महालेखा परीक्षकको ५६ औँ वार्षिक प्रतिवेदन, ०७५ ले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा अधिक बेरुजु औँल्यायो । मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी नेतृत्वको बेरुजु फर्स्योट मूल्यांकन र अनुगमन समितिले लक्ष्यअनुरूप बेरुजु फर्स्योट गराउन क्रियाशील नहुने पदाधिकारीलाई नेतृत्वदायी पदमा नियुक्ति नदिन सिफारिस गर्‍यो । तर, बेरुजु फर्स्योटमा असफल देखिएका सचिव दिनेश थपलिया ३५ वर्षे निजामती सेवा सकिन केही दिन बाँकी छँदै राजीनामा गरेर ६ वैशाखमा फ्रमुख निर्वाचन आयुक्त नियुक्त भए ।

थपलियाको उमेर जतिजति ५८ वर्ष नजिक पुग्थ्यो, उतिउति उनको अर्को नियुक्तिको चर्चा हुन्थ्यो । प्रधानमन्त्री केपी ओली निकट मानिएका उनको रोजाइ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र निर्वाचन आयोगमा थियो । ओलीले अख्तियार प्रमुखमा पूर्वसचिव नवीन घिमिरेलाई र प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा थपलियालाई सिफारिस गरे ।

संवैधानिक आयोगको प्रमुख नियुक्तिको योग्यतामा सेवानिवृत्त प्रधानन्यायाधीश वा पूर्वसचिव हुनुपर्ने अनिवार्य गरिएको छैन । ४५ वर्ष उमेर पुगेका, शैक्षिक योग्यता र सम्बन्धित विषयमा २० वर्षको अनुभवप्राप्त जोकोही पनि ती पदका लागि योग्य हुने कानुनी व्यवस्था छ । तर सबैजसो आयोग अहिले सेवानिवृत्त पूर्वराष्ट्रसेवकले धानिरहेका छन् ।

पूर्वप्रशासकलाई दातृ संस्थाको परामर्शदाता हुन सेवानिवृत्त भएको कम्तीमा दुई वर्ष पर्खिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर संवैधानिक अंगमा नियुक्ति पाउन भने कुनै रोकतोक छैन । त्यसैले सिंहदरबारबाट बाहिरिनुअघि नै उच्च प्रशासकहरू अर्को अड्डाको खोजीमा लबिइङ र बार्गेनिङमा लागिसक्छन् ।

झन्डै दुई तिहाइ बहुमतप्राप्त कम्युनिस्ट सरकारले कर्मचारीतन्त्र सहज रूपमा परिचालन गर्न सक्नुपर्ने हो । तर बितेको डेढ वर्ष कर्मचारीले सरकारलाई टेरेनन् । सिंहदरबार छाड्न नचाहने प्रवृत्तिले ठूलो संख्या संघमै राखेर कर्मचारी समायोजन गरिँदा प्रदेश र स्थानीय सरकारले काम गर्न सकेनन् । मन्त्रीभन्दा सचिव शक्तिशाली बन्न खोज्दा आपसी समन्वय र सन्तुलन बिग्रिँदा नतिजामुखी काम हुन सकेको देखिँदैन । राजनीतिभन्दा कर्मचारीतन्त्र हाबी भइदिँदा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नोकरशाहीतन्त्रमा परिणत भएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सुरुमै २१ सचिवको सरुवा गरेर मन्त्रीले सचिव रोज्ने परम्परा तोडिदिए । त्यसपछि सचिवहरू विभागीय मन्त्रीभन्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयप्रति जवाफदेही भएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीसँगभन्दा धेरै सचिवसँग रिपोर्टिङ लिएका छन् । बालुवाटार स्रोत भन्छ, ‘मन्त्रीलाई बोलाउँदा प्रधानमन्त्री आफैँ उपस्थित हुनुपर्छ । सचिवसँग सल्लाहकारले पनि रिपोर्टिङ लिन सक्छन् ।’

प्रधानमन्त्री ओलीको यो शैलीले मन्त्री–सचिव सम्बन्ध हार्दिक हुन सकेको छैन । नीतिगत निर्णयमै सचिवहरू मन्त्रीभन्दा बलिया देखिएका छन् । खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री बिना मगर र तत्कालीन सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरबीच लामै आरोप–प्रत्यारोप चल्यो । दुवैले एकअर्कालाई भ्रष्टको आरोप लगाए । खासगरी मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माण कम्पनी भाग्नुको दोष एकअर्कालाई थोपरे । यति संवेदनशील विवादमा प्रधानमन्त्री ओलीले सचिव ठाकुरलाई नेपाल ट्रस्टमा सरुवा गर्नेबाहेक छानबिन र कारबाही गरेनन् ।

पूर्वप्रशासक शारदाप्रसाद त्रिताल सचिव मन्त्रीप्रति उत्तरदायी र कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको सहयोगी बन्नुपर्ने बताउँछन् । भन्छन्, “अहिलेको अभ्यास राम्रै हो । प्रधानमन्त्रीको लय सचिवले समात्न सक्नुपर्छ । त्यो हुन नसक्दा नतिजा भने देखिएको छैन ।”

निर्वाचित सरकार सहजकर्ता र व्यवस्थापक मात्र भएकाले लोकतन्त्रमा कर्मचारीतन्त्र हाबी हुनु स्वाभाविक ठान्छन् त्रिताल । सचिवले मन्त्री घुमाइरहेका छन् भन्ने टिप्पणी उनी अस्वीकार गर्छन् । “सचिव आफैँ ६ महिना टिक्दैन । उसले के घुमाउँछ ?” उनी भन्छन्, “पञ्चायतमा दरबारसँग निकट सचिवले मन्त्रीलाई टेर्दैनथे । अहिले पार्टी र प्रधानमन्त्री निकटले टेर्दैनन् ।”

संघीयता कार्यान्वयनका प्रारम्भिक वर्ष असहज हुनुमा पनि कर्मचारीतन्त्रको असहयोग मुख्य कारण मानिएको छ । महिनौँ लगाएर गरिएको कर्मचारी समायोजन पनि उल्टो पिरामिड हुँदा संघमा कर्मचारीको भार धेरै देखियो भने प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभावले काम गर्नै कठिनाइ भयो ।

कानुन निर्माणमा प्रभुत्व

संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा ३ फागुन ०७५ मा कर्मचारी समायोजन अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयकमाथि छलफल चल्दै थियो । संसद् सेवाका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा जान दिने सहमतिलाई कर्मचारी आफैँले भाषा मिलाएर संघमा समेत समायोजन हुन सक्ने बनाइदिए । कानुन, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनको प्रस्ताव र संसदीय समितिको छलफल वा सहमतिबिनै कर्मचारीले आफूखुसी संघको प्रशासन सेवामा जान सक्ने बाटो खुलाएका थिए । ‘मिनी संसद्’ को स्वीकृतिबेगर आफूखुसी संशोधन गरिएको विधेयकप्रति दुवै मन्त्रालयले असहमति जनाएपछि सभापति शशी श्रेष्ठले सच्याउन खोजेकी थिइन् । तर संसद् कर्मचारीको विरोध र लबिइङको अगाडि उनको केही चलेन ।

प्रदेश २ ले संघीय सरकारको जत्तिकै दण्ड–सजाय राखेर प्रदेश मिडिया कानुन ल्याएपछि चौतर्फी विरोध खेप्नुपर्‍यो । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत कर्मचारी हाबी भइदिँदा त्यस्तो स्थिति आएको दाबी गर्छन् । १२ जेठमा जनकपुर टुडेको २१ औँ वार्षिकोत्सवमा उनले भनेका थिए, “त्यति कडा दण्ड–सजाय राखिएको छ भन्ने पत्रकारले सोधेपछि मात्र थाहा पाएँ । सोधीखोजी गर्दा कानुन सचिवले आफूखुसी सजाय थपेका रहेछन् ।” आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका कानुन सचिव अरुण झाले मन्त्रीसँगसमेत सल्लाह नगरेरै त्यसरी दण्ड–सजाय तोकिदिएका थिए ।

यी घटनाले कानुन निर्माणमा कर्मचारी कुन हदसम्म हाबी हुन्छन् भन्ने देखाउँछन् । अहिले सरकारले अघि बढाएका सबैजसो विधेयक विवादमा पर्नुको एउटा कारण कानुन निर्माणमा मन्त्रीको बेवास्ता र कर्मचारीतन्त्रको मिस गाइडलाई मानिएको छ । राष्ट्रिय सभा विधायन समितिका सदस्य वृषेशचन्द्र लाल भन्छन्, “देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आइपुग्दासमेत कर्मचारीतन्त्र पुरानै एकात्मक सोचमा हिँडेको छ । त्यसले समग्र परिवर्तनलाई असहज बनाइदिएको छ ।” विधायन समितिले मन्त्रालयका कानुन शाखाका अधिकृतसँग गरेको अन्तक्रियाका क्रममा कर्मचारीतन्त्रको अधिकार केन्द्रीकृतमै रमाउने प्रवृत्ति आफूले बुझेको उनी बताउँछन् ।

मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिको संयोजक कानुनमन्त्री हुने व्यवस्था छ । मन्त्रीले सरकारको प्रस्ट नीति बुझाउन र पर्याप्त चासो नदिए कर्मचारीले आफ्नो स्वार्थअनुरूप घुमाउने सम्भावना रहन्छ । संघीयता कार्यान्वयनमा अधिकार संघमै राख्न खोज्नुलाई त्यही अर्थमा हेरिएको छ । पार्टीका ठूला नेताको प्राथमिकता पनि संघीय संसद् र सरकार छ । कर्मचारी पनि उपयोग गर्दै आएको अधिकार तल जाओस् भन्ने चाहन्नन् ।

अहिले उत्पन्न कानुनी विवादको मूल कारण त्यसैलाई ठान्छन्, पूर्वकानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङ । अहिले अभ्यास भइरहेको कानुन निर्माण प्रक्रिया नै उल्टो रहेको उनको ठम्याइ छ । “सरकारले मस्यौदा पेस गर्ने होइन, विधायन समितिलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ । सरकारले आफ्नो मत दिने र छलफल गरेर टुंगो लगाउनुपर्छ,” तामाङ भन्छन् । जोमाथि कानुन कार्यान्वयन हुने हो, उसैलाई जिम्मेवारी दिइँदा कर्मचारीतन्त्र हाबी भएको र उसैको प्रत्यक्ष छाया शासनसत्तामा देखिएको उनको बुझाइ छ ।

“रिटायर्ड” लाई संवैधानिक आयोग

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा अध्यक्ष हुन मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्द्धनका क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पु‍र्‍याएका प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदबाट सेवानिवृत्त व्यक्ति वा राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष क्रियाशील रही विशिष्ट योगदान पु‍र्‍याई ख्यातिप्राप्त व्यक्ति हुनुपर्ने उल्लेख छ । स्थापनाको १९ वर्षमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशबाहेक अन्यले अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका छैनन् ।

त्यस्तै, मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक उपाधिप्राप्त ४५ वर्ष पुगेको उच्च नैतिकवान व्यक्ति प्रमुख निर्वाचन आयुक्त वा निर्वाचन आयुत्त हुन सक्छ । तर त्यसमा पनि उमेर हदले सेवानिवृत्त पूर्वप्रशासक मात्र योग्य देखिएका छन् । लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यका लागि स्नातकोत्तर गरेको अनुभवी व्यक्तिलाई योग्य ठानिन्छ । तर अहिलेसम्म पूर्वप्रशासकले नै ती ओहोदा ओगटेका छन् । आयोगमा थपलियाबाहेक अरू दुई आयुक्त नरेन्द्र दाहाल र ईश्वरीप्रसाद पौडेल पनि पूर्वप्रशासक नै हुन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा फ्रमुख आयुक्त वा आयुत्तका लागि लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ, कानुन, विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष काम गरी अनुभव र ख्यातिप्राप्त हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर पूर्वसचिवकै हालीमुहाली छ । पूर्वसचिव नवीनकुमार घिमिरे प्रमुख छन् भने पूर्वसचिव गणेशराज जोशी र पूर्वसहप्राध्यापक सावित्री थापा गुरुङ सदस्य छन् । दलहरूले बरु योग्यता र उच्च नैतिक चरित्रमा प्रश्न उठेका शाहीकालीन मुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्कीलाई प्रमुख बनाए, तर भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान चलाउने कुनै योग्य व्यक्ति छान्ने आँट गर्न सकेनन् ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगमा उसैगरी उमेर हदले सेवानिवृत्त हुनु एक साताअघि स्वैच्छिक अवकाश लिएका पूर्वसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा प्रमुख सूचना आयुक्त नियुत्त भए । महालेखा परीक्षकमा पनि त्यस्तै पूर्वप्रशासकको हालीमुहाली छ । नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको पदमा काम गरेको हुनुपर्ने एउटा वैकल्पिक योग्यता मात्र हो । तर त्यो मात्र योग्यता भनेझै अरू त्यहाँ छिर्न सक्ने स्थिति छैन । पूर्वसचिव टंकमणि शर्मा अहिले महालेखा परीक्षक छन् ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यका लागि सम्बन्धित विषयमा स्नातक उपाधि हासिल गरी प्राकृतिक स्रोत वा वित्त व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र, कानुन, व्यवस्थापन क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष क्रियाशील रही विशेषज्ञता हासिल गरेको हुनुपर्ने योग्यता छ । त्यसले पूर्वप्रशासकलाई मात्र योग्य ठान्दैन । तर यो आयोगमा पनि पूर्वसचिव बालानन्द पौडेललाई नियुक्त गरियो । पौडेल स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका समेत अध्यक्ष भइसकेका पूर्वप्रशासक हुन् ।

राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य हुन कम्तीमा १० वर्ष सामाजिक समावेशीकरण, अपांगता भएका व्यक्ति, अल्पसंख्यक एवं सीमान्तकृत समुदाय तथा पिछडिएको क्षेत्र र वर्गको हकहित वा विकास वा मानव अधिकार क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको व्यक्तिलाई योग्य ठानिएको छ । तर सत्तारुढ दलका दुई खेमाले भागबन्डा गरेर पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदीलाई अध्यक्ष नियुक्त गरे । नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल उनलाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बनाउन चाहन्थे । तर प्रधानमन्त्री ओलीले सो पदका लागि पौडेललाई छानेकाले अनपेक्षित रूपमा यो आयोगमा उनको नाम आयो । महिला, दलित, मधेसी, जनजाति, मुस्लिम र थारु आयोगजस्ता सामुदायिक अगुवाले नेतृत्व गर्ने आयोग मात्र पूर्वप्रशासकले छाडेका छन् ।

नयाँ राजनीतिक संरचनामा नयाँ जोश, सोच र क्षमताका व्यक्ति नियुत्ति हुनुपर्ने हो । तर पुरानै ढर्राले थाकेको, गलेको र सिर्जनशीलता हराएको अवकाशप्राप्त समूह थुपारिँदा संवैधानिक अंगबाट चमत्कारिक सुधारको अपेक्षा गर्नै नसकिने अवस्था रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई बताउँछन् । भन्छन्, “यसरी संवैधानिक अंगहरूको विश्वसनीयता बढ्दैन । योग्य प्रतिभा पलायन गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ ।”

राज्यले व्यक्तिको लिनुपर्ने सेवा लिइसकेपछि उमेर वा सेवा हद राखेर पेन्सनसहित निवृत्त गर्छ । निजामती सेवामा ५८ वर्ष र न्याय सेवामा ६३ र ६५ वर्षको प्रावधान छ । तर उमेर हदले सेवानिवृक्त व्यत्तिलाई संवैधानिक अंगको जिम्मा लगाएर राजनीतिक दलहरूले परिवर्तनको गति सुस्त बनाएका छन् । पूर्वप्रशासकलाई अपवादबाहेक कार्यकारी पदमा नियुक्त गर्न नहुने उनी औँल्याउँछन् । उनीहरूको लामो अनुभव, विज्ञता र ज्ञान राज्यले सल्लाहकार राखेर पनि उपयोग गर्न सक्छ । “राज्य संरचनामा परिवर्तन भयो, तर परिढाँचा यथावत रहँदा परिवर्तनको महसुस गर्नै कठिन भइरहेको छ,” भट्टराई भन्छन्, “कर्मचारी र राजनीतिज्ञबाहेक राष्ट्रिय जीवनका विविध क्षेक्रका योग्य जनशत्ति किनारा लगाइएको छ ।”

कर्मचारी नै किन ?

राज्यसत्तामा कर्मचारी हाबी हुनुका मूलतः तीन कारण छन् । पहिलो, कर्मचारीतन्त्रको अति राजनीतीकरण हो । राजनीतिक परिवर्तनमा पार्टीहरूले कर्मचारीको पनि सहयोग लिए । परिवर्तनपछि कर्मचारीले सरकारलाई नटेर्ने स्थिति आयो । आधिकारिक ट्रेड युनियनको नाममा भएको निर्वाचनले कर्मचारीतन्त्रभित्र पार्टीहरूको प्रभाव र विभाजनको रेखा कोरिदियो । त्यही निर्वाचनको नतिजालाई हेर्ने हो भने पनि ६० प्रतिशत कर्मचारी सत्तारुढ नेकपा सम्बद्ध छन् । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव अहिले देखिएको छ ।

दोस्रो, संक्रमणकाल लम्बिँदा स्थायी सरकारका रूपमा कर्मचारीतन्त्रले हालीमुहाली गर्‍यो । झन्डै दुई दशक स्थानीय निकायको नेतृत्व नै कर्मचारीले गरे । दलहरू असफल हुँदा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त मिचेर प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बनाएर संविधानसभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने स्थितिमा दलहरू पुगे । त्यतिबेला पूर्वप्रशासक सम्मिलित मन्त्रिपरिषद् बन्यो । त्यसले कर्मचारीतन्त्रको महत्त्वांकाक्षा झन् बढाइदियो ।

तेस्रो, राज्यव्यवस्थामा आमूल परिवर्तन हुँदासमेत प्रशासन सुधारमा ध्यान नदिनु हो । पञ्चायत, बहुदल र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा कर्मचारीतन्त्रको ढर्रामा कुनै परिवर्तन देखिएन । कर्मचारीतन्त्र कस्तो बनाउने भन्नेमा कुनै नीतिसमेत छैन । कतिसम्म भने पार्टीहरूका घोषणापत्रले समेत कर्मचारीतन्त्रबारे बोल्दैन । “नियमित रूपमा प्रशासनिक सुधार भइरहनुपर्छ । तर यति ठूलो राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि प्रस्ट कर्मचारी नीति आएन,” पूर्वप्रशासक त्रिताल भन्छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालय छ तर त्यो सरुवा अड्डाजस्तो भएको छ । कर्मचारीतन्त्रले कार्यकारीकै भिजन कार्यान्वयन गर्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा प्रशासन सुधारको स्थायी संरचना बन्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

कर्मचारी परिचालनमा पनि उत्तिकै समस्या छ । एउटै प्रधानमन्त्री दोहोरिँदासमेत हरेक पल्ट कर्मचारीतन्त्रले दोष पाउने स्थिति छ । ०४६ को परिवर्तनपछि सत्तामा पुगेका अधिकांश प्रधानमन्त्रीले आफ्नो असफलताको भारी कर्मचारीतन्त्रलाई बोकाउने गरेका छन् । पूर्वमुख्यसचिव सोमलाल सुवेदी राज्यका अंगले आ–आफ्ना जिम्मेवारी पूरा गरे समस्या नआउने बताउँछन् । भन्छन्, “राजनीतिले नीति निर्देश गर्ने हो । नगरेपछि कर्मचारीले जे जान्यो, जस्तो अभ्यास छ, त्यस्तै गर्नैपर्‍यो । यसमा दोष दिन मिल्दैन ।”

नीति बनाउनुपर्ने मन्त्री सरुवा, बढुवामा अल्झिने, कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कर्मचारीले नीति र कानुन बनाउने, कानुनमा ध्यान दिनुपर्ने सांसद ६ करोडको योजनामा लाग्ने प्रवृत्ति देखिएको उनी टिप्पणी गर्छन् । “कर्मचारीतन्त्र इन्जिन हो, राजनीति ड्राइभर । इन्जिनले गाडी हाँक्ने होइन,” सुवेदी भन्छन्, “जसको जे दायित्व हो, त्यो पूरा गरे समस्या आउँदैन ।”

मन्त्री घुमाउने सचिव

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाभन्दा गृहसचिव प्रेमकुमार राई शक्तिशाली देखिन्छन् । सरुवा, बढुवाजस्ता नियमित प्रक्रिया चलाउने त सामान्य भइहाल्यो, समग्र गृह प्रशासनको लगाम उनै राईसँग छ । एमाले–माओवादी पार्टी एकताअघि नै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफू निकट राईलाई गृहसचिव बनाएर गृहमन्त्री थापालाई ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’गरेको अर्थ्याइएको थियो । पार्टी एकतापछि ओली र थापा एउटै गुटमा आएपछि गृह प्रशासनको शक्ति तानातान अन्त्य भई राईको हातमा छ । उनलाई मुख्यसचिव वा अख्तियार आयुक्तमा लैजाने प्रधानमन्त्री ओलीको योजना देखिन्छ ।

अर्का शक्तिशाली संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव दिनेश थपलिया थिए, जो दुई महिनाअघि प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा नियुक्त भए । उनका अघि मन्त्री लालबाबु पण्डित फिका भए । अघिल्लो कार्यकालमा डीभी, पीआरधारी कर्मचारीविरुद्ध अभियान चालेर चर्चामा आएका पण्डितले यस पटक कर्मचारीलाई थाङ्ने भनेर सुरुमै विवादमा आए । कर्मचारी समायोजनजस्तो महत्त्वपूर्ण र जटिल काममा उनको निर्णायक भूमिका देखिएन । न संघीयता कार्यान्वयन गर्ने गरी वास्तविक समायोजनमै भूमिका खेल्न सके । त्यसैले कर्मचारी समायोजनको जस–अपजस उनै थपलियाले पाए ।

वन तथा वातावरण मन्क्रालयका सचिव विश्वनाथ ओली अर्का शक्तिशाली सचिव मानिन्छन् । एक वर्षमै वन पैदावारबाट चार लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने हावादारी घोषणा गरेका मन्त्री शत्ति बस्नेतलाई उनले राम्रैसँग घुमाएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीसँग निकट सम्बन्ध रहेका उनलाई मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई हटाएर मुख्यसचिव बनाउने चर्चा पनि सिंहदरबारमा छ । रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकमा तीन पटक राजदूतका लागि प्रस्तावसमेत गरिसकिएको छ । पछिल्लो पटक २३ जेठको बैठकमा अस्ट्रेलियाका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रस्ताव गरेका थिए । उनले अस्वीकार गरे । मुख्यसचिव छाडेर राजदूत हुनैपरे अमेरिका जाने उनको इच्छा छ, जहाँ प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वास पात्र अर्जुन कार्की म्याद थपेर बसिरहेका छन् । रोलक्रममै नभएको मुख्यसचिवमा पुगेका रेग्मी कतिसम्म चतुर छन् भने आफूलाई राजीनामा गराउने गाइँगुइँ सुन्नासाथ उनी नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल र ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनकहाँ धाइहाल्छन् । ती नेतासँग उनको अर्थसचिव हुँदादेखिको पुरानो साइनो छ ।

परराष्ट्र सचिव शंकरदास वैरागी अर्का शक्तिशाली सचिव हुन्, जो मन्त्रीभन्दा शक्तिशाली छन् । हुन त परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वास पात्र हुन् । तर यस पटक ज्ञवालीप्रति ओली सन्तुष्ट छैनन् । राजदूतको मापदण्ड बनाउने बेला मन्त्रिपरिषद् बैठकमै प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीको फाइल फालेका थिए । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीलाई भारतका लागि राजदूत नियुक्तिको निर्णय परिपक्व नहुँदै पत्रकार सम्मेलनबाट सार्वजनिक गरेर अपरिपक्वता देखाएका ज्ञवाली सरकारको बचाउमा पनि खरोसँग उत्रिएका छैनन् । परराष्ट्र मामिलामा संवेदनशील ओलीले अनुभवहीन ज्ञवालीभन्दा सचिव वैरागीको धेरै ठाउँमा भर परेको देखिन्छ । त्यसै पनि वैरागीसित पाँच परराष्ट्रमन्त्रीसँग काम गरेको अनुभव छ ।