दोस्रोपल्ट सत्तारोहणपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विदेश भ्रमण बाक्लिँदो छ । यसपल्टको युरोप भ्रमण भने विशिष्ट देखाउने सरकारी प्रयत्न कसैबाट छिपेन । यसअघि विश्व आर्थिक मञ्चको सम्मेलन भ्याउन उनी डावोस पुगे पनि त्यो भ्रमण स्वीट्जरल्यान्डको औपचारिक निम्ताका कारण भएको थिएन ।

यति हुँदाहुँदै पनि स्वीट्जरल्यान्ड, बेलायत र फ्रान्सको यो भ्रमण तयारीका हिसाबले उत्साहप्रद देखिएन । पहिलो, ३१ जनाको डफ्फासहित प्रधानमन्त्री ओली युरोप निस्कँदा बेलायती समकक्षी थेरेसा मेको हैसियत कामचलाउ छ । ओली बेलायत पुग्नुअघि नै मेले पद र पार्टीबाट राजीनामा दिइसकेकी थिइन् ।

दोस्रो, नेपाल र बेलायतको सम्बन्धलाई जोड्ने मुख्य कडी हो, गोर्खा सैनिक । उनीहरू स्वयं लामो कालखण्डदेखि विभेदमा पारिएको भन्दै बेलायती सरकारसँग लडिरहेका छन् । दुई मुलुकबीच गोर्खा सैनिकको समस्याबारे छलफल भए पनि कामचलाउ हैसियतकी मेको निर्णयलाई अबको बेलायती सरकारले कसरी लिन्छ भन्ने संशय छ । सन् १९४७ को सन्धि नै सच्याउने नेफालको चाहना मेसमक्ष राखेको ओली सचिवालयले सार्वजनिक गरेको छ । तर सन्धि संशोधनको कुरा संयुक्त वत्तव्यमा नअटाउँदा त्यसको सत्यतामाथि शंका पैदा हुने नै भयो ।

तेस्रो, बेलायतकै अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीमा ‘शान्ति, प्रजातन्त्र र विकास’ विषयमा प्रवचन दिने क्रममा ओलीले नेपालमा प्रजातन्त्रका लागि लड्दा स्वतन्त्रताको मूल्यबोध भएको त बताए । तर नेपालमा भने ओली सरकारले नै नागरिक स्वतन्त्रतामाथि एकपछि अर्को बन्देजकारी प्रावधान ल्याइरहेको तथ्य भने उदेकलाग्दो छ । प्रधानमन्त्रीले मुलुकलाई प्रतिनिधित्व गर्ने हो । आफ्नो बोली र व्यवहार फरक देखिँदा त्यसको क्षति मुलुकले बेहोर्नुपर्छ भन्ने हेक्का सायदै राखे ।

चौथो, अझ बीबीसी विश्व सेवासँग अन्तर्वार्ता क्रममा प्रधानमन्त्री पर्याप्त तयार नभएको दुनियाँले बुझ्यो । हाम्रो वैश्विक चिनारी सगरमाथा आरोहणबारे प्रश्नकर्ताका तथ्यगत प्रश्नलाई ओलीले अफवाह करार गरिरहे । प्रधानमन्त्रीको जवाफ फितलो देखिँदा त्यसको मार देशलाई पर्छ नै । 

पाँचौँ, पेरिसमा हुने भनिएको स्याटेलाइटसम्बन्धी सम्झौता स्थगनले नेपाली पक्षको कमजोर तयारीलाई थप प्रस्ट्याएको छ । थेल्स ग्रुप नामक फ्रान्सेली कम्पनीसँग स्याटेलाइट खरिद सम्झौता तय थियो । अनियमितताको पुष्टिपछि सन् २००४ मै विश्व बैंकले थेल्सलाई कालोसूचीमा राखेको थियो, जुन थाहा पाउन सरकार युरोप नै पुग्नुपर्‍यो । त्यसपछि सम्झौता त टर्‍यो तर हाम्रो सतहीपन चाहिँ उदांगियो ।

नेपाली वायुसेवामाथि युरोपियन युनियनले लगाएको प्रतिबन्ध हटाउने कुरा राखेर प्रधानमन्त्रीले मुलुक हितको काम पनि नगरेका होइनन् । पर्याप्त तयारीसहित अग्रसरता देखाएको भए उच्चस्तरीय भ्रमणक्रममा कतै यो मुद्दाले टुंगो पाउँथ्यो कि ! नेपालले यो र यस्ता सम्भावित अवसर भने हाललाई चुकाएको छ ।

गणतन्त्रकालमा नेपालका कार्यकारी प्रमुख भारत, चीन र अमेरिका भ्रमणमा मात्रै सीमित थिए । ओली युरोप पुग्नुको सन्देश भने अर्थपूर्ण छ । उनले आफ्नो वैदेशिक नीतिका चार खम्बा खडा गर्न खोजेका छन्, चीन, भारत, अमेरिका र युरोप । नेपालका लागि यो महत्त्वपूर्ण विषय हो ।

सावधानी पनि उत्तिकै जरुरी छ किनभने १७ वर्षकै अन्तरालपछि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई महाशक्ति अमेरिकाले आतिथ्य दिएको थियो, ०७५ पुस अन्तिममा । आफ्नो इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा साझेदार बनाउने गुप्त उद्देश्यसहित अमेरिकाले उक्त निम्तो दिएको हालै उसले प्रकाशित गरेको त्यससम्बन्धी प्रतिवेदनले प्रस्ट्याइछाड्यो । ज्ञवालीले ‘होइन’ दाबी गरिरहनु अर्कै कुरा ।

विश्व मञ्चमा नेपाली उपस्थिति आफैँमा असल प्रयत्न हो । तर उपस्थिति मात्र होइन ‘प्रभावकारी उपस्थिति’ चाहिन्छ हामीलाई । त्यसका लागि पूर्ण तयारी र योजनाको जरुरी पर्छ । नत्र राष्ट्रको प्रमुख कार्यकारीको भ्रमणजस्तो विशिष्ट अवसर राज्यको खर्चमा घुम्ने रातो पासपोर्टधारी पर्यटकको हैसियतमा खुम्चिने खतरा हुन्छ ।