइमा पुगेसँगै नेपालमा समेत त्यसको प्रभाव सतहमै प्रकट हुन थालेको छ । चीनले प्रतिपादन गरेको बीआरआईभन्दा आफ्नो आईपीएस नेपालका लागि फलदायी हुने निरन्तरको अमेरिकी आग्रह त्यसैको परिणाम हो । बीआरआईमार्फत चीनले आफ्नो व्यापारिक मार्ग विश्वव्यापी बनाउँदै लगेको छ । व्यापारिक सन्जाल बलियो बनाएपछि चीनले आफ्नो आर्थिक हैसियत झनै मजबुत बनाउनेछ र विश्वमा आफ्नो राजनीतिक नियन्त्रण कायम गर्नेछ भन्ने अमेरिकालगायत पश्चिमा मुलुकको आकलन छ । चीनको यही फैलावटलाई टक्कर दिन अमेरिकाले आईपीएस अवधारणा ल्याएको हो । ज्ञातव्य रहोस्, प्यासाफिक अमेरिकाको परम्परागत पकड क्षेत्र हो । 

पूर्वप्रधानसेनापति गौरवशमशेर राणाका अनुसार दोस्रो विश्वयुद्धपछि निर्मित विश्व–व्यवस्थालाई अमेरिकाले नेतृत्व गर्‍यो । “अहिले चीनले आर्थिक सामर्थ्य बढायो । आफ्नो शक्तिमा अर्कोले दक्खल दिने अवस्था निम्तिएपछि द्वन्द्व देखिएको छ,” राणा भन्छन्, “यो द्वन्द्वमा नेपाल कहाँ छ ? साँढेको जुधाई बाच्छोको मिचाइमा परेका छौँ । हामी चनाखो हुनुपर्छ ।”

तानातानमा नेपाल

पुस ०७५ मा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई अमेरिकाले डेढ दशक लामो कालखण्डपछि भव्य आतिथ्य प्रदान गर्‍यो । उच्च कूटनीतिक सम्मान पहिर्‍याउनुको रहस्य त्यतिखेर खुल्यो जतिखेर ज्ञवाली स्वदेश नओर्लिंदै अमेरिकाले आईपीएसमा नेपालको केन्द्रीय भूमिका हुने विषयमा द्विपक्षीय छलफल भएको रहस्य एकतर्फी खोलिदियो । यसपछि समेत ज्ञवालीले आईपीएसबारे नभई क्षेत्रीय मामिलामा मात्रै कुराकानी भएको जिकिर गरिरहे । तर अवस्था त्यस्तो नरहेको त्यसपछि शंखलाबद्ध तवरमा भइरहेका अमेरिकी कूटनीतिक लबिङले प्रस्ट पार्छ ।

“आईपीएसबारे हाम्रा परराष्ट्रमन्त्रीसँग कुराकानी भएको भनेर अमेरिकाले लिखित वक्तव्य दिइसक्यो । हामीले त्यसलाई झूटो भनेका छेनौँ,” वैदेशिक मामिलाका जानकार टीकाप्रसाद ढकाल भन्छन्, “त्यसबारे छलफल भएको छैन भनेर कसैले पत्याउँदैन । तर मन्त्रीज्यूले यसलाई ‘लो–प्रोफाइल’ मा राख्न खोजेजस्तो देखिन्छ ।”

परराष्ट्रमन्त्रीले यो प्रकरणलाई लो–प्रोफाइलमा राख्न खोजे पनि बीआरआई र आईपीएसमा नेपालको भूमिकालाई लिएर विश्वका दुई ठूला शक्ति तानातानमा उत्रिएको प्रस्टै देखिन्छ । नेपाल भ्रमण गर्ने पछिल्ला निमित्त उपसहायक मन्त्री रेन्जले मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) लाई आईपीएसकै अंग भएको खुलासा गरिदिए ।

०७४ भदौमा नेपाल र अमेरिकाबीच ५ सय मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको एमसीसी सहायता कार्यक्रममा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन न्यासले हस्ताक्षर गरेका थिए । हस्ताक्षर भएको दुई वर्षपछि अमेरिकाले सहायता परियोजना आईपीएस मातहत ल्याएको हो । एमसीसीले कृषि, सिँचाइ, यातायात पूर्वाधार, स्वास्थ्य र शिक्षामा पहुँच, उद्यमशीलता, भूमि अधिकार, भ्रष्टाचार निवारणका क्षेत्रमा काम गर्छ । “अमेरिकाले चतुर्‍याइँपूर्वक अरू राष्ट्रलाई आफ्नो रणनीतिक साझेदारका रूपमा तानिरहेको छ,” सेन्टर फर साउथ एसियन स्टडिज (सीएसएएस) का निर्देशक निश्चलनाथ पाण्डे भन्छन्, “एमसीसीमा हामीले आईपीएसको कार्यक्रम भनेर सहमति जनाएको होइन । कतै हामी बीआरआई र आईपीएसको पेलानमा पर्दै गएका त होइनौँ ?” एमसीसीले आन्तरिक मामिलामा समेत हस्तक्षेप गर्न सक्ने पाण्डेको आकलन छ । भन्छन्, “भ्रष्टाचारविरोधी कार्यक्रमलाई सहयोग गर्ने बुँदाले यो जोखिम निम्त्याउन सक्छ ।”

भूरणनीतिक अवस्थितिमा उभिएको नेपाललाई दुवै देशले आफ्ना परस्पर चुनौती सामना गर्ने बिन्दुका रूपमा हेरेका हुनाले यस्तो पेलान अस्वाभाविक होइन । त्यसमाथि अर्को क्षेक्रीय शत्ति भारत उत्तरबाहेक तीन दिशामै नेपालको सँधियार हो । चीनलाई चुनौती दिन अमेरिकाले भारतलाई अगाडि सार्दै आएको छ । स्मरणीय रहोस्, भारत बीआरआईबारे बेखुस छ । नेपाललाई समेत बीआरआईमा जान भारतले अप्रत्यक्ष दबाब दिएको इतिहास छ । ०७२ मा बीआरआईको सदस्य बनेको नेपालले यससम्बन्धी अवधारणाको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न दुई वर्ष लगायो । ०७४ वैशाखमा मात्रै यसमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको थियो । यो उल्झनमा भारतीय भूमिका थियो ।

“भौगोलिक हिसाबले नेपाल विश्वकै उच्च बिन्दुमा पर्छ । यसको निश्चित सैन्य महत्त्व हुन्छ । खासगरी जासुसीका लागि । भूउपग्रहमार्फत हुने जासुसीमा समेत नेपालको ठूलो महत्त्व छ,” पूर्वप्रधानसेनापति गौरवशमशेर राणाको विश्लेषण छ, “यही कारण विश्वका शक्तिशाली मुलुकको यो द्वन्द्वमा अहिले नेपालको महत्त्व बढेको छ । यहाँ आफ्नो प्रभाव रहोस् भन्ने उनीहरूको इच्छा हुन्छ ।”

सैन्य चासो

विधिको शासन, स्वतन्त्रता, प्रजातन्त्र र समृद्धिको नारा दिएर अमेरिकाले आईपीएस अवधारणा ल्याएको हो । धेरैले यसलाई अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पले शासन लिएपछिको अवधारणा मान्छन् । तर यसबारे लामो समयदेखि बहस चल्दै आएको थियो । ट्रम्प प्रशासनले यसलाई औपचारिकता दिएको मात्र हो । सन् २०१२ मा अस्ट्रेलियामा आयोजित २७ मुलुकका सेना प्रमुखहरूको सम्मेलनमा यो अवधारणाबारे पहिलो पटक औपचारिक छलफल भएको थियो । उक्त सम्मेलनमा सहभागी पूर्वप्रधानसेनापति राणाका अनुसार दुई महासागर एक क्षेत्रबारे लामो छलफल चलेको थियो । “हिन्द र प्रशान्त महासागरमा पर्ने भूभागलाई एउटै क्षेत्रमा राख्नेबारे पहिलो पटक औपचारिक कार्यक्रम भएको थियो,” उनी भन्छन् । सम्मेलनमा चीनलाई निम्त्याइएको थिएन ।

आईपीएसलाई ट्रम्प प्रशासनले औपचारिक रूपमा लागू गराएपछि त इन्डो–प्यासिफिक कमान्डका प्रमुखले नेपाल भ्रमणसमेत गरिसकेका छन् । पुस ०७५ मा इन्डो–प्यासिफिक कमान्डका कमान्डर अड्मिरल फिलिप डेभिड्सन नेपाल आएका थिए । दुई दिने नेपाल बसाइमा उनले सेनाप्रमुख पूर्णचन्द्र थापासँग त भेटे नै, प्रधानमन्त्री ओली र रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग पनि बेग्लाबेग्लै भलाकुसारी गरे ।

आईपीएसबारे अमेरिकी राजदूतले नेपाली सेनालाई समेत जानकारी गराइसकेका छन्, औपचारिक कार्यक्रममार्फत नै । मध्य माघ ०७५ मा राजदूत रेन्डी बेरीले काठमाडौँको शिवपुरीस्थित कमान्ड एन्ड स्टाफ कलेज पुगेर यो क्षेत्रमा आईपीएसको महत्त्वबारे बताएका थिए । यसबारे बेरीले ट्वीटमा लेखेका छन्, ‘क्षेत्रीय कनेक्टिभिटीका माध्यमबाट आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न हाम्रो इन्डो–प्यासिफिक स्ट्रयाटेजीको महत्त्वबारे बताउन पाउँदा खुसी लागेको छ ।’

लाभ कि विलाप ?

अमेरिकामा ट्रम्प शासन आएपछि चीन र अमेरिकाबीचको द्वन्द्वले अर्को रूप लियो, व्यापारमार्फत । आफ्नो मुलुकमा आयात हुने चिनियाँ सामानमा अमेरिकाले भन्सार भारी मात्रामा बढाइदिएपछि दुई प्रतिद्वन्द्वी मुलुकबीच विवाद बढ्दो छ । अमेरिका चीनको ठूलो बजार हो । अमेरिकी तथ्यांक विभागका अनुसार उसले चीनबाट सन् २०१८ मा ५ खर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सामान आयात गरेको थियो भने १ खर्ब डलर मूल्यको सामान चीन पठाएको थियो । अमेरिकाको चीनसँगको व्यापार घाटा ४ खर्ब डलर छ । चीनमा अमेरिकी लगानीका ठूला कम्पनी खुलेका छन् ।

यसको अर्थ हो अन्ततः यी प्रतिस्पर्धी मुलुकलाई कुनै बेला व्यापारिक स्वार्थले मिलाप बिन्दुमा घचेट्न सक्छ । आईपीएसअन्तर्गत अमेरिका भारतलाई अग्रभागमा राखेर चीनको फैलावट रोक्ने दाउमा रहे पनि भारत स्वयं यसबारे प्रस्ट छैन । सीएसएएसका निर्देशक पाण्डे भन्छन्, “भारत अझै पनि पर्ख र हेरकै चरणमा छ । चीनलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा उसले पूरै अमेरिकालाई सघाउँछ भन्नेमा प्रशस्त शंका गर्ने आधार छन् ।”

पाकिस्तान र भारतको विवादित भूमिबाट बीआरआई परियोजनाको सडकमार्ग बनाएपछि भारत चीनसँग रुष्ट बनेको हो । यसबाहेक बीआरआईप्रति भारतको सैद्धान्तिक मतान्तर छैन । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ समकक्षी सी चिन फिङबीच वैशाख ०७५ मा चीनको उहान प्रान्तमा भएको अनौपचारिक भेटमा छिमेकीसँग ‘टु प्लस वान’ को नीति लिने सहमति बनिसकेको छ । यो नीतिअन्तर्गत चीन र भारत मिलेर अर्को देशलाई सहयोग गर्ने हो ।

आपसी असहमति हुँदाहुँदै पनि चीन र भारत दुवै ‘पेट्रोलियम क्रेता क्लब’ गठन गर्ने सहमति नजिक पुगेका छन् । पेट्रोलियम पदार्थ निर्यात गर्ने मुलुकको संगठन ओपेकमा अमेरिकी प्रभाव बढेपछि दुवै मुलुकले यो विकल्पमा छलफल थालिसकेका छन् । पेट्रोलियम बजारमा ४० प्रतिशत तेल ओपेकको नियन्त्रणमा छ । अमेरिका र इरानबीच परमाणु ऊर्जा विषयमा तनाव गहिरिँदै गएपछि भारत र चीनले किन्ने तेलमा समस्या देखिएको हो । दुवै मुलुक तेलमा परनिर्भर छन् । अमेरिकाले समेत चीनलाई तेल नबेच्न इरानलाई आग्रह गरिरहेको छ ।

यो पृष्ठभूमिमा भारतीय जनता पार्टीको विजयबारे औपचारिक घोषणा नहुँदै चिनियाँ राष्ट्रपति सीले नरेन्द्र मोदीलाई शुभकामना दिएर दुई मुलुकबीचको वातावरण झन् न्यानो बनाउन चाहेको सन्देश दिएका छन् । लोकसभा चुनावको मुखमा चीनले मुस्लिम अतिवादी समूह जैस ए मोहम्मदका नाइके मसुद अजहरलाई आतंककारी घोषणा गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्मा सघाएको थियो । चार पटक भारतको यो प्रस्ताव रोकेको चीनले चुनावसम्मुख भने एकाएक पक्षमा मत दिएको थियो । यसबाट मोदीलाई आन्तरिक राजनीतिक समीकरण आफ्नो पक्षमा पार्न लाभ मिलेको ठानिन्छ । 

विश्व राजनीतिमा देखिएको यस्ता घटनाक्रमले चीन र अमेरिकाको प्रतिस्पर्धी कार्यक्रम त्रमशः बीआरआई र आईपीएसबाट नेपालले फाइदा लिन सक्ने विश्लेषकको मत छ । अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका अध्येता सफल घिमिरेका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको यस्तो प्रतिस्पर्धी मञ्चबाट नेपालले लाभ लिन सक्छ । भन्छन्, “म त यसलाई अवसरै अवसर भन्छु । यदि हामीले समयमै गतिशील परराष्ट्र नीति तय गरी कार्यान्वयन गरेको खण्डमा ।” घिमिरेका विचारमा अमेरिका, भारत र चीन मात्रै होइन, ब्राजिल, इन्डोनेसिया, अमेरिकासँग विमति राख्न थालेको इयूसँगको भावी सम्बन्ध कस्तो हुने भन्ने नेपालले स्पष्ट खाका र बाटो पहिल्याउनुपर्छ । घिमिरे भन्छन्, “भोलि सेकेन्डरी प्लेटफर्ममा यिनै मुलुकले प्रभाव पार्छन् । यस्तै साना मुलुकको समस्या केलाउने र आवाज उठाउने फोरमलाई सक्रिय बनाउने वा बनेकालाई बुलन्द पार्न पनि यस्ता परिघटनालाई अवसरमा बदल्न सकिन्छ ।” 

उत्तरतिर अमेरिका, दक्षिणतिर चीन

नेपाली सेनाले दिने तालिममा समेत अमेरिका र चीनको सामरिक स्वार्थ झल्कन्छ । मुस्ताङमा हुने तालिममा अमेरिकी सेनाको बाहुल्य छ भने बाराको तालिममा चिनियाँ सैनिकको सहभागिता बढी देखिन्छ । मुस्ताङको जोमसोममा सेनाको माउन्टेन वारफेयर तालिम केन्द्र छ । सन् १९९० देखि हालसम्म यहाँबाट ४६ अमेरिकी सैनिकले तालिम लिएका छन्, जुन चिनियाँ सैनिकभन्दा दोब्बर बढी हो । उक्त अवधिमा २५ चिनियाँ सेनाले यो तालिम लिएका छन् ।

यसबाहेक गत माघ ०७५ मा अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक कमान्डका ७ सैनिकले नेपाली सेनासँग मुस्ताङमा संयुक्त उच्च हिमाली युद्धकला अभ्यास गरेका थिए । मुस्ताङको तालिम केन्द्र अमेरिकी सेनाकै सहयोगमा स्थापना भएको हो ।

नेपालको मैदानी भूगोलमा अवस्थित बाराको जंगल वारफेयर तालिम केन्द्रमा भने ठीक उल्टो छ । जंगल वारफेयरमा तालिम लिन अमेरिकी सेनाभन्दा चिनियाँ सेनाको रुचि बढी देखिन्छ । सन् २०११ मा स्थापना भएको जंगल वारफेयर तालिममा अहिलेसम्म ४ अमेरिकी सेना सहभागी भएका छन् भने चिनियाँको संख्या ५ गुणा बढी छ ।

चार वर्षयता अमेरिकाले आफ्ना सैनिकलाई जंगल वारफेयरको तालिममा पठाउन छाडिसकेको छ । सन् २०१५ मा २ सैनिक पठाएको अमेरिका त्यसयता आएको छैन । जबकि चीनले सुरुदेखि नै बर्सेनि २ जना पठाउँदै आएको छ ।

सेनाले माउन्टेन वारफेयर, जंगल वारफेयरसहित कमान्ड एन्ड स्टाफ, प्यारा बेसिक, आर्मी अफिसर्स क्याडेट तालिममा विदेशी सैनिकलाई सहभागी गराउँदै आएको छ । सैन्य कूटनीतिका हिसाबले विभिन्न मुलुकलाई यस्ता तालिममा सहभागिता गराइने विश्वव्यापी चलन छ ।

यद्यपि चीनको ध्यान दक्षिणतिर र अमेरिकाको आकर्षण उत्तरतिर बढी रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । नेपालको भूरणनीतिक अवस्थितिले विश्व महाशक्तिको होडबाजीमा रहेका यी दुई मुलुकलाई दक्षिण र उत्तरतिर पुर्‍याएको बुझ्न गाह्रो छैन ।

पूर्वसहायक रथी सुरेश शर्माका अनुसार यस्ता तालिमबाट सैन्य सम्बन्ध त बढ्छ नै, शत्रुविरुद्ध लड्नुपर्दा आवश्यक ज्ञानसमेत आर्जन हुन्छ । लडाइँमा भौगोलिक ज्ञानको ठूलो अर्थ हुन्छ । त्यो ज्ञान यस्ता तालिमबाट पत्तो लगाउन सकिन्छ । “धेरै मुलुकका सेना तालिममा आउने भएकाले कहिलेकाहीँ शत्रु राष्ट्रको क्षमता, उनीहरूको लड्ने तरिका पनि थाहा पाउन सकिन्छ,” शर्मा भन्छन्, “धेरै रणनीतिक महत्त्वका कुराबारे ज्ञान हुन्छ ।”

रणनीतिक महत्त्वकै प्रसंगमा चीन र अमेरिकाको रुचि देखिएका यी दुवै तालिम थलो सीमा क्षेत्रमा पर्छन् । मुस्ताङ चीनसँग सीमा जोडिएको जिल्ला हो भने बारा भारतसँग । साँध जोडिएको स्थानमा दुई महाशक्तिको रुचि देखिनुको अन्तर्य के हुन सक्छ ?

मुस्ताङ यस्तो थलो हो, जहाँबाट अमेरिकी बाह्य गुप्तचरी संस्थाले विसं २० को दशकमा तिब्बतलाई चीनबाट मुक्त गराउने अपरेसन चलाएको थियो । तिब्बती धार्मिक नेता दलाई लामाका अनुयायीलाई प्रयोग गरेर अमेरिकाले तिब्बतमाथि हमला गर्ने तयारी गरेको थियो । नेपाललाई सैन्य आधार मानेर उक्त अपरेसन चलेको थियो । भलै उक्त योजनालाई नेपाली सेनाले विफल तुल्याइदिएको थियो ।

अहिले पनि मुस्ताङमा तिब्बती शरणार्थी क्याम्प छ भने स्वतन्त्र तिब्बतको मामिला सुल्झिएको छैन । अमेरिकाले तिब्बती स्वशासनको मुद्दालाई सघाउँदै आएको छ । “अमेरिकाका लागि मुस्ताङ इतिहासदेखि नै रुचिको भूगोल हो,” पूर्वसहायक रथी नेपालभूषण चन्द भन्छन्, “नेपालमा आधार बनाएर उसले चीनलाई चुनौती दिन खोज्छ । मुस्ताङ यसका लागि उसले अनुकूल देखेको हुन सक्छ ।”

यही भूगोल भएर सन् १९९९ को डिसेम्बरमा १७ औँ कर्मापा उगेन ट्रिन्ली दोर्जे नाटकीय रूपमा तिब्बतबाट भागेर भारत पुगेका थिए । कर्मापा तिब्बती बौद्धमार्गीका चार विचारधारामध्येको एक हो, जसको पश्चिमा मुलुकमा ठूलो संख्यामा अनुयायी छन् । यो घटनाले चीनलाई ठूलो धक्का लागेको थियो । उनी अहिले भारतको धर्मशालास्थित दलाई लामाको निवास नजिकै बस्छन् । कर्मापालाई भगाउन अमेरिकी हात रहेको बेइजिङको बुझाइ छ । चीन र अमेरिकाबीचको प्रतिस्पर्धा चुलिएको यो बेला मुस्ताङको भूरणनीतिक मूल्य झनै बढ्नु स्वाभाविक हो ।

अर्कोतिर मैदानी भागमा चीनको रुचि देखिनुमा भारतसमेत जोडिन्छ । स्वतन्त्र तिब्बत मामिलामा भारतले अमेरिकालाई साथ दिँदै आएको छ । यो चुनौती कम गर्न सीमा जोडिएको बारामा चीनले उपस्थिति देखाएर भारतलाई सन्देश दिन खोजेको हुन सक्ने नेपाली सेनाका एक सहायक रथीको भनाइ छ ।

अमेरिका, चीन र भारत नेपाली सेनामा पकड राख्न चाहन्छन् । सेनामाथि परम्परागत प्रभाव छ, भारतको । ०६३ को परिवर्तनपछि यसमा चीन महत्त्वाकांक्षी बनेर आयो । ०६८ देखि भारत र नेपालबीच ६/६ महिनाको अन्तरालमा ‘अभ्यास सूर्यकिरण’ नामक दुईदेशीय सैन्य अभ्यास हुँदै आएको छ । अमेरिका र नेपालबीच पनि यस्तो अभ्यास हुँदै आएको छ । सन् २०१७ मा ‘टेक नेल’ नाम दिएर दुई मुलुकबीच सैनिक अभ्यास गरिएको थियो । अमेरिकाले विपद् व्यवस्थापनमा नेपाली सेनासँग लामो समयदेखि साझेदारी गर्दै आएको छ ।

भारत र अमेरिकालाई पछ्याउँदै चीनले ०७३ देखि नेपालसँग संयुक्त फौजी अभ्यास सुरु गर्‍यो । भारतीय सञ्चार माध्यमले नेपाली सेनामा चीनको प्रभाव बढेको दाबी गरेपछि परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले १४ पुसमा पत्रकार सम्मेलनमै चीनसँगको सैन्य अभ्यासबारे निर्णय नभएको जिकिर गरे । त्यसको भोलिपल्टै चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता याङ युजुनले नेपालसँग संयुक्त सैन्य अभ्यास हुने प्रस्ट्याएका थिए । त्यसता यो अभ्यास नियमित हुँदै आएको छ ।

यी घटनाक्रमले नेपाल परस्पर प्रतिस्पर्धी शक्तिराष्ट्रका लागि महत्त्वपूर्ण थलो रहेको प्रस्ट्याउँछ ।