साखमाथि नै प्रश्न
संसदीय समितिका निर्णय निरन्तर विवादित
‘लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका विभिन्न पदका लागि प्रकाशन गरेको विज्ञापन संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप नदेखिएकाले तत्काल रद्द गर्न संविधानको धारा २९३ अनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।’
संघीय संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको २७ जेठको निर्णय हो यो । संविधानतः प्रदेश लोकसेवा आयोगले स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि त्यस्तो आयोग गठन भइसकेको छैन भने प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा सञ्चालन ऐन बन्ने क्रममा छन् । तसर्थ संघीय लोकसेवाले सरकारमार्फत १५ जेठमा ५ सय १५ स्थानीय तहका लागि ९ हजार १ सय ६१ पदका निम्ति दरखास्त आह्वान गरेको थियो ।
संसदीय समितिले वास्तविक दरबन्दी संख्या यकिन भएपछि मात्र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा रिक्त पदमा पदपूर्ति गर्न भने पनि निर्देशनको तेस्रो बुँदामा त्रुटि गर्यो । त्यसमा भनिएको छ, ‘स्थायी पदपूर्ति नभएसम्मका लागि आवश्यकताअनुसार निश्चित मापदण्डका आधारमा कर्मचारी करारमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।’जबकि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ८३ को उपदफा ८ मा भनिएको छ, ‘गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले नगर प्रहरी, सवारी चालक, सइस, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली, बगैँचे र सफाइसम्बन्धी पदमा स्थायी पदपूर्ति नगरी प्रतिस्पर्धाका आधारमा सेवा करारबाट मात्र लिनुपर्नेछ । त्यसबाहेकका अन्य पदमा करारबाट पदपूर्ति गर्न पाइने छैन ।’
संविधानको धारा २९३ अनुसार संसदीय समितिले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाहेकका संवैधानिक निकायको प्रतिवेदनलगायत कामकारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय दिन सक्छ । संसदीय समितिको त्रुटिलाई कडी बनाएरै संघीय मामिला मन्त्रालयले वैधता पुष्टि गर्न चुनौती दियो । सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित भन्छन्, “निर्देशनको पुष्टि सम्बन्धित समितिले नै गर्नुपर्छ, लोकसेवाले विज्ञापन गर्नु कानुनसम्मत भएको पुष्टि गर्छ ।”
संसदीय समितिलाई मिनी संसद् पनि भनिन्छ । प्रतिनिधिसभामा १० र राष्ट्रिय सभामा ४ तथा दुवै सदनको २ संयुक्त गरी १६ समिति छन् । सरकार, संवैधानिक निकायले गरेका त्रुटि औँल्याउने र आवश्यक निर्देशन एवं राय दिने दायित्व संसदीय समितिको हो । तर संसदीय समिति यस्ता थुप्रै विषयमा चुकेको छ ।
जस्तो कि, संवैधानिक परिषद्ले तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिस संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले १८ साउन ०७५ मा अस्वीकृत गरिदियो । जोशी अस्वीकृतका ६ वटा कारणमध्ये थियो, उनका शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली र फरक जन्ममिति ।
प्रधानन्यायाधीश बन्नबाट अयोग्य घोषित भएका जोशीले फर्जी सावित गर्न चुनौती दिए । तर उनीमाथि लागेका कसुरमाथि न संसदीय समितिले छानबिन गर्यो, न त अन्य कुनै निकायले । यद्यपि जोशीले एनसेल लाभकर छली प्रकरणमा सुनाएको फैसला, कर फर्स्योट आयोगमार्फत मुलुकलाई नोक्सानी पुर्याएका आयोगका तत्कालीन सदस्य चूडामणि शर्मालाई बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमार्फत भ्रष्टाचार मुद्दामा उन्मुक्ति पाउने गरी आदेश दिएको र सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्तालगायत विवादास्पद निर्णय गरेकाले संसदीय समितिले जे गर्यो, ठीक गर्यो भनेर लिइयो ।
कसैलाई आरोप लगाएर अस्वीकृत गर्ने त कसैविरुद्ध परेका उजुरीमाथि छानबिनै नगर्ने प्रवृत्ति सुनुवाइ समितिमा छ । सुनुवाइ समिति मुस्लिम आयोग अध्यक्षमा सिफारिस समिम मियाँ अन्सारीको हकमा यतिसम्म लाचार भयो कि कुनै निर्णय नै लिन सकेन । नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा राजनीतिक दलको सदस्यतासम्बन्धी विवादको किनारा नै नलागी उनी २५ फागुन ०७५ मा आयोग अध्यक्ष बन्न पुगे ।
संवैधानिक परिषद्ले अन्सारीसहित पाँच जनालाई विभिन्न संवैधानिक आयोगको अध्यक्षमा नियुक्ति गर्न संसदीय समितिमा सुनुवाइका लागि नाम पठाउने निर्णय गर्यो, १० माघ ०७५ मा । सुनुवाइ समितिले अन्य ४ जनाको नाम अनुमोदन गरे फनि अन्सारीको विषयमा अनिर्णीत रह्यो । संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुत्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली, ०७५ मा ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरी प्रस्तावित पदका लागि समितिको राय तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि निर्णय दिइएन । बरु सुनुवाइको ४५ दिने म्याद गुजारेर मियाँलाई अनुमोदनको बाटो खोलियो । र, अन्ततः उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट सपथ लिए । राष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीको टिप्पणी छ, “संसदीय समितिलाई प्रभावी नबनाउने हो भने संसद्को के अर्थ ? यसरी त जनताका आवाज र दृष्टिकोण पुग्दैनन् ।”
सरकारले ‘गेम चेन्जर’ भन्दै आएको बारास्थित प्रस्तावित निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणबारे संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले विवादित प्रतिवेदन पेस गर्यो, माघ ०७५ मा । विमानस्थलको टर्मिनल भवन र धावनमार्ग सँगसँगै हुनुपर्छ । तर पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा नेता माधवकुमार नेपालको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले रूख कम भएका स्थानमा विमानस्थलको धावनमार्ग र टर्मिनल भवनका लागि छुट्टाछुट्टै स्थानको सिफारिस गरेअनुरूप संसदीय समितिले पनि अनुमोदन गरेर संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो ।
१२ असोज ०७५ मा गठित उपसमितिको सुझावका आधारमा समितिले दिएको निर्देशनको ६ नम्बर बुँदामा हालको प्रस्तावित स्थानको टर्मिनल भवन बीचबाट परिवर्तन गरेर एउटा साइडमा राख्न र धावनमार्ग टांगिया बस्तीतर्फ बस्ती नभएको स्थानमा सार्न भनिएको छ । विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) स्वीकृत भएपछि यति आलोचना भयो कि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले रूख कटानको फाइल मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न सकेन । र, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले पनि बस्ती व्यवस्थापन गरेर निर्माण थाल्न निर्देशन दिएको थियो ।
नेपाल वायुसेवा निगमका दुई वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले गरेको त्रुटि अर्को दृष्टान्त हो । उपसमितिले पूर्वपर्यटन सचिव तथा बहालवाला गृहसचिव प्रेमकुमार राईलाई डामे पनि समितिले ‘क्लिन चिट’ दियो । कारण, उनी पर्यटन सचिव छँदा वाइडबडी खरिदसम्बन्धी नीतिगत निर्णय भएको थिएन ।
पूर्वपर्यटनमन्त्री जितेन्द्र देवलाई नैतिक जिम्मेवारी लिन र कानुनअनुसार कारबाही गर्न समितिले निर्देशन दिए पनि खरिद निर्णय गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पर्यटन मन्त्रालय सम्हालेको पाइयो । उपसमितिले भ्रष्टाचारको अंक र नाम नै किटेर पठाएपछि अख्तियार पनि असन्तुष्ट बनेको थियो ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण बिडारी नियम, कानुनको ख्याल गर्न नसक्दा संसदीय समितिका निर्देशन विवादमा आउने गरेको बताउँछन् । भन्छन्, “कानुनको अधीनमा रही निर्देशन दिए सरकार पनि त्यसको पालना गर्न बाध्य हुन्छ, नत्र हुँदैन ।”
संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल वायुसेवा निगमको दुई वाइडबडी विमान खरिदमा ४ अर्ब ३५ करोड भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहित सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष कारबाही सिफारिस गर्यो, २३ पुस ०७५ मा । संसदीय उपसमितिको छानबिनका आधारमा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षमा पुगेको समितिले पर्यटन सचिव कृष्ण देवकोटा र निगम महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई निलम्बन गरी कारबाही सिफारिस गर्यो । तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी तथा पूर्वमन्त्रीद्वय जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्र देवलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्न भनियो । निगमका तत्कालीन सञ्चालक समिति अध्यक्ष एवं पर्यटन सचिव शंकर अधिकारीसहित सञ्चालक समितिलाई भ्रष्टाचार अभियोगमा छानबिन गर्न निर्देशन दिइयो ।
तर संसदीय समितिको प्रतिवेदनलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै पत्याएनन् । समितिले २३ पुसमा निर्देशन दिए पनि उपसमितिको प्रतिवेदन १७ पुस राती सार्वजनिक भइसकेको थियो । र, त्यसको भोलिपल्ट ‘जनतासँग प्रधानमन्क्री’ कार्यत्रमको २३ औँ शृंखलामा ओलीले भनिदिए, ‘उपसमिति नै सर्वेसर्वा हुँदैन । त्यसको काम समितिमा बुझाउने हो ।’
सरकारले २० पुसमा पूर्वन्यायाधीश गोविन्द पराजुलीको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग बनाए पनि उनीहरूले नियुक्ति पत्र नै पाएनन् । लेखा समितिले २६ पुसमा अख्तियारलाई पत्र काट्दै एक महिनाभित्र प्रगति विवरण पेस गर्न भनेको थियो, तर विवरण अझै बुझाइसकेको छैन ।
सोही प्रकरणमा छानबिन गर्न संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले गत मंसिरमा गठन गरेको उपसमितिले खरिद प्रक्रिया बदनियतपूर्ण रहेको प्रतिवेदन हाल आएर समितिलाई बुझाएको छ । सांसद अधिकारी भन्छन्, “सरकार संसदीय समितिलाई स्वीकार्न तयार नै छैन । सरकार र संसद्बीच द्वन्द्व छ ।”
संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले उद्योगी र सरकारबीचको सहमतिअनुसार चिनीको मूल्य प्रतिकिलो ६३ रुपैयाँ कायम गर्न सरकारलाई निर्देशन दियो, १४ असोज ०७५ मा । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले समितिमा भनिदिए, ‘सबै सामानको मूल्य समितिले नै निर्धारण गरोस् ।’
३१ भदौ ०७५ को मन्त्रिपरिषद्ले चिनी आयातमा कोटा तोक्दै वार्षिक १ लाख टनमा सीमित गरेपछि गत वर्षको दसैँताका मूल्य अकासिएर प्रतिकिलो ८५ रुपैयाँसम्म पुग्यो । पूर्वआपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट संयोजकत्वको उपसमितिले चिनीमा करोडौँको चलखेल हुने गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै थप छानबिन गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दियो, ४ मंसिरमा । तर कोटा प्रणाली हटेन । महालेखा परीक्षकको ५६ औँ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘व्यवसायीसँग सहमति गरेअनुरूप तत्काल भन्सार महसुल निर्धारण नगर्दा राजस्वमा ५३ करोड ६६ लाख ९५ हजार रुपैयाँ प्रभावित भएको छ ।’
विभागीय मन्त्री र पदाधिकारीलाई बोलाएर छलफल गर्ने अनि आवश्यक निर्देशन दिने अधिकार संसदीय समितिलाई हुन्छ । संसद्प्रति सरकार उत्तरदायी हुनुपर्छ । तर संसदीय समितिको निर्देशनको पालना गर्नु त कता हो कता, आफूअनुकूलका निर्णय नभए मन्त्रीहरू समितिमै जंगिन्छन्, हस्तक्षेप गर्न पनि पछि पर्दैनन् ।
उदाहरणका लागि विकास तथा प्रविधि समितिले नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक यथाशीघ्र नियुक्ति गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो, १८ असोज ०७५ मा । तर बैठकमा उपस्थित सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले समितिको निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै ‘अध्ययन गरेर मात्र निर्णय गर्न’ भने । त्यसपछि उक्त बुँदा हटाएर ‘बीटीएस टावरलाई सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन’ उल्लेख गरियो र समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले पढेर सुनाइन् । २९ साउनमा सरकारले कामिनी राजभण्डारीलाई प्रबन्ध निर्देशकबाट हटायो । २२ पुसमा मात्र डिल्ली अधिकारी नियुत्त भए ।
त्यति मात्र होइन, समितिको सोही बैठकले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको महानिर्देशकमा नियुक्त दिगम्बर झाको नियुक्तिबारे १५ दिनभित्र जवाफ पेस गर्न निर्देशन दियो, तर निर्देशनमै सीमित बन्यो । २० असार ०७५ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट बर्खास्तीमा परेका झा ५ भदौमा सोही पदमा नियुक्त भए ।
अहिले कानुन बनाउने चटारो छ, विवादमा नपरेका विधेयक कमै छन् । ‘संविधान नै माइतीघर मण्डलाबाट बनेको छ भने कानुन किन बन्दैन ?’ संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले १७ वैशाखमा कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमै जवाफ फर्काएका थिए । प्रसंग थियो, स्वायत्तता संकुचन हुने गरी अघि बढाइएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको विधेयक । आयोगका पदाधिकारी र सांसदका कुरा सुनेपछि आक्रोशित बनेका कानुन तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले भनेका थिए, ‘मण्डलाको आवरण के हो ? त्यताबाट कानुन बन्दैन । बन्यो भने त सरकारलाई सहयोग नै हुन्छ ।’
घोचपेच त श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति विमल श्रीवास्तवबीच पनि चल्यो, ९ पुस ०७५ मा । खाडी मुलुकमा घरेलु कामदार पठाउने प्रक्रिया फुकुवा गर्न गरेको आग्रह समितिले अस्वीकार गरेपछि मन्त्री विष्टले भनेका थिए, ‘संसद्को निर्णय ताहाचल (वैदेशिक रोजगार विभाग काठमाडौँ कार्यालय) मा १ किलोमिटरबाट देखिने गरी टाँस्न भन्छु । सारा फेसबुक, ट्वीटरमा राख्नुपर्यो ।’ प्रतिवाद गर्दै सभापति श्रीवास्तवले भने, ‘साइनबोर्ड मात्र होइन, टीभी र भएभरका मिडियामा हामीले गरेको निर्णयको प्रचार गर्नुस् ।’
परस्पर विरोधी निर्णय
स्वदेशी उत्पादन पर्याप्त नहुँदा आयात हुने चिनीको कोटा प्रणाली हटाउन निर्देशन दियो, सार्वजनिक लेखा समितिले, ४ मंसिर ०७५ मा । तर संसद्कै उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिले ठीक उल्टो निर्देशन दियो, १५ माघमा । कोटा निर्धारण र भन्सार महसुल १५ प्रतिशतबाट बढाएर ३० पुर्याउँदा नै चिनीको भाउ बढेको सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिको निष्कर्ष रहेकामा उपभोक्ता समितिले आवश्यकताअनुसार महसुल बढाउन भन्यो । फलतः सरकार कुन निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने भनेरै अन्योलमा परेको थियो ।
काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्ग (फास्टट्र्याक) मा खोकना क्षेत्रको मुआब्जा विवाद र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बिनै निर्माण थालिएको भन्दै आलोचना भयो, कात्तिक–मंसिर ०७५ मा । यो विषय कुन समितिको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने अन्योलबीच अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति, विकास तथा प्रविधि समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले आ–आफ्नै ढंगबाट अनुगमन गरे, निर्देशन दिए ।
राज्य व्यवस्था समितिको १० मंसिरको बैठकमा त सांसदहरूले नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको फास्टट्र्याकको काम रोक्न निर्देशन दिनुपर्ने बताएका थिए । समितिले पनि सोहीअनुरूप निर्णय गर्ने गृहकार्य गरेको थियो । तर बैठकमै उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले ‘कार्यक्षेत्र ख्याल गर्न’ भनेपछि समितिको बोली फेरियो । ‘स्थानीयको सरोकारको विषयलाई न्यायोचित रूपमा अविलम्ब सम्बोधन गर्न र एकीकृत योजना निर्माण गरेर समयभित्रै सम्पन्न गर्न निर्देशन’ दिइयो । फास्टट्र्याकको डीपीआर करिब ३ महिनादेखि मन्त्रिपरिषद्मा अड्केर बसेको छ ।
संसदीय समितिबाट एउटै विषयमा फरक–फरक निर्देशन आउन थालेपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले सचेत गराए, ६ मंसिरमा । विषयगत समितिका सभापतिलाई डाकेरै उनले एउटै विषयमा सरकारलाई निर्देशन दिनुपरे अन्तरसमिति बैठक डाक्न भनेका थिए । अन्तरसमिति बैठक सभामुख वा राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको अध्यक्षतामाबस्नुपर्ने हुन्छ ।
सम्बन्धित
अमेरिकाले बर्सेनि निकाल्ने आतंकवादसम्बन्धी प्रतिवेदन नेपालबारे फेरिएको धारणा...
नेपाललाई 'आतंकवादको हब' मान्ने अमेरिकी धारणा कसरी परिवर्तन भयो ?
लकडाउनपछि आफ्नो मुलुक फर्किएका भारतीय मजदुर सम्पर्कमै आएनन्, रेडजोनमा परेका स्वदेशकैलाई ल्...
उद्योग चलाउनै मुस्किल
सात दशकयताको दलीय तानातानको शिकार बन्दै आएको नागरिकता मुद्दामा यसपल्ट पनि विगतकै राजनीतिक ...
नागरिकतामा किन सधैँ किचलो ?
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, बाग्मती प्रदेशसहितको सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे र प्रदेश २ सर्लाहीब...
आश्रममै रहे पनि किन पक्राउ पर्दैनन् बमजन ?
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई प्रदेशमा आएर केन्द्रीय भूमिका गुम्ने भय, पार्टी इन्चार्ज र अर्...
ओलीका ‘अलराउन्डर’ विश्वासपात्र
कोरोना महामारीले खर्च घटाउन र प्रशासनलाई चुस्त राख्न सबक सिकाए पनि अनावश्यक खर्च कटौतीमा भ...