मध्यमार्गी शक्तिमाथि कट्टरपन्थी शक्तिहरू हाबी हुँदैछन् ।तपाईँहरूसँग भाइचारा भएको भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेस भर्खरैको चुनावमा फेरि पराजित भयो । नतिजाले झस्काएन ?

नेपालमा जसलाई झस्काउनुपर्ने हो, ऊ झस्कियो कि झस्केन, थाहा भएन । तर पार्टी नेतृत्व तहको ठूलो पंक्तिलाई भने झस्काएको छ । भाजपा विजयले देखाउँछ, नेपालमा वामपन्थीको खोल ओडेको र सारमा दक्षिणपन्थमा गएको पार्टीले सरकार चलाइरहेका अवस्थामा एउटा सत्ता नै निर्माण गर्न सक्दो रहेछ । कंग्रेस पराजयले देखाउँछ, पार्टीभित्र आधारभूत सुधार नगरी अर्को पक्षको कमजोरीलाई मात्रै आफ्नो शक्ति बनाउने गरी लडिने लडाइँ जितिँदो रहेनछ ।

त्यो आधारभूत सुधारको विषय के हो ?

पहिलो, वैचारिक स्पष्टता नै हो । हामी को हौँ, के होइनौँ, नेपाली समाजलाई त्योभन्दा अगाडि कता डोर्‍याउन चाहन्छौँ भन्नेबारे पहिले आफैँ प्रस्ट हुने, त्यसपछि समाजलाई प्रस्ट पार्ने । दोस्रो, त्यसलाई थेग्न पार्टी संगठनका सबै अवयव चुस्तदुरुस्त बनाउने । तेस्रो, यो विचारलाई सर्वस्वीकृत बनाउने । त्यो संगठनलाई निरन्तर परिचालित पनि गरिराख्ने, शक्ति निर्माण गरिराख्न सक्ने । कार्यकर्ताको मात्र होइन, जनताको ठूलो पंक्तिको विश्वास, भरोसा भनेकै नेतृत्व सँगसँगै बनाउँदै लैजाने । हामी तीन वटै कुरा गरिरहेका छैनौँ ।

त्यो काम राष्ट्रिय जागरण अभियानले पनि गर्न सकेन ?

केही नभइरहेका बेला पोखरीमा एउटै भए पनि ढुंगा हानेर, त्यसैको तरंगमा आनन्दित भएर बस्न सकिन्छ । किनभने कम्तीमा ढुंगो त हानियो । मैले भनेका आधारभूत कुरामा ध्यान नदिईकन गरिने काम कस्मेटिक मात्रै हुन् ।

पार्टी पुरानो हुँदैमा जनताले सधैँ पत्याउँदैनन् भन्ने त युरोपतिरका पछिल्ला चुनावले पनि देखाइरहेका छन् । कांग्रेसको हकमा त्यस्तै नहोला भन्ने के छ ?

पुरानो पार्टी भएर पनि कांग्रेसलाई अहिले सय मतदातामध्ये ३० जनाले मात्रै भोट हालिरहेको अवस्था छ । अर्थात्, ७० मतदाता त कांग्रेसइतर नै हुन् । हामीले यही ३० लाई जोगाउँदा मात्रै पनि चुनाव जित्न नसक्ने अवस्था छ । सिंगो सरकार सत्ता निर्माण गरेर चुनावको त्यो निष्पक्षता नै गायब गर्ने बाटोतर्फ उद्यत भएका बेला झन् कति मिहिनेत गर्नुपर्ला ! ३० लाई ५० हाराहारी पुर्‍याउँदा मात्र यो अनुदार सरकारलाई रोक्ने ताकत निर्माण हुन्छ । तर हामी अरू वैचारिक प्रस्टता त छाडौँ, संविधानको स्वामित्व लिने सवालमै अलमलिएका देखिन्छौँ ।

कांग्रेस किन हार्‍यो भनी सोध्दा नेताहरू भन्छन्, दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी मिले, त्यसैले हामी हार्‍यौँ ...

हामीले न्यूनतम लोकलाज पनि राखेनौँ । जिम्मेवारी लिनबाट पन्छियौँ । निर्वाचनको पराजयपछि व्यक्तिगत आक्षेपको एउटा चरण थियो । त्यसपछि हामी मूल उद्देश्यमा प्रवेश गरेका थियौँ । अहिले त त्यसलाई पनि निस्तेज पार्‍यौँ । अहिले पार्टीभित्र सुधारको कुरा गर्नै हुन्न । यत्रो जागरणको कुरो भइरहेको छ, बेला न कुबेला सुधारको कुरा गर्ने तिमीहरू भन्नुहुन्छ कतिपय नेता ।

कतिपय नेता/कार्यकर्ता नेतृत्व अब नयाँ पुस्तालाई दिनुपर्छ भन्छन्, तर यहाँ त नयाँ पुस्ता नै विभाजित देखियो नि ?

म यो एउटा पुस्ता छाडेर अर्को पुस्तामा जानासाथ स्वतः पार्टी सुध्रिन्छ भन्नेमा विश्वास गर्दिनँ । पुस्ताको कुरा कुन सन्दर्भमा मात्र उठाइरहेका छौँ भने राजनीतिक चेतनाको हिसाबले हामी ०६२/६३ को आन्दोलनको सेरोफेरोमा काम गरेका मान्छे हौँ । नेपाल अहिले हिँड्न खोजिरहेको बाटो भनेको त्यही आन्दोलनको जमिनमा छ । हामी त्यसको स्वामित्व लिन्छौँ र गर्व गर्छौं । त्यो परिवर्तनमा टेकेर अगाडि बढाउन खोज्नेमा हामी प्रस्ट छौँ । यसमा वैचारिक अलमल हुनुहुन्न । तर अहिले यो परिवर्तनका उपलब्धिमाथि औँला उठाउने पक्ष बलियो बन्दै आइरहेको छ ।

कांग्रेससँग एजेन्डाकै कमी भएको हो त ?

साताको दुइटाजति एजेन्डा त सरकार आफैँले हाम्रो पोल्टामा ल्याएर हालिदिएको छ । यस्तो बेला पनि एजेन्डामा कमी भयो भन्नु कमजोरीबाहेक अरू केही हुन्न ।

यत्रा एजेन्डा रहेछन्, तर किन तपाईँहरू कहीँ नदेखिनुभएको ?

मैले भनिसकेँ, वैचारिक स्पष्टताको बलमा चुस्त र क्रियाशील संगठन बनाउने, त्यसले जनविश्वास आर्जन गर्नुबाहेक अर्को कुनै बाटो छैन । अहिले हामी कहाँ छौँ ? यो समयचेत नेतृत्वमा चाहिएको छ । ०६२/६३ को जनआन्दोलनका उपलब्धिको स्वामित्व लिने इच्छाशक्ति देखाउनुपर्छ । अनि आफ्ना कमजोरी स्वीकार्दै जनतामा जानुपर्छ ।

नेतृत्व भन्दै गर्दा ६०–४० भागबन्डाको अर्को पक्ष पनि छ नि ?

त्यसैले त समीक्षा गर्नुपर्‍यो । आफ्नो घरधन्दा जसरी चलेको छ, त्यसरी नै चलाइराखौँ भन्ने हो भने अर्कै कुरा । सुध्रिएको पार्टीले मात्र अनुदार सत्ताको सामना गर्न सक्छ । यो हाम्रा लागि अवसर मात्रै होइन, बाध्यता पनि हो । सरकारका गलत क्रियाकलापको सामना गर्नुपर्ने बेला हामीसँग विद्यार्थी संगठन छैन । अरू संरचना अस्तव्यस्त छन् ।

सभापति देउवाले महाधिवेशनमा भोट माग्दा ‘कांग्रेसमा निर्णय हुन सकेन, अब म गर्छु’ भन्नुभएको थियो । पार्टी त झन् अनिर्णयमा गयो होइन ?

चुनावमा पराजयको जिम्मा लिनुपर्छ भनेर हामीले भन्दा सभापतिले म एक्लैले निर्णय गरेको होइन, भागबन्डामा त तपाईंहरू पनि हुनुहुन्थ्यो भनी अरूलाई सोध्नुभयो । तर महासमितिले गरेका निर्णयलाई समेत केन्द्रीय समितिमा आफ्नो बहुमत प्रयोग गरेर बदल्नुभयो । यसले देखाउँछ, देउवा आफूले चाहेका विषयमा निर्णय गराउन सुविधाजनक बहुमतमा हुनुहुँदो रहेछ । चाहेका बेला गराउनु पनि हुँदो रहेछ । गराउनु पनि भयो । चाहे माओवादी उम्मेदवारलाई चितवनमा सहयोग गर्ने सवालमा होस्, चाहे अरू कुरा । उहाँले जे चाहनुभएको छ, सबै कुराको निर्णय गराउनुभयो । बैठक राखेर होस् या नराखेर । हामीले बाहिर सार्वजनिक रूपमा भन्न सकेका छैनौँ । तर कतिपय विषय सभापतिले निर्णय गरेपछि पार्टीबाट पारित भएको छ ।

ओली सरकारको मूल्यांकन कसरी गरिरहनुभएको छ ?

यो सरकारले जति शासकीय क्षमता प्रकट गर्नुपर्ने हो, गर्न सकेन । संघीयता कार्यान्वयनलगायत विषयमा सरकारका निम्ति अनियन्त्रित अप्ठेरा आएका हुन सक्छन् । यस्ता विषयमा शंकाको सुविधा लिन सकिएला । तर यहाँ प्रश्न क्षमताको होइन, नियतको हो । दुःखका साथ भन्नुपर्छ, आजको दिनमा नेपालको संविधानले संस्थागत गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सबैभन्दा खतरा कहीँबाट छ भने त्यो संविधानभन्दा बाहिर क्रियाशील वा संविधानले परास्त गरेका संस्थाबाट होइन, बरु यसको जिम्मा लिएको नेकपाको सरकारबाट छ । यसका एकपछि अर्का कदमले हामीलाई तीव्र गतिमा त्यो दिशातिर लगिरहेको छ । डर यसमै हो । क्षमताको कुरामा होइन । आज नेपालले भोगेको सबैभन्दा चर्को नियति यही हो ।

यत्रो हुँदा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी खोइ बोलेको भनी मानिस सोधिरहेछन् ...

यस प्रश्नको जवाफ ‘हामीले त संसद्मा बोलेकै छौँ, मैले पनि बोलेकै छु, लिखित प्रस्ताव दर्ता गरेको छु’ भनेर पनि दिन सकिन्छ । तर म दिन्नँ । मैले के जवाफ दिएँ भन्दा पनि जनतालाई के लागिरहेको छ भन्ने प्रश्न मुख्य हो । जनतालाई लागिरहेको छ, जे कुरामा कांग्रेस ठूलो स्वरमा बोल्नुपर्ने हो, बोल्न सकिरहेको छैन । हामीले बुझ्नुपर्छ, पार्टीका निर्णय देखाएको भरमा बोलिरहेका छौँ भनेर नागरिकलाई पुग्दैन । सबै पार्टी यस्तै त हुन् भन्ने खतरनाक मनोविज्ञान निर्माण गर्न खोजिएको छ । यस्तो प्रवृत्तिले अन्ततः यो व्यवस्था नै खराब हो कि भन्ने निष्कर्षतिर लैजान खोज्छ । यसले हामीलाई घाटा नै गर्नेछ । यो सरकारले गल्ती गर्‍यो भन्दैमा व्यवस्था यस्तो होइन, सबै दल यस्ता होइनन् । मान्छे सरकारसँग रिसाए भन्दैमा हामीले खुसी हुनुपर्ने कारण छैन । सरकारसँग विश्वास गुमाएका नागरिकका आँखामा हामी प्रतिपक्षले आफ्ना कामबाट अब्बल सावित गर्नुपर्‍यो । आशा सञ्चार गर्न सक्नुपर्‍यो ।

राजनीतिक एजेन्डा सकिए, अब आर्थिक समृद्धितिर लाग्ने भनेर चुनावमा भन्नुभएको होइन ? फेरि वाक् स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता आदिको आवाज उठाउनुपर्ने बाध्यता किन आइलाग्यो ?

समृद्धिको न्यारेटिभ लिएर सरकारमा आयो नेकपा । त्यसले काम नगर्ने देखिएपछि त्यसमाथि उठाइएका प्रश्नमाथि रोक लगाउने सजिलो बाटो रोज्यो । ऊ अब पानीजहाज, रेल, हवाईजहाजको न्यारेटिभमा हिँडिराख्छ । उसले त्यसलाई बदल्दैन, बन्द गर्दैन । उसले बन्द गर्ने भनेको प्रश्न सोध्ने प्रवृत्तिलाई हो । उसले बोल्ने मुख बन्द गरिदिन्छ । लेख्ने कलम भाँचिदिन्छ । उसले केही आलोचना सुन्दैन । त्यसैले फेरि वाक्, अभिव्यक्ति प्रेस स्वतन्त्रताको आवाज उठाउनुपर्ने आवश्यकता देखियो ।

यो पनि पढ्नुहोस :[आवरण] कांग्रेस नेतृत्वका १० गल्ती