टिपरले ठक्कर दिँदा पत्रकार नन्दबहादुर गेलान, ३९, को मृत्यु भयो, २९ जेठमा । मृतक गेलानका १ छोरा र १ छोरीसहित भाइबहिनी, श्रीमती र बाआमा छन् ।

२६ वैशाखमा अञ्जना महतको खुकुरी प्रहारबाट हत्या भयो, ललितपुरको ढोलाहिटिस्थित आफ्नै घरमा । २५ वर्षीया अञ्जनाको हत्या आफ्नै जेठाजु उज्ज्वल महतले गरेको प्रहरीले जनायो ।

गत वर्ष असारमा २९ वर्षीय विवेक गोयल विराटनगरस्थित आफ्नै घरमा झुन्डिएर मरे । विवेक मर्दा उनकी पत्नी ७ महिनाकी गर्भवती थिइन् ।

सञ्चार माध्यममा दिनहुँजसो दुर्घटना, अपराध, आत्महत्याबाट वयस्क नागरिकको मृत्यु भएका समाचार आइरहन्छन् । वयस्क भनेको १५ देखि ६० वर्षसम्मका कमाउ उमेरका मानिस हुन् । यो उमेर समूहले परिवार पालिरहेको छ या भविष्यमा परिवार पाल्छ ।

नेपालमा एक वयस्कले औसतमा आफूसहित ६ जनाको परिवार पालिरहेको छ । यसरी शिशु, महिला, वृद्धवृद्धा सबैलाई बचाउने वयस्क भने आफैँ जोखिममा छ । वयस्कले आफ्नाबारे ध्यान नराखे त्यसको असर नेपालमा छिट्टै पर्ने विज्ञहरूको मत छ । किनभने कमाउने, परिवारको रेखदेख गर्ने वा जोखिम मोल्ने व्यक्ति यसरी अनाहकमै मरिरहँदा त्यसले परिवारलाई त असर परेको छ नै, समाज र राष्ट्रलाई समेत ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ ।

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार नेपालमा औसतमा वयस्क मृत्युदर १५ प्रतिशत छ । विश्वमै वयस्क मृत्युदरलाई कम प्राथमिकतामा राखिएकामा नेपाल पनि त्यसबाट अछूतो छैन ।

विश्व बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार विश्वभर नै सरदर वयस्क मृत्युदर महिलाको १ सय २३ र पुरुषको १ सय ७९ प्रतिहजार प्रतिवर्ष छ, १२ प्रतिशत र १८ प्रतिशत हो । जबकि वयस्क मृत्युदर नेपालमा नवजात शिशुभन्दा ७ गुणा बढी, शिशु मृत्युदरभन्दा ५ गुणा बढी, बालमृत्यु दरभन्दा ४ गुणा बढी र मातृमृत्यु दरभन्दा ६० गुणा बढी छ ।

सन् २०१७ मा सार्वजनिक उक्त तथ्यांकअनुसार महिला र पुरुषको वयस्क मृत्युदर हेर्दा १ सय वयस्क महिलाको मृत्यु हुँदा ७ हजार पुरुषको मृत्यु हुने गरेको छ, जुन ७ सय गुणा बढी छ । वयस्क मृत्युको यही अवस्था रहे देशको आर्थिक, सामाजिक र पारिवारिक अवस्थामा गम्भीर असर पर्ने देखिन्छ ।

रिपोर्टअनुसार आत्महत्या र अपराध वयस्क मृत्युदर बढाउन प्रमुख कारकतत्त्वको रूपमा रहेका छन् । ०७० देखि ०७५ सम्म नेपालमा २८ हजार मानिसले आत्महत्या गरेका छन् । त्यसमा ८५ प्रतिशत अर्थात् २४ हजार वयस्क रहेको अध्ययनले देखाउँछ । १४ हजार केटा छन् भने १२ हजार केटी । सबैभन्दा धेरै झुन्डिएर मरेका छन् ।

अर्को छ, अपराध । ६ जेठमा पाँचथरमा २ परिवारको ९ जनाको वीभत्स हत्या भयो । हरेक दिनजसो यस्ता हत्याका घटना उसैगरी बढिरहेका छन् । ०७० देखि ०७६ सम्मको आपराधिक घटनामा २७ हजारले ज्यान गुमाइसकेका छन् । त्यसमा वयस्कको संख्या २३ हजार ५ रहेको छ । अपराधलाई खुनडाँका, कर्तव्यज्यान, गर्भपतन, फुटकर ज्यान, विष सेवन तथा भवितव्य ज्यान गरी विभिन्न उपशीर्षकमा बाँडिएको छ । त्यसमा भवितव्य ज्यानबाट सबभन्दा धेरै १४ हजार ७ सय ९६ को ज्यान गएको तथ्यांकले बताउँछ । प्रदेशअनुरूप यसको तथ्यांक भने असारसम्म अन्तिम रिपोर्टमा आउने प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।

सडक दुर्घटना अचाक्ली

अध्ययनअनुसार सडक दुर्घटनामा वार्षिक ८ देखि ९ हजार मानिस मर्छन् । त्यसमा ८५ प्रतिशत वयस्क नागरिक छन् । सबभन्दा धेरै सडक दुर्घटना काठमाडौँमा हुने गरेको रेकर्ड छ । ०६४ देखि ०७४ सम्मको तथ्यांक अध्ययन गर्दा काठमाडौँमा ४४ हजार ४ सय २९ सडक दुर्घटना भएका देखिन्छन् । तर सडक दुर्घटनामा सबभन्दा धेरै मृत्यु भने पथलैयामा ३ हजार ५ सय ४ र बुटवलमा ३ हजार ४ सय ८६ रहेको छ । सडक दुर्घटनामा सबैभन्दा बढी मृत्युदर मोटरसाइकल प्रयोगकर्ताको छ ।

बढीजसो दुर्घटनाको समय मध्याह्न १२ देखि बेलुकी ६ बजेसम्म देखिन्छ । ६२ प्रतिशत तथ्यांकले चालकको लापरबाहीले सडक दुर्घटना भएको देखिन्छ । “कस्तो लापरबाही भन्ने खुलेको छैन,” जनस्वास्थ्य नीति र स्वास्थ्य सेवामा विद्यावारिधि गरेका अनुसन्धानकर्ता छविलाल रानाभाट भन्छन्, “तथ्यांक संकलनकर्ताले अनुसन्धानको दृष्टिकोणबाट नहेर्दा यस्तो भएको हुन सक्छ ।”

नेपाल प्राकृतिक विपक्ति जोखिमयुत्त क्षेत्र हो । भूकम्प, बाढीपहिरो, हुरीबतास र आगलागी यहाँ प्रायः भइरहन्छ । ०७२ देखि ७५ सम्मको तथ्यांक हेर्दा प्राकृतिक विपत्तिबाट १ हजार ६ सय ७ जनाको ज्यान गएको छ । यसमा ५६ प्रतिशत वयस्कको मृत्यु भएको छ । किनकि अरूलाई बचाउन पनि वयस्क नै जान्छन् । सबभन्दा धेरै पहिरोबाट ३६ प्रतिशत, चट्याङबाट २१ प्रतिशत र आगलागीका कारण १७ प्रतिशतको मृत्यु भएको तथ्यांक बताउँछ ।

दिनैपिच्छे कफिनमा दुई शव

०६५ देखि ०७५ सम्म वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली कामदारको तथ्यांक हेर्दा प्रत्येक दिन २ वटा शव नेपालमा आउँछन् । त्यसैगरी करिब ७० प्रतिशतको कार्यस्थल दुर्घटनाका कारण ज्यान जान्छ । यसमा मर्ने सबै वयस्क हुन् । १८ वर्षभन्दा मुनि पासपोर्ट हुँदैन । ५० वर्षभन्दा माथि विदेश जान पाइँदैन ।

१० वर्षे अवधिमा ७ हजार २ सय ४४ वयस्कको मृत्यु भएको छ । त्यसमा सडक दुर्घटना १३ प्रतिशत, प्राकृतिक मृत्यु २१ प्रतिशत, आत्महत्या ११ प्रतिशत र हृदयाघात १७ प्रतिशत देखिन्छ । नेपाली युवा किन जोखिमयुक्त काम गर्न उद्धत भइरहेका छन् ? सम्बन्धित निकायले सोच्नु जरुरी छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीको ०७० देखि ०७५ सम्मको तथ्यांक अध्ययन गर्दा त्यहाँ ४६ प्रतिशत वयस्क मृत्युदर छ । त्यसमा ६१ प्रतिशत मृत्यु क्यान्सर, कलेजो, आन्द्रा, मुटु, मधुमेहजस्ता नसर्ने रोगबाट भएको छ । नियमित मद्यपान र धूमपान गर्दा मानिसको छिटो मृत्यु हुने गरेको छ । मद्यपानले वयस्कलाई सडक दुर्घटना, हत्या र हिंसामा उद्धत गराएको अध्ययनको निचोड छ ।

वीर अस्पतालको ०६६ देखि ०७४ सम्मको अध्ययन हेर्दा नसर्ने रोगबाट ४० प्रतिशत र सर्ने रोगबाट ३३ प्रतिशतको मृत्यु भएको देखिन्छ । पाटन अस्पतालको ०६४ देखि ०७४ सम्मको अध्ययनमा सर्ने रोगबाट ४१ प्रतिशत र नसर्ने रोगबाट ३५ प्रतिशतको मृत्यु भएको छ । यी अस्पतालले पनि क्यान्सर, कलेजो, आन्द्रा, मुटु तथा मधुमेह नै मृत्युको प्रमुख कारण देखाएका छन् ।

अध्ययनका लागि नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले पञ्जीकरण विभाग, केन्द्रीय तथ्यांक विभाग, नेपाल प्रहरी, वैदेशिक रोजगार विभाग, गृह मन्त्रालय, दैवीप्रकोप महाशाखा, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र बिमा कम्पनीबाट वयस्क मृत्युसम्बन्धी तथ्यांक लिएको थियो ।

मृत्युदर अस्वाभाविक

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको प्रारम्भिक रिपोर्टअनुसार मुटुको क्यान्सर रोग, एचआईभी संक्रमण र सडक दुर्घटना विश्वव्यापी केही आम कारण हुन्, वयस्क मृत्युदरका । नेपालमा भने सडक तथा कार्यस्थल दुर्घटना (देशभित्र तथा बाहिर) र सामाजिक विचलन जस्तै, छाउपडी, दाइजो, कुटपिट तथा सामाजिक अपराधले वयस्क मृत्युदर बढेको देखिन्छ ।

अध्ययनअनुसार वयस्क मृत्युदरलाई विश्वव्यापी र सार्क मुलुकसँग दाँजेर हेर्दा वयस्क महिला मृत्युदर नेपालभन्दा भारतमा ७ गुणा बढी छ । बंगलादेशको जनसंख्या नेपालभन्दा ५ गुणा बढी छ, तर त्यहाँ पनि १८ प्रतिशत कम छ । चीनमा २९ प्रतिशत कम र मालदिभ्समा ५८ प्रतिशत कम छ । पुरुषमा भारतमा २४ प्रतिशत बढी, बंगलादेशमा १४ प्रतिशत कम, मालदिभ्समा ५५ प्रतिशत कम र चीनमा ६० प्रतिशत कम छ ।

तथ्यांकअनुसार अफ्रिकी देश लेसोथोमा ५५ प्रतिशत वयस्क मृत्युदर छ । यसको प्रमुख कारण एड्स रहेको छ । तर चेनल आइल्यान्डमा ०.५ प्रतिशत मात्र वयस्क मृत्युदर छ । यसकारण हामीकहाँ बढी रहेको वयस्क मृत्युदर स्वाभाविक होइन ।

प्रतिवर्ष औसतमा १० हजार ६ सय ३२ नागरिकको ज्यान गइरहेको छ । प्रतिव्यक्ति आय प्रतिवर्ष १ हजार ३४ अमेरिकी डलर छ । यसरी वयस्कको मृत्यु भइरहँदा देशलाई प्रतिवर्ष १ अर्ब २० करोड क्षति भइरहेको छ । बिमा कम्पनीले दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेका परिवारलाई औसतमा २ लाखको दरले भुक्तानी गर्ने गरेका छन् ।

सडक दुर्घटना र अपराध तथा आत्महत्याले १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा भन्दा बढी मान्छे मारिरहेको अवस्थाबारे गृह मन्त्रालय जानकार छ त ? गृहका उपसचिव उमाकान्त अधिकारी सडक दुर्घटनालाई मन्त्रालयले ठूलो चुनौतीका रूपमा लिएकाले ट्राफिकबाट चुस्त काम भएको दाबी गर्छन् ।

“भौगोलिक विकटता, सडक अवस्था र ट्राफिक नियम पालना नगर्ने प्रवृत्तिले भयावह अवस्था छ,” अधिकारी भन्छन्, “सडक र ट्राफिक व्यवस्थापन दुर्घटनाका दुई पाटा छन् । लाइसेन्स बाँड्ने मात्र यातायात विभागको काम होइन, त्यसको निरीक्षण गर्नुपर्छ ।”

मुगुमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर काम गरिसकेका अधिकारीको अनुभवमा अधिकांश अपराध र आत्महत्यामा मदिरा प्रमुख कारक हुन्छ । मुगुमा मदिरा निषेध गरेपछि आपराधिक क्रियाकलाप घट्यो र यसले सभ्य समाज बनाउन मद्दत पुग्यो । यही मोडललाई देशव्यापी गर्न मन्त्रालयमा छलफल चलिरहेको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक तीर्थराज खनाल सवारी चालकलाई सडकबारे सामान्य प्रशिक्षण दिन नसकेको स्वीकार्छन् । भन्छन्, “ट्रायल पास गरिरहेको भरमा लाइसेन्स दिइरहेका छौँ । सडकमा के–कसरी सवारी चलाउने भन्ने सामान्य प्रशिक्षण दिन सकिरहेका छैनौँ । न त त्यो दिनका लागि हामीसँग दरबन्दी नै पर्याप्त छ ।”

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसालका अनुसार जोखिम मोल्न नेपाली असाध्यै तयार हुन्छन् । जस्तो, नेपाल सरकारले लिबिया रोजगारीमा निषेध गरे पनि लुकीछिपी चोर बाटोबाट गइरहेकै छन् । त्यसले दुर्घटना निम्त्याउनुका साथै पीडित पक्ष बिमा लाभबाट वञ्चित भइरहेका छन् ।

अवैध रूपमा गएका अधिकांश कामदार रोजगारी मुलुकको ट्राफिक नियम, औद्योगिक सुरक्षा, मेसिन कसरी चलाउनेलगायत विषयमा पर्याप्त ज्ञान नहुँदा समस्यामा परेको भुसाल बताउँछन् ।

“कामदारको आत्महत्या रोकथामका लागि कोरियाली विभागसँग साइको–सोसल काउन्सिलबारे छलफल चलिरहेको छ,” भुसाल भन्छन्, “हामीले ११ वटा कामको प्रकृति छुट्याइदिएका छौँ । अब त्यहीअनुरूपको तालिम लिएपछि मात्र पठाउँछौँ ।”

‘युवा नै नरहे समृद्धि कसलाई ?’

छविलाल रानाभाट

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान

नेपालमा वयस्क समूह खतरनाक अवस्थामा रहेको हो ?

जनस्वास्थ्यमा काम गर्दा हामी बालशिशु, मातृ मृत्युदरजस्ता विषयमा मात्र अभ्यस्त भयौँ । मैले १ सय ९४ देशको तथ्यांक अध्ययन गर्दा वयस्क मृत्युदर अधिक देखेँ । त्यसैले नेपालमा त्यसको स्थिति के रहेछ भनेर अनुसन्धान गर्न मन लाग्यो ।

औसतमा हामीकहाँ प्रतिवर्ष १५ प्रतिशत वयस्क मर्दा रहेछन् । साधारणतया मान्छेलाई पुँजीको तबरमा हेरिँदैन । तर मैले पुँजीगत रूपमा पनि अध्ययन गरेँ । नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय सरदर १ हजार ३४ अमेरिकी डलर छ । देशले प्रतिवर्ष १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ गुमाइरहेको छ । उल्टै बिमाको तबरबाट प्रतिव्यक्ति २ लाख १५ हजार ३ सय ५२ रुपैयाँ वितरण गरिरहँदा १० वर्षे अवधिमा ६ अर्ब ११ करोड ४९ लाख २ हजार ४० रुपैयाँ भुक्तान गरिसकिएको छ । यो खतराकै अवस्था हो ।

वयस्क मृत्युदरको कारण के–के रहेछ ?

प्रारम्भिक रिपोर्टअनुसार वयस्क मृत्युदरको प्रमुख कारण आत्महत्या, अपराध, सडक तथा अन्य दुर्घटना हुन् । अनुसन्धान गर्दै जाँदा कैयौँ अप्रत्यक्ष कारण पनि भेटिए । जस्तो, कैयौँ पुरुषले घरमा श्रीमती अरू कसैसँग सम्बन्धमा रहेको साथी या परिवारबाट थाहा पाएपछि आत्महत्या गरेको घटना सुन्न पाइयो । यस्ता घटनाले पनि समाजमा दुर्घटना निम्त्याएको छ ।

के यो नियन्त्रण गर्न सकिएला ?

बालशिशु, मातृ मृत्युदरजस्तो यो सजिलै घटाउन सकिँदैन । वयस्क मान्छेलाई परिवारबाट कमाउने तनाव, सामाजिक प्रतिष्ठा कायम राख्नुपर्ने (एउटा वयस्कले १३ जनासम्म पालेको अवस्था), जोखिमयुक्त काम र छिटो काम गर्नुपर्ने भएकाले अन्यको जस्तो वयस्क मृत्युदर संख्या सहजै घटाउन सकिन्न । बंगलादेश, मालदिभ्सजस्ता देशमा घट्छ भने नेपालमा किन घट्दैन ?

देशका लागि सम्भावना र चुनौती दुवै रहेछन्, वयस्क । देशको अर्थ, समाज, राष्ट्र र परिवारका लागि महत्त्वपूर्ण छन् । तर वयस्कलाई सही परिचालन गर्न नसक्दा आफैँमा हत्या–हिंसामा संलग्न भइरहेका छन् । यसले भोलि हाम्रो सामाजिक पक्ष कता जाला भनेर पनि देखाउँछ ? जनसंख्या नै रहेन भने देशको समृद्धि कसका लागि ?

वयस्क मृत्युदर घटाउने उपाय छैन ?

मेरो अध्ययनले विश्व तथा दक्षिण एसियाका केही देशमा कामदारका लागि छुट्टै नीति–नियम, तालिम व्यवस्था गरिएको देखियो । मदिरा, लागूऔषधमाथि नियन्त्रणका साथै सडक सुरक्षामा पनि ध्यान दिएको देखियो । हामीकहाँ पनि त्यस्तै नीतिगत सुधार ल्याउनु जरुरी छ ।