प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस ६०–४० को भागबन्डाले थला परेको दशक नाघिसक्यो । ०६४ असोजमा कांग्रेस र कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) एकीकरण हुँदा त्यही मापदण्डका आधारमा सांगठनिक संरचना समायोजन भएको थियो । तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको त्यो सूत्र कांग्रेसभित्र सुशील कोइराला हुँदै शेरबहादुर देउवाको पालासम्म आइपुग्दा संस्थागत नै भइसकेको स्थिति छ । १३ औँ महाधिवेशनपछि कांग्रेसको कमान सम्हालेका देउवा आफ्नो कार्यकाल सकिने बेलासम्म पनि आन्तरिक जोडघटाउमै अल्झिएका छन् ।

एकातिर भागबन्डा मिलाउन नसक्दा सभापति देउवाले सिंगो पार्टीलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएका छन् भने अर्कातिर लामो समय पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रका लागि लडेको इतिहास भुलेका छन् । यसर्थ उनी कोइरालाहरूकै शैलीमा तानाशाही प्रवृत्ति देखाएको आरोप झेलिरहेका छन् । तीन वर्षसम्म उनले न पार्टीको शुद्घीकरण र सुदृढीकरणतिर ध्यान दिन सके, न त संसद्मा पार्टीलाई प्रमुख प्रतिपक्षीका रूपमा सशक्त उभ्याउन सकेका छन् । यो भागबन्डाको असरले सभापति र संसदीय दलको नेताको हैसियतले देउवाबाट पटकैपिच्छे गल्ती भइरहेको छ । यस्ता छन्, ती  १० गल्ती :

संसद्मा निरीह प्रतिपक्ष

 १   सुरुमै चुक

नेकपाको ब्रान्डिङमा १५ महिनाअघि केपी ओली नेतृत्वको दुई तिहाइ बहुमतको सरकार गठन हुनासाथ सबैलाई झस्काउने गरी केही निर्णय भए । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राजस्व अनुसन्धान विझाग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयजस्ता शत्तिशाली सरकारी निकायलाई प्रधानमन्त्री ओलीले आफैँसँग राखेर नयाँ प्रयोग सुरु गरे । आगामी दिनमा ओलीको कार्यशैली कस्तो हुन्छ भन्ने पहिलो छनक त्यही थियो । तर प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहेको कांग्रेसले सुरुमा ओलीको यो कदमको भेउ नै पाएन । भेउ पाइसक्दा पनि सामान्य आलोचना गर्ने कर्मकाण्डी भूमिकामै सीमित भयो ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेतासमेत रहेका देउवालगायत पार्टीभित्र ४० प्रतिशत हिस्सेदारी दाबी गर्दै आएका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल आदिको गुट नेतृत्वले पनि यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिन सकेन वा चाहेन । यदि त्यसबखत यो कदमलाई संसद्भित्र र बाहिर दबाब दिएर रोक्न सकेको भए १५ महिनापछि आएर ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिनहुँ सर्वसत्तावादीको आरोप लगाउन बल गर्नुपर्दैन थियो ।

 २   संघीयताविरोधी ?

संघीय शासन प्रणालीप्रति आफू अनुदार रहेको प्रधानमन्त्री ओलीले लुकाएका छैनन् । प्रदेश सरकारका सम्बन्धमा सार्वजनिक रूपमै ओलीले गर्ने कटाक्षबाट जोकोही जानकार छ । प्रदेश सरकारलाई गर्ने उपेक्षा र प्रदेश सरकार प्रमुखसँग पटक–पटक हुने गरेको जुहारीले पनि संविधानको भावनाभन्दा ओली बाहिर जान खोजेको देखिन्छ । ओलीको यस किसिमको भावनाको उनकै पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले पनि आलोचना गर्दै आएका छन् । तर प्रतिपक्षी कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको संघीयताविरोधी कार्यशैली र अभिव्यक्तिमाथि गम्भीर आपत्ति जनाउने जाँगर देखाउन सकेको छैन । यसले आम जनता र कांग्रेसपंक्ति अन्योलमा छ । के संघीयताका सम्बन्धमा ओली र देउवाका मत एकै हुन् ? यदि वास्तविकता त्यो होइन भने कांग्रेस नेतृत्वले आफ्नो पक्ष किन स्पष्ट पार्न सकिरहेको छैन ? के ओलीले भनेजस्तै स्थानीय निकाय र प्रदेश सरकारका इकाइ नै हुन् ? यो मुद्दामा कांग्रेस अझै कुहिरोको कागजस्तो देखिन्छ । यति मात्र होइन, कांग्रेस नेतृत्वको स्थानीय सरकारलाई संघीयता कार्यान्वयनका लागि उपयोग गर्ने पहलसमेत गरेको छैन, नेतृत्वले ।

नेता कहिले जाग्ने : राष्ट्रिय जागरण अभियान, २५ वैशाख ०७६ 

कांग्रेसको नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले १६ जेठमा जुराएको ‘संघीयता कार्यान्वयन चुनौती’ विषयक अन्तर्क्रियामा पार्टी निकट वक्ताहरूले नै ओलीलाई जस्तै कांग्रेसलाई पनि संघीयताप्रति कुनै चासो नरहेको बताउन चुकेनन् । यदि कांग्रेस संघीयता कार्यान्वयनमा उदार हुन्थ्यो भने उसका संगठन पनि संघीय संरचनाअनुसार नै हुन्थे भन्ने उनीहरूको जिकिर थियो । मञ्चमा बसेका देउवातिर हेर्दै उनीहरू प्रश्न सोध्दै थिए, “निर्वाचनका क्रममा आम मतदातासमक्ष शासन, प्रशासन र साधनस्रोतमा जनताको पहुँच सहज गर्ने भन्दै भोट मागेको कांग्रेस संघीयता कार्यान्वयनको आफ्नो दायित्वबाट कसरी उम्किन सक्छ ?”

संघीयता कार्यान्वयनको दबाबका बाबजुद पनि नेतृत्वको कानमा बतास नलागेपछि सवाल त उठ्छ नै, संविधानले अपनाएको संघीयताप्रति कांग्रेसको अरुचि किन ? संघीयताका सम्बन्धमा आम जनतालाई जागरुक र चेतनशील बनाउन नसकेको भन्दै देउवापत्नी आरजुले सोही कार्यक्रममा कांग्रेस नेतृत्वको आलोचना गरिन् । देउवा भने प्रतिरक्षा गर्दै थिए, “समस्या छ भनेर कांग्रेस संघीयताबाट पछि हट्दैन, जनतालाई धेरैभन्दा धेरै अधिकार दिन नै हामी संघीयतामा गएका हौँ ।”

 ३  संशोधनमा सानो स्वर

सरकारले संविधानको भावनाविरुद्घ गएर केही ऐन संशोधनको प्रयास गरेको तथ्य लुकेको छैन । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको संशोधन विधेयक होस् वा मिडिया काउन्सिललगायतका विभिन्न विधेयकमा हालिएको संशोधनमा सरकारले नियन्त्रणकारी भूमिका खोजिरहेको छ । तर उसले फटाफट अघि सारेको यो कदमलाई छेक्न सक्ने राजनीतिक शक्तिका रूपमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस संसद्मै छ भन्ने भरोसा उसले दिन सकेको छैन ।  कांग्रेसका केही सांसदहरूले संसद्मा सरकारको यो नियतमाथि प्रश्न गर्नेबाहेक संस्थागत रूपमा यसलाई जनतामाझ लैजानुपर्ने मामलामा नेतृत्व चुकेको छ ।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा केन्द्रीय अनुशासन समिति संयोजक भीष्मराज आङदम्बे कांग्रेस शालीन र जिम्मेवार प्रतिपक्ष भएकाले आवाज सानो सुनिए पनि आफ्नो भूमिकामा सक्रिय रहेको बताउँछन् । भन्छन्, “रेलिङ भाँच्ने, कुर्सी तोड्ने, संसद्मा खुर्सानीको धूलो लिएर जानेजस्ता ध्वंसात्मक शैलीमा कांग्रेस विश्वास गर्दैन । संसद्को गरिमा र सडकको मर्यादा जोगाएर आफ्नो कुरा राख्ने कांग्रेसको संस्कार हो ।”

 ४   कर्मकाण्डी भूमिका

चिनीकाण्ड, सुनकाण्ड, वाइडबडी विमानकाण्ड, बूढीगण्डकीकाण्ड, बालुवाटार जग्गालगायतका विविध प्रकरण सम्बन्धमा प्रमुख प्रतिपक्षीसँग सरकारलाई खबरदारी गर्ने प्रमुख मुद्दा थिए । तर यस्तो मौका छोपेर सरकारविरुद्ध सोझिनुपर्ने बेलामा समेत प्रतिपक्षी नेता देउवा किन चुप लाग्छन् ? बोलिहाले पनि उनको आवाज किन मधुरो सुनिन्छ ? पछिल्लो तीन दशकदेखि सत्ताको खेलमा मात्र व्यस्त बनिरहेकाले प्रतिपक्षमा बसेर के गर्ने भन्ने अलमल भएको हो कांग्रेसलाई ? दुई तिहाइको सरकार हुँदा प्रतिपक्षको भूमिका कस्तो हुन्छ भन्ने अनुभवको कमी भएकाले अलमलिएको हो त कांग्रेस ? कतै न कतै यी काण्डसँग सभापति देउवाको कुनै साइनो त छैन भनेर उठ्ने गरेका आशंकालाई यस्तो मौनताले बल पुर्‍याइरहेको छ ।

संवैधानिक परिषद् सदस्यको हैसियतमा बोलाइएको बैठक किन देउवाले बारम्बार वहिष्कार गरिरहेका छन् ? कुनै नियुक्तिमा आपत्ति हो भने ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्न किन सक्दैनन् ? कांग्रेसले आफ्नो कोटाबाट नियुक्त गरेका राजदूत फिर्ता बोलाउँदा देउवाकी सासू प्रतिभा राणालाई जापानबाट नबोलाउनुका पछाडिको कारण के छ ? ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा ठूला आयोजना बिनाटेन्डर प्रधानमन्त्रीले स्वीकृत गर्न सक्ने सरकारको प्रयास छ । यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताबीच ‘सल्लाह’ हुने सहमति भएको स्रोत दाबी गर्छ । वास्तविकता के हो ? कांग्रेस नेतृत्व मौन छ ।

 ५   मैदान खाली

प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिका बलियो नहुँदा सत्ताधारी दललाई आफूखुसी काम गर्ने आधारभूमि खुला हुँदै जान्छ भन्ने कांग्रेसजत्तिको अनुभवी पार्टीले नबुझ्ने कुरै भएन । लोकतन्त्रको मूल्य–मान्यता र आदर्शको दुहाइ दिने कांग्रेस राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, सार्वभौमिकता तथा बहुलवाद, संसदीय लोकतन्त्र, न्यायिक सर्वोच्चता, आवधिक निर्वाचन, प्रेस स्वतन्त्रता, मानवाधिकारजस्ता मूल्य–मान्यताको वकालत गर्छ । तर त्यसका विरुद्ध नेकपा सरकारको कार्यशैली क्रमशः अगाडि बढिरहँदा उसलाई सही बाटोमा हिँडाउन कांग्रेस नेतृत्वले सामान्य पहल पनि नगर्नु, जनताको तल्लो तहसम्म यस्ता मुद्दालाई लैजाने रुचि नदेखाउनु आफैँमा जति रहस्यमय छ, उत्तिकै उदेकलाग्दो पनि । सरकारको सुरुदेखिकै कार्यशैलीमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अस्वीकार र अधिनायकवादी बाटोमा हिँड्न खोजेको झलक आउन थालेको भन्दै नेकपाकै नेताहरूले अभिव्यक्ति दिइरहँदा कांग्रेसले यसैलाई जनतासमक्ष लैजाने महत्त्वपूर्ण मुद्दा हुन सक्थ्यो ।

ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको १५ महिना बितिसक्दा पनि प्रमुख प्रतिपक्षीको रूपमा कांग्रेसको भूमिका कमजोर देखियो । सामान्य प्रतिक्रिया दिनुलाई नै उसले प्रमुख प्रतिपक्षीको धर्म ठानेको छ । प्रतिपक्ष न आफू ठेगानमा छ, न त सरकारलाई नै ठेगानमा राख्न सक्ने क्षमता देखाउन सकेको छ । यस्तो स्थितिमा दुई तिहाइको दुहाइ दिँदै आएको यो सरकारले संविधानको भावनालाई तोडमरोड गर्नु के आश्चर्य भयो ! कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौला भन्छन्, “ पार्टीको नेतृत्व गर्ने सभापति र दलको नेता नै हो । संसदीय दलको नेताले बोलेपछि संस्थागत मानिन्छ । नेताले नबोलेसम्म अरू सांसदले बोल्दा दलको आवाज बलियो हुँदैन ।”

लथालिंग पार्टी संगठन

 १   नेता नजागेको जागरण

वैशाखदेखि देशभर जाग्ने भन्दै कांग्रेस एक वर्षका लागि जागरण अभियानमा होमियो । कार्यकर्तालाई ऊर्जाशील र चुस्तदुरुस्त बनाउने अनि सरकारका गलत कामबारे कार्यकर्ता र नागरिकलाई सुसूचित गर्ने उद्देश्यसाथ अभियान पनि सुरु भयो । तर पहिलो चरण नसकिँदै जिल्ला पुगेका केन्द्रीय नेताहरूलाई आम कार्यकर्ताले एकै खालको सुझाव दिए । त्यो सुझावको आशय थियो, केन्द्रमा नेताहरू जागृत हुनुहोस्, तल्लो तहमा हामी जागृत नै छौँ ।

कार्यकर्ताको नाडी छाम्ने, आगामी महाधिवेशनमा आफ्नो स्थिति मजबुत बनाउने र पार्टी नेतृत्वले आफूमाथिका गुनासा छल्नका लागि मात्र उपयोग भयो, जागरणको यो प्रयास ।

“महासमितिमा सामान्य छलफल भए पनि केन्द्रीय समितिमा घनीभूत रूपमा छलफल नभएको जागरण अभियानबाट जागृत को हुनुपर्ने हो– नेता कि कार्यकर्ता ?” राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य प्रश्न गर्छन्, “कांग्रेस नेतृत्वभित्र त्यस्तो राम्रो छवि भएको नेता अहिले को छ, जसले कार्यकर्तादेखि जनतासम्मलाई जागृत गराउन सक्ने क्षमता र हैसियत राख्छ ? नेतृत्वमा नैतिक बल नै छैन । नोकरशाही शैलीबाट पार्टी हाँक्न खोज्नेले कसैलाई जागृत गराउन सक्दैन ।”

अभियान सफल नहुनुको कारण केन्द्रीय समितिमा मसिनो ढंगले न यसमा छलफल भयो, न त पार्टी विधानअनुसार संगठनको संरचना नै फेरियो । वडा, गाउँपालिका, नगरपालिका र प्रदेशमा पार्टी संरचना नभएपछि कसरी अभियान सफल हुन्छ ? गाउँपालिकाको अध्यक्ष छैन, वडामा दुई–तीन जना सभापति छन् । क्षेत्रीय सभापति पहिले २ सय ४० थिए । नयाँ संरचनाअनुसार १ सय ६५ बनाउनुपर्नेमा त्यो पनि गरिएन । यसले अलमल र आपसी झगडा निम्त्यायो ।

“विधानअनुसार १४ औँ महाधिवेशनको कार्यक्रम प्रारम्भ हुनुपर्ने बेला हो, अहिले । त्यसो गर्दा वडा, पालिका वा प्रदेशको पनि संरचना निर्माण हुन सक्थ्यो,” जागरण अभियानका क्रममा देश दौडाहामा रहेका कांग्रेस नेता शेखर कोइराला भन्छन्, “अधिवेशनभन्दा जागरण अभियानमा जाँदा प्रभावकारी हुन सकेन । अभियान न सरकारविरुद्घ जनमत बनाउन सार्थक सावित भयो, न त पार्टी संगठनलाई ऊर्जा दिन मद्दत गर्‍यो ।” खासमा जागरण अभियान आफैँले आफैँलाई सच्याउने, संगठनलाई चलायमान र चुस्त राख्ने अनि आपसी अविश्वासलाई न्यूनीकरण गर्ने बलियो साधन हो । तर कांग्रेसका लागि भने पहिलो चरणको अभियान सार्थक हुन सकेन ।

जागरण अभियानमा कार्यशैलीलाई लिएर तल्लो तहसम्म आलोचना हुन थालेपछि नेतृत्व झस्कियो । कार्यकर्तालाई लगाम लगाउनकै लागि हुन सक्छ, पार्टी नेतृत्वको आलोचना भए तुरुन्त खबर गर्नू भनेर ७७ जिल्लामै परिपत्र जारी गर्नुपर्‍यो । जागरण अभियानमा नेतृत्वको कार्यशैलीको आलोचना गर्न नपाइने आशयको परिपत्र गरिएको छ । कांग्रेस नुवाकोटका सभापति जगदीशनरसिंह केसी यस्तो परिपक्र जारी गरिएकामा आत्रोशित सुनिन्छन्, “के हामीले मुख थुन्नुपर्ने भयो अब ? के यो सर्वसत्तावाद, निरंकुश र तानाशाही सोच होइन ? पार्टीभित्रका फरक मत सुन्न नसक्ने हाम्रा सभापतिले दुई तिहाइवाला अधिनायकवादीको सामना कसरी गर्लान् ?”

 २   शुद्धीकरण न सुदृढीकरण

देउवा पार्टी सभापति निर्वाचित भएको तीन वर्ष नाघिसकेको छ । विधानअनुसार आगामी वर्ष महाधिवेशन हुनुपर्ने हो । तर कांग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा ऊर्जा दिन सक्ने भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संघसंस्था भताभुंग र शिथिल अवस्थामा छन् । नेविसंघ विघटन गरिए पनि अहिलेसम्म तदर्थ समिति गठन भएको छैन । तरुण दललाई चार जनाले चलाइरहेका छन् ।

दलित संघमा सात वर्षपछि महाधिवेशन हुन लागेको थियो । फेरि स्थगित गरियो । दलित संघ, प्रजातान्त्रिक सेनानी संघ, किसान संघ आदिको अधिवेशन हुन सकेको छैन । संगठनलाई चलायमान बनाउन फलदायी हुने मानिएका विभाग गठन हुन सकेका छैनन् । गत निर्वाचनमा पार्टी पराजित हुनुको कारण सभापतिबाटै विधि र पद्धति मिच्ने काम भएको गम्भीर गुनासा आए पनि देउवा चपु बसिदिए ।“गत निर्वाचनका क्रममा विधि/पद्धति मिच्ने काम सभापतिबाटै भयो,” कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौला भन्छन्, सभापतिकै निर्णयअनुसार पार्टीले जुनजुन दलहरूलाई सहयोग गर्‍यो, ती दलबाट कांग्रेसले के राजनीति लाभ लियो ?”

 ३  मन नपराइएको म्यान्डेट

केन्द्रीय पदमा आउन बुथबाटै जित्नुपर्ने आरक्षण कोटा पटक–पटक होइन, एक पटकलाई मात्र भन्ने ८ पुस ०७५ मा महासमिति बैठकको म्यान्डेट केन्द्रीय समितिले उल्टायो । महासमितिले विधान संशोधन गरेर संघीय संरचनामा पार्टीलाई अगाडि बढाउने म्यान्डेट दिएको थियो । तर त्यसलाई लत्याइयो । कांग्रेस नेतृत्वमा देशलाई संघीय संरचनामा लैजन सहमत हुने, तर आफूचाहिँ केन्द्रीकृत मानसिकतामा बस्ने दोहोरो प्रवृत्ति देखिएको छ ।

५२ जिल्लाका जिल्ला सभापतिले पार्टीमा सुधारका लागि हस्ताक्षर अभियान चलाए । पार्टीभित्र एकताको सन्देश दिन खोजे । तर त्यो अभियानलाई संस्थापन पक्षले आफ्नोविरुद्घ आएको ठानेर डर, त्रास देखाएर त्यसलाई तुहाइदियो । देउवाले यसलाई किन निस्तेज बनाए, कुनै जवाफ छैन । भागबन्डामा रुचि राख्ने वरिष्ठ नेता पौडेललगायतका गुटगत नेताहरूले पनि यसबारे प्रश्न गर्न किन अरुचि देखाए ?

 ४   उही ६०/४०, अनि गुट–उपगुट

नीतिगत सन्दर्भमा कांग्रेसभित्र प्रायः विवाद हुँदैन । तर गुटगत विभाजन भने व्यापक हुन्थ्यो । अहिले पनि त्यही स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ, कांग्रेस । त्यो पनि आगामी महाधिवेशनमा पार्टी कब्जा गर्ने ध्याउन्नबाट । ०६४ मा कांग्रेस र प्रजातान्त्रिक कांग्रेस एकीकृत हुँदा अपनाइएको ६० र ४० प्रतिशतको भागबन्डाले अहिले पनि काम गरिरहेको छ । संस्थापन पक्षले ६० प्रतिशत आफूसँग राख्ने र संस्थापनइतर गुटले ४० प्रतिशत लिने सूत्र नै कांग्रेसभित्र गुटगत संस्कृति झांगिनुको प्रमुख कारण हो ।

आफूलाई पूर्वसभापति सुशील कोइरालाले ४० प्रतिशत भाग दिन आनाकानी गर्दा देउवा ६ महिनासम्म केन्द्र्रीय समिति बैठकमा उपस्थित भएका थिएनन् । अहिले त्यही ४० प्रतिशत भाग आफूइतर गुटलाई दिनुपर्दा ‘सभापतिले आफूअनुकूल पार्टी पनि चलाउन नपाइने’ भन्दै केन्द्रीय समिति बैठकमा बेलाबेला झोक्किन्छन् ।

“अविश्वासको मात्रा बढेपछि गुट–उपगुटको प्रवृत्ति देखिन्छ । पार्टीमा गुट–उपगुटका मान्छे त भए तर समन्वयकर्ता भएनन्,” केन्द्रीय सदस्य भीष्मराज आङदम्बे भन्छन्, “सभापति र पदाधिकारीबीच पानी धमिलो पार्ने गुटको नेता हुन रुचाउनेहरू नै छन्, पार्टीलाई शिरमा राखेर हेर्नेको कमी छ । गुट–उपगुट पार्टीको समानान्तर संस्थाजस्तो देखियो । यसले कतिपय सक्षम साथीहरूले पार्टीमा कुनै जिम्मेवारी पाउन सक्नुभएको छैन ।”

सभापति भए पनि देउवा आफैँले गुटगत संस्कृतिलाई हावा दिन्छन् भन्ने आरोप नयाँ होइन । देउवाको रणनीति आफ्नै गुटकालाई फुटाउनु र फुटेकालाई पनि आफ्नो बनाइराख्ने खालको छ । जस्तो, अहिले विमलेन्द्र निधि र विजय गच्छदार दुवै संस्थापन समूहमा छन् । त्यहाँभित्र उनीहरूका आ–आफ्नै समूह छन् । यही समूहभित्रका बालकृष्ण खाँण र प्रकाशशरण महतबीच सहमहामन्त्रीको पदलाई लिएर भएको खिचातानीले दुवैको दूरी बढाएको छ । सहमहामन्त्रीका दावेदार खाँणले संसद्मा प्रमुख सचेतकमा चित्त बुझाउनुपर्‍यो । सहमहामन्त्री पदमा देउवाबाट मनोनीत भए, महत । देउवामा आफ्नो समूहमा रहेकाहरू आफूइतरको समूहमा जाँदैनन् र आफूलाई नै केन्द्रमा राखेर प्रदक्षिणा गर्छन् भन्ने विश्वास छ ।

कांग्रेसभित्र अहिले शेरबहादुरइतर गुटको नेतृत्व नेता रामचन्द्र पौडेलले गरेको देखिए पनि यथार्थ अलि भिन्न छ । पौडेलको आफ्नै गुट छ । महामन्त्री शशांक कोइराला आगामी महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवारी दिने महत्त्वाकांक्षासाथ आफ्नै समूह निर्माण गरिरहेका छन् । कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रकाशमान सिंह, शेखर कोइराला र खुमबहादुर खड्काले नेतृत्व गरेको गुट उनको अवसानपछि सक्रिय नरहे पनि अस्तित्वमा छ । त्यसमा छन्, केबी गुरुङलगायतका केही नेताहरू । संस्थापनइतरको यो गुट भागबन्डा र आगामी महाधिवेशनमा देउवालाई चुनौती दिँदै पार्टी सभापति हुने महत्त्वाकांक्षा राख्छ ।

देउवा पनि ‘पार्टीमा गुटबन्दी धेरै भयो, साथीहरूबीच बोलचाल भएन’ भन्ने स्वीकार्छन् । औपचारिक र अनौपचारिक बैठकमा उनले यो कुरा भन्दै पनि आएका छन् । तर प्रश्न उठ्छ, आफूले चाहिँ गुटबन्दी किन नछाडेको त ? नेपालन्युज डटकमलाई अन्तर्वार्ता दिँदै देउवाले भनेका छन्, ‘अहिलेजस्तो लचक र सरल भएर भएर यसअघि कसैले पार्टी चलाएकै थिएन । सबैलाई मिलाएर लैजाने प्रयत्नका कारण कतिपय काम समयमा हुन नसकेको पक्कै हो ।”

 ५  किन बनेन नमुना ?

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्मका कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिएर सशक्त विपक्षी बनाउने सोच केन्द्रीय तहमा आएको छैन । देशको नयाँ संरचनामा भिज्न कांग्रेस चुकेको छ । केही नगरपालिका र गाउँपालिकामा कांग्रेसले नेतृत्व गरेको छ । केन्द्रीय सरकारको कार्यशैलीको आलोचना गरिरहेको कांग्रेसले के प्रभावकारी ढंगले आफ्नो जिम्माको स्थानीय सरकार चलाइरहेको छ त ?

जस्तो, एक वर्षअघि नै कांग्रेसको प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई यसमा सक्रिय गराउन सक्थ्यो । कांग्रेसले नेतृत्व गरेको नगरपालिका प्रमुखलाई प्रशिक्षण दियो । गाउँपालिका प्रमुखको प्रशिक्षणको पालो कहिले आउने, टुंगो छैन ।

यस्ता धेरै मुद्दा छन्, जसलाई कांग्रेस नेत्वत्वले कुनै टुंगोमा पुर्‍याउन सकेन वा चाहेन । के यो ६०/४० को भागबन्डाको असर होइन ?

यी पनि उस्तै

जेठ पहिलो साता दार्चुलामा आयोजित कार्यक्रममा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भारतमा कंग्रेसले बेहोरेको हारबाट नेपाली कांग्रेसले पनि पाठ सिक्नुपर्ने बताए । जनताले चाहेजस्तो कांग्रेस बनाउन र कमजोरी सुधार्न उनी सुझाउँदै थिए । कार्यकर्तालाई जागृत पार्न दार्चुला पुगेका पौडेलले कम्युनिस्ट सरकारको विकल्प जनताले चाहेको बताउन पनि चुकेनन् । तर विकल्प कांग्रेसले कसरी दिने ? पार्टीलाई कसरी सुधार गर्ने ? त्यसमा आफ्नो जिम्मेवारी के हुने ? उल्लेख गरेनन् ।

व्यवस्थापकीय रूपमा कमजोर मानिने पौडेलले आफ्नो समूह बनाउन खोजे पनि त्यसमा सफल हुन सकेनन् । न उनले देउवाको कार्यशैलीबाट बिच्किएका कृष्ण सिटौलालाई आफूसँग राख्न सके, न त महामन्त्री शशांक कोइरालालाई नै । संस्थापन समूहमा बस्न नचाहेका वा नआएकालाई छहारी दिन नसक्ने भनेर आलोचित भइरहेका पौडेलले पार्टी शुद्घीकरण र सुदृढीकरणमा समेत ठोस योगदान गर्न सकेका छैनन् ।

देउवासँग आफ्नो भागका लागि मोलमोलाइ गर्ने उनको स्वभाव छ । भाग मिले सभापतिलाई सघाउने, नमिले असहयोग गर्ने उनको पुरानै बानीका कारण पनि कांग्रेस एकताबद्घ छ भन्ने सन्देश जान सकेको छैन । पौडेलको यही स्वभावका कारण पार्टीले सहज रूपमा काम गर्न नसकेको संकेत गर्दै देउवाले नेपालन्यूजडटकमसँग जवाफ दिएका छन्, ‘पार्टीको अनुशासन समिति बनाउने भनेर लामो समयदेखि भन्दै आएँ । एकलौटी बनाउने भए त सात महिनाअघि नै बन्थ्यो । तर मैले सहमतिपूर्वक बनाएँ । रामचन्द्रजीकै सहमतिमा कार्यसम्पादन समिति बनाएँ । पछि उहाँले नै भंग गरौँ भन्नुभयो । म तयार भएँ । फेरि उहाँसँगै समिति बनाउन प्रस्ताव गरेँ । पौडेलजीले नाम टुंगो लगाउन नसकेपछि मैले बनाइनँ ।’

निर्वाचित महामन्त्रीका रूपमा शशांक कोइरालाले गरेको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नदेखिएकै कारण सभापति पदमा कोइराला परिवारका तर्फबाट शेखर कोइरालाले दाबी गरिरहेका छन् । अघिल्लो पटक कोइराला परिवारको पनि साझा उम्मेदवार भएर शशांक महामन्त्रीका प्रत्यासी भए । जिते पनि । अहिलेको केन्द्रीय कार्यसमितिमा सभापतिपछि सबैभन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य पनि उनकै साथमा रहे । तर पार्टी संगठन र संसद्मा उनको भूमिका कमजोर देखिन्छ ।

संगठनको मुटु मानिन्छ, महामन्त्री पदलाई । काका गिरिजाप्रसादले त्यही पदको बलमा संगठनलाई देशभर चलायमान मात्र बनाएनन्, आफूलाई पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री पदसम्म पुर्‍याए । तर काकाले जस्तो काम गर्ने शैली शशांकमा देखिएन । सभापति देउवाले गरेका गल्तीलाई न रोक्न सक्ने हैसियतमा देखिए, न त पार्टीलाई सही बाटोमा हिँडाउने कुनै विचार नै दिन सके ।

पार्टीको स्थापनाकालीन मान्यताबाट च्यूत हुँदै महामन्त्री शशांकले हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा वकालत गरिरहेका छन् । त्यसले एकातिर कांग्रेसलाई वैचारिक धरातलमा स्पष्टता नभएको पार्टीको रूपमा आलोचित बनाएको छ भने उनको यो तर्क संविधानको मान्यताविरुद्ध पनि छ ।

महामन्त्री कोइराला पार्टीलाई स्पष्ट विचार दिन त चुकेकै छन्, विदेश नीतिका सम्बन्धमा पनि कांग्रेसको प्रस्ट विचार के हो भन्नेमा सभापतिदेखि वरिष्ठ नेताकै जस्तो अलमलमा छन् । 

आवरण स्केच : रवीन्द्र मानन्धर