हाम्रो दुई तिहाइको सरकार निर्णय गर्नमा र गाली खानमा साह्रै चुस्त छ । लगालग निर्णय गरिहाल्छ अनि फटाफट गाली खान थालिहाल्छ । कानुन बनाउनेदेखि लागू गर्नेसम्म अनेक निर्णय गर्न र विरोध भएपछि फिर्ता पनि लिइहाल्न हाम्रो सरकारलाई कुनै आइतबार पर्खनुपर्दैन । फिर्ता लिनुपरे पनि परोस् तर आँखा चिम्लेर नयाँ–नयाँ कानुन बनाइरहन्छ । कानुनले सारा अवरोधलाई बाँधेर बल्ल विकास निर्माणमा चमत्कार गर्ने उसको सोच हुनुपर्छ । कोही हल्लिन नसक्ने र कसैले हल्लाउन नसक्ने कानुन बनाउनुपर्ने भएकाले सरकार अहिले अलि बढी नै हल्लिएको हो । धेरै गृहकार्यको दुःख गर्नुभन्दा कानुन बनाइसकेपछि फिल्डमै परीक्षण गर्ने र विरोध भए फिर्ता लिने सरकारको प्रजातान्त्रिक रणनीति हो । सरकारलाई थाहै छ, यस्ता निर्णय जति नै फिर्ता लिए पनि पाँच वर्ष अवधि नपुगी सत्ताबाट फिर्ता हुनुपर्ने होइन ।

सरकारका जुनसुकै कानुन वा निर्णयले पनि एउटा न एउटा वर्ग वा व्यक्तिलाई प्रतिकूल असर गर्छ र उसले विरोध गर्छ । विरोध गरेपछि जनमुखी सरकारले जनताको कुरा सुन्नैपर्छ । अनि निर्णय फिर्ता लिनैपर्छ, लिन्छ । हिजोआज निर्णय गर्ने र फिर्ता लिने क्रम तीव्र छ । गुठी विधेयक फिर्ता लियो । मिडिया काउन्सिल विधेयक पनि फिर्ता होला भन्ने आशा छ । काठमाडौँ महानगरमा रात्रिबस चलाउने र दिउँसो टिपर–ट्रक चलाउन नदिने निर्णय तुरुन्तै फिर्ता लियो । सार्वजनिक यातायातको भाडा वृद्धिको निर्णय छिनमै फिर्ता लियो । लोकसेवा आयोगको विज्ञापन फिर्ता नगर्ने कुराबाट पनि पछि हट्ने नै छ । वन विधेयकमा पनि विवाद हुँदै छ । अरु पनि थुप्रै छन् ।

कुनै–कुनै कानुनका मस्यौदा मन्त्रीका दिमागमा आउँदा–आउँदै फिर्ता भएका छन्, कुनै संसद्मा पुग्न लाग्दा बाटैबाट फिर्ता भएका छन्, कुनै संसद्मा पुगेर छलफल हुँदाहुँदै फिर्ता भएका छन् भने कति त लालमोहर लाग्ने बेलामा राष्ट्रपतिबाट समेत फिर्ता आएका छन् । जनमुखी सरकार हो, जनताको प्रतिक्रियाअनुसार अघि बढ्नैपर्छ, बढेकै छ । शंकै नगरे हुन्छ, सरकारले यसरी सरोकारवालासँग परामर्श नगरी कानुन बनाएको दुई तिहाइको दम्भ देखाएको होइन, बरु त्यसको शक्ति परीक्षण गरेको हो । शक्ति परीक्षणमा फेल भएपछि निर्णय फिर्ता लिएकै छ ।

कतिपय सरकारविरोधी वा प्रतिपक्षीलाई लाग्दो हो, यो सरकार निर्णय गर्नै जान्दैन । हाम्रो समयका सबैभन्दा बाठा प्रधानमन्त्री भएको सरकारले त्यतिकै पटक–पटक विवादास्पद निर्णय गर्ने गरेको होइन । यो जानीबुझी गरेको हो । एक कदम अघि बढ्न, चार कदम पछि सर्ने नौलो रणनीति अपनाएको हो । प्रधानमन्त्रीकै स्वभावअनुसार यो सरकार निरन्तर चर्चामा रहन चाहन्छ, जागरुक रहन चाहन्छ । पक्ष, प्रतिपक्ष, गुट, गुठी, संघसंस्था, जनता सबैलाई सक्रिय राख्न चाहन्छ । सबैलाई आफ्नै वरपर घुमाइराख्न चाहन्छ । कसैलाई पनि लोलाउन, निदाउन दिँदैन । अनेक विवादास्पद निर्णय गरेर सरकारले विभिन्न वर्ग र समुदायलाई बेलाबेला आन्दोलनका लागि मसला प्रदान गर्छ । त्यही बहानामा प्रतिपक्षलाई पनि त्यस्ता आन्दोलनमा धुप हाल्ने र संसद् तथा सडकमा हाजिर हुने मौका प्रदान गर्छ । सरकारले यति नगरेको भए विचरा प्रतिपक्ष यसबेला बिलाइसक्थ्यो । त्यसैले प्रतिपक्षले पनि सरकारलाई धन्यवाद पो दिनुपर्छ ।